राजनीति

लगातार विवादास्पद नियुक्ति

किशोर दहाल बिहीबार, भदौ ११, २०७७ १०:५३

हालै वाणिज्य बैंक सञ्चालक समितिमा नियुक्त भएका उपेन्द्र कोइराला।

काठमाडौं-सरकारले गर्ने कतिपय नियुक्तिहरुको सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) भित्रैबाट आलोचना हुने गरेको छ। विवादित नियुक्तिहरु भएका बेला नेकपाका नेता कार्यकर्ताले विभिन्न तरिकाले असन्तुष्टि जनाउने गरेका छन्। तर, प्रधानमन्त्रीदेखि मन्त्रीसम्मले जतिसुकै विवादित भए पनि निकटलाई अवसर दिने गरेको पाइन्छ।

पछिल्लो पटक वाणिज्य बैंक सञ्चालक समितिमा उपेन्द्र कोइरालालाई नियुक्त गरिएपछि व्यापक विरोध भइरहेको छ। उनलाई अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले गत सोमबार मन्त्रीस्तरीय निर्णयमार्फत् नियुक्त गरेका थिए। एउटै व्यक्ति पटकपटक नियुक्त भएको मात्रै होइन, नियुक्ति पाएका ठाउँमा विवादित भएको तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलको सम्धी भएको र उनले नै दबाब दिएर नियुक्ति दिलाएको खबर सार्वजनिक भएका छन्।

आफूलाई जोडेर सार्वजनिक भएका समाचारप्रति पोखरेलले भने खण्डन गरेका छन्। विगतको निरंकुश शाही शासनका दुष्ट मतियारहरूले नयाँ ढंगले आफ्नो विरुद्धमा स्वर उरालेको उनको भनाइ छ। ‘मेरो परिवारका कुनै सदस्य वा मेरा कुनै नाता सम्बन्धमा रहेका व्यक्तिहरूद्वारा पद वा मसितको सम्बन्धको दुरूपयोग गरी विद्यमान कानुनी व्यवस्थालाई उल्लंघन गरेर लाभ लिएको वा पद प्राप्त गरेको भन्ने विषयमा कुनै सत्यता छैन’, पोखरेलले बुधबार फेसबुकमा एक अनुरोध लेख्दै भनेका छन्।

तर नेकपाभित्र नियुक्तिको विषय पटकपटक विवादित पर्नुमा भने सरकारको कार्यशैली पनि जिम्मेवार देखिन्छ। यो अन्ततः सरकारको जवाफदेहीता र पार्टीको छविसँग जोडिन्छ। गत साउन २० गते बसेको नेकपा अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड (झलनाथ खनाल र सुबास नेम्वाङसहित) को बैठकमा प्रचण्ड र खनालले सुशील भट्टलाई लगानी बोर्डको सिएओ नियुक्तप्रति आपत्ति जनाएका थिए।

सरकारका नियुक्तिहरुमा समस्या रहेको बुझेरै हुनुपर्छ। केही दिनअघि प्रतिवेदन बुझाएको नेकपा कार्यदलले सरकारको कामको सन्दर्भमा दिएको सुझावमा भनिएको छ- मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन र राजनीतिक नियुक्तिका सम्बन्धमा योग्यता, क्षमता, निष्ठा, निरन्तरता, योगदान र राष्ट्रिय दृष्टिले सन्तुलन कायम हुने गरी मापदण्ड निर्धारण गर्ने।

२०७४ फागुन ३ गते वर्तमान सरकार गठन भएपछि स्वभाविक रुपमा कैयौं नियुक्ति भइसकेका छन्। तीमध्ये कैयौं विवादमा पनि परेका छन्। केही प्रतिनिधि नियुक्तिहरुलाई नेपाल लाइभले केलाउने प्रयास गरेको छः

विष्णुप्रसाद ढकाल, लुम्बिनी विकास कोषका सदस्य सचिव
ढकाललाई तत्कालीन पर्यटन मन्त्री रविन्द्र अधिकारीको सिफारिसमा २०७५ साउन १० मा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले लुम्बिनी विकास कोषका सदस्य सचिवमा नियुक्त गरेका थिए।

