काठमाडौं–नेपाल सरकारले हरेक योजनाको अनिवार्य रुपमा अनुगमन तथा मूल्यांकन गर्ने नीति अख्तियार गर्न लागेको छ। विकास प्रक्रियालाई व्यवस्थित, नतिजामूलक र पारदर्शी बनाउनुपर्ने भन्दै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद्को कार्यालयले त्यस सम्बन्धि कानुन बनाउन लागेको छ।
संघ, प्रदेश र स्थानीय तह अन्तर्गतका विकास नीति, योजना, कार्यक्रम तथा आयोजनाहरुको नियमित अनुगमन तथा मूल्यांकन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक राष्ट्रिय सभामा दर्ता भएको छ। स्थानीय स्तरका योजनाको स्थानीय तहले र प्रदेशस्तरका प्रदेश सरकारले अनुगमन तथा मूल्यांकन गर्नेछन्।
यसैगरी आयोजनाको आयोजना प्रमुखले वस्तुनिष्ट विवरणसमेत बनाएर मन्त्रालय वा योजना आयोगलाई पठाउनुपर्ने बाध्यकारी नियम बनाउन लागिएको छ। मन्त्रालयले भने आफूमातहत सञ्चालित विकास योजनाको लगानी एवं प्रतिफलको नियमित रुपमा अनुगमन गर्नु वा गराउनुपर्ने भनिएको छ।
योजनाको अनुगमन तथा मूल्यांकनमा सेवाग्राहीको सहभागीता अनिवार्य गरिएको छ। ‘योजनाको कार्यान्वयन प्रक्रियालाई पारदर्शी र उत्तरदायी बनाउन त्यस्तो योजनाको अनुगमन तथा मूल्यांकन गर्दा सेवाग्राही र सेवा प्रदायकलाई अनिवार्य सहभागी गराउनुपर्नेछ,’ विधेयकमा उल्लेख छ।
अनुगमन तथा मूल्यांकन गर्दा कार्य प्रगति उत्कृष्ट ठहरिएको योजनाको प्रमुख र सम्बन्धित कर्मचारीलाई नेपाल सरकारले पुरस्कार दिनेछ।
अनुगमनको छड्के जाँच गरिने
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयले यी सबै निकायले गरेको अनुगमन तथा मूल्यांकनको छड्के जाँचसमेत गर्न सक्नेछ। भनिएको छ, ‘कुनै निकाय वा पदाधिकारीले गरेको अनुगमनको अनुगमन गर्न सक्नेछ।’
राष्ट्रिय योजना आयोगले नेपाल सरकारका आवधिक योजना, गुरुयोजना, वार्षिक योजना, राष्ट्रिय महत्वका योजना, समस्यामूलक योजनाको अनुगमन तथा मूल्यांकन गरी समीक्षा गर्न अनुगमन गर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
योजना कार्यान्वयन गर्ने निकायले योजनाको अवधि, लक्ष्य, भौतिक तथा वित्तिय प्रगति, प्रमुख सूचकको अवस्था र कार्यान्वयनमा देखिएकका समस्या तथा समस्याको उपायसमेत उल्लेख गरी द्वैमासिक, चौमासिक तथा वार्षिक प्रतिवेदन बुझाउनुपर्नेछ।
विकास समस्या समाधान समिति गठन हुने
अनुगमन तथा मूल्यांकनसम्बन्धि सर्वोच्च संयन्त्रका रुपमा प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समिति गठन हुनेछ। उक्त समितिको सदस्यमा सबै मन्त्री, प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री, योजना आयोगका उपाध्यक्ष, आयोगका सदस्यहरु, मुख्य सचिव, अर्थसचिव रहनेछन्। राष्ट्रिय योजना आयोगको सचिव सदस्य–सचिव रहने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।
समितिले नेपाल सरकारको योजनाको समीक्षा गर्ने, समस्या सम्बन्धमा छलफल गरी आवश्यक निर्देशन दिने, योजनाको कार्यान्वयनमा देखिएका समस्याको अध्ययन, अनुसन्धान, मूल्यांकन गर्ने र गराउने, नीतिगत समस्याको समाधान गर्ने काम समितिले गर्नेछ।
यसैगरी नेपाल सरकारका सबै मन्त्रीको अध्यक्षतामा रहने गरी मन्त्रालयस्तरीय विकास समस्या समाधान समिति बन्नेछ।
सार्वजनिक निकायका प्रमुख मुख्य जिम्मेवार
अनुगमन तथा मूल्यांकनमा सार्वजनिक निकायका प्रमुखको मुख्य जिम्मेवारी रहनेछ। उनीहरुका लागि केही कामसमेत तोकिएका छन्। स्रोत र साधन उपलब्ध गराउनुका साथै जनशक्तिको व्यवस्था गर्ने, अनुगमन खटिएको व्यक्तिलाई चाहिने सूचना, तथ्यांक र कागजात उपलब्ध गराउनुपर्ने र प्राप्त प्रतिवेदन, सूचना, नतिजा र सुझावलाई वेबसाइटमार्फत् सार्वजनिक गर्नुपर्नेछ।
योजना व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित महत्वपूर्ण सूचना विद्युतीय अभिलेखमा समेत सुरक्षित राख्नुपर्नेछ।
ऐनले विकास पूर्वाधारहरुलाई उपलब्धिमूलक बनाउन भूमिका खेल्ने अपेक्षा सरकारको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
