कोरोना अपडेट

चीनबाट भित्र्याइएकाे मेडिकल सामानकाे सूचना लुकाउँदै सरकार, खरिद प्रक्रियामा शंकै शंकाभन्सार व्यापारीको नाममा जहाज भाडा कसको?

उत्तम काप्री सोमबार, चैत १७, २०७६ ०६:४५

नेपाल एयरलाइन्सको जहाजले चीनबाट काठमाडौं ल्याइृका मेडिकल सामग्री। तस्बिर : रासस

काठमाडौं–कोरोना भाइरस संक्रमण बढेसँगै स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले सुरु गरेको नियमित प्रेस ब्रिफिङमा आइतबार कोरोना अपडेटले मात्रै स्थान पाएन, मन्त्रालयले आइतबारै चीनबाट नेपाल भित्र्याएको कोरोना भाइरस रोकथामसम्बन्धी सामानको प्रष्टीकरण पनि आयो।

मन्त्रालयका प्रवक्ता डा विकास देवकोटाले कोरोना अपडेट सक्काए। नयाँ संक्रमित देखिएन आइतबार। यत्तिमै माइक अगाडि आइपुगे स्वास्थ्य सेवा विभागका महानिर्देशक महेन्द्र श्रेष्ठ। उनी सरकारले कोरोनाको उपचारका लागि व्यवसायीसँग खरिद गरेको औषधि र उपकरणको विषयमा प्रकाश पार्न माइक अगाडि आएका थिए।

कोरोना उपचार रोकथामका लागि सामान लिन शनिबार नेपाल वायु सेवा निगमको जहाज चीन उडेदेखि नै सरकारको खरिद प्रक्रिया विवादमा आएको थियो। व्यापारी छनोट प्रकृया, मुल्य अनि दाताहरु चाहिएको सामान दिन तयार हुँदाहुँदै सामान व्यापारीलाई किनाउन, सरकारी बोइङगमा नेपाल ल्याउन, अनि सरकारले किन्न, जसरी स्वास्थ्यका नेतृत्वकर्ताहरु हतारिए, त्यसले कोरोना संक्रमणका बेला पनि सरकारी अधिकारीहरु कमिसनमा लोभिएको संकेत दिएको थियो।

खरिदमा प्रश्न उठाउँदै र भएका चलखेल उजागर गर्दै केही समाचार आए शनिबार। देवकोटा आफैंले शनिबार प्रेस विज्ञप्ति प्रकाशित गरेर कमिसनको कुरा गरेर स्वास्थ्यकर्मीको मनोबल नगिराउन आग्रह गरेकै थिए ।

आइतबार श्रेष्ठ पोडियममा उभिनुको उद्देश्य पनि शंकास्पद देखिएको खरिद प्रकृयाबारे आफ्ना प्रष्टीकरण राख्न नै रहेछ।

यो पनि पढ्नुहोस्

कोरोना नियन्त्रणका सामान खरिदबारे स्वास्थ्य मन्त्रालयको विज्ञप्ति नै अस्पष्ट, सहमतिका आधारमा सामान किन्न लागेको स्वीकारशनिबार, चैत १५, २०७६

उनले प्रारम्भमै ‘सरकारले कोरोना भाइरसको रोकथाम र उपचारका लागि खरिद गरेको औषधि र उपकरणको विषयमा जनमानसमा चासो, टिकाटिप्णी र गुनासो आएकाले यस विषयमा केही प्रष्ट पार्नु पर्नेछ’ भन्दै बोल्न थालेका थिए।

उनले प्रसंग जनवरीबाट जोडे । जनवरी २३ मा पहिलो केसको सफल उपचार र खरिद प्रकृया जोड्दै उनले ‘त्योभन्दा पहिले नै मन्त्रालयको हेल्थ इर्मजेन्सी सेन्टर आवश्यक सामान जुटाउने काममा सक्रिय भइसेकेको र मन्त्रीको अध्यक्षमा बैठक बसेर तत्काल सामानहरु किन्नुपर्छ भन्ने निर्णय भएको’ जानकारी दिए।

‘तर, त्यसबेला नै मास्क भने अभाव भइसेकेको थियो। हामीले पनि निरन्तर रुपमा मेडिकल सामान खरिद गर्ने काम सुरु गरेका थियौं। केही औषधि तथा मास्क खरिद गरेर सरोकारवाला निकायलाई धेरै नभए पनि केही उपलब्ध गराएको थियौं,’ उनले भने।

उपचार हुने ठाउँमा केही सामान अहिले पनि भएको तर, प्रशस्त नभएको, किन्ने प्रयास धेरै नै गरेको भन्दै उनी अहिले विवादमा आएको खरिद प्रक्रियामा प्रवेश गरे ।

