बुटवल- प्रदेश ५ को सरकारले आवधिक बजेट ल्याएको छ। सरकारले ‘समृद्ध प्रदेश, सुखी जनता’को नारासहित १ अर्ब २ करोड ५ लाखको बजेट ल्याएको हो।
आज प्रदेशसभा बैठकमा आर्थिक मामिला मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले बजेट पेस गरेका हुन्। सरकारले केन्द्रले दिएको अनुदान रकमबाटै बजेट ल्याइएको हो। बजेटको ३६ करोड ६३ लाख ८२ हजार चालु खर्च र ३४ करोड ६ लाख ७५ हजार रुपैयाँ पुँजीगत खर्च छ। बाँकी ३१ करोड ३४ लाख ४३ हजार अर्थ बजेटमा राखिएको छ।
बजेट प्रस्तुत गर्दै मुख्यमन्त्री पोखरेलले बजेटका प्राथमिकताहरुलाई सोही दिशातर्फ निर्दिष्ट गरेको बताए। 'संघीयता महँगो हुन्छ, जटिल हुन्छ, चुनौती नै चुनौतीले भरिएको छ भन्ने जस्ता तर्कका आधारमा हामी संघीयता कार्यान्वयनको ऐतिहासिक जिम्मेवारीबाट पछाडि फर्कन सक्दैनौं,' उनले भने, 'जनताबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरु र प्रशासन संयन्त्र जिम्मेवार र जवाफदेही बन्ने हो भने संघीयता विकास र समृद्धिको बलियो आधार बन्न सक्छ।'
योजनाबद्ध आर्थिक सामाजिक विकास र रुपान्तरणको प्रक्रियाबाट नै संघीयता र संविधानप्रतिको अविश्वासलाई विश्वासमा बदल्न सकिनेमा मुख्यमन्त्री पोखरेलले विश्वास व्यक्त गरेका छन्।
यस्तो छ बजेटको पूर्णपाठ
माननीय सभामुख महोदय,
१. विगत लामो समयदेखि श्रृङ्खलावद्ध रुपमा राजनीतिक तथा सामाजिक परिवर्तनका लागि भएका संघर्षहरुको परिणामस्वरुप मुलुकमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था स्थापना भएको छ । ऐतिहासिक संविधानसभाबाट नयाँ संविधान जारी भई उक्त संविधान अनुरुप स्थानीय, प्रादेशिक र संघीय तीनै तहका निर्वाचन सम्पन्न भएपश्चात् गठित पहिलो प्रादेशिक सरकारको पहिलो बजेट प्रस्तुत गरिरहदा मेरो मानस पटलमा नेपालको राजनीतिका बलिदानपूर्ण घटनाका दृष्यहरु नाचिरहेका छन् । म यस ऐतिहासिक अवसरमा नेपालको कम्युनिष्ट तथा लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा आफ्नो जीवन उत्सर्ग गर्नुहुने सम्पूर्ण ज्ञात अज्ञात श्रद्देय सहिदहरु प्रति भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दछु । आन्दोलनका क्रममा घाइते तथा वेपत्ता नागरिकहरु प्रति हार्दिक श्रद्धा सुमन प्रकट गर्दछु ।साथै नेपाली समाजको युगान्तकारी परिवर्तनमा महत्वपूर्ण योगदान र्पुयाउनु हुने सम्पूर्ण अग्रज योद्धाहरु प्रति हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त गर्दछु ।
