काठमाडौं- २०७४ मा वर्षभरि न्यायालय चर्चामा रह्यो। यो वर्षका दुवै प्रधानन्यायाधीश विवाद र चर्चामा रहे। प्रधानन्यायाधीशलाई मुद्दा फैसला गर्नबाट रोक्न महाअभियोग दर्तादेखि न्याय परिषदका सचिवले पदबाट अवकाश दिनेसम्मका कार्य यो आर्थिक वर्षमा भए।
यो वर्ष न्यायिक इतिहासकै पहिलो महिला प्रधानन्यायाधीशका रुपमा सुशीला कार्की नियुक्त भइन्। २००८ सालमा स्थापना भएको सर्वोच्च अदालतमा पहिलो पटक महिला प्रधानन्यायाधीशको ओहदामा पुगिन्।
२०७४ साल प्रधानन्यायाधीशको विवाद बाहेक अन्य न्यायिक सम्पादनका कारण पनि न्याय क्षेत्र चर्चामा रह्यो। एनसेललाई करोडौं रकम तिर्नबाट उन्मुक्ति, भरतपुरमा पुनः मतदानको आदेश, प्रहरी महानिरीक्षिक विवाद, ३३ किलो सुनका मुख्य अभियुक्तलाई धरौटीमा रिहा, अवहेलना मुद्दामा अनसनमा बसेका डा गोविन्द केसीलाई पक्राउ, प्रधानन्यायाधीशको शैक्षिक प्रमाण पत्र र नागरिकता नक्कली भएको ठहर जस्ता विषयले न्यायालयलाई आलोचना र बहसमा तानिरह्यो। २०७४ मा न्यायालय विवाद र चर्चामा आएका केही मुद्दालाई नेपाल लाइभले केलाउने कोसिस गरेको छ।
फैसला रोक्न प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध असफल महाअभियोग
तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की नेपाल प्रहरीको महानिरीक्षक बनाउने सरकारको निर्णयमा रोक लगाउने फैसला सुनाएपछि महाअभियोगको प्रस्ताव खेप्न वाध्य हुनुपर्यो। प्रहरी प्रमुखको दौडमा रहेका नवराज सिलवाल र सार्वजनिक सरोकारको विषयमा दर्ता भएको निवेदनको फैसलामा कार्कीसहितको इजलाशले ४ वर्षको कार्य सम्पादन मूल्यांकन (कासमू) हेरेर आइजिपी बढुवा गर्न सरकारलाई आदेश दिएको थियो। सरकारले प्रहरी प्रमुखमा जयबहादुर चन्दलाई सिफारिस गरेको थियो। सिफारिस गरेकै दिन सर्वोच्चले सरकारको उक्त निर्णयमा रोक लगाउन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो।
सर्वोच्चको यो आदेशपछि सरकारले प्रकाश अर्याललाई प्रहरी प्रमुख बनाएको थियो। त्यसविरुद्ध पुनः सिलवालले दायर गरेको निवेदनमा फैसला हुनुभन्दा २ दिनअघि कार्कीविरुद्ध छापामार शैलीमा संसद्मा महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता भएको थियो। तत्कालीन महान्यायाधीवक्ता रमण श्रेष्ठले संसद् सचिवालयमा आफैं उपस्थित भई उक्त प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए। नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा नेतृत्वमा माओवादी केन्द्र समेत सरकारमा थियो। महाअभियोगमा दुवै पार्टीका २ सय ५९ सांसदको हस्ताक्षर थियो। प्रधानन्यायाधीश कार्कीको विरोध र विवादकै बीच वैशाख १७ मा संसद् सचिवालयमा महाअभियोग दर्ता भएको थियो।
कार्कीपछिको रोलक्रममा रहेका न्यायाधीश गोपाल पराजुलीले महाअभियोग दर्ता भएको राति ८ बजे सर्वाेच्च पुगेर कायममुकायम प्रधानन्यायाधीशको पदभार ग्रहण गरेका थिए। राति पदभार ग्रहण गर्ने पराजुलीको निर्णय समेत न्यायिक इतिहासमा पहिलो घटना थियो।
