सुर्खेत– कर्णाली प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रम संसदले पारित गरेको छ।
कर्णालीका प्रदेश प्रमुख दुर्गाकेशर खनालले सोमबार संसदमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम पेश गरेका थिए। मंगलबार र बुधबार भएको छलफलपछि आर्थिक वर्ष २०७४/७५ को तेस्रो चौमासिकको नीति तथा कार्यक्रम सर्वसम्मत रुपमा पारित भएको हो।
सरकारले पर्यटन र पूर्वाधार विकासमार्फत समृद्ध प्रदेश बनाउने लक्ष्यसहित नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ। उक्त लक्ष्य प्राप्तिका लागि कर्णाली प्रदेशलाई सुरुङमार्ग मार्फत तराईसँग जोड्ने योजना पनि सरकारले ल्याएको छ। आफ्नो पहिलो नीति तथा कार्यक्रममार्फत प्रदेश सरकारले उक्त योजना अघि सारेको हो।
सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा बर्दिया–सुर्खेत सुरुङमार्ग निर्माण गर्ने योजना समावेश गरिएको छ। उक्त सुरुङमार्ग निर्माण गर्न पूर्वसम्भाव्यता अध्ययनका लागि संघीय सरकारसँग अनुरोध गरिने जनाइएको छ। हिमाली र पहाडी जिल्लाहरु भएको कर्णाली प्रदेशमा तराई छैन। दक्षिणी छिमेकी भारतसँग समेत सीमा नजोडिएको कर्णाली प्रदेशलाई दक्षिणसँग जोड्नका लागि सुरुङमार्ग निर्माणको योजना सरकारले अघि सारेको हो। उक्त सुरुङमार्गले दक्षिणसँग व्यापार गतिविधि बढाउन पनि सघाउ पुग्ने विश्वास सरकारको छ।
सरकारले पूर्वाधार विकासलाई प्राथमिकतामा राखेर नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ। आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ को तेस्रो चौमासिकका लागि ल्याइएको नीति तथा कार्यक्रममा सरकारले कर्णाली प्रदेशको समग्र विकास र समृद्धिको गुरूयोजना बनाउने योजना अघि सारेको छ। विभिन्न क्षेत्रका विज्ञहरूको एक टोली बनाएर प्रदेशको समग्र योजनाको खाका सार्वजनिक गरिने जनाइएको छ।
छलफलका क्रममा सांसदहरुले आलोचनासहित नीति तथा कार्यक्रममाथि सहमति जनाएका थिए। प्रतिपक्ष दलका नेता जीवनबहादुर शाहीले सरकारको नीति तथा कार्यक्रमसहित प्रदेश सरकार, संसद सचिवालय र सभामुखप्रति कडा आक्रोश पोखे। उनले अहिलेसम्म प्रदेश सांसदहरुको पारिश्रमिक नतोकिएको, मन्त्री, सांसद, प्रतिपक्ष दलका नेताहरुको बसाइ व्यवस्थापन हुन नसकेको, सांसदहरुलाई खानेपानीको व्यवस्था हुन नसकेको, सचिवालयको काम कारबाही फरक हुने गरेको, सांसदहरुले ड्रेस कोड बिर्सिएको भन्दै सभमुखको ध्यानाकर्षण गराएका थिए।
बैठकमा बोल्ने प्रदेशसभा सदस्यहरुले सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथि सुझावसहित समर्थन गरेका थिए। प्राथमिकता निर्धारण नभएको, प्रदेशका गौरवका आयोजनाहरु निर्धारण गर्न नसकेको, सहिद परिवारको जीवनयापनको कार्यक्रम ल्याउन नसकेको, गमगढी–नाग्चेलाग्ना नाका खोल्नेबारे मौन बसेको भन्दै नीति तथा कार्यक्रमको आलोचना गरिएको थियो।
सांसदहरुले नीति तथा कार्यक्रममाथि उठाएका प्रश्नमाथि जवाफ दिदैं मूख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले छोटो समयको तयारीमा र छोटो अवधिका लागि ल्याइएको नीति तथा कार्यक्रमलाई सुधार गर्दै बजेट ल्याउने प्रतिबद्धतासहित नीति तथा कार्यक्रम पारित गर्न प्रस्ताव गरेका थिए।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1789386153.jpg)
-1786602170.png)
-1791388337.png)