ललितपुरको स्थानीय विकास अधिकारी हुँदा ढकाल गाविसहरुको विनियम बनाउन लाखौं रुपैयाँ निकासा दिने निर्णयमा जोडिएका थिए। त्यसमाथि अख्तियारले छानबिन गरेको थियो। उनी लगायतलाई विभागीय कारबाहीका लागि अख्तियारले सरकारलाई पत्र लेखेको थियो।

अन्य कारणले पनि उनको नियुक्ति विवादमा पर्‍यो। लुम्बिनी विकास कोषको ऐनमा सदस्य सचिव विज्ञापनबाट खुल्ला प्रतिस्पर्धा गराएर नियुक्त हुनुपर्ने व्यवस्था छ। तर, शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको अघिल्लो सरकारको पालामा विज्ञापन आह्वान भएर केही अन्तिम प्रतिस्पर्धामा छनौट पनि भएका थिए। तर, सरकारले आवेदकभन्दा बाहिरबाट ढकाललाई नियुक्त गरेको थियो। बिना प्रतिस्पर्धा गरिएको उनको नियुक्तिप्रति साउन २०७५ १६ मा सर्वोच्चमा रिट दायर भएको थियो। जसमाथि सर्वोच्चले २०७५ साउन २४ मा ढकाललाई हाजिर नगराउन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो। त्यसपछि उनले काम गर्न पाएका थिएनन्।

ढकालका कांग्रेस निकटका भए पनि मन्त्री अधिकारीलाई प्रभावित पारी नियुक्ति लिन सफल भएको त्यतिबेला नेकपाकै कार्यकर्ताले आरोप लगाएका थिए। ढकाललाई मन्त्रिपरिषद्को २०७६ जेठ १० गते बसेको बैठकले सदस्य सचिवबाट बर्खास्त गरेको थियो।

यो पनि पढ्नुहोस्

पर्यटन मन्त्री अधिकारीले प्रतिस्पर्धा बिनै गरेको नियुक्ति विवादमाबिहीबार, साउन २४, २०७५

दिगम्बर झा, नेपाल दुरसञ्चारका अध्यक्ष
ओली नेतृत्वमा सरकार गठन भएसँगै सञ्चार मन्त्रालयले नेपाल दुरसञ्चारका अध्यक्ष दिगम्बर झालाई अविश्वास गर्दै कुनै पनि काम अघि नबढाउन निर्देशन दियो। साथै, २०७५ असार २० गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले २०७४ भदौ पछिका देउवा सरकारले गरेका सबै नियुक्ति खारेज गर्‍यो, जसका कारण झा पनि बर्खास्तीमा परे। सरकारको निर्णयविरूद्ध झाले सर्वोच्चमा मुद्दा दायर गरेका थिए। पछि फिर्ता लिए।

मुद्दा फिर्ता लिएपछि सञ्चारमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले झालाई नियुक्त गर्न मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव गरे। तर, खुला प्रतिस्पर्धाबाट मात्र प्रस्ताव ल्याउन भनेपछि सार्वजनिक सूचना निकालियो। त्यसमा केही व्यक्तिहरुको आवेदन पर्‍यो। यद्यपि, मन्त्रालयले झासँगै पूर्वसचिव सुशील घिमिरे र प्राधिकरणकै वरिष्ठ निर्देशक पुरुषोत्तम खनाललाई सिफारिस गरेको थियो। अन्ततः२०७५ भदौ २१ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले झालाई नै चार वर्षका लागि अध्यक्षमा नियुक्ति गर्‍यो।

