लेख-विश्लेषण

सदस्यसचिवको परीक्षा : बोल्छन् कि गर्छन् पनि?

ऋग्वेद शर्मा बिहीबार, साउन १५, २०७७ १५:११

काठमाडौं- राष्ट्रिय खेलकुद परिषद (राखेप)मा रमेशकुमार सिलवाल दोस्रो पटक सदस्यसचिव भएका छन्। बुधबार युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयमा सपथलगत्तै उनले परिषद पुगेर पद सम्हाले। उनका लागि १३औँ दक्षिण एसियाली खेलकुदको ५१ स्वर्णले उचालिएको प्रशंसा अब सहज देखिँदैन।

सिलवालले गएको वर्ष असारमा राखेप प्रवेश गर्दा जुन बाटो प्रयोग गरेका थिए अहिले पनि भिन्न रहेन। ‘राष्ट्रिय खेलकुद विकास ऐन, २०७७’ को कार्यान्वयनसँगै सदस्यसचिवको नियुक्तिमा प्रक्रिया भिन्न देखिए पनि पार्टीको चाहनामा हुने अरु नियुक्तिभन्दा यो फरक छैन भन्ने आलोचना भइरहेकै छन्।

गएको वर्ष चार वर्षे कार्यकालका लागि आएर पूरा समय काम गर्न नपाएका सिलवालका लागि अब थपिएको समय त्यसैको निरन्तरताका रुपमा लिँदा उनीमाथि भने न्याय भएको छ। आफूमाथिको विश्वासले उनले खेलकुदमाथि कति न्याय गर्नेछन् त्यो देखिने नै छ।

यसअघि साग आयोजना मात्र उद्देश्य बनाएर लागिपरेका सिलवालका लागि न त पहिले जस्तो परिस्थिति छ न त पहिलेको जस्तो सहजता नै। सदस्यसचिव नै सर्वेसर्वा भएर काम गर्न सकिने अवसर अहिले नयाँ ऐनले खुम्चाइदिएको छ। जसमा स्वयम सिलवालसमेत सन्तुष्ट छैनन्।

सिलवालले यो सबै बुझेर नै सदस्यसचिवका लागि आवेदन दिएको भए पनि उनले सोचेजस्तो बाटो अब छैन। न त काम गर्न न त जस लिन नै। खेलकुदमा आफ्नो कमजोर भूमिकाले चिढिएको मन्त्रालयमा अहिले विशेष शक्ति छ। जसको प्रयोग खेलकुदमन्त्रीले गर्ने नै छन्।

एकैछिन सिलवालको पहिलो कार्यकाल हेरौँ। जसको केन्द्रमा छ साग खेलकुद।

सागमा नेपालले जितेको ५१ स्वर्ण, ६० रजत र ९५ कास्य पदकका साथै उद्घाटन र समापनको दिन रंगशाला परिसरको झिलिमिलीले पनि साग सफल देखियो। तर पदकको सफलताभित्र लुकेका खेलाडीका दुःख र पलायनका कथाहरु जितको हल्लामै छोपिए।

राखेप उपाध्यक्ष पदमा शिव कोइराला र सदस्यसचिव पदमा रमेशकुमार सिलवाललाई सपथ खुवाउँदै खेलकुदमन्त्री जगतबहादुर विश्वकर्मा।

व्यबस्थापनका अन्य पाटाहरु हेर्ने हो भने पनि खेलाडीले जितेका पदकले मात्रै सागको सफलता मापन गर्न भने मिल्दैन। पदककै हिसाबमा पनि ६२ स्वर्णका लागि भएका प्रतिस्पर्धा, १ सय ६१ स्वर्णका लागि भएका प्रतिस्पर्धा र ३ सय १६ स्वर्णका लागि भएको प्रतिस्पर्धालाई एकसमान हेर्न मिल्दैन नै।

१३औं सागमा देखिएको खेलाडीको मेहनत र नेपालले पूरा गरेको आयोजनाको जिम्मेवारी सह्रानीय छ। तर, यसलाई भविष्यका लागि अन्य पाटोबाट पनि हेर्नैपर्ने हुन्छ। साग उद्घाटनकै दिनसम्म पनि भौतिक पूर्वाधार निर्माण सकिएको थिएन। समयमा काम नहुने परिपाटीले पौडी खेल खेलाइएको सातदोबाटो हिटिङ स्विमिङ पुलमा त प्रतियोगिता उद्घाटन भइसक्दा पनि निर्माणको काम चलिरहेको थियो।