उनका अनुसार सामान खरिदका लागि विभागले टेन्डर गरेको थियो। केही ठेकेदारहरु पनि आए। तर, कसैले पनि सामान ल्याउन सक्ने अवस्था आएन। सरकार लकडाउनको अवस्थामा पुग्दासम्म पहिलो केस देखिएको २ महिना भइसकेको थियो। तर दुई महिनासम्म खरिद प्रकृया त्यसै रह्यो। जब लकडाउन भयो, तब मन्त्रालय र विभाग सामान किन्न हतारिएको उनकै भनाइमा देखिन्छ।

‘हामीकहाँ लकडाउन सुरु पनि भयो। तर, हामीलाई सामान चाहिने थियो। त्यसो भएपछि हामीले २४ घन्टाको समय दिएर स्वास्थ्य उपकरणहरुको दिने सप्लायरहरुलाई बोलायौं। तपाईहरुको चाइना, हङकङ, भारतमा जहाँ सामान भए पनि नेपाल सरकारको प्लेन लगेर ल्याउँदा हुन्छ भन्यौं,’ उनले पत्रकार सम्मेलनमा भने, ‘सामान छ कि छैनन् भन्दा ५–६ जनाले छ भने जवाफ दिनुभयो। त्यसपछि हामीले उहाँहरुलाई ३ घन्टाको समय दियौं । तर उक्त समयमा २ वटाको मात्रै प्रस्ताव आयो।’

श्रेष्ठका अनुसार उक्त दुई वटा प्रस्तावकर्तासँग विभागले वार्ता गरेर सामान झिकाउने प्रक्रिया सुरु भएको हो।

यो पनि पढ्नुहोस्

चीनबाट ल्याएको सामानबारे मन्त्रालयको दाबी : 'ग्लोबल सर्टेज'ले केही महंगो भोआइतबार, चैत १६, २०७६

उनले पत्रकार सम्मेलनमा सामानको मूल्य अन्य समयको तुलनामा बढी देखिएको स्वीकार गरे। उनले यसको कारण पनि खुलाए, ‘यहाँ मंहगो भयो, भष्ट्राचार हुन लाग्यो भनेर प्रश्न उठेको छ। म के भन्छु भने संसारभरि अहिले सामान छैनन्। सामान किन्न पाइदैन। हाम्रो निजी अस्पतालहरुले समेत केही सामान किन्न पाएका छैनन्। मास्क पनि किन्न पाएका छैनन्। हामीले किनेका सामान आइपुगेको छ।’

आइतबार सरकारले किन्ने व्यापारीको सामानसँगै चीन सरकार र दाताहरुबाट पाएको सहयोगको सामान पनि थिए। सिचुवान प्रदेश र चाइनिज दूतावासले नेपाललाई केही सामान दिएको छ। उनले मूल्यमा जोड दिँदै उदाहरण दिए, ‘पीपीई उहाँहरुले किनेको १ सय ३० आरएमबी छ। यसको मूल्य लगभग दुई हजार रुपैयाँ पर्छ। तर, हामीले १ हजार ९ सय १९ रुपैयाँ सम्झौता गरेका छौं। जब चाइनाको सरकारले नै तिर्दा त्यो १ सय ३० आरएबीमा किनको छ।’

उनी अगाडि भने, ‘उहाँहरुले एउटा डिस्पोजेबल मास्क १.८ आरएमबीमा पठाउनु भएको छ। अहिले ग्लोबल सर्टेज छ। संसारभरि खरिद गर्न पाइदैन। नपाउने अवस्थामा केही मंहगो भएको हुन सक्छ। महंगो यस अर्थमा हो कि औषधि त औषधि नै हो हामीलाई जसरी पनि चाहिनेछ। केही महंगो हुन सुक्छ। तर, समयमा भएन भने त्यसबाट हुने प्रभाव असाध्यै धेरै हुने भएकाले खरिद गरको हौं।’

अहिले सामान खरिदमा उठेको प्रश्न आयातकर्ताको चयन, खरिद प्रकृया अनि मूल्य नै हो। मूल्य केही महंगो भएको श्रेष्ठले नै स्वीकार गरे। कारण अनियमितता नभई विश्वव्यापी अभाव देखाए।

यो पनि पढ्नुहोस्

मेडिकल आपूर्ति संघले नै भन्यो- प्रतिष्पर्धा होइन, मिलेमतोमा गरियो मेडिकल सामाग्री खरिदआइतबार, चैत १६, २०७६

उनले नेपालमा यस्ता सामान आयात गर्ने कम्पनीहरु इच्छुक नभएको र २ वटामात्र इच्छुक भएकाले हतारमा सामान खरिद किन्नुपरेको दाबी गरेका थिए। उनले यो दाबीलाई मेडिकल सामाग्री आयात गर्नेहरुको संगठन रसायन तथा मेडिकल आपूर्ति संघले टेण्डर माग गरेको तर रद्ध गरेको,छलफल गरेर कोटेशन मागे पनि निश्चित व्यवसायीसँग आधिकारिक स्रोत नखुलेका र गुणस्तरमा बेवास्ता गरेर सामान खरिद गरेको खुलाएर सरकारी दाबी कति सत्य छ प्रष्ट्याई सकेको छ।

