काठमाडौं- भनिन्छ, संसद प्रतिपक्षको हो। तर साढे दुई वर्ष संसद्मा त्यो अनुभूति भएन। कहिले दुई तिहाईको सरकार त कहिले त्यसकै आसपासमा रहेको सत्तापक्षले पेलिरह्यो। प्रतिपक्षलाई आफ्नो उपस्थिति देखाउन सकस पर्यो। उपस्थिति देखाउन बेलाबखत गर्ने संसद् अवरुद्धको अपजससमेत प्रतिपक्षकै पोल्टामा थियो।
शुक्रबारबाट संसदको बजेट अधिवेशन सुरु भएको छ। यसपल्ट दृश्य केही फरक देखिने संकेत पहिलो दिनमा देखियो। पहिलो दिन देखिएको प्रमुख प्रतिपक्ष र अन्य विपक्षको मुडले सत्तापक्ष यसपल्ट पेल्नेभन्दा पनि प्रतिपक्षको आरोप र गर्ने आलोचनाको प्रतिरक्षामा व्यस्त हुने छनक देखियो।
डर आफ्नैबाट
गएको बजेट अधिवेशनमा प्रतिपक्षभन्दा चर्को आलोचना सरकारमाथि सत्तापक्षबाटै भएको थियो। सत्तापक्षका सांसदले रोस्ट्रममा मौन धारण गर्नेदेखि योजना उल्लेखित किताब च्यात्नेसम्मका काम गरे। मन्त्रीहरूले आफ्नो जिल्लामा मात्रै बजेट पठाएको भन्दै सत्तापक्षकै सांसदले संसदमै बहस छेडेका थिए।
यसपल्ट संसदमा सत्तापक्षका सांसदले सरकारको झन् चर्को आलोचना गर्ने संकेत प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पाइसकेका छन्। उनी पार्टीभित्रका गुटबीच चुलिएको विवादलाई सेफ ल्यान्डिङ नगरी अघि बढिरहेका छन्। त्यसैले उनले सांसदहरुलाई विभाजित नहुन अधिवेशनअघि नै निर्देशन दिइसकेका छन्।
नेकपाका सांसदहरुलाई यो अधिवेशनमा दलगत एकता र विषयगत एकरूपता देखाउन प्रधानमन्त्री तथा नेकपा संसदीय दलका नेता ओलीले पत्र लेखेरै भनेका छन्। पत्रमा भनिएको छ, ‘संसदमा हाम्रो दलगत एकता र विषयगत एकरुपता स्पष्ट देखिनुपर्ने आवश्यकतालाई माननीयज्यूहरुले बुझ्नुभएकै छ।’
नेकपा सांसदहरूले यसलाई सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा फरक मत नराख्न निर्देशन दिइएको रुपमा बुझेका छन्। नेकपा सांसद मेटमणि चौधरी यो अधिवेशनमा सरकारका कामकारबाहीको विरोध नगर्न निर्देशन दिइएको बताउँछन्।
मौका कुरिरहेको प्रतिपक्ष
विश्वमा कोरोना संक्रमण छ। यस्तो बेला प्रतिपक्षी दलहरूले आफूलाई लागेका तीतामीठा कुरा पोख्ने मञ्चको अभाव थियो। त्यसैमाथि यही बीचमा सरकारले केही आत्मआलोचित हुनुपर्ने काम गर्यो। जारी गरेर खारेज गरिएका दुई अध्यादेश र पार्टी फुटाउन सांसद अपहरण गरेको विषयले सरकारलाई यो अधिवेशनभरि पिरोल्नेछ। किनभने प्रतिपक्षले मौका र मञ्च कुरिरहेको थियो। त्यो यो अधिवेशनले दिएको छ।
प्रतिनिधिसभाको शुक्रबारको बैठकमा प्रतिपक्षी दलका नेताहरु चर्को रुपमा प्रस्तुत भइसकेका छन्। प्रतिपक्षी दलका तर्फबाट धारणा राखेका प्रमुख प्रतिपक्ष दलका नेता शेरबहादुर देउवा, राजपाका राजेन्द्र महतो, राष्ट्रिय समाजवादीका डा बाबुराम भट्टराईलगायतले सरकारको तीव्र आलोचना गरे।
प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवाले यो अधिवेशनमा कांग्रेसले उठाइरहने सरकारका केही कमजोरीमा छोएका छन्। अध्यादेश मात्रै होइन, सुकुम्बासी आयोग गठन, मजदुरले हिँडेर घर जानुपरेको, मेडिकल सामग्री खरिददेखि सांसद अपहरणसम्मका घटनामाथि आलोचना गरेका छन्। उनले सरकारले शासन गर्ने राजनीतिक र नैतिक आधार गुमाइसकेको आरोप लगाएका छन्।
