युनिटी ठगी प्रकरण: सरकारको मुद्दामा तेस्रो पटक फाइल मगाउने सर्वोच्चको आदेश

समाज

दुर्गा दुलाल मंगलबार, असार २, २०७७ ०७:०५

काठमाडौं– सर्वोच्च अदालतले युनिटी लाइफ ठगी प्रकरणमा सरकारका तर्फबाट दायर भएको निवेदनमा तेस्रो पटक पनि फाइल मगाउने आदेश गरेको छ। यसअघि दुई पटकको सुनुवाइमा पनि सर्वोच्चले आवश्यक कागजात पेश गर्न भनेको थियो। न्यायाधीशद्वय तेजबहादुर केसी र पुरुषोत्तम भण्डारीको इजलाशले यस्तो आदेश गरेको हो।

२०७४ चैत २१ गते सरकारका तर्फबाट पुनरावेदन दर्ता भएको उक्त निवेदनमा २०७७ असारसम्ममा तीन पटक सुनुवाइको पालो पाएको थियो। तीनै पटक सर्वोच्चले फाइल मगाउने आदेश गरेको छ।

उक्त मुद्दा तीन वर्षको अवधिमा १३ पटक पेशी तोकिएको छ भने २६ न्यायाधीशको इजलाशमा पेशी तोकिसकेको छ।

यसअघि २०७६ माघ २८ गते न्यायाधीशद्वय तेजबहादुर केसी र पुरुषोत्तम भण्डारीको इजलाशले नै कागज मगाउने आदेश गरेको थियो। त्यसअघि २०७६ साउन २८ गते दीपककुमार कार्की र डम्बरबहादुर शाहीको इजलाशले मिसिल झिकाउने आदेश गरेको थियो।

अदालतले माग गरेको आवश्यक कागज नआएकाले पटकपटक यस्तै आदेश गर्नुपरेको अदालतको तर्क छ। तर महान्यायाधीवक्ता कार्यालयले भने अदालतका तर्फबाट अनावश्यक रुपमा सुनुवाइमा ढिलाई हुँदै आएको तर्क गर्दै आएको छ।

युनिटी प्रकरणमा युनिटीका तर्फबाट दायर दुई र सरकारी पक्षले दायर गरेका दुई थान मुद्दा गरी ४ थान मुद्दा सर्वोच्चमा विचाराधीन छन्।

सोमबार सरकारका दुई निवेदनमात्र पेशीमा चढेका थिए। कम्पनी ऐनअनुसार दर्ता भएको संस्था भएकाले ठगीमा कारबाही गर्नु गलत भएको दाबी गर्दै युनिटीका अध्यक्ष प्रसाद भन्ने काशीराम गुरुङ सहितले दायर गरेको निवेदन लकडाउनअघि पेशीमा चढे पनि सुनुवाइ भने हुन सकेको थिएन।

नेटवर्किङ व्यवसाय गर्दै ठगी तथा संगठित अपराधमा संलग्न भएको अभियोग लागेका युनिटी लाइफ इन्टरनेसनलका अध्यक्ष र सञ्चालकविरुद्ध सुरुमा ललितपुर जिल्ला अदालतमा ठगीलगायत मुद्दा दायर भएको थियो। ललितपुर हुँदै सर्वोच्चमा पुगेको यो मुद्दा तीन वर्षदेखि एकपछि अर्को इजलाशमा पेशी चढ्दै र थन्कँदै आएको छ।

सरकारी पुनरावेदनमा प्रसाद भनिने काशीराज गुरुङसहित १ सय १४ जना विपक्षी छन्।

उच्च अदालतले सबै प्रतिवादीलाई सफाइ दिएपछि सरकारले पुनः मुद्दा दायर गरेको थियो। सरकारले दायर गरेको ठगी मुद्दाका पुनरावेदन दुई थान र युनिटीका अध्यक्ष काशीराम गुरुङसहित अन्य प्रतिवादीले कम्पनी ऐनअनुसार सजाय हुनुपर्ने दाबी गर्दै दायर गरेका दुई थान मुद्दा सर्वोच्चमा विचाराधीन छन्।

२०७४ चैत २१ मा सरकारले दायर गरेका दुई थान मुद्दा पेशीमा चढेर सुनुवाइ भएका थिए। यसअघि उक्त मुद्दाको किनारा गर्न प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणा आफैं कस्सिएका थिए। उक्त मुद्दा राणाको इजलासमा २०७५ फागुन २८ र २०७६ असार ४ गते पेशीमा चढेको थियो। तर दुवै पटक हेर्न नभ्याउने भन्दै स्थगित गरिएको थियो।