२. वि.सं. २००७ सालको ऐतिहासिक राजनीतिक परिवर्तनपछि वि.सं. २००८ सालदेखि जनतासमक्ष बजेट प्रस्तुत गर्ने परम्पराको सुरुवात भएको हो । त्यस यताका दिनहरुमा नेपाली राजनीतिले विभिन्न आरोह अवरोह पार गर्दै प्रादेशिक बजेट निर्माण गर्ने महत्वपूर्ण चरणमा प्रवेश गरेको छ । मुलुकमा संघीयता सहितको लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना भएपश्चात्को पहिलो प्रादेशिक बजेटले प्रादेशिक तथा स्थानीय स्तरमा नीतिगत, संस्थागत र संरचनागत जग बसाल्नुका साथै संविधानले परिकल्पना गरेको जनताको बीचमा राज्यलाई स्थापित गर्ने र सिंहदरवारको अधिकार जनताको घरदैलोमा र्पुयाउने ऐतिहासिक अभिभारा पुरा हुने विश्वास मैले लिएको छु ।
३. संविधानले राज्य संचालनका लागि स्थापित तिनै तहहरुलाई महत्वपूर्ण अधिकार र दायित्व सुम्पिएको छ । ती अधिकार र दायित्वहरुका माध्यमवाट नेपालको संविधानको प्रस्तावना र राज्यका निर्देशक सिद्धान्तमा अभिव्यक्त भएको भावनालाई मूर्तरुप दिनु पर्ने कर्तव्य प्रति प्रदेश सरकार सचेष्ट छ । प्रदेश सरकारले आर्थिक विकास र सामाजिक रुपान्तरणको कार्ययोजनाको माध्यमबाट “समृद्ध प्रदेशस्खुसी जनता“ को लक्ष्य अघि सारेको छु । बजेटका प्राथमिकताहरुलाई मैले सोही दिशातर्फ निर्दिष्ट गर्ने कोशिस गरेको छु ।
४. लामो राजनीतिक संघर्षको चरणबाट यतिबेला मुलुक राजनीतिक स्थायित्व र सुशासनको चरणमा प्रवेश गरेको छ । सामन्ती, निरंकुश, केन्द्रीकृत र एकात्मक राज्य व्यवस्थाले सिर्जना गरेका सबै प्रकारका विभेद र उत्पीडनको पीडावाट मुलुकलाई मुक्त गरी समाजवाद उन्मुख आर्थिक सामाजिक व्यवस्थाको बलियो जग निर्माण गर्ने चरणमा नेपाली राजनीति प्रवेश गरेको छ । प्रदेशका जनताको जीवनमा सार्थक र सकारात्मक परिवर्तन ल्याएर मात्र यो अभिभारा पुरा गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा स्पष्ट छ । बजेट निर्माणका सन्दर्भमा मैले यस कुरालाई मार्गदर्शनका रुपमा लिएको छु।
५. संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक प्रणालीबाट संसारका साना ठूला मुलुकहरुले विविधतामा एकता कायम गरी आर्थिक सम्वृद्धि हासिल गर्न सफल भएका उदाहरण हाम्रा सामु छन् । संघीयता महंगो हुन्छ, जटिल हुन्छ, चुनौती नै चुनौतीले भरिएको छ भन्ने जस्ता तर्कका आधारमा हामी संघीयता कार्यान्वयनको ऐतिहासिक जिम्मेवारीबाट पछाडि फर्कन सक्दैनौं । जनतावाट निर्वा्चित जनप्रतिनिधिहरु र प्रशासन संयन्त्र जिम्मेवार र जवाफदेही वन्ने हो भने संघीयता विकास र समृद्धिको बलियो आधार बन्न सक्छ । योजनावद्ध आर्थिक सामाजिक विकास र रुपान्तरणको प्रकृयावाट नै संघीयता र संविधान प्रतिको अविश्वासलाई विश्वासमा बदल्न सकिन्छ भन्ने कुरामा म विश्वस्त छु ।
