अन्तर्वार्ता

बरु राखेप नै खारेज गरिदिएको भए हुने : किशोरबहादुर सिंह [अन्तर्वार्ता]

ऋग्वेद शर्मा/सरोज तामाङ बुधबार, साउन १४, २०७७ ११:२६

काठमाडौं- एक समयका खेलाडी किशोरबहादुर सिंह खेलाडी भन्दा बढी खेल पदाधिकारीका रुपमा चिनिए। राष्ट्रिय खेलकुद परिषद (राखेप)का पूर्वसदस्यसचिव भएर काम गर्दा उनकै पालामा सुरु भएको ओलम्पिक कमिटी विवादले त अझ उनको खेलाडी परिचय छोपिदियो।

ब्याडमिन्टनका खेलाडी सिंह ब्याडमिन्टन संघकै सदस्य, सचिव हुँदै अध्यक्षसम्म भए। २०५९ सालदेखि ०६३ सालसम्म राखेप सदस्यसचिव भएर काम गरेका उनी अहिले राष्ट्रिय मान्यताप्राप्त ओलम्पिक कमिटीका कार्यवहाक अध्यक्ष छन्। साथै सिंह जिम्न्यास्टिक संघमा सहअध्यक्षका रुपमा पनि छन्।

‘राष्ट्रिय खेलकुद विकास ऐन, २०७७’ लागु भएपछि अहिले खेलकुदमा केही फरक देखिएला भन्ने आशमा खेल क्षेत्र देखिन्छ। नयाँ ऐन लागु भएपछि खेलकुद विकास ऐन, २०४८ मा भएका भन्दा भिन्न व्यवस्थाहरु पनि देखिएका छन्। जसमा अहिले चर्चामा छ राखेप सदस्यसचिवको नियुक्ति।

पहिलोपटक खुला आह्वान गरेर सिफारिस समितिमार्फत तीन नाम खेलकुद मन्त्रालय हुँदै मन्त्रीपरिषद्बाट एक सदस्यसचिव नियुक्त भए। जसलाई पहिलेको जस्तो सिधा राजनीतिक हस्तक्षेप नहुने रुपमा ब्याख्या गरियो। तर आलोचकहरु प्रक्रिया घुमाइए पनि नियुक्तिको काम उही शैलीमा भएको टिप्पणी गर्छन्।

राखेप सदस्यसचिवको शक्ति कम गरेर खेलकुद मन्त्रालय हाबी हुने, ३७ जना रहने सञ्चालक परिषद र ७ जना रहने छुट्टै कार्यकारी समितिले राखेप भद्दा भएको र काममा सामञ्जस्यता हुन कठिन हुने आलोचना पनि भइरहेका छन्।

पछिल्ला यी सबै विषय हेर्दा राजाको समयमा सदस्यसचिव नियुक्ति पाएका किशोरबहादुर सिंहको समय र अहिले के भिन्न होला त? नयाँ ऐन, सदस्यसचिवको नियुक्ति र केही अनुभवसहित नेपाल लाइभका ऋग्वेद शर्मा र सरोज तामाङले सिंहसँग कुराकानी गरेका छन्–

अहिले कस्तो बित्दैछ दिनहरु?
चार महिनादेखि शून्य नै छ। घरमा नै बसिरहेको छु। कोही भेटघाटका लागि आउँदा कुराकानी हुन्छ। यहाँ नै गाई, बाख्रा, कुखुरा पालेको छु। रमाएर नै बसिरहेको छु।

खेलकुदसँगको तपाईंको सम्बन्ध कसरी जोडियो?
मेरो जीवन नै खेलकुदसँग छ। पहिलेदेखि नै ब्याडमिन्टन खेलाडी थिएँ। आफ्नो खेल जीवनमा ६ वर्ष लगातार राष्ट्रिय च्याम्पियन थिएँ। त्यो पनि सिंगल, डबल्स र मिक्स डबल्समा नै च्याम्पियन थिएँ।

स्वइच्छाले नै खेलकुदमा लागेको हो। मैले ब्याडमिन्टनमा राष्ट्रिय च्याम्पियन हुँदा पनि पाएको ६ सय रुपैयाँ र एउटा सानो कप मात्र हो। त्यसमा पनि त्यो समय त खुब खुसी लाग्थ्यो।

