सूचना आयोगको प्रतिवेदन बुझ्दै प्रधानमन्त्रीले भने– गोप्य भनेको सर्वकालीन हुँदैन

राजनीति

नेपाल लाइभ बुधबार, वैशाख १२, २०७५ १०:०६

काठमाडौं– प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संविधानले व्यवस्था गरेका मौलिक हक उपभोगसँगै कर्तव्य पालना गर्नु पनि सबैको दायित्व भएको बताएका छन्।

राष्ट्रिय सूचना आयोगको वार्षिक प्रतिवेदन बुझ्ने क्रममा आज उनले संविधानले व्यवस्था गरेका सबै मौलिक हक महत्वपूर्ण भएको बताउँदै मौलिक हकसँगै कर्तव्य पनि गाँसिएको धारणा व्यक्त गरे।

सूचनाको हकको अभ्यासमा प्रारम्भिक, आधारभूत र मौलिक सूचनाको हकलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने बताउँदै प्रधानमन्त्री ओलीले सूचनालाई अनावश्यक रुपमा गोप्य राख्न नहुनेमा जोड दिए। उनले भने, ‘गोप्य भनेको उचित समयसम्म रहन्छ। सर्वकालीन हुँदैन।’

प्रधानमन्त्री ओलीले भने, ‘सूचना माग्ने हक सरोकारवालाले पाउनुपर्छ तर सामाजिक मर्यादा, वैयक्तिक गोपनीयता र असम्बन्धित विषयका सूचना माग्नु सूचनाको हकसँग सम्बन्धित विषय होइन।’ सूचनाको हकले नागरिकलाई शिक्षित तुल्याउनुपर्ने उनको भनाइ थियो।

सो अवसरमा आयोगको आर्थिक वर्ष २०७३/०७४ को वार्षिक प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री ओलीलाई हस्तान्तरण गर्दै आयोगका प्रमुख आयुक्त कृष्णहरि बाँस्कोटाले आयोगले गरेका कामको बारेमा जानकारी गराए। उनले संघीय संरचनाअनुसार सातै प्रदेशमा आयोगको संयन्त्र स्थापना गर्न लागेको र त्यसमा सरकारबाट सहयोगको अपेक्षा गरे। आयोगले यस आर्थिक वर्षमा ४ सय ९७ उजुरीमध्ये ४ सय ९४ फछ्र्यौट गरेको छ।

आयोगले ७७ जिल्लामा सूचनाको हक सम्बन्धित कार्यक्रम सम्पन्न गरेको छ भने सूचनाको हक प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि यस आर्थिक वर्षमा ४ हजार १ सय ४४ आदेश जारी गरेको जनाएको छ। आयोगले सूचनाको हकलाई विद्यालयस्तरका पाठ्यपुस्तकमा समावेश गर्न सफल भएको छ।

सो अवसरमा आयोगका आयुक्तद्वय किरणकुमार पोखरेल र यसोदादेवी तिम्सिना, आयोगका सचिव मणिराम ओझालगायत कर्मचारी उपस्थित थिए।

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

नेपाल लाइभ Nepal’s independent digital media. Offers quick current affairs update, analysis and fact-based reporting on politics, economy and society. http://nepallive.com

लेखकबाट थप

गोर्खा मिडियाको प्रवन्ध निर्देशक हुनुअघि नै रवि आर्थिक कारोबारमा संलग्न थिए : सर्वोच्च अदालत

रवि लामिछानेलाई थुनामा राख्ने आदेश सर्वोच्चबाट सदर

एक वर्षे कर्जाको ब्याजदर एकल उच्च वा न्यून दोहोरो अंक कायम हुने