आफैंले अयोग्य भनेर हटाएका व्यक्तिलाई नियुक्ति गरिएको भन्दै आलोचना भएको थियो। नेकपाकै केन्द्रीय नेताहरुले झालाई बर्खास्त गर्न माग गर्दै पार्टीमा ज्ञापनपत्र बुझाएका थिए। साथै गत २०७५ मंसिर २९ देखि पुस १३ सम्म बसेको स्थायी समिति बैठकमा पनि झाको नियुक्तिलाई लिएर सरकार र पार्टी नेतृत्वको चर्को आलोचना भएको थियो। अन्ततः पुस ११ गते झाले प्राधिकरणको अध्यक्षबाट राजीनामा दिए। पुस १९ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले झाको राजीनामा स्वीकृत गरेको थियो।

समिममिया अन्सारी, मुस्लिम आयोगको अध्यक्ष
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा २०७५ माघ ६ गते बसेको संवैधानिक परिषद्ले मुस्लिम आयोगको अध्यक्षमा समिममिया अन्सारीलाई सिफारिस गर्‍यो। तर, सिफारिस भएसँगै उनी विवादित भए। अध्यक्ष बन्न कुनै पनि दलको सदस्य हुन नहुने प्रावधानका विपरित नेकपाका केन्द्रीय सदस्य रहेका र एमालेको तर्फबाट प्रतिनिधिसभाको समानुपातिक सूचीमा समेत रहेका अन्सारीको सिफारिसलाई लिएर आलोचना भयो।

संसदीय सुनुवाइका क्रममा भने उनी छन् गम्भीर विवादमा फसे। उनलाई दुइवटा नागरिकता भएको र नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्र भएको आरोप लाग्यो। विवादास्पद भएकै कारण उनलाई सुनुवाइकै क्रममा रोक्ने कतिपय सांसदहरुले प्रयास गरेका थिए। तर, केपी शर्मा ओलीको साथ पाएका अन्सारीले रोकिनुपरेन। स्थानीय चुनावअघि मात्रै एमाले प्रवेश गरेका अन्सारी ओलीको निकट भएका थिए।

फागुन ७, २०७५ मा संसदीय सुनुवाइ समितिले अन्सारीको नागरिकता र शैक्षिक प्रमाणपत्र छानबिन गर्ने निर्णय गर्‍यो। तर समितिले छानबिन भन्दै समय गुजार्‍यो। तर सुनुवाइ समितिले कुनै निर्णय दिन सकेन। ओली निकट भएकै कारण नेकपाका सांसदहरुले अन्सारीको अनुमोदन गर्न पनि नसक्ने र अस्वीकार गर्न पनि नसक्ने अवस्था आयो। त्यसपछि वैकल्पिक उपाय अपनाइयो, समितिले ४५ दिनसम्म पनि निर्णय नगरेपछि उनी स्वतः अनुमोदन भए।

यो पनि पढ्नुहोस्

सुनुवाइ समितिले निर्णय लिन नसक्दा विवादित अन्सारी स्वतः मुस्लिम आयोगको अध्यक्षशनिबार, फागुन २५, २०७५

दावाफूटी शेर्पा, स्पेनकी राजदूत
जेठ २३, २०७६ मा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले दावाफुटी शेर्पालाई स्पेनका लागि नेपाली राजदूतमा सिफारिस गरेको थियो। असोज ९ गते राष्ट्रपतिले उनलाई राजदूतमा नियुक्त गरिन्। ३४ वर्षमै राजदूत भएकी दावाफुटीले अमेरिकामा अध्ययन गरेर फर्केको केही समयमै राजदूत बन्ने अवसर पाएकी थिइन्। उनको सिफारिस/नियुक्तिमा लागि प्रधानमन्त्री र यति समूहबीचको सम्बन्धले काम गरेको थियो।

कूटनीतिक क्षेत्रमा परिचित नभए पनि उनको सिफारिस/नियुक्ति कसरी सम्भव भयो भन्ने प्रश्न त्यतिबेला पनि उठेको थियो। विविध क्षेत्रमा लगानी रहेको यति समूहको व्यापारिक मार्केटिङ गर्न सहजताको लागि उनको नियुक्ति गरिएको भन्दै आलोचना हुने गरेको छ।