महाअभियोग प्रस्ताव भने संसदमा धेरै दिन टिक्न सकेन। महाभियोग विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दर्ता भएपछि वैशाख २२ गते महाअभियोग अघि नबढाउन अन्तरिम आदेश जारी भयो।
न्यायाधीश चोलेन्द्र सम्सेर राणाको एकल इजलाशले भावुक शैलीमा कार्कीको महाअभियोग अघि नबढाउन आदेश दिएको थियो। अदालतको सो आदेश र पारित गर्न आवश्यक बहुमत नपुग्ने देखेपछि सत्तापक्षले कार्की विरुद्धको महाअभियोग फिर्ता लिएको थियो।
प्रहरी प्रमुखमा प्रकाश अर्यालको नियुक्ति सदर
भदौ २७ मा प्रहरी प्रमुखको विवादमा सर्वोच्चले फैसला गर्दै प्रकाश अर्यालको नियुक्ति सदर गर्यो। प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीसहित ७ जना न्यायाधीशको वृहत् पूर्ण इजलाशले आइजिपीका अर्का प्रतिस्पर्धी डिआइजी नवराज सिलवालले दायर गरेको निवेदन खारेज हुने ठहर गर्दै कार्य सम्पादन मूल्यांकनका आधारमा अर्याललाई दोस्रो पटक सरकारले गरेको नियुक्ति सदर हुने फैसला सुनाएको थियो। यो फैसलासँगै आइजिपी विवाद अन्त्य भएको थियो। सर्वोच्चको उक्त फैसलापछि सिलवालले पदबाट राजीनामा दिएका थिए।
तीन पूर्व महानिरीक्षक भ्रष्टाचारी ठहर
सर्वोच्च अदालतले चर्चित सुडान घोटाला काण्डमा नेपाल प्रहरीका ३ जना पूर्व महानिरीक्षक वैशाख १७ मा एकै पटक दोषी ठहर गरेको थियो। संयुक्त राष्ट्र संघको शान्ति मिसनमा सामान खदिरमा भ्रष्टाचार गरेको पाइएपछि सर्वोच्चले उनीहरुलाई दोषी ठहर गरेको थियो। सर्वोच्चले पूर्व महानिरीक्षकहरु हेमबहादुर गुरुङ, रमेशचन्द ठकुरी र ओमविक्रम राणालाई दोषी ठहरको फैसला गरेको थियो। आफूविरुद्ध महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता भएकै दिन प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की र न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले तीन पूर्वमहानिरीक्षकलाई दोषी ठहर गरेको थियो।
सर्वोच्चले पूर्वप्रहरी महानिरीक्षक राणालाई २ वर्ष कैद र ५० हजार रुपैयाँ जरिवाना तथा गुरुङ र ठकुरीलाई १ वर्ष कैद र जनही ४० हजार रुपैयाँ जरिवानाको फैसला सुनाएको थियो।
सर्वोच्चले ठेकेदार शम्भु भारती र मूल कम्पनी एस्योर्डलाई २८ करोड ४० लाख १६ हजार ६ सय ७ रुपैयाँ शोधभर्ना गर्न आदेश गरेको थियो।
चूडामणि शर्मालाई साधारण तारेखमा रिहा
सर्वाेच्च अदालतले साउन २७ मा अर्बौको राजश्व हिनामिना गरेको आरोप लागेका राजश्व अनुसन्धान विभागका निलम्वित महानिर्देशक चूडामणि शर्मालाई थुनामुक्त गर्न आदेश दियो। राजश्व हिनामिना गरी भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको हिरासतमा रहेका उनलाई थुनामा राख्नु कानुनसम्वत् नभएको फैसला भएसँगै अदालत पुनः विवादमा मुछियो। वर्षौंदेखि सर्वोच्चमा सयौं मुद्दा थन्केर बसे पनि शर्मा यस्ता सेवाग्राही भए जसको मुद्दामा एक महिना नै नपुगी अन्तिम फैसला आयो।
सर्वोच्चले साउन ५ मा शर्माकी पत्नी कल्पना शर्माले मुद्दा दर्ता गरेको २२ दिनमै शर्मालाई अख्तियारले थुनामा राख्ने अधिकार नभएको फैसला सुनाएको थियो।
