काठमाडौं– उद्योगी व्यवसायीले लकडाउनका बेला आफ्ना कर्मचारीलाई ५० प्रतिशत मात्रै तलब दिन प्रस्ताव गरेका छन्। श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री रामेश्वर राय यादवलाई आफ्नो तर्फबाट प्रतिवेदन दिँदै उनीहरुले आधा मात्रै तलब दिने प्रस्ताव गरेका हुन्।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको अगुवाइमा नेपाली उद्योग व्यवसाय क्षेत्रका छाता संगठनहरुले नेपाल सरकारलाई कोरोना भाइरसको विश्व महामारीका कारण नेपालको अर्थतन्त्र, उद्योग व्यवसाय तथा रोजगारीमा पर्ने प्रभाव सम्बधमा सुझाव प्रतिवेदन बुझाइएको छ।
महासंघकी अध्यक्ष भवानी राणा, नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष सतिशकुमार मोरलगायत नेपाल च्याम्बर अफ कमर्श, नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासंघ, होटल संघ नेपाल, नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका पदाधिकारीहरुले श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री यादवलाई सुझाव प्रतिवेदन बुझाएका हुन्।
अहिलेको जटिल परिस्थितिमा सरकार, रोजगारदाता र श्रमिकहरुले आपसी समझदारी र सहकार्यबाट मात्र नेपालको अर्थतन्त्रलाई जोगाउन सकिने यथार्थलाई समेट्दै देशको अर्थ तथा श्रम बजारलाई कसरी अघि बढाउने र यसमा देखिएका समस्याहरुलाई कसरी आपसी हितका आधारमा हल गर्ने भन्ने विषयमा सो सुझाव प्रतिवेदनमा समेटिएको छ।
उद्योग व्यवसायको प्रकृति र अवस्था अनुसार सम्बन्धित क्षेत्रका उद्योग, प्रतिष्ठान र वस्तुगत संघहरुले पनि आ-आफ्नो उद्योग प्रतिष्ठान र क्षेत्रका लागि सो क्षेत्रसँग सम्बन्धित श्रमिक संगठन वा श्रमिकहरुसँग यस अवधिको पारिश्रमिक भुक्तानीका सम्बन्धमा आपसी छलफल र सम्झौता गर्नसक्ने पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
लकडाउनको अवधि थप लम्बिदै गएको अवस्थामा स्थितिको मूल्यांकन गरी पारिश्रमिक भुक्तानी स्थगित गर्ने सम्बन्धमा थप छलफल गर्ने र प्रतिष्ठान स्तरमा प्रत्येक २/२ वर्षमा हुने सामूहिक सौदाबाजी सम्झौतालाई एक वर्षका लागि स्थगित गर्ने तथा आगामी चैत मसान्तसम्म प्रतिष्ठानस्तरमा कुनै पनि सामूहिक सौदाबाजी सम्झौता नगर्ने पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
लकडाउनको अवधिमा अत्यावश्यक सेवा र आवश्यक देखिएका अन्य उद्योग प्रतिष्ठान सञ्चालन गर्नुपरेमा रोजगारदाताले आवश्यकताअनुसार प्रतिष्ठानमा काम गर्ने सबै वा केही संख्यामा श्रमिकहरुलाई प्रतिष्ठानमा हाजिर गराई काममा लगाउन सक्ने तथा यस श्रमिकलाई यस अवधिको पारिश्रमिक, रोजगारदाता श्रमिक र सरकार तीनवटै पक्षको बराबर योगदान रहने गरी भुक्तानी गर्ने व्यवस्थाका लागि सम्बन्धित पक्षसँग छलफल गर्ने सुझाव दिइएको छ।
रोजगारदाता परिषद्को पहलमा यही वैशाख २ गते कोरोनाका कारण नेपालको उद्योग व्यवसाय तथा रोजगारीमा परेको प्रभावबारे सम्बद्ध उद्योगी व्यावसायीहरुका छाता संगठन र प्रतिनिधिहरुसँग छलफल गरिएको थियो।
त्यस छलफलले महासंघको रोजगारदाता परिषदका सभापति चन्द्रप्रसाद ढकालको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गरी सुझाव संकलन थालेको थियो। कार्यदलले अधिकांश प्रदेशका अध्यक्ष, औद्योगिक घनत्व बढी भएका उद्योग संगठन मोरङ, मोरङ व्यापार संघ, वीरगञ्ज, भैरहवा, वुटवल, पोखरा र नेपालगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्षहरुसँग समेत छलफल गरेर यी सुझावहरु तयार गरिएको हो।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
