राजपा-समाजवादी एकता : आपतकालले जुराएको बाटो

राजनीति

किशोर दहाल बिहीबार, वैशाख ११, २०७७ ०१:१६

काठमाडौं- सरकारले सबैलाई छलेर ल्याएको राजनीतिक दल सम्बन्धी अध्यादेशको असरले लामो समयदेखि एकता प्रयासमा रहेका दुई दल राष्ट्रिय जनता पार्टी र समाजवादी पार्टीलाई छिटो एकीकृत हुन भूमिका खेलेको छ। यसअघिको पटकपटक प्रयास सम्भव भइरहेको थिएन। तर बुधबार बेलुका दुई दल एकाएक जोडिन पुगे।

हतारमा जोडिनुका केही कारण पनि छन्। तर, मुख्यगरी आफ्ना केही सांसदहरुले पार्टी विभाजनको तयारीमा लागेपछि नै दुवै दललाई एकताको हतारो भएको थियो।

दुवै दलले मधेसको मुद्दालाई प्राथमिकतामा राख्ने भए पनि जन्म भने फरकफरक किसिमले भएको थियो। त्यसैले अहिले भएको एकतासँगै मधेस केन्द्रित बलियो दलको उदय हुनेछ। यसको एकीकृत स्वरुप लामो समयसम्म रहने विषयमा शंका गर्न सकिने आधार छन्। तैपनि अहिलेको अवस्थामा नेपाली राजनीतिमा तेस्रो शक्ति थप बलियो बनेको छ। अहिलेको संविधान जारी गर्न अपनाएको प्रक्रियाप्रति अशन्तुष्ट र त्यसका कैयौं प्रावधानलाई परिवर्तन गर्नुपर्ने माग राख्दै आएको शक्ति एक ठाउँ उभिन पुगेका छन्। एकीकृत शक्तिलाई सत्ताधारी दलसँग जुध्न वा डिल गर्न थप साहस र उत्साह आउने नै छ।

यो एकता निकै हतारमा भयो। हतारो कतिसम्म थियो भन्ने कुरा एकताको सहमति पत्रमा छुटेका कैयौं कुराले पुष्टि गर्छन्।

एकताको सहमतिपत्रमा पार्टी एकीकरण समानताको आधारमा गरिने उल्लेख छ। त्यस्तै, एकीकृत पार्टीको नाम जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल (People's Socialist Party, Nepal) हुने छ। एकीकृत पार्टीको झण्डा समाजवादी पार्टीले प्रयोग गर्दै आएको आयातकार आकारमा राता र हरियो रंगको बिचमा तारा हुने छ। साथै, एकीकृत पार्टीको चुनाव चिन्ह राजपा नेपालले प्रयोग गर्दै आएको छाता हुने छ।

सहमतिका मुख्य चार बुँदा हेर्दा ‘विन-विन’ को स्थिति देखिन्छ। कारण पार्टीको नाममा दुवैको अपनत्व छ। त्यहाँ दुवै पूर्वपार्टीको अंश देखिन्छ। त्यस्तै, एकीकृत पार्टीको झन्डा समाजवादीको छ भने चुनाव चिह्न राजपाको छ। यसले पनि लेनदेन बराबरी नै भएको देखिन्छ।

समानताको आधारमा एकीकरण गरिने भनिएकाले पार्टीका कमिटीहरुलाई दुवै पार्टीका तर्फबाट बराबरी संख्या सहित पूर्णता दिइने भन्ने अर्थ दिएको छ। अहिले राजपाको झन्डै ८ सय केन्द्रीय सदस्य छन्, समाजवादीको ४ सय ३१। संख्याले नै दुवैको सहज र बराबरी व्यवस्थापन जटिल देखाउँछ।

दुवैले अभ्यास गरिरहेको पदाधिकारीको संरचना तथा महत्त्वपूर्ण निर्णय लिने कमिटीको संरचना पनि मिल्दैन। यसले पुरानो सबै संरचना खारेज गरेर नयाँ ढाचामा लैजान आवश्यक देखिन्छ । तर त्यो विषय सहज भने छैन।

एकताको यो प्रयासमा दुवै पार्टीबीच विभाजित मानसिकता देखियो। एकता प्रक्रियामा दुवै पार्टीका कतिपय नेता उपस्थित भएनन्। प्रष्टै देखिने गरी राजपाका दुई अध्यक्ष राजकिशोर यादव र अनिल झाको हस्ताक्षर सहमति पत्रमा छैन। राजपाभित्र यी दुई नेतालाई सरकारमा जान रहर गर्ने नेताको रुपमा चिनिन्छ। साथै, नयाँ प्रावधानसहितको अध्यादेश आउने बित्तिकै पार्टी विभाजनमा उनीहरुलाई नै शंकाको नजरले हेरिएको थियो। त्यसैले उनीहरुको अनुपस्थिति अर्थपूर्ण छ। किन आएनन् ? जसरी अध्यादेशसँगै दलभित्रको उथलपुथलले गति लिएको छ यो प्रष्ट हुन लामो समय लाग्दैन।