अख्तियारले ३ अर्ब धरौटी माग गरेका शर्मालाई बिनाधरौटी साधारण तारेखमा रिहा गर्न आदेश दिएपछि सर्वोच्च अदालतको चर्को आलोचना भयो। शर्माले कर फर्छ्यौट आयोगको सदस्य सचिव हुँदा १० अर्ब राजस्वमा नोक्सानी पुर्याएको अख्तियारको दाबी थियो।
न्यायाधीशहरु दीपकराज जोशी, दीपककुमार कार्की, केदारप्रसाद चालिसे, शारदाप्रसाद घिमिरे र अनिलकुमार सिन्हाको इजलासले शर्मालाई थुनामुक्त गर्न आदेश दिएको थियो।
लागूऔषधका मुख्य अभियुक्तलाई छुट
६ अर्ब ३१ करोड बराबरको लागूऔषध कारोबारीका मुख्य अभियुक्तलाई उन्मुक्ति दिएको आरोप लागेका काठमाडौं जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयका सहन्यायाधिवक्ता टेकबहादुर घिमिरेलाई महान्यायाधिवक्ता रमण श्रेष्ठले व्यक्तिगत पहलमा मन्त्रिपरिषद्बाट निलम्बन गराए।
मुख्य अभियुक्त सहन्यायाधिवक्ता घिमिरेले आर्थिक चलखेलका आधारमा मुद्दा दर्ता गराउन पाउने अधिकारको दुरुपयोग गरेको सरकारी वकिलको कार्यालयको अनुसन्धानमै देखिएको थियो। त्यसैले उनलाई थप अनुसन्धानका लागि निलम्बनमा राखिएको थियो। उक्त निर्णयलाई चुनौती दिँदै घिमिरे २०७३ चैत १६ मा सर्वोच्च अदालत पुगे लगत्तै उनले अन्तरिम आदेश पाए।
न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लको एकल इजलाशले निलम्बनको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न र थप अनुसन्धान नगर्न आदेश जारी गर्यो। उक्त रिटमा २०७४ असोज २ मा न्यायाधीश दीपककुमार कार्की र पुरुषोत्तम घिमिरेको इजलाशले घिमिरेकै पक्षमा फैसला सुनायो।
औषधि निर्माणका नाममा खरिद भएको ‘स्युडोइफिड्रिन’ नामक रसायन दुरुपयोग मुद्दामा काठमाडौंसहित तीन जिल्लाका सरकारी वकिलको भूमिका शंकास्पद देखिएको थियो। ६ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ बराबरको बिगो हुने मुद्दामा बिगो कायम नगरेको, प्रत्यक्ष संलग्न रहेका व्यक्ति बाहेकलाई मुद्दा दायर गरेको तथ्य सार्वजनिक भएपछि सहन्यायाधिवक्ता घिमिरेमाथि अनुसन्धान थालिएको थियो।
भरतपुर महानगर–१९ मा पुनः निर्वाचनको फैसला
भरतपुर महानगरपालिकामा पहिलो चरण ९वैशाख ३१० मा चुनाव भएको थियो। त्यहाँ कांग्रेस र माओवादीको साझा उम्मेदवार बनेकी थिइन्– रेणु दाहाल। जो माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डकी छोरी हुन्। एमालेका तर्फबाट देवी ज्ञवाली उम्मेदवार थिए। यो महानगर प्रमुख दलहरुका लागि प्रतिष्ठाको क्षेत्र बनिरहेको थियो। तीनवटै पार्टी प्रमुखले त्यहाँ गएर भाषण गरेका थिए। भरतपुर महानगरपालिकाको मेयरका लागि भएको निर्वाचनको मतगणनाका क्रममा माओवादी केन्द्रका प्रतिनिधिले मतपत्र च्यातेपछि विवाद भयो। जेठ १४ राति भरतपुर–१९ को मतगणना हुँदाहुँदै माओवादी केन्द्रका प्रतिनिधि मधु न्यौपाने र द्रोणबाबु शिवाकोटीले मतपत्र च्यातेका थिए।
मतपत्र च्यातिएपछि माओवादी र कांग्रेस पुनः निर्वाचनको पक्षमा थिए भने नेकपा एमाले पुनः मतगणनाको पक्षमा थियो। उक्त विवाद निर्वाचन आयोग हुँदै सर्वोच्च अदालत पुग्यो।
जेठ २१ मा मतगणना हुनुपर्ने माग गर्दै सर्वोच्चमा सोही वडाका वडा सदस्य उम्मेद्वार गुञ्जमान विक र यो वडाका मतदाता अधिवक्ता तुलसीराम पाण्डे रिट दर्ता गरे।
