काठमाडौं- उपभोक्ता ठगी र कालोबजारी मुद्दामा मुछिएका ५ दर्जनभन्दा बढी ठूला व्यवसायिक घराना राजनीतिक शक्ति र कर्मचारीसँगको मिलेमतो गरी कारबाहीबाट उन्मुक्ति पाउने अवस्थामा पुगेका छन्। वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले २०७४ सालको भदौंदेखि माघसम्म गरेको अनुगमन र प्रारम्भिक अनुसन्धानका आधारमा कारबाही चलाउन मिल्ने ठूला व्यापारिक तथा सेवा क्षेत्रका कम्पनी कारबाही नभोगी उन्मुक्ति पाउने अवस्थामा पुगेका हुन्।
विभागले सो अवधिमा विभिन्न अटोमोबाइल्स कम्पनी, विद्यालय, स्वास्थ्य संस्था, सिमेन्ट, डन्डी, पेन्ट्सलगायत ५ दर्जन ठूला व्यावसायिक घरानामा अनुगमन गरेको थियो। अनुगमनका क्रममा ती संस्थाहरू दोषी देखिएका थिए। तर विभागले यी घरानामाथि हालसम्म पनि कारबाही प्रक्रिया अघि बढाएको छैन। ती व्यावसायिक घरानामा विभागले गरेको अनुगमनका फाइल गायब पारिएका कारण कारबाही प्रक्रिया अघि बढ्न नसकेको हो।
विभागले स्थलगत अनुगमन र त्यसपछिको विस्तृत अध्ययनका क्रममा कम्पनीहरूले ठगी, कालोबजारी र नाफाखोरी गरेको पुष्टि भएपनि विभागले २ वर्षसम्म फाइल लुकाएर कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढ्न नदिएको पाइएको हो। तत्कालीन उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री मातृकाप्रसाद यादवको प्रत्यक्ष दबाबका कारण ती कम्पनी कारबाही हुनबाट जोगिए। त्यस्तै विभागको नेतृत्व तथा कर्मचारीले भने विभागको कार्यालय भद्रकाली प्लाजाबाट बबरमहलमा सार्दा फाइल हराएको बहानामा ठूला व्यापारिक घरानालाई कारबाहीबाट उन्मुक्ति दिएको देखिएको छ।
नेपाल लाइभले यसअघि नै फाइल गायब गरी ठूला व्यावसायिक घरानालाई उन्मुक्ति दिन लागिएको विषयमा समाचार प्रकाशन गर्दै आएको छ। विभागबाट कसरी फाइल गायब गरिए भन्ने बारे '५ दर्जन व्यवसायिक घरानामा भएको अनुगमनका फाइल वाणिज्य विभागबाट गायब' प्रकाशित भइसकेको छ। यस्तै, यी कम्पनीमाथि कारबाही प्रक्रिया रोक्न तत्कालीन उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री मातृकाप्रसाद यादवले विभागलाई दिएको दबाब, निजी क्षेत्रका व्यवसायीहरूले गरेको लबिङ र फाइल हराएको बहानामा कारबाहीबाट पन्छिने विभागका कर्मचारीबारे पनि समाचार प्रकाशन भइसकेको छ।
सम्बन्धित समाचार तलको लिंकमा पढ्नुहोस्-
किन लुकाइन्छ ठूला घरानामा भएका अनुगमनका फाइल?
उपभोक्ता ठगीको आरोपमा मुछिएका ६ अटोमोबाइल्स कम्पनीको अनुसन्धान कहाँ पुग्यो?
अब कारबाही गर्न सकिँदैन : विभाग
वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागका महानिर्देशक नेत्रप्रसाद सुवेदीले अनुगमनका मुद्दामाथि कारबाही प्रक्रिया अगाडि नबढाउने बताए। ‘२ वर्षअघि भएका अनुगमन कुनै पनि फाइल पूर्ण छैनन्। अब हामीले त्यसलाई कोट्याइ रहनुभन्दा ती फाइललाई आधार मानेर अनुगमन अगाडि बढाउने हो,’ उनले दाबी गरे, ‘म त्यतिकै कारबाहीको प्रक्रियामा जान्नँ। पहिला अनुगमन गर्छु। अब हुने अनुगमनमा बदमासी देखियो भने मात्रै कारबाही हुन्छ।’
विभाग लुकाएर राखेका ती फाइलमाथि कारबाहीको प्रक्रिया अघि नबढ्ने अब भने निश्चितजस्तै भएको छ। महानिर्देशक सुवेदीले आफूले ती कम्पनीमाथि कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउन नसक्ने स्पष्ट पारिसकेका छन्। ‘त्यतिबेला भएको अनुगमनको समयको हदबन्दी पनि हुन्छ। कालोबजारी ऐनले एक वर्षभित्र अनुसन्धान र कारबाही गरिसक्नुपर्ने भनेको छ। म सेन्टिमेन्टल भएर मात्र भएन। मैले कमसेकम विवरण अपडेट गरेँ। कारबाही गर्न सक्दिनँ,’ सुवेदीले भने।
कुन कम्पनीका कस्ता मुद्दा?