राजेन्द्र महतोले जनताको जीवनरक्षा, राहत तथा उपचार गर्ने दायित्वबाट भुलेर सरकारले मानवता विरोधको अपराध गरेको भन्दै उनले विषयलाई उछालिरहने संकेत गरेका छन्। ‘लकडाउन भएकाले सडकमा बोल्न पाइएन। तर यहाँ रोष्ट्रममा त बोल्न पाइन्छ नि,' उनले भनेका छन्। डा बाबुराम भट्टराईले प्रधानमन्त्रीको राजीनामा माग गरेका छन्। उनले सांसद अपहरणको विषयलाई न्यायालयदेखि संसद्सम्म बहसका विषय बनाइरहनेछन्।
सदाबहार विषय : कोरोना नियन्त्रण र लिपुलेक
कोरोना संक्रमितको संख्या बढिरहेको छ। जति बढ्दै जानेछ, त्यति सरकारमाथि प्रहार हुनेछ। किनभने कोरोना संक्रमण नियन्त्रणमा सरकारले चालेका कदम मेडिकल सामग्री खरिदलगायतका विषयमा भएको अनियमितताले छायामा पारेको छ। मेडिकल सामग्री खरिद प्रक्रिया ढिलो हुनुको असर पनि सवालको विषय हुनेछ।
सदनमा कोरोना नियन्त्रणका सम्बन्धमा सरकारका कमजोरी एकपछि अर्को गर्दै उठिरहनेछन्। आगामी नीति तथा कार्यक्रममा सरकारले लिने नीतिले यसलाई बढाउन वा घटाउन केही भूमिका खेल्नेछ।
भारतले सीमा मिचेको विषय सदाबहार विवादको विषय छ। यसमा सरकारको कदम प्रभावकारी नभएको स्पष्ट देखिन्छ। लिम्पियाधुरा राखिएको नेपालको नक्सा बनाउने विषयलाई सरकारले कार्यान्वयन गरेको छ। यतिबेला भारतल नेपाली भू-भाग हुँदै लिपुलेकसम्मको सडकमार्ग उद्घाटन गरेको छ। यो सवाल मुखरित भइसकेको छ।
प्रतिरक्षामा सत्तापक्ष
सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का नेता सुवास नेम्वाङले सरकारको प्रतिरक्षा गरेका छन्। सरकारले सुरुमै कदम चालेका कारण कोरोना संक्रमण धेरै बढ्न नपाएको दाबी गरे।
‘सिंगो विश्व कोरोनाविरुद्ध लडिरहेका बेलामा हामीले जुन उपलब्धि हासिल गरेका छौं, त्यो तुरुन्तै यसका विरुद्धमा उत्रिनुको परिणाम हो,’ नेम्वाङले दाबी गरेका थिए। कोरोनाविरुद्धको लडाईंमा सिंगो देश एकजुट रहेको र यो सबैको साझा विषय भएको भन्दै उनले प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेसलाई समेत यसका लागि धन्यवाद दिए।
कोरोनाविरुद्धको लडाईंलाई संसदको यो अधिवेशनले पनि सम्बोधन गर्नुपर्ने भन्दै त्यसको राम्रो आधार तयार गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो। कोरोनाको कहरकाबीच पनि संसदमा विचाराधीन रहेका विधेयकलाई अगाडि बढाउनुपर्ने उनले बताए।
सांसदको अपहरणको हुन नहुने कुरामा आफ्नो दल स्पष्ट रहेको भन्दै त्यसको यथार्थ पनि यही अधिवेशनमा आउने दावी गरेका छन्। अध्यादेश खारेज भइसकेको कारणले त्यसमा धेरै बहस नलम्ब्याउन उनको आग्रह छ। कति सवालमा उनी पसेनन्। सत्तापक्ष आगामी दिनमा पनि त्यसै गर्नेछ। र पहिलो दिनको प्रस्तुतिले देखाइसक्यो प्रतिपक्ष प्रश्नले घेरिरहने छ कोरोना, सांसद अपहरण, मेडिकल सामान खरिद अनियमितता अनि मिचिएको नेपाली भूभागबारे।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
