काठमाडौं- काठमाडौं जिल्लाको पुनः निर्माण, विस्तार र विकासका साथै योजनाबद्ध रुपमा भौतिक विकास गर्ने जिम्मेवार निकाय हो, काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरण, जिल्ला आयुक्तको कार्यालय, काठमाडौं।
तर, पछिल्लो एक प्रतिवेदन अनुसार उक्त कार्यालय विकास निर्माणको योजनामा भन्दा पनि अनियमिततामा योजनाबद्ध रुपमा लागेको देखिएको छ। महालेखा परीक्षकको कार्यालायले हालै सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदन अनुसार प्राधिकरण जिल्ला आयुक्तको कार्यालय काठमाडौंले विभिन्न शीर्षकमा कानुन विपरीत काम गरेको छ।
महिनामा २३ दिन बैठक, २२ जनालाई भत्ता नै ४० लाख!
कार्यालयले महिनामा कुनै पनि स्पष्ट एजेन्डबिना नै बैठक बसेको भन्दै बैठक भत्ताका रुपमा ४० लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ। कार्यालयले बाटो निर्माणसम्बन्धी विषय उल्लेख गरी दुई वडाका २२ पदाधिकारीलाई ४० लाख भत्ता दिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। कार्यालयले बागमती नगर जग्गा एकीकरण वडा नम्बर ६ का १० पदाधिकारीलाई १४ लाख र वडा ८ का १२ पदाधिकारीलाई २६ लाख गरी ४० लाख रुपैयाँ बैठक भत्तामा खर्च गरेको हो।
‘अर्थ मन्त्रालय कार्य सञ्चालन निर्देशिका, २०७० को परिच्छेद ७ अनुसार स्पष्ट विषयवस्तु बेगर बैठक बस्न नपाइने उल्लेख छ,’ महालेखाको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘तर, कार्यालयले महिनामा १७ देखि २३ दिनसम्म बाटो निर्माणसम्बन्धी विषय उल्लेख गरी स्पष्ट एजेन्डाबेगर बैठक बसी ४० लाख रुपैयाँ बैठक भत्ता भुक्तानी गरेको देखियो। यस्तो खर्च नियमसम्मत नदेखिएकाले नियन्त्रण गर्नुपर्छ।’
१९ करोडको मात्र काम गरेर ७८ करोड प्रगति
कार्यालयले १५ कलोमिटर सडक निर्माणका लागि झन्डै १९ करोड रुपैयाँ मात्र खर्च गरेर शतप्रतिशत काम भएको प्रगति देखाएको समेत महालेखाले फेला पारेको छ। कार्यालयले उपत्यकाका विभिन्न भागमा गरी १५ किलोमिटर सडक निर्माण गर्न ७७ करोड ५१ लाख बजेटको व्यवस्था गरेको थियो।
उक्त बजेटमध्ये ती सडकमा १८ करोड ९४ लाख रुपैयाँमा जम्मा २४ दशमलव २४ प्रतिशत मात्र काम भएको छ। तर, कार्यालयले ती सडकमा शतप्रतिशत भौतिक प्रगति भएको विवरण बनाएको छ। महालेखाले उक्त विवरण यथार्थपरक नभएको भन्दै आवश्यक छानबिन गर्न सरकारलाई सुझाब दिएको छ।
उपभोक्ता समितिलाई मनलाग्दी रकम
सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ९७ को उपनियम (४) मा उपभोक्ता समितिलाई निर्माण कार्यको भुक्तानी दिँदा जनसहभागिताको अंश कट्टा गरी भुक्तानी दिनुपर्ने व्यवस्था छ।
तर, कार्यालय अन्तर्गतको दिव्यश्वरी जग्गा एकीकरण आयोजनाले यो वर्ष ४ उपभोक्ता समितिलाई २ करोड ३७ लाख र वाग्मती जग्गा एकीकृत आयोजनाले उपभोक्ता समितिलाई ५८ लाख रुपैयाँ भुक्तानी दिएको छ। उपभोक्ता समितिसँग सम्झौता गर्दा उपभोक्ताको योगदान रहने व्यवस्था नगरी खर्च लेखेको नियमसम्मत नदेखिएको महालेखाले जनाएको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
