काठमाडौं– सरकारी निकायहरुको लेखा परीक्षण गर्ने अधिकार संविधानले महालेखा परीक्षकको कार्यालयलाई दिएको छ। तर, केही सरकारी निकायले विगत केही आर्थिक वर्षदेखि लेखा परीक्षण नै नगराउने गरेको महालेखा परीक्षणको कार्यालयले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई बुझाएको आफ्नो ५५औं वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
सरकारी रकममा सञ्चालन हुने र सरकारको स्वामित्व भएका यस्ता निकायले राज्यको रकम खर्च गरे पनि हिसाब भने देखाउन अटेर गरेको महालेखा परीक्षक टंकमणि शर्माले बताए।
‘पटक-पटक आग्रह र ताकेता गर्दा पनि केही संस्थान र सरकारी निकाय लेखा परीक्षणमा सहभागी भएनन्,’ शर्माले भने, ‘यसरी लेखा परीक्षणबाट भाग्ने निकायलाई आवश्यक कारबाही गर्न तालुकवाला मन्त्रालयलाई लेखी पठाएका छौं।’
२०६७ देखि यो आर्थिक वर्षसम्म १९ वटा निकायको लेखा परीक्षण हुन नसकेको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। २०७३/०७४ मा गुठी संस्थान, नेपाल नागरिक उड्यन प्राधिकरण, राष्ट्रिय आवास कम्पनी, जनकशिक्षा सामग्री लिमिटेड, नागरिक लगानी कोष, नेपाल रेल्वे कम्पनी र संस्कृति संस्थानले लेखा परीक्षण गराएनन्।
यस्तै, राष्ट्रिय बिमा संस्थान र राष्ट्रिय बिमा कम्पनीले २०६९/७० देखि लेखा परीक्षण गराएका छैनन्। नेपाल पर्यटन बोर्डले २०६९/०७० देखि २०७२/७३ सम्मको लेखा परीक्षण गराए पनि अन्तिम प्रतिवेदन पेश नभएको र नेपाल खानेपानी संस्थानले २०६९/७० देखि लेखा परीक्षण नगराएको महालेखाले जनाएको छ।
नेपाल खाद्य संस्थानले २०६७ सालदेखि लेखा परीक्षण गराएको छैन। नेपाल औषधि लिमिटेड, जडीवुटी उत्पादन तथा प्रशोधन लिमटेड र उदयपुर सिमेन्टले २०७२ सालदेखि लेखा परीक्षण गराएका छैनन्। गोरखापत्र संस्थान र नेसनल ट्रेडिङले यस वर्षको लेखा परीक्षण विवरण पेश गरेका छैनन् भने पशुपति विकास कोषले २०७२ सालदेखि र राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्ले यस वर्षको लेखा परीक्षण विवरण पेश गरेका छैनन्।
त्रिभुवन विश्वविद्यालय र त्यस अन्तर्गतका २७८ निकायको पनि लेखा श्रेष्ता पेश नभएकाले लेखा परीक्षण हुन नसकेको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1791562069.png)
-1786602170.png)