उक्त रिटमा फैसला सुनाउँदै सर्वोच्चले भरतपुर महानगरको वडा नम्बर १९ मा पुनः मतदान गर्न आदेश दियो। झन्डै २ महिना लामो सुनुवाइपछि न्यायाधीशद्वय ओमप्रकाश मिश्र र पुरुषोत्तम भण्डारीको संयुक्त इजलासले पुनः निर्वाचन गर्ने निर्वाचन आयोगको निर्णयलाई सदर गर्नेगरी मुद्दाको फैसला गरेको हो।
उक्त फैसलालाई त्यसबेलाको प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेले दुर्भाग्यपूर्ण भएको प्रतिक्रिया दिएको थियो।
मतपत्र च्यातिनुअघि एमालेका मेयर उम्मेदवार देवी ज्ञवाली माओवादी केन्द्रकी उम्मेदवार रेणु दाहालभन्दा अगाडि थिए। पुनः भएको निर्वाचनपछि दाहाल विजयी भइन्।
एनसेल प्रकरण
यस वर्ष न्यायिक वृत्तमा एनसेल काण्ड चर्चित रह्यो। विगत केही वर्षदेखि कर तिर्न अस्वीकार गर्र्दै आएको एनसेल र उसका सेयर होल्डर कम्पनीले यो वर्ष सर्वोच्चको साथ पाए। ठूला करदाता कार्यालयले करका लागि ताकेता गरेपछि एनसेलका मालिक मध्येका गैरआवासीय नेपाली संघका संस्थापक अध्यक्ष उपेन्द्र महतोको कम्पनी सिनर्जी नेपाल, उक्त कम्पनीले सेयर बिक्री गरेको क्यापिटल सुनभेराका निरजगोविन्द श्रेष्ठ र रिनोल्ड होल्डिङ्स सर्वोच्च अदालत पुगे।
उनीहरुको मुद्दामा सुुनुवाई गर्दै सर्वोच्चले ठूला करदाता कार्यालयलाई तत्काल कर नलिन आदेश गर्यो। सर्वोच्चले रिनोल्ड र ऐनसेलले कर नतिरे पनि नेपालमा आर्जन गरेको नाफा विदेश लैजान पाउने आदेश गर्यो।
महतोको सिनर्जीको मुद्दामा पहिलो पटक न्यायाधीश दीपकराज जोशीको एकल इजलासले असोज ४ मा निवेदनको टुंगो नलागेसम्म कर निर्धारण गर्ने कार्य नगर्न÷नगराउन अन्तरिम आदेश जारी गर्यो।
सिनर्जीले बिक्री गरेको २० प्रतिशत सेयरमा श्रेष्ठसँग निर्धारण भएको कर असुल नगर्न कात्तिक ५ मा न्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्र र डम्बरबहादुर शाहीको संयुक्त इजलाशले ठूला करदाता कार्यालय हरिहर भवनको नाममा अन्तरिम आदेश जारी गर्यो।
महालेखा परीक्षकको कार्यालयले उल्लेख गरेको बेरुजुमा ब्याज र हर्जाना जोड्दा श्रेष्ठको दायित्व ६ अर्ब १५ करोड रुपैयाँभन्दा माथि देखाएको थियो। अदालतको यो आदेशपछि तत्काल यो रकम पनि सरकारको पोल्टाबाट गुम्यो।
यसलगत्तै रिनोल्ड र एनसेल सर्वोच्च पुगे। उनीहरुको मुद्दामा सुनुवाई गर्दै पुस १० मा न्यायाधीशद्वय ओमप्रकाश मिश्र र केदारप्रसाद चालिसेको संयुक्त इजलाशले एनसेलको ८० प्रतिशत सेयर खरिदमा लाभकर नतिरे पनि लाभांश विदेश लैजान पाउने आदेश सुनायो। सर्वोच्चको यो आदेशले राज्यकोषमा थपिने अर्बौं रुपैयाँ गुम्ने स्थितिमा पुग्यो। सर्वोच्चको यो आदेशले देशको अर्थतन्त्र समेत चलायमान अवस्थामा पुग्यो। सर्वोच्चको यो आदेशपछि एनसेलले २४ अर्ब रुपैयाँ विदेश लगिसकेको छ।
६५ अर्ब भन्दा धेरै कर छुट दिने आदेश
