काठमाडौं- प्रचण्ड-नेपाल समूहको तीव्र दबाबपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सचिवालय बैठकका लागि तयार भएका छन्। आजको सचिवालय बैठकमा पहिलोपटक अध्यक्ष ओलीको रक्षात्मक रुप देखिने नेताहरुको आकलन छ।
पार्टी अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री ओलीको कार्यशैलीबाट रुष्ट प्रचण्ड-माधव समूहले सचिवालय बैठकमा राख्ने एजेन्डा मंगलबार नै तय गरिसकेको उक्त समूहनिकट एक स्थायी कमिटी सदस्यले बताए। उनका अनुसार पहिलो एजेन्डा अध्यादेशको ल्याउनुको औचित्य हुनेछ। उक्त विषयमा प्रधानमन्त्री ओलीबाट यथार्थ बुझ्न खोजिरहेका छन्।
पार्टी हितमा भए पनि पार्टी नेताहरुसँग सल्लाह नगरी ल्याइएकाले ओलीबाट आत्मआलोचनाको अपेक्षा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड' र वरिष्ठ नेता माधव नेपालले गरेका छन्। यससँगै पार्टी वा सरकारमध्ये एकको नेतृत्वबाट राजीनामा गर्नुपर्ने माग पनि उनीहरुले राख्नेछन्। तर, त्यो माग प्रचण्डको नभई नेपाल र बामदेव गौतमको हुनेछ। प्रचण्डनिकट एक नेता भन्छन्, 'हामीचाहिँ लामो समयदेखि चित्त दुखाउँदै आउनुभएका माधवजीको चित्त बुझाइदिने गरी अघि बढ्न ओलीलाई दबाब दिनेछौं तर उहाँको राजीनामा हाम्रो माग होइन। कार्यशैली सुधारको कुराचाहिँ जोडतोडले उठाउनेछौं।'
नेपाल समूहसँग प्रधानमन्त्री ओलीले एक पद छाड्नेदेखि मन्त्रीमण्डल हेरफेरसम्मका एजेन्डा छन्। यही मौकामा पार्टी उपाध्यक्ष बामदेव गौतमलाई राष्ट्रियसभामा लैजाने भनेर यसअघि भएको निर्णय कार्यान्वयनको विषयलाई पनि उठाउने तयारी गरिएको छ।
पूर्व एमालेका नेताहरु नेपाल-गौतम प्रधानमन्त्री ओलीसँग वारपारको अवस्थामा पुगेका छन्। तर प्रचण्डचाहिँ नेतृत्व परिवर्तनको खेलमा लागेको अपजस लिन चाहिरहेका छैनन्। माधव-गौतमलाई नचिढ्याउन उनले नेतृत्व फेर्ने विषयको विपक्षमा बोलेका छैनन्। तर आफू निकटस्थ नेताहरुबाट उक्त सन्देश दिइसकेका छन्। प्रचण्ड निकट मानिएका पूर्व माओवादीका प्रभावशाली नेताहरु लेखराज भट्ट, देवेन्द्र पौडेल, टोपबहादुर रायमाझी र दीनानाथ शर्माले नेतृत्व परिवर्तनको विपक्षमा बोलिसकेका छन्।
उनीहरुले स्पष्ट रुपमा प्रधानमन्त्री ओलीको कार्यशैली सुधार हुनुपर्ने माग गरेका छन्। सरकार पार्टी निर्णय विपरित जान नपाउनेगरी प्रणालीको विकास हुनुपर्ने माग छ। त्यस विषयमा कुरा उठाउनेछन्।
तर यी सवै विषयको टुंगो भने स्थायी कमिटीको बैठकबाट लगाउनुपर्ने गरी प्रस्ताव नेपाल-प्रचण्ड समूहले गर्नेछ। यसका लागि चाँडो भन्दा चाँडो स्थायी कमिटको बैठक बोलाउनुपर्ने प्रस्ताव आजको सचिवालय बैठकमा गरिनेछ।
प्रधानमन्त्री ओलीले भने पार्टी हितकै लागि अध्यादेश ल्याएको बताउँदै आएका छन्। योजनाअनुसार काम फत्ते गर्न नसकेकोमा उनले स्पष्टीकरण दिनेछन् तर स्थायी कमिटी बैठक बोलाउने र एक पदबाट राजिनामा दिने विषयमा उनको सहमति हुनेछैन। ओलीनिकट एक नेताका अनुसार पार्टीमा चर्काचर्की परिरहेकाले यतिबेलाको बैठकको परिणाम सकारात्मक आउँदैन। त्यसैले केही समय ढिलोगरी स्थायी कमिटी बैठक गर्नुपर्ने पक्षमा प्रधानमन्त्री ओली छन्। मुख्यमन्त्री, आफ्नो सचिवालय र मन्त्रीमण्डल पुनर्गठनमा भने सकारात्मक छन्। आफूप्रति सबैभन्दा बढी रिसाएका नेपाल समूहलाई मन्त्री र मुख्यमन्त्रीमा शक्ति सन्तुलनको प्रस्ताव प्रधानमन्त्री ओलीले गर्नसक्ने बुझिएको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