उद्घाटनकै आधि घन्टाअघिसम्म दशरथ रंगशालमा पनि सिट बनाइँदै थियो। जुन समापनको दिनसम्म पनि सकिएन। पोखरामा सञ्चालन भएको भारोत्तोलन ‘अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड’को भनिँदै पार्टी प्यालेसमा गरियो।

सुटिङमा प्रतिस्पर्धा गरिरहेका नेपाली खेलाडीहरु विदेशी खेलाडीको सामग्री मागेर प्रयोग गर्न बाध्य भए। महिला फुटबल खेलाइएको पोखरा रंगशाला स्तरीय नभएको भन्दै भारतीय टिमबाट गुनासोहरु आए। पुरुष फुटबलमा नै पनि लगातार खेल पर्दा आरामको समय नहुने भन्दै खेल तालिका सार्वजनिक हुँदादेखि नै विरोध भयो। दर्शक ब्यवस्थापनमा उठेका प्रश्नहरु पनि यसै हराए।

भारतले सागमा खेलाडी पठाउने बेलादेखि नै यसलाई दिएको कम महत्वले पनि सागको उपादेयता बुझिन्छ नै। सागमा सबैभन्दा महत्वका साथ हेरिने पुरुष फुटलमा भारत र पाकिस्तानका टिम नै आएनन्। अझ प्राय खेलमा त भारतले आफ्नो पहिलो रोजाइँका खेलाडी नै पठाएन।

सागमा सहभागी हुन आउन अफगानिस्तानले चासो देखाइरहँदा नेपालले आफ्नो पदक कम हुने देखेर मार्सल आर्टमा सहभागी हुन नदिने भन्यो। जसले अफगानिस्तान आएन। त्यसले दक्षिण एसियाली क्षेत्रको खेल उत्सवको महत्व घटाउने काम नै भयो।

यसरी झण्डै पाँच अर्ब खर्च भएको साग आयोजनका अरु भित्री पाटा त अझ देखिएका छैनन्। आवश्यक बजेट द्रुत मार्गबाट प्रयोग गर्न पाउने गरी भएको छुटमा खर्चको सम्पूर्ण विवरण अझै सार्वजनिक भएको छैन।

कोरोनाले थलिएको खेलक्षेत्रलाई उठाउँदै यही वर्ष पोखरामा हुने भनिएको नवौं राष्ट्रिय खेलकुदको कामले पनि सदस्यसचिवको योजना र छबि देखाउनेछ। त्यसमा पहिले जस्तो खेलकुदमन्त्री पञ्छिन पाउने अवसर र पञ्छिनुपर्ने बाध्यता पनि छैन। त्यसैले अहिले सदस्यसचविको काम सम्पूर्ण जिम्मेवार निकायको काम हुनेछ।

यसैले बुधबार पद सम्हाल्नेवित्तिकै सदस्यसचिवले भने- ‘तपाइँहरुबाट प्रश्न उठ्छ १३औँ सागको हिसाबकिताब खोइ भन्ने? मलाई एउटा कुरा बताइदिनुस् १२औँ सागको हिसाब किताब अहिलेसम्म कहाँ गएर प्रकाशित भएको छ त? आठौँ राष्ट्रिय खेलकुदको हिसाबकिताब कहाँ छ त?’

अरुसँगको तुलनाले आफू माथि रहेको देखाउने सदस्यसचिवको स्वभाव नेपाली राजनीति निर्देशित देखिन्छ। कम्तिमा राजनीतिभन्दा बाहिर छु भनेर देखाउन चाहने उनले अरुसँगको तुलनाभन्दा आफैले गरेको वाचा र बनाएका उद्देश्य विचार गरेर बढ्दा राम्रो देखिन्छ।

हिसाबकिताब समयमा सार्वजनिक गर्न नसक्नुमा उनले कोरोना माहामारीलाई दोष दिए। अब छिटै सम्पूर्ण विवरण सार्वजनिक गर्ने पनि दोहोर्‍याए।

सम्बोधनको सुरुमै उनले भनेका थिए- ‘म तपाइँहरुको निम्ति नयाँ मान्छे हुँ जस्तो लाग्दैन। पहिले पनि चार वर्षका लागि आएको हो तर अहिले चार वर्ष र पहिलेको एक वर्ष बनाइदिनुभएको छ। आफ्नो योजना र धारणाअनुसार काम गर्ने समय पाएको छु।’

‘‘म यहाँ धर्तीमा नै बस्ने हुँ। ५५ वर्षको भएँ। अहिलेसम्म शीर ठाडो गरेर बाँचेको छु। भोलि पनि यसरी नै बाँच्छु। तथ्य र तथ्यांकको आधारमा विश्लेषण गरौँ। म बहस र छलफल गर्न तयार छु। आफूलाई निष्कलंक बनाएर अगाडि बढ्न तयार छु।’’