दावाफुटी शेर्पा पहिलोपटक सगरमाथा आरोहण गर्ने पासाङल्हामु शेर्पाकी छोरी हुन्। दावाफुटीका पिता लाक्पा सोनाम शेर्पा यति एयरलाइन्सका सञ्चालक पनि हुन्। यति एयरलाइन्सका तत्कालीन सञ्चालक आङछिरिङ शेर्पाको मन्त्री रवीन्द्र अधिकारीसँग हेलिकप्टर दुर्घटनामा निधन भएपछि उनका दाजु लाक्पा सोनामले जिम्मेवारी सम्हाल्दै आएका छन्। तत्कालीन एमाले र प्रधानमन्त्री ओलीसँग अनेक कोणबाट जोडिने यति समूहलाई सस्तोमा सरकारी जग्गा भाडामा दिइएको विषयले अघिल्लो वर्ष निकै चर्चा पाएको थियो। यतिसँगको सम्बन्धलाई लिएर अघिल्लो वर्ष प्रधानमन्त्री निकै आलोचित पनि भएका थिए। त्यसको प्रधानमन्त्रीले सार्वजनिक रुपमै बचाउ गरेका थिए।

महेशराज दाहाल, अस्ट्रेलियाका राजदूत
दाहाल पनि जेठ २३, २०७६ मा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट अष्ट्रेलियाका लागि राजदूत सिफारिस भएका थिए। पार्टीभित्रको भागबण्डामा उनी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको कोटाबाट राजदूत सिफारिस भएका थिए।

दाहाललाई राजदूत सिफारिस गरेलगत्तै उनी पत्नी अमेरिकामै स्थायी बसोबास गर्दै आएकी खुलेको थियो। पत्नी उतै भएकाले दाहालले पनि सुरुवातमा अमेरिकाकै राजदूतको लागि प्रयास गरेको तर असफल भएपछि अष्ट्रेलियाको राजदूत बनेको पनि सार्वजनिक भएको थियो।

अघिल्लो वर्षमात्रै दाहाल नेकपा प्रवेश गरेका थिए। रोचकचाहिँ के छ भने लामो समय कांग्रेससँग आवद्ध उनलाई संविधानसभाको दोस्रो चुनावपछि गठित कांग्रेस नेतृत्वको सरकारका सूचना तथा सञ्चारमन्त्री मन्त्री मिनेन्द्र रिजालले दाहाललाई नेपाल टेलिभिजनका अध्यक्ष बनाएका थिए।

तर, चुनावी अभियानसँगै प्रचण्डसँग निकट बन्दै गएका दाहाल प्रचण्डसँगको निकटताकै कारण शक्तिशाली देशको राजदूतमा सिफारिस हुन सके।

सीताराम सापकोटा, नेपाल ट्रस्ट सदस्य
विदेशी पर्यटकलाई बिरामी बनाई हेलिकप्टरबाट उद्धार गर्ने र पैसा असुल्ने प्रक्रियासँग जोडिएको थियो, यति समूहको एयर अल्टिच्युड। त्यसलाई पर्यटन मन्त्रालयकै सहसचिव घनश्याम उपाध्यायको संयोजकत्वको समितिले कारबाही सिफारिस पनि गरेको थियो। तर कारबाहीको सट्टा त्यसकै सञ्चालक सीताराम सापकोटालाई सरकारले नेपाल ट्रस्टको सदस्य नियुक्त गर्‍यो।

‘केही नेपाल ऐन संसोधन गर्ने ऐन-२०७५’ मार्फत् सरकारले ‘नेपाल ट्रस्ट ऐन-२०६४' मा केही शंकास्पद संशोधन गर्‍यो। ट्रस्ट सञ्चालक समितिका सदस्यहरुमा पनि आफू अनुकूल परिवर्तन गरियो। गृहमन्त्री ट्रस्टको पदेन सदस्य हुने व्यवस्था हटाएर प्रधानमन्त्रीले तोकेको एकजना हुने प्रावधान राखियो। सोही अनुसार, उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेल अध्यक्ष र सापकोटा सदस्य भएको नेपाल ट्रस्टको सञ्चालक समितिको सिफारिसमा गत मंसिरमा मन्त्रिपरिषद्‌बाट गोकर्ण फरेस्ट रिसोर्टको सम्झौता म्याद सकिनु ६ वर्षअघि नै २५ वर्षका लागि म्याद थपियो। गोकर्ण फरेस्ट रिसोर्ट, त्यहाँ रहेको गल्फ कोर्स र जंगल क्षेत्र अति सस्तो दरमा फेरि यति होल्डिङ्स प्रालिलाई दिइएको थियो।