राजपा र समाजवादीबीच यसअघि भएका एकता प्रयासमा नेतृत्वको विषय प्रमुख भएको थियो। राजपामा ६ जना अध्यक्ष र समाजवादी पनि दुई अध्यक्ष रहेका कारण नेतृत्वको विषय मिलिरहेको थिएन। पार्टीमा अध्यक्ष नै अध्यक्ष हुने भएकाले जति गर्दा पनि व्यवस्थापनको सूत्र पहिल्याउन सकिएन र एकता प्रक्रिया ‘पेन्डिङ’मा रह्यो।

बुधबार सार्वजनिक सहमति पत्रमा पनि पार्टी नेतृत्वबारे केही उल्लेख छैन। अनौपचारिक जानकारी अनुसार पार्टीको नेतृत्व हाललाई महन्थ ठाकुरले गर्ने सहमती भएको छ। तर, अन्यको पदीय जिम्मेवारी के हुने भन्ने विषय अन्यौलमै छ। बराबरी हैसियत र चक्रीय प्रणाली अनुसार नेतृत्व गरिरहेका पूर्व राजपामा त अनेक खाले समस्या छन् भने एकीकृत पार्टीमा थप समस्या नहोला भन्ने आधार छैन। त्यसैले एकताको ताप सकिए लगत्तै पार्टीमा विग्रह सुरु हुनसक्ने प्रशस्तै सम्भावना देखिन्छ।

पार्टी एकता हुँदा सैद्धान्तिक/वैचारिक बाटोहरु प्रष्ट गरिने जुन प्रचलन छ, त्यसलाई समेत पछ्याइएको छैन। सहमति पत्रमा जेजति विषयहरु उल्लेख छन्, ती पनि अप्रष्ट छन्। ‘हिमाल पहाड र मधेसका सबै राष्ट्रियताहरुको पहिचान र अधिकारसहितको संघीयता समृद्धि, सुशासन समाजवाद स्थापित गर्न तथा राष्ट्रिय मुक्ति आन्दोलनको आँधीबेरी सिर्जना गर्न अपरिहार्य भएकाले’ एकीकरण गरिएको भनिएको छ।

राजपा र समाजवादीमा भएका नेताहरुले पटकपटक असन्तुष्टि राख्ने विषय अहिलेको संघीय संरचना, त्यसको आधार र क्षेत्राधिकारको विषय हो। तर त्यसमा पनि उनीहरुले प्रष्ट एकमत भेट्टाउन सकेको देखिदैन। जबकि, अघिल्लो बैशाखमा संघीय समाजवादी फोरम र नयाँशक्तिबीच एकता हुँदा हस्ताक्षर गरिएको ९ बुँदे ‘सहमतिको मुख्य आधारहरु’मा संविधानसभाद्वारा गठित उच्चस्तरीय राज्य पुनर्संरचना आयोगको प्रतिवेदनका आधारमा संविधान संशोधन गरी १०+१ प्रदेशको रचना गरिनुपर्ने उल्लेख थियो। साथै, कार्यकारी राष्ट्रपति र पूर्ण समानुपातिक संसदमा आधारित शासकीय प्रणालीको पक्षमा उभिएको थियो। यी र यस्ता विषयमा जनता समाजवादी पार्टी प्रष्ट छैन।

केही समयमै यस्ता विषय टुंगो नलगाउने हो भने दुई पक्षबीच विग्रहको सूत्रपात यही हुनसक्छ।

सामाग्री तयार गर्दासम्म औपचारिक रुपमा समाजवादी पार्टी विभाजन भइसकेको छैन। तर पार्टी एक हुनु अगाडि नै समाजवादीभित्र तत्कालै विग्रह देखिइसकिएको छ। सो पार्टीका सात जना सांसदले बेग्लै पार्टी गठनको प्रयास शुरु गरेको संकेत सतहमै देखिइसकिएको छ। तर बेग्लै पार्टी बनेता पनि त्यसले एकीकृत पार्टीप्रति प्रतिशोध साँध्ने र सत्ता रणनीतिको मोहरा बन्ने बाहेक थप उपस्थिति देखाउन मुस्किल छ।

किनकि, पार्टी फुटाउने भनिएकाको सूचीमा जुनजुन नामहरु छन्, उनीहरुको प्रभाव राष्ट्रिय र क्षेत्रीय राजनीतिमा छैन। त्यसैले संसदको पद रहुञ्जेल प्राप्त हुने स्वभाविक शक्ति र सन्दर्भबाहेक उनीहरुको बाँकी राजनीतिक हैसियत रहनेछैन। यद्यपि, उनीहरुले तय गर्ने आगामी बाटो र रणनीति केही समयका लागि चर्चाको विषय त बन्छ नै।

अहिले राजपा र समाजवादीबीच भएको यो एकता आफ्नो पार्टीलाई टुक्र्याउन नदिने आपतकालीन परिस्थितिले सिर्जना गरिदिएको मोड नै हो। हतारको काम लतार भन्ने त नेपाली उखान नै छ। यो एकताभित्रका जटिलता आगामी दिनमा सहतमा देखिने नै छ।