त्यो किसिमले खेलकुदमा भएँ। खेल छाडेपछि ब्याडमिन्टन संघको सदस्य रहे। त्यसपछि सचिव भएँ र ब्याडमिन्टन संघमा नै अध्यक्ष भएँ। त्यसपछि मात्र सदस्यसचिवका रुपमा राखेपमा जोडिएँ। त्यसैले त्यो क्रमिक रुपमा थियो।

सदस्यसचिव हुँदाको अनुभव कस्तो रह्यो?
म २०५९ सालदेखि ६३ सालसम्म सदस्यसचिव थिएँ। मैले नियुक्ति पाउँदा खेलकुद मन्त्री देवी ओझा हुनुहुन्थ्यो। उहाँमार्फत नै मैले निवेदन दिएको हो। उहाँले अन्तर्वार्ताका लागि पनि बोलाउनुभएको थियो। त्यसपछि दरबारमा सिफारिस गरेर सबैलाई सन्तोक भएपछि नियुक्ति पाएँ। त्यो बेलामा चलन त्यस्तै थियो। कसैले टिपेर ल्याएर राखेको भने होइन। सदस्यसचिव हुन योग्यता पुग्ने सबै कुरा मैले पेश गरेको थिएँ।

राजनीतिक हिसाबले पनि त्यो समय राजतन्त्रबाट गणतन्त्रमा जाने अवधि थियो। त्यो अवस्थामा कसरी सम्हाले होला मलाई थाहा छ। खेलकुद परिषद सम्हाल्दाको स्थिति भन्ने हो भने त बिजुलीको लाइनसमेत काटिएको अवस्थामा मोबाइलबाट नै धेरै काम गर्नुपरेको अवस्था पनि थियो।

त्यसमा मुख्य कुरा म राजनीतिक रुपमा जोडिनेभन्दा पनि खेलकुदमा नै ध्यान दिइरहेको थिएँ। खेलकुदसँग सिधा सम्बन्ध भएको व्यक्ति नै परेँ। त्यसले पनि कठिन समयमा राखेपलाई चलाएर लान सकिरहेको थिएँ।

त्यो समय धेरै ठाउँमा विरोध भइरहँदा पनि मैले राखेपमा एक दिन पनि बन्द हुने र प्रदर्शन हुने काम गर्न दिइनँ। त्यहाँ केही खेलाडीले ढुँगा हान्ने काम त गरेका थिए तर मैले उनीहरुलाई सम्झाएँ। तिमीहरु राज्यका लगानीमा छौँ, आन्दोलनमा जान पाउनु तिमीहरुको अधिकार हो तर आफूलाई केही चोटपटक नहोस् भन्नेमा विचार गर भनेको थिएँ।

गर्नुपर्ने कामका हिसाबले आफूले सदस्यसचिव हुँदा कति गर्न सकेँ भन्ने लाग्छ?
त्यो अलि जटिल समय थियो। बजेट पनि निकै कम थियो। सागमा सहभागी गराउन लैजानुपर्ने पनि थियो। जसरी पनि सागमा सहभागी गराउनुपर्छ भनेर रेलमा नै पाकिस्तान लगेर पनि सागको सहभागिता गरिएको थियो। त्यो बेला खेलाडीहरुलाई प्लेनमा जाँदा जस्तो सहज नभए पनि हामीले ७ वटा स्वर्ण पदक जितेका थियौँ।

अहिले भन्न पो सजिलो हुन्छ तर मन्त्रीसँग भन्दा पनि बजेट कम छ भन्ने कुरा नै हुन्थ्यो। बजेटकै कारण राष्ट्रिय खेलकुद पनि गर्न सकिएको थिएन। अरु प्रतियोगिताहरु भने गरिएको थियो। तर राष्ट्रिय खेलकुद गराउन जिल्ला, अञ्चलदेखि खेलकुद गराउन सक्ने अवस्था थिएन।