कम्पनी ऐनअनुसार दाबी मुद्दा
कम्पनी ऐन २०६३ अनुसार कारबाही हुनुपर्ने जिकिर गर्दै युनिटी पक्षले दायर गरेको निवेदनमा हालसम्म एक पटक पनि सुनुवाइ भएको छैन। २०७४ चैत १२ र २०७४ चैत २७ गते काशीराज गुरुङ र कृष्णबहादुर क्षेत्रीले अलग–अलग दुई मुद्दा दायर गरेका थिए।

युनिटीका सञ्चालकहरू आफ्नो व्यवसाय कानुनसम्मत रहेको दाबी गर्दै ठगीको अभियोगबाट सफाइ पाउनुपर्ने माग गर्दै यसअघि दुई पटक सर्वोच्च पुगे पनि हारेका थिए। दुवैपटक अदालतले उनीहरुको विपक्षमा निर्णय सुनाए पनि उनीहरु तेस्रो पटक सर्वोच्च पुगेका हुन्।

जिल्ला अदालत र उच्च अदालतबाट फैसला भई सर्वोच्च अदालतमा पुनरावलोकन गर्न पाउने कानुनी व्यवस्था भए पनि त्यसलाई नपर्खी अध्यक्ष गुरुङसहित सञ्चालकहरु सिधै सर्वोच्च पुगेका थिए।

युनिटीका सञ्चालकहरु पहिलोपटक ०६४ कात्तिक २२ गते युनिटीमाथि गैरकानुनी हस्तक्षेप भएको भन्दै सर्वोच्च अदालत गएका थिए। ०६२ मा कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा दर्ता भएको उक्त कम्पनीले सर्वसाधारणसँग अनुमति बिना निक्षेप संकलन गर्दै ठगी गरेको रहस्य खुलेसँगै सरकारले अनुसन्धान थालेको थियो।

त्यसपछि उनीहरु त्यसविरुद्ध सर्वोच्च पुगेका थिए। युनिटीले गैरकानुनी रूपमा नेटवर्किङ व्यवसाय सञ्चालन गरेको विषयमा समाचार प्रकाशन भएपछि सरकारले उक्त कार्य तत्काल रोक्ने विषयमा छलफल थालेको थियो। तर, सरकारले अनुसन्धान गरेर प्रतिबन्ध लगाउनुअघि नै उनीहरु रिट लिएर सर्वोच्च पुगेका थिए।

०६७ वैशाख १९ मा मात्र नेपाल राष्ट्र बैंक र सरकारको संयुक्त अनुगमन टोलीले गैह्रकानुनी काम गरेको ठहर गरी प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गरेको थियो।

सो मुद्दामा ०६८ चैत १५ मा फैसला सुनाउँदै सर्वोच्चले युनिटीको कार्य गैह्रकानुनी ठहर गर्दै रिट खारेज हुने फैसला सुनाएको थियो। सर्वोच्चको आदेशलगत्तै सरकारले जिल्ला अदालत ललितपुरमा युनिटी सञ्चालकविरुद्ध ठगी र संगठित अपराध लगायतका मुद्दा दायर गरेको थियो।

करिब ४ अर्ब ठगीको आरोपमा जिल्ला अदालत ललितपुरबाट दोषी ठहर भएपछि उनीहरु त्यसविरुद्ध ०७१ सालमा दोस्रो पटक सर्वोच्च पुगेका थिए। तर, सर्वोच्चले ठगी मुद्दा जिल्ला अदालतमा विचाराधीन रहेको भन्दै उनीहरुलाई रित्तो हात फर्काएको थियो।

युनिटीको अपराध संगठित ठहर भएको थियो
जिल्ला अदालत ललितपुरले ०७० चैतमा युनिटीका १२ सञ्चालकलाई दोषी ठहर गर्ने फैसला सुनाएको थियो। अदालतले सञ्चालकहरुलाई १ करोड ६ लाखका दरले जरिवाना र तीन वर्ष कैद हुने फैसला गरेको थियो।

