काठमाडौं– मुस्लिम आयोगको अध्यक्षमा सिफारिस समिम मियाँ अन्सारीको विषयमा संसदीय सुनुवाइ समितिले निर्णय लिन नसक्दा स्वतः अध्यक्ष हुने भएका छन्।
नागरिकता, शैक्षिक प्रमाणपत्र तथा राजनीतिक दलको सदस्यता सम्बन्धी विवादमा रहेका उनीमाथि छानबिन गर्न भन्दै समितिले समय गुजारेपछि स्वतः अध्यक्ष हुने बाटो खुला भएको हो।
आफ्नो नागरिकता सक्कली भएको प्रमाणित गर्न नसकेका अन्सारी अर्को बाटोबाट अध्यक्ष बन्न सफल भएका हुन्।
‘संघीय संसदको संयुक्त बैठक र संयुक्त समिति कार्यसञ्चालन नियमावली २०७५’ मा ४५ दिनभित्र निर्णय दिन नसके स्वतः अध्यक्ष हुने प्रावधानछ । सुनुवाइ समितिले पत्र बुझेको ४५ दिन शनिबार पूरा भएको छ।
उक्त नियमावलीमा भनिएको छ– 'समितिले सम्बन्धित निकायबाट पत्र प्राप्त भएको मितिले पैंतालीस दिनभित्र सुनुवाइ गरी प्रस्तावित पदको लागि समितिको राय तयार गरी सम्बन्धित निकायमा पठाउनुपर्ने छ। उक्त समयभित्र समितिले सम्बन्धित निकायमा आफ्नो निर्णय उपलब्ध गराउन नसकेमा सुनुवाइका लागि पठाइएको पदमा नियुक्तिको लागि कुनै बाधा पुग्ने छैन।'
समितिले प्रस्तावित नाम अस्वीकृत नगरेकाले उनलाई सरकारले आयोगको अध्यक्ष पदमा नियुक्त गरेर त्यसको जानकारी समितिमा पठाउनेछ।
गत मंगलबार बसेको सुनुवाइ समितिको बैठकले विवाद बारेमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई पुनः पत्र लेख्ने निर्णय गरेको थियो। अन्सारीका बाबुआमाको नागरिकतासमेत खोजेर समितिसमक्ष पठाउन समितिले जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काठमाडौंलाई निर्देशन दिएको थियो।
त्यसपछि समितिको बैठक बस्न सकेन।
शनिबार समितिको बैठक बसेर अस्वीकृत गर्नसक्ने विकल्प थियो। तर, शनिवार र आइतबार सुनुवाइ समितिको बैठक बस्ने कुनै योजना नभएको समितिका सभापति लक्ष्मणलाल कर्णले बताए। उनले समितिले काम (छानबिन) गरिरहेको दाबी गर्दै भने, ‘हामी विवादका विषयमा छानविन गरेर आफ्नो काम गरिरहेका छौं। कानुनअनुसार नियुक्त गरिन्छ भने हाम्रो दोष होइन।’
अन्सारी सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीकै अधिकांश सांसदले चाहना विपरित अध्यक्ष हुने भएका छन्। समितिमा नेकपाका केही सांसदहरुले विवादका विषयमा छानविन हुनुपर्ने राय राखेका थिए भने केहीले ‘अयोग्य’ घोषित हुनुअघि नै पछि हट्न अन्सारी सुझाएका थिए।
प्रधानमन्त्री तथा नेकपा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको आडभरोसा पाएका उनी पछि हट्न चाहेनन्।
छानबिनका नाममा समय गुजारेर उनलाई स्वतः अध्यक्ष बनाउने बाटो खोल्न समितिमा रहेका ओली निकट सांसदले सघाए। समितिमा रहेका नेकपाकै बहुमत सांसदको अस्वीकृत गर्ने चाहना पूरा भएन।
संवैधानिक आयोगका अध्यक्ष अस्वीकृतका लागि दुई तिहाई सदस्य चाहिन्छ। समितिमा नेकपाका ९, नेपाली कांग्रेसका ४, राजपा र संघीय समाजवादी फोरमका एक–एक जना गरी १५ सदस्य छन्। कांग्रेस र फोरमका सांसदले बैठक वहिष्कार गर्दै आएका छन्।
संवैधानिक परिषद्को बैठकले गत माघ ६ मा पाँचवटा नयाँ आयोगमा अध्यक्ष नियुक्तिका लागि सिफारिस गरेको थियो।
अन्सारी आयोगको अध्यक्षका लागि योग्य नहुने भन्दै सुनुवाइ समितिमा चारवटा उजुरी परेका थिए। अन्सारीको नागरिकताका साथै शैक्षिक प्रमाणपत्र र नेकपाको केन्द्रीय सदस्य समेत कायमै रहेको सवाल उठेको थियो।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
-1784873618.png)