गोकर्णको जग्गामा यति समूहकै लागि म्याद थपिदिने पृष्ठभूमि तयार गर्न सापकोटालाई सदस्य बनाइएको थियो। यसरी निश्चित समूहलाई फाइदा पुर्‍याउन उसकै मानिसलाई निर्णय प्रक्रियामा सामेल गराइयो।

सदस्यहरु, संक्रमणकालीन दुई आयोग
माघ ६, २०७६ मा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले संक्रमणकालीन दुई आयोगहरु सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगमा पदाधिकारी नियुक्त गर्‍यो। दुई आयोगको अध्यक्षमा क्रमशः गणेश भट्ट र युवराज सुवेदी नियुक्त भए। सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगका अन्य सदस्यहरुमा गोविन्द गौतम, प्रचण्डराज प्रधान,विष्णु पोखरेल र मन दाहाललाई नियुक्त भए। त्यस्तै, बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगका सदस्यमा सुनिलरञ्जन सिंह, विष्णु भण्डारी,सरिता थापा मगर र गांगा अधिकारीलाई नियुक्त भए।

व्यक्तिगत रुपमा विवादित भन्दा पनि दलीय भागबण्डाले प्राथमिकता पाएका कारण यो विषय विवादित बन्यो। दुवै आयोगमा नियुक्तिमा नेकपा र कांग्रेसले भागबण्डा गरेका थिए। त्यसका लागि उनीहरुले पटकपटक छलफल गरेका थिए। आफ्नो चासो व्यक्त गरेका थिए। द्वन्द्व पिडितलाई न्याय दिलाउने विश्वास दिलाउनुको साटो कुनै पनि हालतमा आफू नफसौं भन्ने मनशाय राख्दा यो विषय वर्षौंदेखि गिजोलिँदै आएको छ।

यी विशेष खालका आयोग हुन्। यसका लागि उक्त क्षेत्रका विशेषज्ञ व्यक्ति खोज्ने प्रयास पनि दलहरुले गरेनन्। साथै पिडितको प्रतिनिधित्व पनि गराउन चाहेनन्। शुद्ध राजनीतिक नियुक्त गरिएका कारण पिडितले न्याय पाउने विश्वास व्यक्त गर्न सकेका छैनन्। साथै यस विषयमा चासो राखिरहेका अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले पनि आयोगले प्रभावकारी काम गर्न सक्नेमा संशय व्यक्त गरेका छन्।

गुरु भट्टराई, रेलवे कम्पनी महाप्रबन्धक
भट्टराईले जेठ २८, २०७७ (बुधबार) बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले रेलवे कम्पनीको महाप्रबन्धकमा नियुक्त गरेको हो। उनको नियुक्तिको खबर सार्वजनिक भए लगत्तै सो पदका लागि उनको योग्यता र उनको अनुभवका विषयमा भन्दा पनि उनले कतिपय अनलाइन र सामाजिक सञ्जालमा लेखेका विषयले बढी चर्चा पायो।

अन्य योग्यताको विषयमा प्रष्ट नभएका र सार्वजनिक छवि पनि नभएका भट्टराई ओलीको महिमागानमा अब्बल देखिन्छन्।

सामाजिक सञ्जालमार्फत भट्टराईले ओलीसँग पार्टीभित्र प्रतिस्पर्धामा रहेका अन्य नेता, ओलीको आलोचना गर्ने लेखक, ओलीको कमजोर कार्यक्षमताको समाचार बनाउने पत्रिका तथा अनलाइनको मर्यादाहीन ढंगले गाली र निन्दा गर्ने गरेका छन्। सार्वजनिक पदमा नियुक्त गरिने व्यक्तिले प्रयोग गर्ने भाषा, अभिव्यक्तिको शैली, विषय र सन्दर्भको विशिष्टताको ख्याल गर्नुपर्ने जुन अपेक्षा आम रुपमा गरिन्छ, त्यसमा भट्टराई साह्रै तल देखिन्छन्।