६. प्रदेश नं. ५ नेपालका सबै विशेषता बोकेको मिनि नेपाल बन्न पुगेको छ । भौगोलिक रुपमा तराई, पहाड, हिमाल रहेको यो प्रदेश साँस्कृतिक रुपले पनि निकै विविधतायुक्त छ । थारु, मगर, मधेसी, मुस्लिम र खस आर्य समुदायको सांस्कृतिक सम्मिश्रण र अन्तरघुलनबाट यो प्रदेश सप्तरङ्गी इन्द्रेणी जस्तै बन्न पुगेको छ । प्रदेश सरकार सबै जातजाति, भाषाभाषी, वर्ग समुदायको एकता, सद्भाव र सहकार्यका माध्यमवाट विकास र समृद्धिको दिशामा अघि बढ्न सकिने कुरामा विश्वस्त छु ।
माननीय सभामुख महोदय,
७. यस प्रदेशको आर्थिक सामाजिक विकासको स्थिति सम्बन्धमा स्थिति पत्र समेत प्रदेश सभा मार्फत सार्वजनिक गरि सकिएको छ ।साथै यस सम्मानित प्रदेश सभाबाट प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रम स्वीकृत भैसकेको छ । बजेट तर्जुमा गर्दा सरकारको स्वीकृत नीति तथा कार्यक्रमलाई मार्ग दर्शनको रुपमा लिइएको छ ।
८. यस प्रदेशको आर्थिक सामाजिक स्थिति हेर्दा अन्य प्रदेशको तुलनामा मध्यमस्तरको रहेको छ । यस प्रदेशको औसत आय राष्ट्रिय औसत भन्दा कम छ । मानव विकास सूचकाङ्कमा पनि यो प्रदेश राष्ट्रिय औसत भन्दा कम रहेको छ । यस प्रदेशमा प्रशस्त सम्भावनाहरु रहेका छन् जसलाई स्थिति पत्रमा पनि औल्याइएको छ । ती सम्भावनाहरुलाई हासिल गर्ने गरी कार्यक्रम तथा योजनाहरु तर्जुमा गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको छ ।
९. प्रदेश सरकार सञ्चालन भर्खर शुरु भएको छ ।संविधान प्रदत्त प्रदेश सरकारका अधिकारहरु बमोजिम राजस्व उठाउने संरचना र ऐन, कानून बन्न बाँकि नै छ । तसर्थ, यो बजेट केन्द्र सरकारले उपलब्ध गराएको रकमलाई विनियोजन गरी तर्जुमा गरिएको छ ।
१०. छोटो समयको लागि अत्यन्त थोरै रकमको बजेट भएकोले प्रदेशका विकासका योजनाहरु कार्यान्वयन गर्ने गरी बजेट विनियोजन गर्न सकिएको छैन । आगामी आर्थिक वर्षको लागि आउने बजेटले दीर्घकालिन सोच अनुरुप विकासका कार्य गर्ने गरी बजेट तर्जुमा हुनेमा विश्वस्त तुल्याउन चाहन्छु ।
११. यस प्रदेशको सम्वृद्धिको लागि थुप्रै चुनौतिहरु रहेका छन् । यस सभामा प्रस्तुत गरिएको स्थिति पत्रले पनि ती चुनौतिहरुलाई उजागर गरेको छ । तत्काललाई प्रदेश सरकार संचालनको लागि आवश्यक भौतिक पूर्वाधार, प्रशासनिक संरचना र कानूनको अभाव रहेको छ । त्यस्तै, यस प्रदेशको सम्बृद्धिको लागि संचालन गर्नुपर्ने योजना तथा कार्यक्रमको विवेकपूर्ण छनोट र त्यसको लागि स्रोत व्यवस्थापन पनि चुनौतिपूर्ण रहेको छ । यी चुनौतिहरुलाई केही सम्बोधन गर्ने गरी नै अहिलेको बजेट तर्जुमा गरेको छु ।
माननीय सभामुख महोदय,
