काठमाडौं– आफ्नै सेक्युरिटी प्रेस स्थापनाको प्रक्रिया अघि बढाइएको भन्दै बोलपत्र खोल्नुभन्दा एक दिनअघि रद्द गरेको परराष्ट्र मन्त्रालयले पुनः ई–पासपोर्ट छपाइको टेण्डर गरेको छ।
सेक्युरिटी प्रेस स्थापना प्रक्रियामा तत्कालीन सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले ‘कमिसन डिल’ गरेको अडियो सार्वजनिक भएपछि उनले राजीनामा दिएका थिए। संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले यसमा अनियमितता भएको भन्दै तत्काल प्रेस खरिदको प्रक्रिया अगाडि नबढाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो। मन्त्री बाँस्कोटाको कमिसन प्रकरणले सेक्युरिटी प्रेस स्थापना नै धरापमा परेपछि परराष्ट्र मन्त्रालयको राहादानी विभागले सोमबार पुनः ई–पासपोर्ट छपाइको पुनः टेण्डर आह्वान गरेको हो।
टेण्डर आह्वानका लागि विभागले जारी गरेको सूचनाअनुसार सोमबारदेखि ४५ दिनको समय सीमाभित्र इच्छुक कम्पनी टेण्डर प्रक्रियामा सहभागी हुन सक्नेछन्। विभागका महानिर्देशक रामकाजी खड्काले आजको मितिदेखि ४५ दिनको समयसीमा राखेर नयाँ ग्लोबल टेण्डर आह्वान गरेको बताए।
‘तत्कालीन आवश्यकता हेरेर हामीले फरक निर्णय गरेका थियौं,’ खड्काले भने, ‘अब ती निर्णय अघि बढ्न नसक्ने भएपछि हामीले नयाँ टेण्डर आह्वान गरेको हो। राहादानी त एक दिन पनि रोक्न मिल्दैन्।’
पहिलेको टेण्डर के हुन्छ?
राहदानी विभागले गत १० भदौमा ई–पासपोर्ट छपाइका लागि ‘ग्लोबल टेण्डर’ आह्वान गरेको थियो। उक्त प्रक्रियामा १९ विदेशी कम्पनीले दरखास्त दिएका थिए। तर, ग्लोबल टेण्डरअनुसार प्राप्त प्रस्ताव खोल्नु केही घन्टाअघि गत २१ कात्तिकमा यसको प्रक्रिया नै विभागले रद्द गरेका थियो। त्यतिबेला प्रधानमन्त्रीको ठाडो आदेशमा प्रक्रिया रद्द गरिएको थियो।
राहदानी विभागलाई ५० लाख ई–पासपोर्ट छाप्न ३२ असार ०७५ को मन्त्रिपरिषद्ले सैद्धान्तिक सहमति दिएको थियो। आठ अर्बको बजेट सीमाभित्र रहेर राहादानी छपाइका लागि जिम्मेवारी पाएको विभागले नेपालमा सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस स्थापना हुने भएको भन्दै पहिलेको टेण्डर अचानक रद्द गरेको थियो।
विभागका महानिर्देशक खड्काले पहिलेको बोलपत्र आफूहरुले खोल्दै नखोलेको भन्दै उनले अब नयाँ प्रक्रिया सुरु भएको बताए। ‘पहिलेको बोलपत्र हामीले खोल्दै खोलेका थिएनौं,’ खड्काले नेपाल लाइभसँग भने, ‘पहिलेको टेण्डरमा को–को सहभागी भएका थिए भन्ने थाहा पनि भएन। अब नयाँ प्रक्रियामा फेरि गयो। ४५ दिनको म्याद दिएर हामीले आजदेखि खोलेका छौं।’
सन् २०२५ सम्मको समय सीमा र मौज्दात पासपोर्ट
‘बायोमेट्रिक’ राहदानीसमेत भनिने ई–पासपोर्ट अमेरिका, बेलायतसहित विश्वका करिब एक सय मुलुकमा प्रयोगमा आइसकेको छ। नेपालले सन् २०२१ सम्म इ–पासपोर्ट लागू गरिसक्ने लक्ष्य राखेको थियो।
अन्तर्रा्ष्ट्रिय नागरिक उड्डयन निकाय (आइकाओ)ले पनि सन् २०२५ भित्रमा ई–पासपोर्ट प्रयोगमा ल्याउनै पर्ने कार्यतालिका निर्धारण गरेको छ। आइकाओले ई–पासपोर्ट नाम, थर, जन्म मिति, राष्ट्रियता, डकुमेन्ट नम्बर, जारी मिति, म्याद सकिने मितिका साथै फोटो अनिवार्य रूपमा चिप्समा राख्नैपर्ने बताएको छ।
सरकारले ई गर्भरमेन्टको कुरा गरिरहेको भन्दै महानिर्देशक खड्काले आफूहरु पनि समय सीमाभित्रै ई–पासपोर्ट लागू गर्न इच्छुक रहेको बताए। खड्काले एक वर्षलाई पुग्ने पासपोर्ट अहिले मौज्दात रहेको र त्यो अवधिमा ई–पासपोर्ट छपाईको काम पनि सकिने दावी गरे।
‘एक वर्षलाई पुग्छ भन्ने मेरो पूर्वानुमान छ,’ खड्काले भने, ‘एक वर्षको तयारीपछि ई– पासपोर्ट छपाइको काम पनि सकिन्छ।’ उनले अहिले विभागसँग ५ लाख ५० हजार समान्य पासपोर्ट, २३ हजार ट्राभल डकुमेन्ट र १८ सय अफिसियल पासपोर्ट रहेको जानकारी दिए।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1769166231.png)
-1769158577.png)
-1769161919.png)
-1764146706.png)
