राजविराज– गुणस्तरहीन बिउका कारण ४० बिघा खेतमा लगाएको गहुँबाली अन्नविहीन भएको भन्दै सप्तरीको सप्तकोसी नगरपालिकाका करिब एक सय किसान परिवारले क्षतिपूर्ति माग गरेका छन्। क्षतिपूर्ति नदिए बिउ उपलब्ध गराउने सहकारी कार्यालमा तालाबन्दी गर्ने किसानहरुको चेतावनीपछि बिउ बिक्रीवितरण गर्ने स्थानीय सहकारी संस्था उल्झनमा परेको छ। क्षतिपूर्तिका लागि किसानहरुले सहकारीमा दबाब सिर्जना गरेका छन्।
उन्नत जातको भन्दै उपलब्ध गराएको गहुँको बिउ गुणस्तरहीन परेको र वर्षभरि खाने अन्नबालीमा दाना नै नलागेपछि आफूहरु समस्यामा परेको किसानहरुले गुनासो गरे। ‘सुरुमा बोट राम्रै थियो, बाला पनि लाग्यो,’ वडा नं ५ भगनी मलेठका सदानन्द माझीले भने, ‘जब बाली थन्क्याउने समय आयो, बालामा दाना नै नभएको थाहा पाइयो।’
माझीले करिब डेढ बिघा जमिनमा गहुँबाली लगाएका थिए।
आफूजस्तै हरेक किसानको गहुँबाली दानाविहीन भएपछि वडा नं ४ का ४४ र वडा नं ५ का ३९ किसान वर्षभरि के खाने भन्ने चिन्तामा छन्। ‘सबैको गुजारा खेती किसानीबाटै चलेको छ,’ उनीहरुको एकै स्वर छ, 'गहुँमा दानै लागेन परिवार कसरी चलाउने?’
आफूहरुको जीवनयापनसँग खेलबाड गर्ने जो सुकै भए पनि कारबाही गर्न र आफूहरुलाई क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने किसानहरुको अडान छ। गहुँको बिउ खरिदमा लागेको २ लाख २४ हजार, जोताइ बापतको
खर्च ८० हजार, मलखाद खरिदको २ लाख ८४ हजार र पारिश्रमिक ८० हजार लगायत गरी कुल ६ लाख ६८ हजार ८ सय रुपैयाँ उनीहरुले क्षतिपूर्ति माग गरेका छन्।
बिउ गुणस्तरहीन पर्नुमा आफ्नो दोष नभएको जनाउँदै आएको स्थानीय मनकामना बहुमुखी सहकारी संस्थाले भने कार्यालयमा तालाबन्दी गर्ने किसानको चेतावनीपछि प्रदेश सरकारसँग गुहार मागेको छ। सहकारीले प्रदेश २ का भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री शैलेन्द्रप्रसाद साहलाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै किसानहरुको मागदाबी अनुसारको क्षतिपूर्तिका लागि पहल गरिदिन आग्रह गरेको छ।
‘हामीले जिल्ला कृषि विकास कार्यालयको सिफारिस अनुसार सुनसरीको इटहरीस्थित राष्ट्रिय बिउबिजन कम्पनीवाट बिउ गरिद गरेका हौं,’ सहकारीका व्यवस्थापक पिताम्बर बराल भन्छन् ‘यसमा सहकारीको के दोष? तालाबन्दी गर्दा कृषि विकास कार्यालय वा बिउबिजन कम्पनीमा पो गर्नुपर्ने हो त।’ सहकारी संस्था प्राविधिक कार्यालय नभएकोले आधिकारीक निकायको सिफारिसमा सम्बन्धित संस्थाबाट बिउ खरिद गरी वितरणको व्यवस्था मात्रै मिलाइएको उनले प्रस्ट्याए।
जिल्ला तथा क्षेत्रीय कृषि विकास कार्यालय लगायतले सिफारिस गर्दा पनि राष्ट्रिय बिउबिजन कम्पनी क्षतिपूर्ति दिन तयार नभएको सहकारीले जनाएको छ। ‘हामीले यस सम्बन्धमा पटकपटक लिखित र मौखिक रुपमा कम्पनीसँग कुरा राखेका छौं,’ सहकारीका कर्मचारी दीपक खड्का भन्छन्, ‘कर्मचारीले यो हाम्रो समस्या होइन, सरकारसँग माग गर्नोस् भन्दै फर्काइदिन्छन्।’
प्रदेश २ का भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री शैलेन्द्रप्रसाद साहले भने गुणस्तरहीन बिउ बिक्रीवितरण भएको विषयमा छानबिन हुने र किसानहरुलाई उचित क्षतिपुर्तिको व्यवस्था गरिने बताएका छन्।
हेर्नुस् पत्र-
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
