कांग्रेस केन्द्रीय समिति बैठक फाइल तस्बिर।
काठमाडौं- चैत ११ पछि लागू भएको लकडाउनलाई पूर्ण समर्थन जनाउँदै आएको प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस लकडाउनको उत्तरार्द्धमा आइपुग्दा सरकारप्रतिको विश्वास गुमेको बताउन थालेको छ। सरकार बाहिर रहेर पनि संकटमा एकसाथ हुने प्रतिबद्धता कांग्रेसले लकडाउनको सुरुवाती महिनामा जनाएको थियो।
कोरोना संक्रमणसँग जुध्नका लागि सरकारी प्रभावकारितामा प्रश्न उठाउँदै कांग्रेसले आफ्नो पूर्व मान्यता त्यागेको छ। लकडाउनको समयलाई पूर्णतः परिपालन गरेको कांग्रेसले त्यसप्रति प्रश्न उठाएन। लकडाउनकै अवधिमा मेडिकल सामग्री खरिदमा भएको अनियमिततालाई कांग्रेसको विरोधको मुद्दा बनाएको थियो। विरोधको मुद्दा बनेपनि सडकमा उत्रने परिस्थिति नभएको भन्दै कांग्रेस संयमित नै थियो। सरकारको ‘असफलता’को ग्राफ बढ्दै गएसँगै कांग्रेसको असन्तुष्टिको पारो बढ्दै गएको छ।
कोरोना संक्रमण नियन्त्रण र रोकथामका लागि सरकारी कार्यमाथि प्रश्न उठाउन गत सोमबार कांग्रेसको केन्द्रीय समितिको बैठक बस्यो। उक्त बैठकले एकमतमा सरकारविरुद्ध उत्रने निर्णय गर्यो। ‘सरकारको गैर जिम्मेवारपन, अर्कमण्यता,असक्षमता र भ्रष्टाचार विरुद्ध सशक्त प्रस्तुत हुने’ बैठकले निर्णय गरेको थियो।
जनतालाई सरकारको बढी आवश्यकता अनुभूति हुनुपर्ने समयमा अभिभावक हुन नसक्नुलाई कांग्रेसले दुर्भाग्य भनेको छ। बैठकले गरेको निर्णयको जगमा कांग्रेसले आफ्नो सक्रियता अर्को दिनबाटै देखाउन सुरु गरेको थियो। मंगलबार बिहान वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलको नेतृत्वमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई ध्यानाकर्षण गरेको कांग्रेसले सोही दिन संसद्बाट आक्रामक हुने सन्देश प्रवाह गर्यो।
प्रधानमन्त्री ओलिलाई ध्यानाकर्षण पत्र हस्तान्तरण गर्दै कांगेस नेता रामचन्द्र पौडेल।
संघीय संसद, प्रदेश सभा, सबै जिल्लामा सक्रिय हुने जनाएको कांग्रेसले असार २ बाट सडक ओर्लने निर्णय बिहीबार गरेको छ। असार २ मा ७७ जिल्ला,सात प्रदेश र विदेशस्थित नियोगमा सरकारका विरुद्ध ज्ञापनपत्र बुझाउने प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले जानकारी गराए। कोभिड १९ को महामारी नियन्त्रण, अल्पकालीन र दीर्घकालीन नकारात्मक प्रभाव न्यूनीकरण गर्न सरकारलाई कांग्रेसले पटकपटक ध्यानाकर्षण समेत गराएको छ। मंगलबार प्रधानमन्त्रीलाई भेटेर नै सरकारले तत्काल चाल्नुपर्ने कदमप्रति ध्यानाकर्षण गराएको थियो।
कांग्रेसले पटकपटक सर्तक बनाउँदा समेत सरकारले सुनेको नसुन्यै गरेको नेता गगन थापा बताउँछन्। ‘फागुन २३ गते सदनमा सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव गर्यौं। उच्च स्तरीय समितिलाई प्रस्ताव बुझायौं,’ उनले भने, ‘सरकारले न कांग्रेसको सुन्यो, न अदालतको सुन्यो, न प्रेसको सुन्यो, न नागरिकको सुझाव सुन्यो। नियन्त्रणमा रहँदारहँदै पनि आज हाम्रो यो अवस्था बनेको छ।’
सरकारलाई राज्यका हरेक अंगको अपार समर्थन र अनुकुलता रहेको समय सरकार गतिहीन भएको कांग्रेसको निष्कर्ष छ। अनुकूलतालाई अवसरमा परिणत गर्न नसकेको सरकारको अकर्मण्यता, असक्षमता, असंवेदनशीलताले संक्रमण विरुद्धको लडाईमा अनपेक्षित क्षति व्यहोर्नु परेको कांग्रेसको ठहर छ। समयमा उपयुक्त कदम सरकारले चालेको भए अहिलेको विषम परिस्थित कदाचित नआउने कांग्रेसको दाबी छ।