त्यो बेलामा अर्को ठूलो समस्या भनेको कर्मचारीको थियो। धेरै करारमा रहेका कर्मचारीलाई स्थायी गरिएको थियो। उनीहरुलाई करारमा लामो समय राखिएको थियो। संघहरु विघटन हुनेदेखि ओलम्पिक कमिटीको विवाद पनि आयो। त्यही विवाद अहिलेसम्म चलिरहेको छ।

खेलकुद मन्त्रालयसँग परिषदको सम्बन्ध कस्तो रह्यो?
खेलकुमा सेन्ट्रलाइट र डिसेन्ट्रलाइट गरी दुई तरिकाले काम हुन्छ। त्यो बेलामा सेन्ट्रलाइट सिस्टम थियो। सिधा दरबारबाट नियु्क्त हुने हुँदा मन्त्रालय माध्यम मात्र थियो। मन्त्रालयभन्दा बलियोसँग राखेप नै थियो। मन्त्री नै अध्यक्ष त्यो बेलामा पनि थिए। तर अधिकार धेरै सदस्यसचिवसँग नै हुन्थ्यो। तर पनि मन्त्रालयसँगको सम्बन्ध राम्रो थियो। अहिले बनेको नयाँ ऐनले मन्त्रालय बलियो बनाएर राखेप कमजोर भएको हो कि जस्तो देखिन्छ।

अहिले नयाँ ऐनले मन्त्रालय हाबी हुने भएको हो त?
सदस्यसचिवको काम नै कार्यकारी समितिमार्फत गर्नुपर्ने छ। त्यसमा रहने सात जनामा पनि बढी सदस्य मन्त्रालयकै देखिन्छन्। अझ पहिलेको भन्दा बढी पोलिटिकल हुन्छ कि जस्तो लागेको छ। सिधै मन्त्रीसँग सम्बन्ध र पार्टीमार्फतको सिफारिसले नयाँ ऐनले राखेप झनै पोलिटिकल हुन सक्छ।

सबै संरचनामा पनि खेलकुदकै मान्छेहरु संलग्न हुने गरी राखेमा त ठिकै हो। सबै ठाउँमा भर्ती केन्द्र जस्तो बनाए भने चाहिँ कठिन छ। खेलकुद विकासको उद्देश्यले काम गर्न खोजिएको हो भने केही समयमा देखिएला तर राजनीतिक रुपमा मात्र बढाउने हो भने झनै बिग्रन्छ।

ऐन बनाउने विषयमा छलफल र सरसल्लाहमा संलग्न हुनुभयो?
ऐन बनाउने बेलमा पनि हामीसँग त सरसल्लाह केही भएन। दरबारसँगको सम्बन्ध भएर हामीलाई नबोलाइएको हो कि। उनीहरुको पार्टीको मान्छे नभएर पो हो कि। हुन त हामीसँग पनि पनि खेल क्षेत्रमा दिनुपर्ने आवश्यक राय सल्लाह त छ। हामी टेक्निकल मान्छे पनि हौँ।

नयाँ ऐनमा मुख्य कुरा खेलाडीलाई नै केन्द्रमा राखेर हेर्नुपर्ने थियो। जस्तो खेलाडीको जीवनमा त्यसले कसरी अगाडि सहयोग गर्छ भन्ने पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ। खेल सुरु गर्दा, अभ्यास गर्दा, प्रतियोगितामा सामेल हुँदा र सन्यासपछि पनि खेलाडीलाई विचार गर्नुपर्ने हुन्छ। खेलकुदको उद्देश्य नै देशको प्रतिष्ठासँग पनि जोडिएको हुन्छ।

जिल्लादेखि राष्ट्रिय स्तरसम्म जुन तरिका हुन्छ त्यस्तो किसिमले लगातार अभ्यास गर्न सक्ने कुरामा नै ध्यान दिनुपर्छ। एउटा खेलाडीले लामो समय भनेको १० वर्ष त खेल्न सक्ने हो। १० वर्ष हिरो त्यसपछि त जिरो न हो। त्यो कुरा विचार गरेर संघ, जिल्ला र प्रदेशमा खेलाडीहरुलाई जोड्ने काम गर्नुपर्छ।

