काठमाडौं- सरकारले पुनः ई-पासपोर्ट छपाइको टेन्डर फेरि रद्द गरेको छ। राहदानी विभागले फागुन १९ गते गरेको २० लाख थान ई–पासपोर्ट छपाइको टेन्डर अन्तिम चरणमा आएर रद्द गरको हो। विभागमा महानिर्देशक रामकाजी खड्काले ई–पासपार्ट छपाइको टेन्डर सोमबार रद्द गरिएको नेपाल लाइभसँग बताए।
'टेन्डरमा सहभागी ४ वटै कम्पनीले हामीले मागेको स्पेसिफिकेशन पूरा नगरेका कारण रद्द गरका हौं,' उनले भने,'सोमबार रद्द भएको टेन्डर पुनः केही दिन भित्रै २१ दिनको समय दिएर आह्वान गरिनेछ।'
उनले कसैको दबाबमा टेन्डर रद्द नगरिएको दाबी गरे। ‘लेखेर राख्नु होस, ई–पासपोर्ट छपाइमा कसैको दबाब छैन, आजको ३१ दिन भित्रै ई–पासपोर्ट छपाइका लागि कम्पनी छनौट हुन्छ,’ महानिर्देशक खड्काले भने, ‘अहिले कानुनी प्रक्रिया अनुसार केही कागजपत्र नपुगकाले टेन्डर रद्द गरेका हौं। अब एक महिनाभित्रै कम्पनी छनौट हुन्छ।’
अहिले टेन्डरमा सहभागी आइडिइएमआइएले २ करोड ६५ लाख ९० हजार डलर, एचआइडी ग्लोबलले २ करोड ९२ लाख ९० हजार डलर, एसिनो कर्पोरेसनले ३ करोड २६ लाख ५० हजार डलर र मुयलबाउअर आइडी सर्भिसेज जिएमबिएचले ३ करोड ९३ लाख २० हजार डलरमा ठेक्का हालेका थिए। 'तर, सबै कम्पनीले सबै कम्पनीले गरेको आवेदनमा कुनै न कुनै आवश्यक कागजात छुट भएकाले बोलपत्र मूल्यांकन समितिले रद्द गर्न सिफारिस गरेअनुसार मैले टेन्डर रद्द गरेको हो,' खड्काले भने, ‘हामीले समय तालिकाअनुसार नै काम गरिरहेका थियौं। अब भने हामीलाई मौज्दात पासपोर्ट संख्यालाई पनि हेरर काम गर्नु पर्ने बाध्यता छ।’
विभागले छनौट भएको कम्पनीसँग १३ महिनामा २० लाख ई–पासपोर्ट र जडानको काम गर्ने गरी सम्झौता गर्ने उनको भनाइ छ। सम्झौता १३ महिनाको लागि भएपनि ९ महिनामा आधार र यसपछि थप २ लटमा थप आधा पासपोर्ट लिने गरी अगाडि बढने खड्का बताउँछन्। अहिले विभागसँग ५ लाख पासपार्ट मौज्दात रहेको उनको भनाइ छ। माग कम भएका कारण अझै यो पासपोर्ट एक वर्षका हाराहारीलाई पुग्ने भएकाले अभाव नहुने उनको तर्क छ।
ई–पासपोर्ट छपाइ एक वर्षदेखि प्रक्रियामै रुमल्लियो
ई–पासपोर्ट छपाइ गर्ने काम एक वर्षदेखि टेन्डरमा नै रोकिएको छ। ई–पासपोर्ट छपाइको काम प्रक्रियामा रुमल्लिएसँगै पासपोर्ट वितरणसमेत प्रभावित हुने भएको छ। सरकारले ई–पासपोर्ट छपाइको प्रक्रिया २०७५ असारदेखि सुरु गरेको थियो। तर, उक्त काम अहिलेसम्म टेन्डर प्रक्रियामा नै रुमल्लिएको छ।
ई–पासपोर्ट छपाइको काम अझै केही समय लम्बिने निश्चित छ। राहदानी विभागलाई ५० लाख ई–पासपोर्ट छाप्न ३२ असार ०७५ को मन्त्रिपरिषद्ले सैद्धान्तिक सहमति दिएको थियो।
८ अर्बको बजेट सीमाभित्र रहेर राहादानी छपाइका लागि जिम्मेवारी पाएको विभागले नेपालमा सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस स्थापना हुने भएको भन्दै पहिलेको टेन्डर अचानक रद्द गरेको थियो।