१२. अब म देशको समग्र समष्टिगत आर्थिक स्थिति संक्षेपमा राख्न चाहन्छु । संघीय सरकारले यही चैत्र १६ गते जारी गरेको श्वेत पत्रले नेपाली अर्थतन्त्रको चुनौतिपूर्ण अवस्थालाई दर्शाएको छ । मूल्य वृद्धि नियन्त्रित अवस्थामा रहेको र आर्थिक गतिविधिहरुमा विस्तार भएको भए पनि बढ्दो व्यापार घाटा, शोधनान्तर असन्तुलन र बढ्दो सरकारी खर्चको दवावमा नेपालको अर्थतन्त्र रहेको छ । बैकिङ्ग क्षेत्रले कर्जा योग्य साधनको अभाव भोगिरहेको छ भने कर्जाको ब्याजदर बढेको स्थिति छ । तीनै तहको निर्वाचन पछि राजनैतिक स्थिरतासंगै जनआँकाक्षा बढेको छ भने राजस्व संकलनका आधारहरु साँघुरा हुँदा पर्याप्त वित्तीय साधन उपलब्ध हुन सकेको छैन । यस्तो अवस्थामा उपलब्ध वित्तीय स्रोतको मितव्ययी र प्रभावकारी प्रयोग गर्नुपर्ने आवश्यकता छ ।
१३. यो बजेट प्रदेशको पहिलो र चालु आ.व.२०७४र०७५को बाँकी अवधिको लागि प्रस्तुत गरिएको हुँदा मध्यकालिन खर्च संरचना पेश गरिएको छैन।प्रदेश सरकार २०७४ फागुन महिनामा मात्र गठन भएको हुँदा गत आर्थिक वर्षमा कुनै क्रियाकलाप नभएकोले संविधान अनुसार बजेट साथ पेश गर्नुपर्ने गत आर्थिक वर्षको प्रगति विवरण पेश गरिएको छैन।
१४. यीनै पृष्ठभूमिमा यस प्रदेशको सम्वृद्धिको आधारशिला खडा गर्न आ.ब. २०७४र०७५ को बजेट तयार गरेको छु।यस बजेटका मुख्य उद्देश्यहरु निम्नानुसार रहेका छन् ।
ड्ड प्रदेश सरकारको सञ्चालनका लागि चाहिने कानून कार्य्विधि, संस्था र संरचना निर्माणका साथै आवश्यक जनशक्तिको व्यवस्था गर्ने।
ड्ड विकास र सम्वृद्धिका लागि चाहिने नीतिगत र संरचनागत आधारशिला खडा गर्ने
ड्ड सामाजिक न्याय सहितको सन्तुलित विकासको आधार तयार गर्ने ।
ड्ड कृषि, उद्योग र पर्यटन लगायतका क्षेत्रगत समस्याहरु पहिचान गरी प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाहरु छनौट गर्ने ।
ड्ड राजश्वको श्रोत पहिचान गरी संकलन प्रकृया अघि बढाउने ।
ड्ड प्रादेशिक विकास अवधारणा तयार गरी आवधिक योजना निर्माणको प्रकृया शुरु गर्ने ।
१५. उपरोक्त उद्देश्यहरु हासिल गर्न यस बजेटका प्रमुख प्राथमिकताहरु निम्न अनुसार निर्धारण गरेको छु ।
ड्ड संविधानमा व्यवस्था गरिएको प्रदेशको अधिकार क्षेत्र भित्र रहेका विषयहरु कार्यान्वयन गर्न आवश्यक कानुन निर्माण गर्ने ।
ड्ड नयाँ प्रादेशिक संगठन संरचना र जनशक्तिको आवश्यकता बारेमा अध्ययन गरी उपयुक्त ढाँचा तयार गर्ने ।
ड्ड प्रादेशिक निकायहरुलाई अति आवश्यक भौतिक श्रोत साधन उपलब्ध गराउने ।
ड्ड प्रादेशिक आवधिक योजना बनाउने र प्रदेशको दीर्घकालिन, मध्यकालिन र अल्पकालिन योजना तर्जुमा गर्ने ।
ड्ड आन्तरिक श्रोत परिचालनका लागि आवश्यक नीति, कानुन, संगठन संरचना तयार गर्ने ।
ड्ड सामाजिक न्याय सहितको सन्तुलित आर्थिक विकासको लागि केही आधारभूत कार्यहरुको शुरु गर्ने ।
माननीय सभामुख महोदय,
१६. अब म बजेटको विनियोजन र श्रोत सम्बन्धी प्रस्ताव पेश गर्दछु ।
१७. चालु आर्थिक वर्ष २०७४र०७५ को बाँकी अवधिका लागि प्रदेश संचित कोषमा नेपाल सरकारबाट प्राप्त हुने समानीकरण अनुदान रकम रु.१ अर्ब २ करोड ५ लाख जम्मा गरिनेछ ।
