काठमाडौं– परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले दुई देशका राष्ट्राध्यक्षको उच्चस्तरीय भ्रमण गराउने वातावरण मिलाउनमा आफ्नो चीन भ्रमण केन्द्रित हुने बताएका छन्।
सोमबार ६ दिने चीन भ्रमणमा जानुअघि पत्रकार सम्मेलन गर्दै ज्ञवालीले चिनियाँ राष्ट्रपति सि जिङपिङलाई पनि नेपाल भ्रमण गराउनेतर्फ भेट केन्द्रित हुने बताए।
‘हामी असल छिमेकीको बीचमा हुने सम्बन्ध विस्तार गर्ने पक्षमा छौं,’ परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले भने, ‘त्यसका लागि दुई पक्षीय र बहुपक्षीय उच्चस्तरीय भ्रमण हुन जरुरी छ।’
चिनियाँ समकक्षी वाङ यीको निमन्त्रणामा मन्त्री ज्ञवाली चीन भ्रमणमा जान लागेका हुन्।
आफ्नो भ्रमण प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको चीन भ्रमणको मिति तय गर्ने नभई छलफलका लागि मात्र हुने भन्दै ज्ञवालीले दुवै देशका उच्च नेतृत्वले भ्रमण अहिलेको मुख्य चासो भएको बताए। भ्रमणमा यसअघि विभिन्न समयमा सम्झौता भएका परियोजनाको बारेमा पनि कुरा हुने ज्ञवालीको भनाइ छ। प्रधानमन्त्री ओलीको चीन भ्रमण यही वर्षभित्रै हुने भए पनि मिति भने टुंगो लाग्न बाँकी रहेको बताए।
‘यही वर्ष दुवै देशबाट उच्च राजनीतिक भ्रमण हुन्छ,’ ज्ञवालीले भने, ‘मिति टुंगिन भने अझै समय लाग्छ।’
नेपालको खास आवश्यकता र चासो रेल, पूर्वाधार र विद्युत निर्यातमा भएकाले त्यसको बारेमा भेटमा कुराकानी हुने उनले बताए। केरुङ लगायतका चीनसँग जोडिने नाकाहरुमा पूर्वाधार विस्तार, ट्रान्समिसन लाइन र यातायात विस्तारका बारेमा उच्चस्तरीय छलफल उनले जानकारी दिए।
भुकम्पलगत्तै तीन बिलियन सहयोग दिने घोषणा भएको र त्यसका लागि निश्चित योजनाहरु छनौट भएकाले त्यसको लागि भ्रमणले थप सहजीकरण गराउने उनको भनाइ छ।
भ्रमणका क्रममा चिनियाँ समकक्षीसँगै उच्च राजनीतिक नेतृत्वसँग पनि भेट हुने उनले बताए। उनी चीन भ्रमणबाट ८ गते स्वदेश फर्कनेछन्।
तातोपानी नाका खुल्नेमा आशावादी
चीनसँग व्यापार हुँदै आएको तातोपानी नाका छिट्टै खुल्नेमा आफू आशावादी रहेको मन्त्री ज्ञवालीले बताए। चिनियाँ पक्षसँग विभिन्न समयमा कुराकानी भएको र नेपाल–चीन सम्बन्धको ऐतिहासिक महत्व उक्त नाकाले बोक्ने भएकाले छिटै खुल्ने उनले बताए।
२०७२ सालको भूकम्पपछि उक्त नाका बन्द रहेको छ। नाका खुल्ने कुरामा पछिल्लो पटक चीनसमेत सकारात्मक रहेको संकेत आफूले पाएको उनले बताए।
‘नेपालले तिनै चरणको चुनाव सम्पन्न गरेर संघीयतामा गएर काम गरिरहेको सन्देशसहित म बेइजिङ जाँदैछु,’ मन्त्री ज्ञवालीले भने, ‘भ्रमणका क्रममा दुई वर्षअघि चीनसँग भएका पारवहन लगायतका सम्झौताको पनि समीक्षा हुन्छ।’
बूढीगण्डकी अध्ययनमा
शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको पूर्ववर्ती सरकारले गरेका केही निर्णय कार्यान्वयन गर्ने नगर्नेबारे अध्ययन भइरहेको परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले बताए।
चिनियाँ कम्पनीसँग बूढीगण्डकी जलाशययुक्त आयोजनाको सम्झौता रद्द गर्ने पूर्ववर्ती सरकारको निर्णयबारे अध्ययन भइरहेको र यसमा उपयुक्त निर्णय लिइने बताए।
‘बूढीगण्डकी लगायत पूर्ववर्ती सरकारका अन्य निर्णयबारे अहिले अध्ययन भइरहेको छ, अध्ययन सकेर सरकारले उपयुक्त निर्णय लिन्छ,’ मन्त्री ज्ञवालीले भने, ‘यसपालिको मेरो भ्रमणमा बूढीगण्डकीको एजेन्डा छैन।’
गोरखा र धादिङमा पर्ने १२ सय मेगावाटको बूढीगण्डकी जलाशययुक्त आयोजना बनाउन पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारले चिनियाँ कम्पनी गेजुवालाई दिने निर्णय गरेको थियो। त्यतिबेला दाहाल सरकारमा नेपाली कांग्रेस पनि सहभागी थियो। आफ्नो पार्टी नै सम्मिलित सो सरकारले गरेको निर्णय देउवा सरकारले गत मंसिरमा उल्टाएर स्वदेशी लगानीमा नै बूढीगण्डकी बनाउने निर्णय गरेको थियो।
फागुन ३ गते बनेको केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले यसअघि नै देउवा सरकारले गरेका दुई निर्णय कार्यान्वयन नगर्ने बताइसकेको छ।
देउवा सरकारले गरेको २०७२ को भूकम्प र बाढीपीडितलाई थप एक लाख राहत दिने निर्णय प्रधानमन्त्री कार्यालयको रेकर्डमा नरहेको र वृद्धभत्ता पाउने उमेर ६५ वर्ष कायम गर्नेबारे कार्यविधि नबनेकाले यी निर्णय कार्यान्वयन हुन नसक्ने सरकारले बताएको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1791562069.png)
-1786602170.png)