फुर्वा ग्याल्जेन शेर्पा, नेवानि सञ्चालक समिति सदस्य
राष्ट्रिय ध्वजावाहक नेपाल वायुसेवा निगमको सञ्चालक समिति सदस्यमा यती ग्रुपका एजेन्ट फुर्वा ग्याल्जेन शेर्पालाई नियुक्त गरिएको छ। २०७७ असार १४ गते संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले नेपाल एयरलाइन्सको सञ्चालक समितिमा रिक्त रहेका दुई सदस्यमध्ये एकमा शेर्पालाई नियुक्त गरेको हो।

मन्त्री योगेशकुमार भट्टराईको मन्त्रीस्तरीय निर्णयले निगम सञ्चालक समिति नियुक्त गरेको हो।

निगम सञ्चालक समिति सदस्यमा नियुक्त गरेका शेर्पा यती ग्रुपका एजेन्ट तथा यती ग्रुपको समेत लगानी रहेको अल्टिच्युट हेलिकोप्टरमा लगानी गरेका व्यवसायी हुन्। अल्टिच्युटमा फुर्वा ग्याल्जेन शर्पाको २५ प्रतिशत सेयर रहेको नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण स्रोत बताउँछ।

त्यतिमात्रै नभई सगरमाथा राष्ट्रिय निकुञ्ज कब्जा गरी कोङ्देमा शर्पासमेतको लगानीमा रिसोर्ट सञ्चालन भइरहेको छ।

यसअघि पनि नेपाल वायुसेवा निगमको सञ्चालन बोर्डमा यतीका एजेन्टका रूपमा निमा नुरु शेर्पा रहेका थिए। उनको कार्यकाल सकिएपछि फेरि यती ग्रुपकै एजेन्टका रूपमा फुर्वा ग्याल्जेन शर्पालाई नियुक्ति गरिएको हो।

रमेश सिलवाल, राष्ट्रिय खेलकुद परिषद सदस्यसचिव
सिलवाल २०७६ असार २३ मा पहिलोपटक सदस्यसचिव नियुक्त भएका थिए। २०७७ असार १८ गतेबाट नयाँ खेलकुद ऐन लागू भएपछि उनी पदबाट हटेका थिए। फेरि, साउन १२, २०७७ मा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सदस्यसचिवमा नियुक्त गरेको हो।

सचिव रामप्रसाद थपलियाको संयोजकत्वमा गठित तीन सदस्यीय सिफारिस समितिले सिलवालसहित लिलबहादुर थापा र अन्जु श्रेष्ठलाई सिफारिस गरेको थियो।

उनी सञ्चालक रहेको गोल्डेनगेट कलेजबाट पैसा लिएर एमबिबिएसको प्रवेश परीक्षाको प्रश्नपत्र ‘आउट’ गराएको प्रकरण त्यतिबेला खुबै उठेको थियो। सो प्रकरणमा अख्तियारले केहीलाई पक्राउ गरेको पनि थियो। १० लाख रुपैयाँ एडभान्स लिएर प्रश्नपत्र आउट गरिएको आरोप अख्तियारमा परेको थियो। उनको पहिलो कार्यकालमा सम्पन्न १३औं दक्षिण एसियाली खेलकुद प्रतियोगिताको खर्च सार्वजनिक गरेका छैनन्। उनले कोरोनालाई बहाना बनाउँदै आएका छन्।

सुशील भट्ट , लगानी बोर्ड कार्यकारी प्रमुख
साउन १९, २०७७ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले सुशील भट्टलाई लगानी बोर्डको कार्यकारी प्रमुख नियुक्त गर्‍यो। उनलाई नियुक्ति गर्न गरिएको तयारी बारेका समाचार त्यसअघि नै सार्वजनिक भइसकेको थियो। सामाजिक सञ्जालमा सरकारको आलोचना पनि सुरु भइसकेको थियो। तर, सरकारले वास्ता गरेन।