१८. बजेट कार्यान्वयन गर्ने अवधि छोटो भएको हुँदा चालु आर्थिक वर्षमा कार्यालय स्थापना तथा संचालन, तलब, भत्ता, पारिश्रमिक लगायतका अत्यावश्यक खर्च र केही आयोजनाहरुको प्रारम्भिक सम्भाव्यता अध्ययन गर्न सरोकारवाला निकाय र विज्ञहरुसंग अन्तरक्रिया गरी नीति निर्माण गर्नका लागि बजेट विनियोजन गरेको छु । जिल्लाबाट निर्वा्चित प्रदेशसभाका माननीय सदस्यज्यूहरु, स्थानीय तहहरु र क्षेत्रगत विज्ञहरुको सहयोगमा उच्च प्रतिफलयुक्त आयोजनाहरुको छनोट र प्राथमिकरण गरिने छ ।
१९. प्रदेश सरकारको कार्यक्षेत्र भित्रपर्ने विषयहरुको सम्बन्धमा कानून निर्माण गर्ने कार्यका लागि सम्बन्धित निकायलाई बजेट विनियोजन गरेको छु ।
२०. प्रदेश मन्त्रालय, संवैधानिक अंग तथा निकायहरुको स्थापना, भौतिक संरचना निर्माण र संचालन गर्न रु. ५ करोड विनियोजन गरेको छु ।
२१. प्रदेश सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन सुदृढीकरणका लागि प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालय स्थापना, सार्वजनिक खर्च सम्बन्धी मापदण्ड र खर्च मितव्ययिता सम्बन्धी निर्दे्शिका तयार गर्न बजेट विनियोजन गरेको छु ।
२२. प्राकृतिक विपद् न्यूनीकरणको सम्बन्धमा केही प्रारम्भिक कार्य गर्न र विपद् आइहालेको अवस्थामा तत्काल राहत र्पुयाउन विपद् व्यवस्थापन कोषको लागि रु. १ करोड विनियोजन गरेको छु।
२३. सुशासनका लागि पारदर्शिता कायम गर्न प्रदेश सरकारका सबै मन्त्रालयहरु तथा अन्य निकायहरुको वेभसाइट निर्माण गरी सरकारका कामकारवाहीहरु जनसमक्ष प्रस्तुत गर्न सूचना प्रविधिको उपयोगका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु ।प्रादेशिक सूचना प्रविधि केन्द्र स्थापनाको लागि अध्ययन गर्न रु. २० लाख बजेट व्यवस्था गरेको छु ।
२४. आर्थिक सामाजिक लगायत विकास कार्यक्रम तथा योजना निर्माणका लागि आवश्यक तथ्याङ्कहरु संकलन गरी डाटाबेश बनाउने कार्य शुरु गर्न बजेट छुट्याएको छु ।
२५. कृषि, पशु तथा मत्स्यपालन लगायतका व्यवसायलाई प्रोत्साहन गर्न उत्पादनमा आधारित अनुदानका लागि “अनुदान कोष“ स्थापना गर्न रु. १ करोड विनियोजन गरेको छु । यसको कार्य्विधि बनाई लागू गरिने छ र यसको प्रतिफलको मूल्याकंनको आधारमा आगामी वर्षहरुमा थप बजेट विनियोजन गरिनेछ । साथै, उक्त कोषबाट आधुनिक प्रविधिबाट माछा तथा पशुको दाना उत्पादन गर्ने उद्यमीहरुलाई समेत सहयोग र्पुयाइने छ ।
२६. कृषि उपजको भण्डारण गर्न गोदाम घर र शीत भण्डारहरु निर्माणका लागि स्थानको छनोट र डिजाइन गर्न आवश्यक रकम विनियोजन गरेको छु ।
२७. सार्वजनिक निजी साझेदारी अवधारणा अनुरुप व्यवसायिक जडिवुटी खेती प्रवर्द्धन गर्न र जडीवुटी प्रशोधन केन्द्र स्थापनाको सम्भाव्यता अध्ययन गर्न आवश्यक रकम व्यवस्था गरेको छु ।
