काठमाडौं– पर्यटनमन्त्रीका रुपमा रवीन्द्र अधिकारीले जिम्मेवारी सम्हालेपछि बिना प्रतिस्पर्धा गरेको एउटा नियुक्ति विवादमा परेको छ। लुम्बिनी विकास कोषका सदस्य सचिवमा नियुक्ति पाएका पाल्पाका सिडियो विष्णुप्रसाद ढकाललाई हाजिर नगराउन सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश दीपककुमार कार्कीको एकल इजलासले बिहीबार पहिलो सुनुवाइ गर्दै उनलाई सदस्य सचिवको जिम्मेवारी सम्हाल्न रोक लगाउने आदेश जारी गरेको हो।
कोष ऐनमा खुला प्रतियोगिताबाट मात्रै नियुक्ति गरिने प्रावधान रहेकोमा मन्त्री अधिकारीले सिधै नियुक्ति गरेको दाबी रिटमा गरिएको थियो। ऐनको व्यवस्था मिचेर गरिएको उनको नियुक्ति गैरकानुनी भएको भन्दै अधिवक्ता शिव अर्यालले साउन १६ गते सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए।
सदस्य सचिवका लागि शेरबहादुर देउवा सरकारकै पालामा गोरखापत्रमा विज्ञापन आह्वान भएको थियो। सो विज्ञापनका आधारमा २२ जनाले आवेदन दिएका थिए र आवेदकमध्ये पुरातत्त्व विभागका प्रमुख भेषनारायण दाहाल र रिट निवेदन अर्याल अन्तिम प्रतिस्पर्धामा छनौट भएका थिए। तर, सरकारले आवेदकभन्दा बाहिरबाट ढकाललाई नियुक्त गरेपछि उनी सर्वोच्च पुगेका थिए।
लुम्बिनी विकास कोषको ऐनमा पनि सदस्य सचिव विज्ञापनबाट खुल्ला प्रतिस्पर्धा गराएर नियुक्त हुनुपर्ने व्यवस्था छ। सो व्यवस्था विपरीत सरकारले ढकाललाई नियुक्त गरेको भन्दै परेको रिटमा वरिष्ठ अधिवक्ता रमण श्रेष्ठ, उपेन्द्रकेशरी न्यौपाने, टीकाराम भट्टराई, सुनिल पोखरेल, शिव अर्याल लगायतले बहस गरेका थिए।
ढकालको नियुक्तिलाई लिएर नेकपाभित्रै पनि विरोध भएको थियो। पार्टीभन्दा बाहिरको व्यक्तिलाई सिधै नियुक्त गरिएको भन्दै पार्टी भित्रै विरोध भएको थियो।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