ललितपुर जिल्ला अदालतका तत्कालीन न्यायाधीश टेकनारायण कुँवरको इजलासले उनीहरुको अपराध संगठित ठगी भएको ठहर गरेको थियो। युनिटीका सञ्चालक नेत्र राजवंशी, भीमबहादुर गुरुङ, इन्द्रबहादुर विक, विष्णु क्षेत्री, कृष्ण क्षेत्री, महेन्द्र केसी, शिशिर योगी, लोकबहादुर टण्डन, विश्वनाथ गौतम, घनश्याम बस्ताकोटी र गोविन्द ज्ञवाली दोषी ठहर भएका थिए।

युनिटीले नेटवर्किङ व्यवसाय सञ्चालन गरेर ३ लाख ६६ हजार सदस्यबाट ३ अर्ब ७९ करोड रुपैयाँ ठगी गरेको आरोप थियो। अनुसन्धानमा सञ्चालकले कम्पनीको रकम व्यक्तिगत खातामा राखेको भेटिएको थियो। युनिटीको मुद्दामा प्रहरीले देशभरका विभिन्न अदालतमा दायर मुद्दामा कुल १ सय १२ जनालाई प्रतिवादी बनाएको थियो।

युनिटी प्रकरणमा विनायक अस्पतालका सञ्चालक डा गोविन्द ज्ञवाली र ग्रिनसिटी अस्पतालका अध्यक्ष लोकबहादुर टण्डन पनि मुछिएका थिए।

अध्यक्ष काशी गुरुङसहित २३ जना थुनामा थिए भने ८१ जना फरार थिए। पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेकामध्ये नारायण शिवाकोटी, गोविन्द कोइराला, कुमार डंगोल, नेत्रकुमार राई, ढाकबहादुर पराजुलीले सफाइ पाएका थिए।

जिल्ला अदालतको फैसलाविरुद्ध सञ्चालकहरुले उच्च अदालत पाटनमा पुनरावेदन गरेका थिए। उक्त पुनरावेदनमा सुनुवाइ गर्दै थुनामा रहेकाहरुलाई धरौटीमा रिहा गर्न अस्वीकार गरेपछि अध्यक्ष गुरुङसहित ५२ जना सर्वोच्च पुगेका थिए।

सर्वोच्चमा उनीहरुको मुद्दामा सुनुवाइ गर्दै तत्कालीन न्यायाधीश गोपाल पराजुली र न्यायाधीश शारदाप्रसाद घिमिरेको संयुक्त इजलासले मुद्दाको फाइल मगाउने आदेश गरेको थियो। उच्च अदालतमा फैसलाको तयारीमा रहेको समयमा सर्वोच्चले युनिटी ठगी काण्डको फाइल झिकाउने आदेश गरेको थियो।

त्यसअघि युनिटीले आफूले कानुनी रुपमा दर्ता गराएर नेटवर्किङ व्यवसायअन्तर्गत स्वास्थ्य सेवा र अन्य कार्य गर्दै आएको दाबी गर्दै सरकारले रोक लगाउने तयारीविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट हालेको थियो।

सर्वोच्चमा मुद्दा चलिरहँदा २०७४ कात्तिक २८ गते उच्च अदालतले पुनरावेदनको अन्तिम फैसला गर्दै जिल्ला अदालतबाट दोषी ठहर भएका युनिटी प्रकरणमा आरोपितलाई सफाइ दिएको थियो।

न्यायाधीशहरू दुर्गादत्त भट्ट र शेखरप्रसाद पौडेलको संयुक्त इजलासले पुनरावेदनका लागि दर्ता भएका विभिन्न १८ मुद्दामा सुरुको फैसला उल्टिने आदेश सुनाएको थियो।

उक्त फैसलाविरुद्ध सरकारले प्रसाद भनिने काशी गुरुङसहित १ सय ९४ जनाविरुद्ध पुनरावेदन दायर गरेको थियो।

यी हुन् मुख्य आरोपी
प्रसाद भनिने काशीराम गुरुङ, नेत्रराज राजवंशी, भीमबहादुर गुरुङ, इन्द्रबहादुर विश्वकर्मा, शिशिर योगी, विश्वनाथ गौतम, एलबी टण्डन भन्ने लोकबहादुर टण्डन, घनश्याम बस्ताकोटी, गोविन्दप्रसाद ज्ञवाली, कृष्णबहादुर क्षेत्री, विष्णु क्षेत्री, महेन्द्र केसी, सुदीप घिमिरे, भीमबहादुर खत्री, भानुभक्त पौडेल, रामप्रसाद घिमिरे, दीपक भट्टराई भन्ने रामप्रसाद उपाध्याय, कालु गुरुङ, अमृतबहादुर क्षेत्री र केदार खड्गी।