चुनाव जितेपछिको नेताको भाषण जस्तो भन्दा सदस्यसचिवले थोरै बोलेर धेरै गर्दा नै राम्रो हुन्छ। तर अहिले उनको पुरानो समय होइन भने हेक्कासम्म उनले राखेजस्तो देखाएनन्।

संघीय संरचनामा जानुपर्ने खेल क्षेत्रमा केन्द्रमा नै ३७ जना रहने सञ्चालक परिषद् र त्यसबाहेक पनि ७ जना रहने कार्यकारी समितिको व्यवस्था नयाँ ऐनले ल्याएको छ।

कार्यकारी समितिमा सदस्यसचिव संयोजक रहने छन्। अरु सदस्यहरुमा युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयको खेलकुद महाशाखा प्रमुख, परिषदका सदस्यमध्येबाट अध्यक्षले मनोनित गरेको कम्तीमा एक महिलासहित दुईजना, परिषदको सदस्यमध्येबाट परिषदले नै मनोनित गरेको एकजना महिलासहित दुईजना र परिषदको प्रशासन महाशाखा प्रमुख रहने व्यवस्था छ।

पहिले सदस्यसचिवले आफ्नो सोचअनुसार गर्न पाउने काममा अब विशेष गरी कार्यकारी समितिमार्फत गर्नुपर्नेछ। त्यसबाहेक पनि भद्दा देखिएको सञ्चालक परिषदसँग के कसरी संयोजन हुन्छ भन्ने चुनौती रहेकै छ।

तर अब पनि सागको ५१ स्वर्ण मात्र भनिरहनमा भन्दा खेलाडीको जीवनमा तात्विक सुधार हुने गरी काम होस् भन्ने अपेक्षा रहन्छ। अब सन् २०२१ मा पाकिस्तानमा हुने १४औँ सागमा पाएको उपलब्धीले मात्र अहिलेको ५१ स्वर्णको महत्व हुनेछ।

गएको झण्डै एक वर्ष सदस्यसचिव सिलवालसँग निकट रहेका राखेपका तत्कालिन उपाध्यक्ष एवं नेपाल ओलम्पिक कमिटीका सह-महासचिव पिताम्बर तिम्सिना नयाँ ऐनकै कारण पनि सदस्यसचिवलाई अब सहज नरहेको बताउँछन्। ‘नयाँ ऐनले खेलकुद परिषदको अधिकार खोसेको छ। यस्तो देखिँदै छ कि अब सदस्यसचिव र मन्त्रीबीच विवाद सुरु हुन्छ। सदस्यसचिव र मन्त्री एकैठाउँमा हुँदासम्म खेलकुदमा विकास हुने देखिँदैन’ उनले भने।

‘सदस्यसचिव सिलवाल एकलकाटे प्रवृत्तिका छन्। अरुको कुरा सुन्दै नसुन्ने स्वभाव छ। अब उहाँलाई आफ्नै कुरालाई माथि राखेर बढ्ने अवसर छैन। पहिलेको जस्तो सजिलो छैन। पहिले नियम ऐनको अध्ययन बिना नै एक वर्ष सकाउनुभयो। यो पटक पनि ऐन राम्ररी अध्ययन गरेको जस्तो लाग्दैन’, तिम्सिना भन्छन्, ‘साग खेलकुदको बारे समीक्षा हुन नसक्नुमा पनि एउटै मात्र कारण सदस्यसचिव नै हुन्। सदस्यसचिव धेरै कुरामा चुक्नुभएको हो, आर्थिक विवरण नै पनि अहिलेसम्म खोइ त?’

अहिले खेलकुदमन्त्री पाङ्गा जस्तो र सदस्यसचिव ओखर जस्तो भएकाले पनि तालमेल मिलेर खेलकुद अगाडि बढाउन कठिन रहेको उनको बुझाइ छ। अब नेपाली खेलकुद झनै दुर्घटनातर्फ बढेको टिप्पणी उनले गरे।

सदस्यसचिवको अधिकार कटौतीले काममा कठिन हुने पूर्वसदस्यसचिव किशोरबहादुर सिंह पनि बताउँछन्। ‘ बरु राखेप नै खारेज गरेर मन्त्रालयमा एउटा शाखा बनाइदिएको भए हुन्थ्यो कि। अब सदस्यसचिवको काम नहुने भएपछि त यो सबै किन चाहिन्थ्यो र? अलिकति दिन खोजेको जस्तो अलिकति तान्न खोजेको जस्तो देखिन्छ। जे आयो ठिक छ भनेर छाप लाउने मान्छेको मात्र के काम र?’ उनले भने।

