प्रतीकात्मक फोटो
काठमाडौं– सरकारले कोरोना महामारीका कारण विदेशमा अलपत्र परेका नेपालीहरुलाई स्वदेश फर्काउने कार्ययोजना पारित गरिसकेको छ।
जुन ५ देखि तेस्रो मुलुकमा अप्ठ्यारोमा परेका नेपालीहरु ल्याउन सुरु गरिने परराष्ट्र मन्त्रालयका सचिव शंकरदास बैरागीले जानकारी दिइसकेका छन्।
अप्ठ्यारोमा परेका नेपालीहरुलाई स्वदेश फर्काउन सरकारले जारी गरेको कार्ययोजनामा स्वदेश फर्कन चाहाने व्यक्तिले बढीमा ७ दिन अघिको आरडिटी, पिसीआर वा अन्य परीक्षणको रिपोर्ट अनिवार्य पेश गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ। तर स्वास्थ्य परीक्षण शुल्क कसले व्यहोर्ने भनेर खुलाइएको छैन।
सोसँगै विदेशमा अप्ठ्यारो स्थितिमा परेर फर्किने अवस्थाका नेपालीहरुको स्वास्थ्य परीक्षण शुल्क कसले व्यहोर्ने भन्ने चासोको विषय बनेको छ।
विदेशमा रहेका नेपालीहरुमा पनि स्वास्थ्य परीक्षण आफैं गराउनुपर्ने हो वा सम्बन्धित मुलुकको सरकारले नै गरिदिने हो भन्ने विषयमाथि अन्यौलता सिर्जना भएको छ।
तत्काल स्वदेश फर्किनुपर्ने अवस्थामा धेरैजसो रोजीरोटीको खोजीमा विदेशिएका छन्। उनीहरु महिनौंदेखि खान, बस्न समेत समस्यामा परेको अवस्था छ। यस्तो समस्यामा रहेका नेपालीहरुको स्वास्थ्य परीक्षण शुल्क सम्बन्धित मुलुकले नै व्यहोर्ने गरी कुटनीतिक पहल भएको छ? वा, नेपाल सरकारले त्यसको कसरी व्यवस्थापन गर्छ?
यस सम्बन्धमा कोभिड १९ रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्चस्तरीय समितिका सदस्य सचिव तथा प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव नारायणप्रसाद विडारीले सरकारले स्वास्थ्य परीक्षण शुल्कका सम्बन्धमा सरकारले केही नबोलेको बताए।
सचिव विडारीले नेपाल लाइभसँग भने, ‘यस बारेमा हामीले केही पनि बोलेका छैनौं। जुन देशमा जे सुविधा छ, त्यही अनुसार गर्ने हो। त्यहाँ कुनै मुलुकको सिस्टममा सरकारले गर्ने होला, कुनै मुलुकमा व्यक्ति आफैंले परीक्षण गराउनुपर्ने होला। जे सिस्टम छ, नेपालीहरुले पनि सोही अनुसार परीक्षण गराउनुपर्छ।’
विदेशबाट नेपाल फर्किने अवस्थामा कोरोना संक्रमण नफैलियोस् भनेर कोरोना संक्रमण नभएको व्यक्तिलाई मात्रै स्वदेश फर्काउने तयारी गरिएको उनको भनाई छ।
विश्व स्वास्थ्य संगठनको मापदण्डअनुसार स्वास्थ्य परीक्षण रिपोर्टमा कोरोना नेगेटिभ भएको व्यक्तिमात्रै एकदेशबाट अर्को देशमा जान पाउने व्यवस्था भएकाले सोहीअनुसार नेपालीहरु स्वदेश फर्काउने तयारी गरिएको उनले बताए।
उनको प्रतिक्रियाबाट सरकारले सम्बन्धित मुलुकसँग कुटनीतिक पहल गर्न नसकेको बुझिएको छ। महामारीका रुपमा फैलिएको कोरोनाका कारण समस्यामा परेर स्वदेश फर्किन चाहने व्यक्तिहरुको स्वास्थ्य परीक्षण सम्बन्धित मुलुकले गरिदिने गरी कुटनीतिक पहल गर्नुपर्नेमा सरकार चुपचाप छ।
यसबाट रोजगारी गुमाएर महिनौंदेखि विदेशमा अप्ठ्यारोमा परेका, खान बस्न नै समस्या भएका नेपालीहरुलाई स्वदेश फर्कन समस्या देखिने भएको छ।
मानव अधिकारका लागि जनमञ्च पिपुल फोरमका संस्थापक अध्यक्ष तथा अधिवक्ता सोम लुइँटेल विदेशमा समस्यामा परेका व्यक्तिहरुको स्वास्थ्य परीक्षण शुल्क सम्बन्धित मुलुकको सरकार वा रोजगारदाताले व्यहोर्ने गरी नेपाल सरकारले कुटनीतिक पहल गर्नुपर्ने बताउँछन्। उनी भन्छन्, ‘सरकारले यो शुल्क कसले व्यहोर्ने भनेर खुलाएको छैन। तर सम्बन्धित मुलुक वा रोजगारदाताले बेहोर्ने गरी कुटनीतिक पहल नगर्ने हो भने अप्ठ्यारोमा परेका श्रमिकहरुलाई झन् अप्ठ्यारो पर्छ।’
सरकारले विदेशमा समस्यामा परेर तत्काल स्वदेश फर्काउनुपर्ने अबस्थामा ४० हजार नेपाली रहेको अनुमान गरेको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।
