काठमाडौं- प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्चस्तरीय समन्वय समितिको भूमिकालाई निष्क्रिय बनाउँदै लगेका छन्।दोस्रोपटक मिर्गौला फेर्न अस्पताल भर्ना हुनुअघि प्रधानमन्त्री ओलीले फागुन १८ गते उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलको संयोजकत्वमा समिति बनाएका थिए।
समितिमा गृहमन्त्री रामबहादुर थापा, अर्थ तथा सञ्चारमन्त्री युवराज खतिवडा, शिक्षामन्त्री गिरिजामणि पोखरेल, स्वास्थ्यमन्त्री भानुभक्त ढकाल, श्रममन्त्री रामेश्वर राय यादव, उद्योगमन्त्री लेखराज भट्ट, पर्यटनमन्त्री योगेशकुमार भट्टराई र कृषिमन्त्री घनश्याम भुसाल सदस्य छन्।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयका सचिव नारायणप्रसाद बिडारीलाई सदस्यसचिव तोकिएको छ। समितिमा आवश्यक परेका बेला अन्य मन्त्रीलाई आमन्त्रितका रुपमा बोलाउने गरिएको थियो।
समितिका कतिपय निर्णय विवादित र अपरिपक्व हुँदै गएपछि प्रधानमन्त्री ओलीले आफैँ सहभागी भई निर्णय गर्न थालेको एक मन्त्रीले बताए। उच्चस्तरीय समितिले गर्दै आएका काम गृह मन्त्रालयमार्फत गराउन थालिएको छ।
पोखरेलको संयोजकत्वमा बनेको समितिले प्रधानमन्त्रीलाई छायामा पार्ने गरी हाबी हुन थालेपछि ओलीको असन्तुष्टि बढेको हो। यो कुरामा ओलीनिकटका मन्त्रीहरूले पोखरेललाई सचेतसमेत गराएका थिए।
समितिका आठौं बैठकसम्म आफैँ निर्णय गर्दै कार्यान्वयन गर्दै आएको समितिले त्यसपछि भने आफ्ना निर्णय मन्त्रीपरिषद्मा सिफारिस गर्ने निर्णय गर्न थालेको हो। नेपाल लाइभसँगको संवादमा दुई मन्त्रीले समितिको काम कारबाही सुरु र अहिले निकै फरक भएको बताए।
तर उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री लेखराज भट्टले भने उच्चस्तरीय समितिलाई प्रधानमन्त्रीले निष्क्रिय नबनाएको दाबी गरे। ‘सुरुका समितिको बैठक हुँदा प्रधानमन्त्रीज्यू बिरामी हुनुहुन्थ्यो। समितिले आफैँ निर्णय गरेर कार्यन्वयन गर्नुपर्ने अवस्था थियो,’ भट्टले भने, 'प्रधानमन्त्रीज्यू पूर्णरुपमा निको भएपछि आम चासोको विषय भएकाले सक्रिय हुन थाल्नुभएको हो। समिति निष्क्रिय बनाएको भन्ने होइन।’
कारोना नियन्त्रण तथा रोकथाममा प्रभावकारी काम गर्नका लागि प्रधानमन्त्री ओलीले आफू निकट उपप्रधानमन्त्री पोखेललाई सम्पूर्ण जिम्मेवारी सुम्पेका थिए। एकपछि अर्को गर्दै अपरिपक्व र कच्चा काम हुन थालेपछि प्रधानमन्त्री आफैं सक्रिय हुन थालेका हुन्।
समितिका संयोजक पोखरेलले यसरी एकपछि अर्को गर्दै अपरिपक्व र विवादित काम आएका थिए। गत चैत २७ गते पोखरेलको संयोजकत्वमा बसेको समितिले २ दिनका लागि अलपत्र मजदूर र विद्यार्थीलाई उपत्यकाबाट बाहिर जान दिने निर्णय गरेको थियो। तर प्रदेशका मुख्यमन्त्री र सत्तापक्षकै सांसद तथा नेताहरुकै दबाबमा २ घण्टामै निर्णय फिर्ता भयो।
पोखरेल नेतृत्वको कोरोना भाइरस रोग रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्चस्तरीय समिति बैठक।
उच्चस्तरीय समितले असल नियतका साथ काम गरेपनि निर्णय गरेको २ घण्टामै फिर्ता लिएको भन्दै सर्वसाधारणले सरकारको आलोचना गरे। उपत्यकाबाट बाहिर जाने निर्णय अदूरदर्शी र अपरिपक्व भएको भन्दै प्रधानमन्त्रीले असन्तुष्टि पोखेको एक मन्त्रीले बताए।
पोखरेल नेतृत्वको समितिले कोरोना नियन्त्रणका लागि स्वास्थ्यकर्मी परिचालन नेपाली सेनाको छाउनीस्थित अस्पतालबाट गर्ने निर्णय गरेको थियो। यो निर्णयको खुबै आलोचना भयो। यसैगरी उनकै नेतृत्वको समितिले स्वास्थ्य सामग्री आपूर्तिको जिम्मा सेनालाई दिने निर्णय गरेको थियो। विवादित बनेको यो निर्णय अहिलेसम्म कार्यान्वयन हुन सकेको छैन।
समितिको निर्णय परिपक्व हुन छोडेपछि समितिले छलफल गर्ने र सिफारिस गर्ने मात्रै काम हुन थालेको ती मन्त्रीले बताए। सुरुमा सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री कार्यालयमा बस्ने गरेको समितिका पछिल्लो बैठक प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको थियो। प्रधानमन्त्री आफैं उपस्थित भई बैठक सञ्चालन गरेका थिए।
समितिमा पहिलोपटक प्रधानमन्त्री ओली सहभागी भई वैशाख २४ गते लकडाउनको समावधि जेठ ५ गतेसम्मका लागि थपियो। समितिको बैठकमा सहभागी भई प्रधानमन्त्री ओलीले पोखरेल र गृहमन्त्री थापालाई लक्षित गर्दै लकडाउन हो कि के हो भन्दै प्रश्न गरेका थिए। लकडाउनमा सवारी जाम हुन्छ भन्दै उच्च स्तरीयसमितिको कामप्रति असन्तुष्टि पोख्दै आलोचना गरेका थिए।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