२८. सहकारीलाई उत्पादनतर्फ उत्प्रेरित गर्न त्यस्ता कार्यहरुको लागि सहुलियत ऋण तथा अनुदानको व्यवस्था गर्न “सहकारी विकास कोष“ स्थापनाको लागि रु. १ करोड विनियोजन गरेको छु । कार्य्विधि बनाएर मात्र यस्तो कोषको संचालन गरिने छ ।
२९. समाजमा विद्यमान अन्धविश्वास, बोक्सीप्रथा, छुवाछुत, महिला हिँसा लगायतका विकृति र कुलतहरु कम गर्दै लग्न जागरण अभियान संचालन गर्न रकम छुट्याएको छु ।
३०. रुपन्देही र पाल्पा जिल्लाको सीमानामा रहेको सिद्धबाबाको पहिरोको समस्या समाधान गर्न र वैकल्पिक मार्ग तयारको लागि आवश्यक रकम विनियोजन गरेको छु ।
३१. पहाडी जिल्लाका सदरमुकाम जोडने सडकहरु दुई लेनको कालोपत्रे बनाउने नीति अनुरुप सडकहरुको पहिचान गर्नका साथै प्रत्येक स्थानीय तहका केन्द्रहरुलाई मोटरबाटोले जोडनको लागि हालको पहुँच मार्गको स्थितिबारे अध्ययन गर्नको लागि पनि बजेट व्यवस्था गरेको छु ।
३२. व्यवस्थित सहरीकरण र कृषि योग्य जमिनको संरक्षणको लागि भूमि उपयोग नीतिको कार्यान्वयनका सम्बन्धमा प्रारुप तयार गरी कार्य शुरु गर्न बजेट विनियोजन गरेको छु । एकिकृत सहरी विकास गरी आर्थिक कृयाकलापको केन्द्रको रुपमा विकास गर्न विद्यमान उपमहानगरपालिका र नगरपालिकाहरुलाई एकिकृत गरी यो प्रदेशमा तीन वटा महानगर बनाउने रणनीति बमोजिम सम्भाव्यता अध्ययन गर्न आवश्यक रकम विनियोजन गरेको छु ।
३३. खानेपानीको पहुँच नपुगेको क्षेत्रमा श्रोतको पहिचान गरी आयोजनाहरु छनौटका लागि रकम विनियोजन गरेको छु ।
घद्ध. विद्यमान सिचाईको अवस्था र सम्भाव्यता पहिचान गर्न, संचालनमा रहेका सिचाई आयोजनाहरुको मर्मत सम्भार गर्न र तराईका किसानहरुलाई स्यालो ट्यूववेल जडानमा सहयोग र्पुयाउन रकम व्यवस्था गरेको छु ।
३५. हलिया, कमलहरी, मुक्तकमैया तथा अन्य अव्यवस्थित बसोवासको समस्या समाधान गर्न एकिकृत वस्ती विकासको सम्भाव्यता अध्ययन गर्नका लागि बजेट व्यवस्था गरेको छु ।
३६. प्रदेशस्तरमा पर्यटनका विभिन्न क्षेत्रको संभाव्यता अध्ययन, रामग्राम देखि तिलौराकोट सम्म मोनोरेल संभाव्यता अध्ययन, लुम्बिनी क्षेत्रमा पर्यटकको बसाई अवधि बढाउनका लागि संभाव्यता अध्ययन समेतका लागि साथै जगदिशपुर ताल लगायतका संरक्षण कार्यक्रमका लागि समेत जम्मा रु. २२ लाख विनियोजन गरेको छु ।
३७. वनस्पति उद्यान तथा प्राणी उद्यान निर्माणको संभाव्यता अध्ययन र हिल स्टेशनहरुको पहिचान र संभाव्यता अध्ययनका लागि बजेट व्यवस्था गरेको छु ।
३८. रोल्पा जिल्लाको थवाङ्गमा जनयुद्ध स्मारक तथा संग्रहालय, गुल्मी हरेवामा जीवराज आश्रित संग्रहालय र दाङको धर्नामा नेत्रलाल स्मृति पार्क निर्माणको तयारीको लागि रकम विनियोजन गरेको छु ।