सुशील भट्ट आफ्ना भाइ दीपक भट्टसँग मिलेर विदेशी कम्पनीको स्थानीय एजेन्ट भई ठूला आयोजना निर्माणको ठेक्का हात पार्ने, अलपत्र पार्ने र लागत बढाउने आरोप लागेका व्यक्ति हुन्। उनीहरु एजेन्ट रहेका कतिपय विदेश कम्पनीलाई त सरकारले नै कालोसूचीमा राखेको छ। उनीहरु नै एजेन्ट भएका कैयौं योजना अलपत्र छन्। तर उनैलाई ठूला पूर्वाधार आयोजनाहरूमा लगानी जुटाउने, अनुमति दिने तथा अनुगमन गर्ने अधिकार भएको बोर्डको सिइओ नियुक्त गरियो।

भट्ट प्रधानमन्त्री ओलीकै जोडबलमा योजना आयोगका सदस्यसमेत भएका थिए। लगानी बोर्डको सिइओ पनि ओलीकै जोडबलमा भएका थिए। ओलीकै रुची अनुसार अर्थमन्त्री युवराज खतिवडा नेतृत्वको सिफारिस समितिले भट्टसहित विद्युत् नियमन आयोगका पूर्वसदस्य रामकृष्ण खतिवडा र प्रदेश १ लगानी प्राधिकरणका सिइओ सरोज कोइरालाको नाम सिफारिस गरेको थियो। भट्ट लगानी बोर्डको सिइओ बन्नका लागि सार्वजनिक निजी साझेदारी तथा लगानी ऐन, २०७५ ले तोकिएको व्यवस्थाअनुसार अनुभवको योग्यता नपुग्ने विषय सार्वजनिक भएको थियो।

उपेन्द्र कोइराला, वाणिज्य बैंक सञ्चालक समिति
अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले २०७७ भदौ ८ (सोमबार) मा मन्त्रीस्तरीय निर्णयमार्फत् राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको सञ्चालक समितिको सदस्यमा प्रा डा उपेन्द्र कोइरालालाई नियुक्त गरे। उनलाई वाणिज्य बैंकको सञ्चालक समितिको अध्यक्ष बनाउने गरी सञ्चालक नियुक्त गरिएको थियो। वाणिज्य बैंक सञ्चालक समितिले अध्यक्षको चयन गर्नेछ। सञ्चालक समितिमा सरकारले नियुक्त गरेका पदेन सदस्यहरूको बाहुल्य छ। अध्यक्षको कार्यकाल चार वर्षको हुन्छ।

कोइराला उपप्रधामन्त्री तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलका सम्धी हुन्। स्रोतले दिएको जानकारी अनुसार उपप्रधानमन्त्री पोखरेलकै दबाबमा उनलाई त्यहाँ लगिएको हो।

कोइराला यसअघि आधा दर्जन निकायमा राजनीतिक नियुक्ति पाएर विवादमा मुछिएका थिए। उनको हरेक कार्यकाल कुनै न कुनै रूपमा विवादित छ।

यसका अतिरिक्त, प्रेस काउन्सिलको कार्यवाहक अध्यक्षमा दुर्गा भण्डारी, वैदेशिक रोजगार बोर्डमा हेमबहादुर गुरुङ र कैलाश खड्का, नेपाल वायुसेवा निगमको सञ्चालक समितिमा फुर्वा ग्याल्जेन शेर्पा, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको अध्यक्षमा पुरुषोत्तम खनाल लगायत कैयौंका नियुक्तिहरु पनि विवादमा परेका छन्। त्यस्ता नियुक्तिहरुमा मुख्य नेताका निकट, आफन्त वा विवादास्पद समूहका स्वार्थ बाझिने व्यक्तिहरु भएकाले बढी चर्चा पाउने गरेको छ।

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।