सरकारले कोरोना नियन्त्रणका लागि लकडाउनको अतिरिक्त अन्य कार्य गर्न नसकेको कांग्रेसको निष्कर्ष छ। लकडाउन अवधिमा अस्पतालको क्षमता, गुणस्तर वृद्धि गर्ने तर्फ सरकारले पटक्कै ध्यान नदिएको आरोप लगाएको छ। अन्य रोगका विरामीहरुको स्वास्थ्य उपचारको उचित व्यवस्थापन हुन नसकेको कांग्रेसले जनाएको छ। निजी अस्पतालहरुलाई सरकारले उचित समन्वय गर्न नसकेको कांग्रेसले जनाएको छ।
पछिल्लो कांग्रेसको सक्रियताले कांग्रेस भ्रष्टचारको मुद्दालाई थप उचाल्ने देखिएको छ। ‘राष्ट्रिय विपत्त्तिको समयमा स्वास्थ्य सामग्री खरीदमा पटकपटक अनियमितता तथा भ्रष्टाचार भएको घटनाले सबै नागरिकलाई स्तब्ध बनाएको छ,’ कांग्रेसले भनेको छ, ‘कमिसनको कारणले सामग्री आपूर्तिमा ढिलो भएको छ। सरकारले दश अर्ब खर्च भएको भनेको तर सो अनुसार काम देखिएको छैन।’
कोभिड १९ नियन्त्रण गर्न सरकारले खर्च गरेको १० अर्ब र स्वास्थ्य सामग्रीमा भएको अनियमितता सार्वजनिक गर्न माग गरिएको छ। व्यवस्थापकीय कमजोरीमा कांग्रेसले सरकार विरुद्ध प्रश्न उठाएको हो।
क्वारेन्टाइन संचालन तथा व्यवस्थापनको मापदण्ड विपरीत क्वारेन्टाइन बनेको भन्दै आपत्ति जनाइएको छ। क्वारेन्टाइनको उचित व्यवस्थापन नभएका कारण क्वारेन्टाइनबाट नै संक्रमण फैलिने र मृत्यु हुने अवस्था आएको कांग्रेसले जनाएको छ। पिसिआर विधिबाट हालसम्म जम्मा ०.३२ प्रतिशतको मात्रै परीक्षण गरिएको भन्दै परीक्षणको गति प्रति प्रश्न उठाइएको छ।
रोल्पामा बनाइएको क्वारेन्टाइन।
कोरोना पोजिटिभ देखिएर लक्षण नदेखिएको तीन दिन भित्र घर फर्काउने सरकारी निर्णय प्रति कांग्रेस असन्तुष्ट देखिएको छ। लक्षण नदेखिएका कोरोना संक्रमितलाई १४ दिनको भर्नापछि पुनः परीक्षण नै नगरी संक्रमणमुक्त घोषणा गर्ने सरकारी निर्णय नै समुदायमा कोरोना संक्रमण फैलाउन उद्यत रहेको कांग्रेसको भनाइ छ।
‘परीक्षण किटको व्यवस्था र प्रयोगशालाको क्षमता वृद्धि गर्न नसक्ने तर पोजेटिभलाई परीक्षण नै नगरी संक्रमणमुक्त घोषणा गरी घर पठाउने सरकारको निर्णय जनस्वास्थ्यप्रतिको असंवेदनशीलताको पराकाष्ठा हो,’ कांग्रेसले भनेको छ।
सरकार विरुद्ध ‘देखिने र सुनिने’ कांग्रेसका रुपमा सक्रियता देखाएको प्रमुख प्रतिपक्षी दलले सरकारका कार्यको सुक्ष्म निगरानी समेत गर्ने भएको छ। कोभिड-१९ को कारण उत्पन्न परिस्थितिको अनुगमन गर्न सहमहामन्त्री डा. प्रकाशशरण महतको संयोजकत्वमा समिति गठन गरिएको छ। कांग्रेसले सरकारसँग जवाफ मागेर मात्रै नबस्ने नीति अख्तियार गर्ने भएको छ।
सरकारको प्रभावकारिताप्रति अनेक प्रश्न विगतमा उठाएको तर अब जवाफसहित परिणाम खोज्न लागेको नेता थापाले बताए। ‘हामी जवाफ मागेर मात्रै अब बस्दैनौं। थपक्क बोलेर थपक्क बस्ने दिन अब गए,’ नेता थापाले भने।
विदेशमा रहेका मानिसहरूलाई घर फर्काउने क्रममा सरकारले बढी समस्या र जोखिममा रहेकालाई प्राथमिकता नदिएको कांग्रेसको ठहर छ। सत्तापक्षीय राजनीतिक भनसुनका आधारमा विदेशबाट उद्धार गर्ने प्रयत्न भइरहेको कांग्रेसले आरोप लगाएको छ। मानवीय भावनाले उद्धार गर्न सरकार चुकेको कांग्रेसको आरोप छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1765528419.png)
-1764146706.png)
-1763721444.png)
-1765273665.jpg)