३९. उद्योगको विकास गर्न औद्योगिक क्षेत्र स्थापनाका लागि स्थान पहिचान गरी सम्भाव्यता अध्ययन गर्नका लागि बजेट विनियोजन गरिएको छ ।
४०. महामारीका अवस्था सिर्जना भएमा रोकथामका लागि आवश्यक औषधी उपलव्ध गराउन रकमको व्यवस्था गरेको छु ।
४१. थारु समुदायमा देखापर्ने सिकलसेल एनिमिया रोग रोकथामको लागि परिक्षण तथा जनचेतना जागृत गर्न रकम विनियोजन गरेको छु ।
४२. प्रदेशस्तरको अस्पताल निर्माण र औषधी उत्पादनको सम्भाव्यता अध्ययनका लागि रु. १० लाख विनियोजन गरेको छु ।
४३. यस प्रदेशलाई एक वर्ष भित्र पूर्ण साक्षर बनाउन बाँकी रहेका दुई जिल्ला कपिलवस्तु र बाँके जिल्ला लक्षित साक्षरता अभियान संचालन गर्न आवश्यक रकम व्यवस्था गरेको छु ।
४४. प्रत्येक स्थानीय तहमा प्राविधिक शिक्षालयको पहुँच र्पुयाउने उद्देश्य अनुरुप आवश्यकता पहिचान गरी सोही अनुरुप क्रमशः यस्ता शिक्षालयहरु स्थापना गर्ने नीति लिइएको छ । साथै, प्राविधिक विश्वविद्यालयको सम्भाव्यता र प्रारुप तयार पार्न विज्ञ समूह गठन गरिने छ । शिक्षा सम्बन्धी यी कार्य गर्न बजेटको व्यवस्था मिलाएको छु ।
४५. पहाड र तराईका जिल्लाका अति पिछडिएका गाँउपालिकाहरुलाई लक्षित गरी मुख्यमन्त्री ग्रामीण विकास कार्यक्रममा रु. २ करोड विनियोजन गरेको छु । यस आर्थिक वर्षमा तत्काल स्थानहरुको छनोट र कार्यक्रमको प्रारुप तयार गरी आगामी आर्थिक वर्षको शुरुसंगै यो कार्यक्रमको कार्यान्वयन गरिनेछ ।
४६. जलविद्युत उत्पादनका लागि छिमेकी प्रदेशसंग सहकार्य गर्ने कार्यको शुरुवात गरिनेछ ।प्रदेश भित्रका सम्भाव्य आयोजना पहिचान गरिनेछ ।
४७. नविकरणीय वैकल्पिक उर्जा उत्पादन प्रवर्द्धन गर्न सरकारी, नीजि, गैरसरकारी संस्था तथा सामुदायिक संस्थाहरुसंग सहकार्य गरिनेछ ।
४८. घोराही र बुटवल उपमहानगरपालिकामा रंगशाला निर्माणका लागि सम्भाव्यता अध्ययन गर्न रकम विनियोजन गरेको छु । लमहीमा अवस्थित क्रिकेट रंगशालाको सुधारका लागि केही रकम विनियोजन गरेको छु ।
४९. दंगिशरण गाउपालिकामा दंगिशरण सांस्कृतिक ग्राम तथा पार्क निर्माणका लागि डिपिआर तयार गर्न आवश्यक रकम विनियोजन गरेको छु ।
५०. शैक्षिक तथा बहुउद्देश्यीय पार्क निर्माणका लागि सम्भाव्यता अध्ययन गर्न रकमको व्यवस्था गरेको छु । शिक्षाको गुणस्तर सुधार गर्न एसइइ परिक्षामा राम्रो नतिजा ल्याउने विद्यालयलाई प्रोत्साहन गर्न आवश्यक रकमको व्यवस्था गरेको छु ।
माननीय समामुख महोदय,
५१. प्रदेश सरकार गठन भए देखि हालसम्म भएको खर्च यसै बजेटमा समावेश गरी विनियोजन गरेको छु ।
५२. प्रदेश सरकारले स्थानीय तहहरुलाई वितरण गर्ने अनुदान सम्बन्धमा प्रदेश सरकारका तर्फवाट राजश्व संकलन कार्य सुरु नभएको र अनुदान सम्वन्धी कार्य्विधि तयार भई नसकेको हुँदा स्थानीय तहलाई अनुदान वितरण गरिएको छैन ।
