काठमाडौं- ई-पासपोर्ट छपाइ गर्ने काम ११ महिनादेखि प्रक्रियामै रोकिएको छ। ई-पासपोर्ट छपाइको काम प्रक्रियामा रुमल्लिएसँगै पासपोर्ट वितरणसमेत प्रभावित हुने भएको छ। सरकारले ई-पासपोर्ट छपाइको प्रक्रिया २०७५ असारदेखि सुरु गरेको थियो। तर, उक्त काम अहिलेसम्म टेण्डर प्रक्रियामा नै रुमल्लिएकाे छ।
ई-पासपोर्ट छपाइको काम अझै केही समय लम्बिने निश्चित छ। राहदानी विभागलाई ५० लाख ई-पासपोर्ट छाप्न ३२ असार ०७५ को मन्त्रिपरिषद्ले सैद्धान्तिक सहमति दिएकाे थियो। ८ अर्बको बजेट सीमाभित्र रहेर राहादानी छपाइका लागि जिम्मेवारी पाएको विभागले नेपालमा सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस स्थापना हुने भएको भन्दै पहिलेको टेण्डर अचानक रद्द गरेको थियो।
विभागले पहिलो पटक २०७६ भदौमा ई-पासपोर्ट छपाइको लागि ग्लोबल टेण्डरको सूचना प्रकाशन गरेको थियो। विभागको सूचनामा १९ वटा कम्पनीको आवेदन परेको थियो। तर, ग्लोबल टेण्डरअनुसार प्राप्त प्रस्ताव खोल्नु केही घन्टाअघि २०७५ कार्तिक २१ मा यसको प्रक्रिया नै विभागले रद्द गर्याे। त्यतिबेला प्रधानमन्त्रीको ठाडो आदेशमा प्रक्रिया रद्द गरिएको थियो।
विभागका महानिर्देशक रामकाजी खड्काले उक्त समयमा कसैको निर्देशनमा भन्दा पनि सरकारले आफ्नै सेक्युरिटी प्रेस स्थापना गर्ने भन्दै निर्णय गरेपछि दाहोरो खर्च हुन नदिन ई-पासपोर्ट छपाइ प्रक्रिया रद्द भएकाे बताए। तर, तत्कालीन सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले ७० करोड घुस मागेको भन्दै अडियो बाहिर आएपछि सरकारले आफ्नै सेक्युरिटी प्रेस स्थापना गर्ने काम स्थगित गरको थियो।
सेक्युरिटी प्रेस स्थापनको विषय रोकिएपछि पुनः विभागले २०७६ फागुनमा ११ गते मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत लिँदै फागुन १९ गते पुनः २० लाख पासपोर्ट छपाइका लागि टेण्डर सूचना प्रकाशन गरेको थियो। मार्च ३० सम्मको समय सीमा राखेर गरिएको टेण्डरमा अहिलेसम्म पनि प्रक्रियामै रहेको विभागका महानिर्देशक खड्काले बताए। विभागले अन्तिम पटक जुलाई १६ सम्मको समय थपेको उनको भनाइ छ। तर, उक्त समयमा पनि पासपोर्ट छपाइको निर्णय भइहाल्ने अवस्था भने नरहेको खड्का बताउँछन्।
विभागले २० लाख ई-पासपोर्टका लागि गरेको टेण्डरमा मार्च ३० सम्म १३ वटा कम्पानीले आवदेन हालेको थिए। विभागले गरेको अनलाइन मिटिङमा १३ वटा कम्पनीका ३० जनाभन्दा बढी प्रतिनिधि सहभागी थिए। तर, प्रस्ताव हाल्ने कम्पनीहरुले अहिले विश्वभर नै कोरोना महामारी रहेको भन्दै समय थपको माग गरेपछि जुलाई १६ सम्म समय थप गरेको उनको भनाइ छ।
विभागका अनुसार ई-पासपोर्ट छपाइ प्रक्रिया लम्बिदै जाँदा पासपोर्ट वितरण नै प्रभावित हुनसक्ने छ। अहिले कोरोनाका कारण पासपोर्ट केही संख्यामा मात्रै जारी भएको छ। सामान्य अवस्थामा फर्कना साथ पासपोर्टकाे माग ह्वातै बढ्ने छ। विभागसँग अहिले ५ लाख पासपोर्ट मात्रै छ। यी पासपोर्ट अवस्था सामान्य भएपछिकाे केही समयलाई मात्रै पुग्छ। सामान्य अवस्थामा दैनिक २५ सय थान पासपोर्ट जारी हुँदै आएको छ। अर्थात् मासिक ५५ हजार पासपोर्ट जारी हुने गरेकाे छ। ४ महिनादेखि पासपोर्ट जारी शून्य जस्तै भएका कारण मौज्दात पासपोर्ट बाँकी रहेको विभागकाे भनाइ छ।
कसरी रुमल्लियो?