श्रेष्ठले व्यवसायीहरु नै तयार नभएपछि तयार भएकासँग सामान खरिद सम्झौता गरेको दाबी गरे पनि ती दुई व्यवसायी को थिए अनि उनीहरुसँग खरिद सम्झौता के आधारमा गरिएको हो भन्नेचाहिँ खुलाएनन्। उनले मन्त्रालय पारदर्शी भएको दाबी गर्दै विवरण मन्त्रालयको साइटमा राखिएको दाबी गरे ।तर मध्यरातसम्म खरिद विवरण साइटमा राखिएको थिएन।

प्लेन भाडा कसको?

श्रेष्ठका अनुसार व्यवसायीसँग भएको सामान सरकारले नै प्लेन चार्टर गरेर ल्याइदिएको हो। आपतकालीन अवस्थामा व्यवसायीले यातायातकै अवरोधका कारण सामान ल्याउन नसकेको अवस्थामा सरकारले हवाई सुविधा दिनु जायजै हो। तर त्यसको सर्त सामानको परल मूल्य हुनसक्थ्यो । कोरोनाको त्रासका बीच खरिद गरिएको सामानमा त्यो सुविधा देखिएन। यतिसम्म कि सामान ल्याउँदा नेपाल एयरलाइन्सको भाडा कसले तिर्ने भन्नेमा समेत सरकारी अधिकारीबीच एक मत देखिएन। एकथरि सरकारले नै तिर्ने बताउँछन्, अर्कोथरि व्यवसायीले।

यो पनि पढ्नुहोस्

कोरोनाको कहरमा पनि कमिसन चक्करशनिबार, चैत १५, २०७६

स्वास्थ्य सेवा विभागको व्यवस्थापन महाशाखाका प्रमुख भोगेन्द्र डोटेलले अहिले बिल मन्त्रालय वा विभागको नाममा आए पनि पछि व्यवसायीलाई दिने रकमबाट कटौती गर्ने दाबी गरे। उनले भने, ‘अहिले उधारोमा व्यवसायीको सामान ल्याईदिएका हौं।’
शनिबार उडेको जहाज चार्टरको भाडा पौने दुई करोड रुपैंया हो।

कति सामान किन्ने हो?

डोटेलका अनुसार ओबीसीआईसँग सरकारले १ करोड ३ लाख ९० हजार ४ सय अमेरिकी डलरमा १९ प्रकारका सामान खरिद गर्ने सम्झौता गरेको छ। सोही अनुसार विभागले उक्त सामानको लिष्ट भन्सार विभागमा पठाएको थियो। विमानस्थल भन्सार विभाग स्रोतका अनुसार सोही अनुसार मन्त्रालयबाट यो कम्पनीको नामबाट आउने यो–यो सामानको भन्सार छुट हो, यही अनुसार काम गरिदिनु भनेर लिष्ट आएको थियो। सोही अनुसार आइतबार आएको २३ लाख ९४ हजार अमेरिकी डलर बराबरको सामानको भन्सार पास ओबीसीआईको नाममा भएको छ।

तर, स्वास्थ्य मन्त्रालयले र विभागले कुन– कुन सामान खरिद गर्न लागेको हो र कुन कम्पनीले दिन लागेको अझै खुलाएका छैनन्। संकटका बेला भएको खरिदमा शंका नगर्नु भन्दै भावनात्मक तर्क गर्ने गरेका छन् स्वास्थ्यका अधिकारीले। अझै सम्झौता अनुसार ओबीसीआईबाट ७९ लाख ९६ हजार ४ हजार डलर बराबरको सामान लिन बाँकी छ।

११ टन सामान खै?

जहाजमा २२ टन सामान ल्याउने भनिएको थियो प्रारम्भमा । तर १२.६६ टनमात्रै सामान आएको छ। त्यसमा पनि अनुदानका सामानको सूची खुलेको छ। व्यवसायीको नाममा सरकारले ल्याएको सामान खुलाइएको छैन। अनुदानमा पनि ३.०१ टनमात्रै आएको छ। अन्य सामान अप्रिल २ मा आउँदैछ।

यो आधारमा चार्टर जहाजमा ओबीसीआईको ९.६५ टन सामान मात्र ल्याएको देखिन्छ। त्यति सामान ल्याउन जहाज चार्टर्ड किन? त्यत्ति लामो अवधि पनि हैन। चार दिनको फरक मात्रै हो। दुवै सामान एकै पटक ल्याउन किन प्रयास भएन? सरकारले भन्सार छुट दिने गरी खरिद गरेका सामान व्यवसायीको नामबाट भन्सार क्लियर किन गरेको भन्ने पनि पनि खुलेको छैन।