अब पनि संघमा खेलकुदकै मान्छे नहुने हुन् त?
खेल सम्बद्ध टेक्निकल मान्छेहरु संघमा हुनुपर्छ नै। जसले प्रत्यक्ष फाइदा खेलाडीलाई नै हुन्छ। त्यसले खेलकुदसँग जोडिने मान्छेहरु खेलकुद बुझेकै मान्छे भए भने राम्रो हुन्छ। अब नियमावली बनाउँदा ऐनमा नभएका केही कुराहरुको सम्बोधन होला कि त।

खेलकुद परिषद टेक्निकल एडमिनिस्टे«सन हो। त्यसले त्यहाँ बुझेको मान्छे नै होस् भन्ने चाहना हो। अभ्यासदेखि खेलाडीको अवस्थासम्म बुझ्ने हुनुपर्छ। नयाँ ऐन लागु भएको छ, अब काम भएपछि अझ धेरै कुरा देखिएला।

नयाँ ऐनमा केही कुरा चित्त नबुझेको जस्तो गर्नुभयो। त्यसमा के कुरामा खड्किएको हो त?
ऐनमा एक दुई कुरा विभेदकारी पनि देखिन्छ। यत्रो राजनीति चलाउने मान्छेको उमेर हद तोकिएको छैन तर खेलकुदमा योगदान दिन सक्ने मान्छेलाई उमेर बाधक बनाइएको छ।

अर्को त अहिले ओलम्पिक कमिटी पनि दुई वटा छन्। राष्ट्रिय मान्यता पाएर सर्वोच्चले समेत मान्यता दिएको र अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता पाएको ओलम्पिक कमिटी छन्।

नयाँ ऐनले ०४८ सालमा भएका कुरालाई यही ऐनअनुसार मानिनेछ भनेको छ। अब त्यसो भए ओलम्पिक कमिटी के हुन्छ त? त्यो विवादको कुरा मिलाउनुपर्ने हो।

कार्यकारी समिति र सञ्चालक परिषद रहँदा संख्या ठूलो भयो भनिएको सुनिन्छ। कामका हिसाबले ठूलो संख्याले असर गर्ला कि सहज होला?
त्यो अलि भद्दा नै भयो। सञ्चालक परिषदमा विभागीय टिमबाट र विश्वविद्यालयको सहभागिता राम्रो भए पनि मन्त्रालयको सचिवसम्म हुनुपर्ने किन हो बुझिएन। बरु विद्यालयमा खेलकुद गतिविधि बढाउने गरी विद्यालयसम्बन्धी कुनै सहभागिता पनि गराउन सकिन्थ्यो कि।

ओलम्पिक कमिटी, पारा ओलम्पिक कमिटीबाट पनि सदस्य राख्ने कुरा भएका छन् अब त्यहाँ बोलाउने कसलाई हो त? ओलम्पिक कमिटीबाट दुई जना भन्नेमा कुन कमिटिबाट छनोट गर्ने हो भन्नेमा समस्या आउँछ नि। कि त एउटालाई प्रतिबन्धित नै गर्नुपर्यो। त्यो पनि गरिएको छैन।

खेलकुद विज्ञ भनिएको छ। तर खेलकुद विज्ञ भनेको के हो भन्ने कुरामा ऐन स्पष्ट छैन। केलाई चाहिँ विज्ञ भन्ने त? स्पोट्स साइन्स पढेको मान्छे हो कि खेलकुदमा लागेको मान्छे भनेको हो। त्यस्तै खेलकुदको प्राविधिज्ञ भन्ने विषय पनि स्पष्ट छैन।

नयाँ ऐनमा भएका विषय र फराकिलो सहभागिताले परिषद बलियो बन्छ भन्ने छ नि,
सहभागिता बढाउने कुरा भए पनि सदस्य हुन के कति योग्यता हुनुपर्ने भन्ने नै छैन। त्यसरी त कार्यकर्ता भर्तीको काम हुने डर बढ्छ। सिधै राजनीतिक सदस्य भए पुग्ने जस्तो देखिन्छ। खेलसँग सम्बन्धित मान्छे भयो भने त अलिकति राम्रो हुन्छ।

अहिलेको अवस्थामा त खेलकुद मन्त्रालयमा जाँदा सचिवहरु खेलकुद बुझेका मान्छेहरु हुँदैनन्। उनीहरुको सामान्य ज्ञानले खेलकुदलाई फाइदा हुँदैन।

बरु राखेप नै खारेज गरेर मन्त्रालयमा एउटा शाखा बनाइदिएको भए हुन्थ्यो कि। सदस्यसचिवको काम नहुने भएपछि त यो सबै किन चाहिन्थ्यो र? अलिकति दिन खोजेको जस्तो अलिकति तान्न खोजेको जस्तो देखिन्छ। जे आयो ठिक छ भनेर छाप लाउने मान्छेको के काम र?

