सुर्खेत– कर्णाली प्रदेश सरकार ऐन निर्माणका लागि विधेयक निर्माणमा जुटेको छ। हालसम्म एउटा मात्रै विधेयक प्रदेश संसदमा पेश भई पारित भएको छ।
नयाँ वर्षसँगै कर्णाली–रारा पर्यटन महोत्सव २०७५ घोषणापछि प्रदेश सरकार धमाधम नयाँ विधेयक निर्माणका लागि अग्रसर भएको हो। बुधबार मन्त्रिपरिषदको बैठक बसी एउटा विधेयक मस्यौदा र नियमावली स्वीकृत गर्नुका साथै थप तीन वटा विधेयक तर्जुमाका लागि सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय गरेको छ।
मन्त्रिपरिषद् बैठकले कर्णाली प्रदेश आकस्मिक कोष विधेयक २०७५ स्वीकृत गरेको छ। बैठकले सञ्चित कोष सञ्चालन नियमावली २०७५ पारित गर्ने निर्णय समेत गरेको छ। त्यसैगरी अन्य विधेयक तर्जुमाका लागि सम्बन्धित मन्त्रालयलाई सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान समेत गरिएको छ।
प्रदेश स्तरका सार्वजनिक लिखत प्रमाणीकरण कार्यविधि सम्बन्धी विधेयक २०७५ तर्जुमाको लागि आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयलाई सैद्धान्तिक स्वीकृति दिइएको छ। उक्त विधेयक तर्जुमाका लागि अब मन्त्रालयले गृहकार्य गर्नेछ।
प्रदेशसभाका पदाधिकारी तथा सदस्यहरुको सेवा–सुविधा सम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७५ तर्जुमाका लागि केही सुझावसहित आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयलाई सैद्धान्तिक स्वीकृति दिने निर्णय पनि आजको बैठकले गरेको छ। यस्तै, कर्णाली प्रदेशका गाउँसभा र नगरसभाको कानुन निर्माण प्रक्रिया सम्बन्धी विधेयक २०७५ तर्जुमा गर्न आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयलाई सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान गरिएको मन्त्रालयका प्रवक्ता एवम् भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री विमला केसीले जानकारी दिइन्।
धेरै ऐन तथा कानुन बनाउन बाँकी रहेको भन्दै मन्त्री केसीले सरकारले अब धमाधम विधेयक निर्माणका लागि काम अघि बढाउने बताइन्।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