५३. चालु आर्थिक वर्षका लागि संचित कोषमा उपलब्ध रकम रु. १ अर्ब २ करोड ५ लाख मध्ये चालु खर्च तर्फ रु. ३६ करोड ६३ लाख ८२ हजार अर्थात कुल विनियोजनको ३५.९० प्रतिशत र पूँजीगत तर्फ रु. ३४ करोड ६ लाख ७५ हजार अर्थात कुल विनियोजनको ३३.३ढ प्रतिशत विनियोजन गरिएको छ।बाँकी रकम रु. ३१ करोड ३४ लाख ४३ हजार अर्थात कुल विनियोजनको घण्.ठज्ञ प्रतिशत अर्थबजेटमा राखिएको छ । उक्त शिर्षकबाट बचत भएको रकम आगामी आर्थिक वर्षको आयमा समावेश गरिने छ ।
माननीय सभामुख महोदय,
५४. अब माथि उल्लेखित व्ययहरुको लागि श्रोतको सम्बन्धमा उल्लेख गर्न चाहन्छु ।
छछ. चालु आर्थिक वर्ष २ण्७४रण्७५ का लागि संघीय सरकारबाट समानीकरण अनुदान स्वरुप प्राप्त रु. १ अर्ब २ करोड ५ लाखलाई माथि प्रस्तावित व्यय व्यहोर्नका लागि श्रोतको रुपमा प्रस्ताव गरेको छु ।
५५. संविधान प्रदत्त क्षेत्राधिकार भित्र रहि प्रदेश आफैले विभिन्न शिर्षकमा राजश्व संकलन गर्न सक्ने व्यवस्था भएता पनि चालु आर्थिक वर्ष २०७४र०७५ का लागि संघीय सरकारलेनै प्रदेशको राजश्व उठाउने कानूनी व्यवस्था भएको हुँदा चालु आर्थिक वर्षका लागि यस सम्मानित सभा समक्ष आर्थिक विधेयक पेश गरिएको छैन ।
५६. प्रदेश सरकार भर्खरै गठन भएको, चालु आर्थिक वर्षको बाँकी अवधि पनि छोटो समय मात्र रहेको र प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा अत्यावश्यक खर्च मात्र गर्ने प्रस्ताव गरेकोले समानीकरण अनुदानबाटनै खर्च व्यहोरिने हुँदा आन्तरिक ऋण र अन्य सहायता प्रस्ताव गरिएको छैन ।
माननीय सभामुख महोदय,
५७. यस बजेटको कार्यान्वयनबाट प्रदेशस्तरमा गठन भएका मन्त्रालय र प्रदेश सभाको आधारभूत संरचना खडा हुने, कानून निर्माण प्रक्रिया र आवधिक योजना निर्माण प्रक्रियाले गतिलिने विश्वास लिएको छु ।
५८. यो बजेट निर्माण प्रक्रियामा संलग्न प्रदेशसभा, प्रदेश योजना आयोग र सबै मन्त्रालयलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु ।
५९. यो बजेट प्रदेश सरकारको पहिलो बजेट हो । काखमा हुर्किरहेको बच्चालाई आमाले दुवै हात समातेर तातेताते गराउन खोजेजस्तो अवस्थामा यो बजेट प्रस्तुत भएको छ।जसरी आमाको काखमा हुर्किरहेका बच्चाहरु एकदिन आफ्नै खुट्टामा उभिएर हिड्न र कुद्न सफल हुन्छन्।त्यसरी नै हामीहरु पनि आफ्नो बजेटका लागि आफै आवश्यक वित्तिय श्रोतहरु परिचालन गर्न, संवैधानिक र शासकीय प्रबन्ध अन्तरगतका सबै दायित्वहरु पुरा गर्न सफल हुनेछौ । सोही अपेक्षा र विश्वासका साथ विकास र समृद्धिको यात्रामा अघि बढ्न म सम्वद्ध सबै पक्षलाई आह्वान गर्दछु ।
धन्यवाद
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