ओलम्पिक कमिटिको समस्या समाधान हुँदैन। बोर्डमा पनि धेरै सदस्य रहे। स्वास्थ्य मन्त्रालयमा डाक्टर सचिव भएजस्तो खेलकुदमा पनि बुझेको मान्छे राख्नुपर्ने होइन र?

पहिले खेलकुद मन्त्रीहरुले आफ्नो शक्ति कम भएको महसुस गर्थे?
त्यो त हुन्थ्यो नै। हामीले गर्नुपर्ने सम्बोधन र सम्मान त गथ्र्यौं नै तर कामका हिसाबले राखेपमा नै धेरै जिम्मेवारी हुन्थ्यो। मन्त्रालयको खास काम हुँदैन थियो, उद्घाटन गराउँदा बोलाउने मात्र हुन्थ्यो।

सदस्यसचिवसँग मन्त्रीको सरसल्लाहमा काम हुने त भइहाल्थ्यो। तर पछिल्लो समय मन्त्री र सदस्यसचिवमा टसल बढेको पनि सुनियो।

नयाँ ऐनका कारण सदस्य सचिव नियुक्तिको प्रक्रिया पहिलेभन्दा राम्रो भएको हो नि, होइन र?
को बनाउँछन् भन्ने त नबनाउँदै थाहा भएको कुरा हो। प्रक्रिया ठिक हो तर प्रक्रिया के का लागि त? छनोट गर्नुपर्ने ठाउँको तीन जनालाई हेर्दा फेयर भएको हो त? राजनीतिक मान्छेभन्दा फरक अहिले के चाहिँ भयो त? छनोट समितिमा रहेका मान्छे नै स्वतन्त्र हुन सकेका छैनन्। खेलकुदमा योग्यता हेर्ने कसरी हो त? पाटीको सम्बन्ध हेरेर मात्र काम भइरहेकै छ।

पहिले सबैले निवेदन दिन सक्दैन थिए। अहिले सबैले निवेदन दिन पाउँछन् भन्ने मात्र फरक देखियो। पहिले पहुँचवाला र चिनेजानेकाले मात्र निवेदन दिन्थे।

यो सबै विषयले खेलाडीलाई सहज हुने गरी फरक पार्ला?
खेलकुदको मुख्य उद्देश्य मेडल नै हो। तर त्यसबाहेक पनि उद्देश्य अरु पनि छन्। सक्षम र सबल नागरिक बनाउन नै खेलकुदको महत्व रहन्छ। त्यसैले यसले पाउनुपर्ने ध्यान अझै पाएको छैन।

खेलाडीको क्षमताअनुसार काम भएका छैनन्। जे जति अवस्थामा खेलाडीले उपलब्धी पाइरहेका छन् त्यो धेरै ठूलो कुरा हो। सन्यास लिएको एउटा खेलाडीले त्यसपछि के गर्छ भन्ने स्पष्ट नुहुँदासम्म खेलाडीलाई गाह्रो छ। लामो समय खेलमा लागेपछि के गर्ने भन्ने नै कठिन छ।

अन्त्यमा भन्न मन लागेका केही छन् कि,
खेलकुदमा लागेर केही योगदान अझै दिन सकिन्छ जस्तो लाग्छ। सक्ने सहयोग हामी पनि गरौँला। यो फलानोको मान्छे हो यसको हामीलाई काम छैन भन्नु भएन। हामीलाई पनि राष्ट्रले नै बनाएको हो। त्यो ज्ञान राष्ट्रप्रति अर्पित गर्न चाहन्छु। अब केही किताबहरु लेख्ने विचारमा पनि छु।

भिडियोमा हेर्नुहोस्