विभागले पहिलो पटक २०७६ भदौमा ई–पासपोर्ट छपाइको लागि ग्लोबल टेन्डरको सूचना प्रकाशन गरेको थियो। विभागको सूचनामा १९ वटा कम्पनीको आवेदन परेको थियो। तर, ग्लोबल टेन्डरअनुसार प्राप्त प्रस्ताव खोल्नु केही घन्टाअघि २०७५ कार्तिक २१ मा यसको प्रक्रिया नै विभागले रद्द गर्यो। त्यतिबेला प्रधानमन्त्रीको ठाडो आदेशमा प्रक्रिया रद्द गरिएको थियो।
विभागका महानिर्देशक रामकाजी खड्काले उक्त समयमा कसैको निर्देशनमा भन्दा पनि सरकारले आफ्नै सेक्युरिटी प्रेस स्थापना गर्ने भन्दै निर्णय गरेपछि दाहोरो खर्च हुन नदिन ई–पासपोर्ट छपाइ प्रक्रिया रद्द भएको दाबी गरे। तर, तत्कालीन सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले ७० करोड घुस मागेको भन्दै अडियो बाहिर आएपछि सरकारले आफ्नै सेक्युरिटी प्रेस स्थापना गर्ने काम स्थगित गरको थियो।
सेक्युरिटी प्रेस स्थापनाको विषय रोकिएपछि पुनः विभागले २०७६ फागुनमा ११ गते मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत लिँदै फागुन १९ गते पुनः २० लाख पासपोर्ट छपाइका लागि टेन्डर सूचना प्रकाशन गरेको थियो। मार्च ३० सम्मको समय सीमा राखेर गरिएको टेन्डर गरिएको थियो। उक्त टेन्डर पनि अन्तिम चरणमा आएर पुनः रोकिएको हो।
विभागका अनुसार ई–पासपोर्ट छपाइ प्रक्रिया लम्बिदै जाँदा पासपोर्ट वितरण नै प्रभावित हुनसक्ने छ। अहिले कोरोनाका कारण पासपोर्ट केही संख्यामा मात्रै जारी भएको छ। सामान्य अवस्थामा फर्कना साथ पासपोर्टको माग ह्वातै बढ्ने छ। विभागसँग अहिले ५ लाख पासपोर्ट मात्रै छ। यी पासपोर्ट अवस्था सामान्य भएपछिको केही समयलाई मात्रै पुग्छ। सामान्य अवस्थामा दैनिक २५ सय थान पासपोर्ट जारी हुँदै आएको छ। अर्थात् मासिक ५५ हजार पासपोर्ट जारी हुने गरेको छ। ४ महिनादेखि पासपोर्ट जारी शून्य जस्तै भएका कारण मौज्दात पासपोर्ट बाँकी रहेको विभागको भनाइ छ।
सन् २०२५ सम्मको समय सीमा र मौज्दात पासपोर्ट
‘बायोमेट्रिक’ राहदानीसमेत भनिने ई–पासपोर्ट अमेरिका, बेलायतसहित विश्वका करिब एक सय मुलुकमा प्रयोगमा आइसकेको छ। नेपालले सन् २०२१ सम्म ई–पासपोर्ट लागू गरिसक्ने लक्ष्य राखेको थियो।
अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन निकाय (आइकाओ)ले पनि सन् २०२५ भित्रमा ई–पासपोर्ट प्रयोगमा ल्याउनै पर्ने कार्यतालिका निर्धारण गरेको छ। आइकाओले ई–पासपोर्ट नाम, थर, जन्म मिति, राष्ट्रियता, डकुमेन्ट नम्बर, जारी मिति, म्याद सकिने मितिका साथै फोटो अनिवार्य रूपमा चिप्समा राख्नैपर्ने बताएको छ।
सरकारले ई-गभर्मेन्टको कुरा गरिरहेको भन्दै महानिर्देशक खड्काले आफूहरु पनि समय सीमाभित्रै ई–पासपोर्ट लागू गर्न इच्छुक रहेको बताए। खड्काले एक वर्षलाई पुग्ने पासपोर्ट अहिले मौज्दात रहेको र त्यो अवधिमा ई–पासपोर्ट छपाइको काम पनि सकिने दाबी गरे।
‘एक वर्षलाई पुग्छ भन्ने मेरो पूर्वानुमान छ,’ खड्काले भने, ‘एक वर्षको तयारीपछि ई–पासपोर्ट छपाइको काम पनि सकिन्छ।’ उनले अहिले विभागसँग ५ लाख सामान्य पासपोर्ट, २० हजार ट्राभल डकुमेन्ट र १७ सय अफिसियल पासपोर्ट रहेको जानकारी दिए।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