सरकारले आफ्नै सेक्युरिटी प्रेस स्थापनाको प्रक्रिया अघि बढाइएको भन्दै बोलपत्र खोल्नुभन्दा एक दिनअघि मात्रै २०७६ कार्तिकमा राहदानी विभागले ई-पासपोर्ट छपाइका लागि गरको टेण्डर रद्द गरेको थियो। परराष्ट्र मन्त्रालय अन्तर्गतको राहदानी विभागले २०७६ फागुन १९ गते पुनः २० लाख ई-पासपोर्ट छपाइको टेण्डर गरेको थियो।
सेक्युरिटी प्रेस स्थापना प्रक्रियामा तत्कालीन सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले ‘कमिसन डिल’ गरेको अडियो सार्वजनिक भएपछि उनले राजीनामा दिएका थिए। संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले यसमा अनियमितता भएको भन्दै तत्काल प्रेस खरिदको प्रक्रिया अगाडि नबढाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो। मन्त्री बाँस्कोटाको कमिसन प्रकरणले सेक्युरिटी प्रेस स्थापना नै धरापमा परेपछि परराष्ट्र मन्त्रालयको राहादानी विभागले सोमबार पुनः ई-पासपोर्ट छपाइको पुनः टेण्डर आह्वान गरेको हो।
टेण्डर आह्वानका लागि विभागले जारी गरेको सूचनाअनुसार सोमबारदेखि ४५ दिनको समय सीमाभित्र इच्छुक कम्पनी टेण्डर प्रक्रियामा सहभागी हुन सक्ने उल्लेख थियो। तर, अहिले उक्त समयलाई बढाएर जुलाई १६ सम्म पुर्याएकाे विभागका महानिर्देशक खड्का बताउँछन्। ‘तत्कालीन आवश्यकता हेरेर हामीले फरक निर्णय गरेका थियौं,’ खड्काले भने, ‘अब ती निर्णय अघि बढ्न नसक्ने भएपछि हामीले नयाँ टेण्डर आह्वान गरेको हो। राहादानी त एक दिन पनि रोक्न मिल्दैन।’
पहिलेको टेण्डर के हुन्छ?
राहदानी विभागले गत २०७६ भदौ १० मा ई-पासपोर्ट छपाइका लागि ‘ग्लोबल टेण्डर’ आह्वान गरेको थियो। उक्त प्रक्रियामा १९ विदेशी कम्पनीले दरखास्त दिएका थिए। तर, ग्लोबल टेण्डरअनुसार प्राप्त प्रस्ताव खोल्नु केही घन्टाअघि गत २१ कात्तिकमा यसको प्रक्रिया नै विभागले रद्द गरेका थियो। त्यतिबेला प्रधानमन्त्रीको ठाडो आदेशमा प्रक्रिया रद्द गरिएको थियो।
राहदानी विभागलाई ५० लाख ई-पासपोर्ट छाप्न ३२ असार ०७५ को मन्त्रिपरिषद्ले सैद्धान्तिक सहमति दिएको थियो। आठ अर्बको बजेट सीमाभित्र रहेर राहादानी छपाइका लागि जिम्मेवारी पाएको विभागले नेपालमा सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस स्थापना हुने भएको भन्दै पहिलेको टेण्डर अचानक रद्द गरेको थियो। विभागका महानिर्देशक खड्काले पहिलेको बोलपत्र आफूहरुले खोल्दै नखोलेको भन्दै उनले अब नयाँ प्रक्रिया सुरु भएको बताए। ‘पहिलेको बोलपत्र हामीले खोल्दै खोलेका थिएनौं,’ खड्काले नेपाल लाइभसँग भने, ‘पहिलेको टेण्डरमा को-को सहभागी भएका थिए भन्ने थाहा पनि भएन। अब नयाँ प्रक्रियामा छ।’
सन् २०२५ सम्मको समय सीमा र मौज्दात पासपोर्ट
‘बायोमेट्रिक’ राहदानीसमेत भनिने ई-पासपोर्ट अमेरिका, बेलायतसहित विश्वका करिब एक सय मुलुकमा प्रयोगमा आइसकेको छ। नेपालले सन् २०२१ सम्म इ-पासपोर्ट लागू गरिसक्ने लक्ष्य राखेको थियो।
अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन निकाय (आइकाओ)ले पनि सन् २०२५ भित्रमा ई-पासपोर्ट प्रयोगमा ल्याउनै पर्ने कार्यतालिका निर्धारण गरेको छ। आइकाओले ई-पासपोर्ट नाम, थर, जन्म मिति, राष्ट्रियता, डकुमेन्ट नम्बर, जारी मिति, म्याद सकिने मितिका साथै फोटो अनिवार्य रूपमा चिप्समा राख्नैपर्ने बताएको छ।
सरकारले ई गभर्मेन्टको कुरा गरिरहेको भन्दै महानिर्देशक खड्काले आफूहरु पनि समय सीमाभित्रै ई-पासपोर्ट लागू गर्न इच्छुक रहेको बताए। खड्काले एक वर्षलाई पुग्ने पासपोर्ट अहिले मौज्दात रहेको र त्यो अवधिमा ई-पासपोर्ट छपाइको काम पनि सकिने दावी गरे। ‘एक वर्षलाई पुग्छ भन्ने मेरो पूर्वानुमान छ,’ खड्काले भने, ‘एक वर्षको तयारीपछि ई- पासपोर्ट छपाइको काम पनि सकिन्छ।’ उनले अहिले विभागसँग ५ लाख सामान्य पासपोर्ट, २० हजार ट्राभल डकुमेन्ट र १७ सय अफिसियल पासपोर्ट रहेको जानकारी दिए।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1769166231.png)
-1769158577.png)
-1769161919.png)
-1764146706.png)