मन्त्री र उपाध्यक्षलगायतले सामूहिकता बढ्ने बताइरहँदा सदस्यसचिव सिलवालले आफ्नो पहिलो कार्यकालको खुलापन बिर्सन सकेका छैनन्। नयाँ ऐनको दफा ४६ ले खेलकुद परिषद् र त्यससम्बद्ध खेल संघले वर्षभरि गरेका सम्पूर्ण कामको खर्च विवरण आर्थिक वर्ष सकिएको तीन महिनाभित्र मन्त्रीसमक्ष पेश गर्नुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था रहेको छ। जुन मन्त्रीले प्रधानमन्त्रीसमक्ष पेश गर्नेछन्। त्यसमा संघहरु अहिलेसम्म निस्कृय छन्। त्यसैले काम कम र भागबण्डा ज्यादा हुने खेल संघहरुको ब्यवस्थापन नै सदस्यसचिवका लागि ठूलो चुनौती देखिन्छ।

‘२०९ वटा संघसंस्थाहरु छन्। कतिपय संघमा समस्या छ। खेल संघहरुले बनाएको योजनाअनुसार राम्रो काम गर्नेलाई अगाडि बढाउने हो तर जसले राम्रो काम गर्न सक्दैन त्यस्ताले कुर्चिमा मात्र बस्न अब पाउँदैनन्। जसले पारदर्शी रुपमा काम गर्नुभएको छैन तिनीहरुलाई निगरानि हुनेछ’ सदस्यसचिव सिलवालले भनेका छन्। जुन अबको केही महिनामा नै स्पष्ट हुनेछ।

सपथग्रहणपछि तस्बिर खिचाउँदै सचिव रामप्रसाद थपलिया, राखेप उपाध्यक्ष शिव कोइराला,मन्त्री जगतबहादुर विश्वकर्मा र राखेप सदस्यसचिव रमेशकुमार सिलवाल।

‘खेल मैदान र कबर्ड हल बनाएर मात्र खेलकुदको विकास सम्भव हुन्छ। चार वर्षको समयमा सबै प्रदेशमा खेल आयोजना गर्नसक्ने गरी काम गर्नेछौँ। नवौँ राष्ट्रिय खेलकुदमा पनि ध्यान केन्द्रित गर्नुपनेछ। सन् २०२२ मा ठूलो अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिता गर्ने योजना छ। खेलाडी र खेलको स्तरवृद्धि गर्ने काम गर्नेछौँ। को कति क्षमतावान भनेर मूल्याङ्कन हुनेछ’, आफ्नो अबको योजनाबारे सिलवाल भन्छन्, ‘कर्मचारी बढुवा र समायोजनका कामहरुमा पनि ध्यान दिनुपर्नेछ। खेलकुदको विकासमा सुशासन र पारदर्शी रुपमा लाग्नेछौँ। खेलकुदमा लागेका सबैको सम्मान र प्रतिष्ठा बढाउने काममा लाग्नेछौँ। चार वर्षे कार्यकालमा खेलकुद भन्नेवित्तिकै गर्व गर्ने स्थितिको निर्माण गरेर म बिदा हुन्छु।’

सरकारलाई धन्यबाद दिँदै आफूलाई विश्वास गरेर दिएको चार वर्षमा खेलकुदलाई सहि दिशामा लैजान इमान्दारपूर्वक कर्तव्यनिष्ठ भएर काम गर्नेछु भन्ने उनको भनाइ र गराइ मेल खाओस् भन्ने नै सबैको चाहना हो।

कोरोनाले थलिएको खेलक्षेत्रलाई उठाउँदै यही वर्ष पोखरामा हुने भनिएको नवौं राष्ट्रिय खेलकुदको कामले पनि सदस्यसचिवको योजना र छबि देखाउनेछ। त्यसमा पहिले जस्तो खेलकुदमन्त्री पञ्छिन पाउने अवसर र पञ्छिनुपर्ने बाध्यता पनि छैन। त्यसैले अहिले सदस्यसचविको काम सम्पूर्ण जिम्मेवार निकायको काम हुनेछ।

तर अब पनि सागको ५१ स्वर्ण मात्र भनिरहनमा भन्दा खेलाडीको जीवनमा तात्विक सुधार हुने गरी काम होस् भन्ने अपेक्षा रहन्छ। अब सन् २०२१ मा पाकिस्तानमा हुने १४औँ सागमा पाएको उपलब्धीले मात्र अहिलेको ५१ स्वर्णको महत्व हुनेछ।