यस वर्ष सर्वोच्च अदालतले ठूला कर असुल नर्गनू भनी जारी गरेको अन्तरिम आदेश चर्चामा रहे। विभिन्न कम्पनीका मुद्दामा करिब ६५ अर्ब राजश्व सर्वोच्चको अन्तरिम आदेशकै कारण राज्यले यस आर्थिक वर्षमा गुमाउनुपर्यो। एनसेल, सूर्य नेपाल, नेपाल गोर्खा ब्रुअरी, क्यासिनो मल्ल र सोल्टी होटल लगायतका मुद्दामा सर्वोच्चको आदेशबाट राज्यले यत्रो आर्थिक नोक्सानी बेहोर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको हो।
सूर्य नेपालले कर तिर्नुपर्ने रकम लुकाएर राखे पनि अदालतको आदेशले तिर्न नपर्ने भयो। कर्मचारीलाई बोनस वितरणका लागि भन्दै कर लाग्ने रकम लुकाएको सूर्य नेपालको पक्षमा पुस १२ मा न्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रको एकल इजलासले थप आदेश दिएको थियो। २५ करोड १४ लाख ४० हजार ५ सय ९४ रुपैयाँबाट प्राप्त हुने कर तत्काल असुल हुनबाट सर्वोच्चको आदेशले रोक लगाएको थियो।
त्यस्तै, सर्वोच्चले केही क्यासिनो कम्पनीलाई सञ्चालन गर्न नरोक्न अन्तरिम आदेश जारी गर्दा सरकारले अर्बौंको रकम गुमाउनुपरेको थियो। विगतको बक्यौता रकम नै असुल गर्न नसकेको सरकारले नवीकरण वापत प्राप्त गर्ने रकम पनि सर्वोच्चको यही आदेशका कारण गुमाउनुपरेको थियो।
प्रधानन्यायाधीश पराजुलीको जन्ममिति विवाद
यो वर्षको उत्तरार्धमा जन्म मितिको विवादले प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीको निकै आलोचना भयो। उनको नागरिकता, एसएलसीको प्रमाणपत्र र न्यायपरिषद्ले कायम गरिदिएका जन्ममितिहरू फरक–फरक भेटिएपछि जन्ममिति विवाद सतहमा आयो। प्रधानन्यायाधीश पराजुलीको जन्ममितिबारे सर्वोच्चमा परेको एउटा रिटलाई भने उनको नागरिकताको प्रतिलिपि झिकाउने आदेश गर्नेमध्येका न्यायाधीश पुरुषोत्तम भण्डारीको एकल इजलासले पहिलो सुनुवाइमै खारेज गरिदिएको थियो। त्यसपछि यो विषय सेलाएको थियो।
तर, डा गोविन्द केसीले आमरण अनशन सुरु गर्दै यो विवादलाई पुनः ब्युँताए। प्रधानन्यायाधीश पराजुलीले २१ साउन २०३० मा पहिलो पटक नागरिकता लिएका थिए। त्यसबेला जन्ममितिको स्थानमा २१ वर्ष लेखिएको थियो। २०४८ मा न्याय सेवा प्रवेश गर्दा उनले नागरिकताको यही प्रमाणपत्र पेश गरेका थिए। जसका आधारमा न्यायपरिषद्ले उनको जन्ममिति २१ साउन २००९ कायम गरेको थियो। उनको उमेर विवाद सार्वजनिक भएपछि न्यायपरिषद्ले न्यायाधीश र न्यायसेवाका कर्मचारीको जन्ममिति नै विवरणबाट हटाएको थियो।
जन्ममिति विवादको निरन्तर समाचार लेखेबापत प्रधानन्यायाधीश पराजुलीले कान्तिपुर दैनिकलाई समेत अवहेलना मुद्दामा तानेका थिए।
तत्कालीन समयमा भावी प्रधानन्यायाधीशको रोलक्रममा रहेका न्यायाधीश पराजुलीको जन्ममिति विवादले प्रधानन्यायाधीशका रूपमा पदमा रहने अवधिमा विवाद देखिएको थियो। यो सबै विवादका बीच न्यायपरिषद्का सचिव नृपध्वज निरौलाले प्रधानन्यायाधीश पराजुली पदमुक्त भएको चिट्ठी थमाएपछि चैत १ मा राष्ट्रपतिसमक्ष पराजुलीले राजीनामा बुझाए। उनको राजीनामापछि न्यायाधीश दीपराज जोशीले सर्वोच्च अदालतको कायममुकायम प्रधानन्यायाधीशको जिम्मेवारी सम्हालेका छन्। अब सर्वोच्चले नयाँ प्रधानन्यायाधीश २०७५ अर्थात् नयाँ वर्षमा मात्र पाउनेछ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1791562069.png)
-1786602170.png)