विभागबाट गायब पारिएका फाइलमा सबैभन्दा धेरै अटोमोबाइल्स कम्पनीका फाइल छन्। लक्ष्मी इन्टरकन्टिनेन्टल प्रालि, आरएमइ मोटर्स प्रालि, एडभान्स अटोमोबाइल्स प्रालि, इस्टर्न एजेन्सी प्रालि, कन्टिनेन्टल इन्टरप्राइजेज प्रालि, अरुण कन्टिनेन्टल ट्रेडर्स, अग्नि इन्कर्पोरेटेड प्रालि र जिओ अटोमोबाइल्स गरी ८ वटा कम्पनी छन्। अरुण कन्टिनेन्टल ट्रेडर्स, अग्नि इन्कर्पोरेटेड प्रालि कारबाहीको प्रक्रियामा गईसकेको भएपनि अन्य कम्पनीका फाइल भने कारबाही प्रक्रियामा जानुअगावै विभागबाट गायब पारिएको हो।
विभागले गरेको अनुगमनका क्रममा ती कम्पनीहरुले विभिन्न किसिमको शीर्षक समावेश गरी गाडीको मूल्य निर्धारण गरेको र नाफा घोषणा नगरेको भेटिएको थियो। त्यस्तै गाडीको मूल्य निर्धारण गर्दा विज्ञापन खर्च, सोरुम भाडा, कर्मचारीको तलबभत्तालगायत अतिरिक्त शुल्क जोडी त्यसको भार उपभोक्तामाथि पारिएको विभागले तयार पारेको मुचुल्कामा देखिन्छ। जिओ अटोमोबाइल्स प्रालिको हकमा भने उक्त कम्पनीले बेच्दै आएको इकोस्पोर्ट फोर्ड १.५ लिटर पेट्रोल गाडीमा गाडीको अंकित मूल्य मूल्यभन्दा बढी थप मूल्य कायम गरी ग्राहकलाई छुट दिएको देखाउने गरेकोसमेत मुचुल्कामा उल्लेख छ।
.jpg)
.jpg)
शिक्षण संस्थाहरूमा चाँदबाग स्कुल प्रालि, गणपति प्रतिष्ठान (जेम्स उच्च मावि), प्रिमियर इन्टरनेसनल स्कुल, रातो बंगला स्कुल, र युलेन्स एजुकेसन फाउन्डेसनमा अनुगमन गरिएको थियो। ती संस्थाका फाइल रायका लागि जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयमा पठाएको र सरकारी वकिल कार्यालयले थप अध्ययन गर्नका लागि भन्दै विभागमै फिर्ता पठाए पछि विभागबाटै ती फाइल गायब पारिएका छन्।
विभागको अनुगमन टोलीले तयार पारेको मुचुल्काअनुसार ती विद्यालयले विद्यमान ऐन, नियम निर्देशिका, मापदण्डविपरित नियामक निकायबाट स्वीकृती नलिई सुरक्षण धरौटी, अत्यधिक मासिक शुल्कलगायतका विषयमा ठगी गरेको भेटिएको थियो।
६ अस्पताललाई पनि उन्मुक्तिको बाटोमा
अनुगमन पछि लुकाइएका फाइलहरूमा ६ वटा स्वास्थ्य संस्था पनि छन्। विभागले नर्भिक इन्टरनेशनल हस्पिटल एन्ड मेडिकल कलेज प्रालिमा २०७४ कात्तिक २१ गते अनुगमन भएको थियो। उक्त अस्पतालले भर्ना भएका बिरामीबाट भुक्तानी लिने बिलमा सम्पूर्ण बिल रकममा हस्पिटल सरचार्ज भनी १३ प्रतिशत थप रकम र ५ प्रतिशत स्वास्थ्य सेवा कर लिएको र १ सय शय्याका संचालन अनुमति लिएर बढी शय्या संचालन गरेको देखिएको थियो। कारबाहीका लागि महानगरीय प्रहरी परिसर टेकुलाई २०७५ पुस १८ गते लेखि पठाएकोमा हालसम्म कुनै जानकारी प्राप्त नभएको विभागले हालसालै अद्यावधिक गरेको भनेको विवरणमा देखिन्छ।
नेपाल इन्स्टिच्युड अफ न्युरोलोजी एन्ड एलाइड साइन्स, बाँसबारीमा विभागले २०७४ मंसिर २७ गते अनुगमन गरेको थियो। अस्पतालले रजिस्ट्रेसन, कन्सल्टेन्ट, अपरेसन, ल्याबजस्ता शीर्षकबाट बिरामीसँग शुल्क असुल गरी पुनः सेवा शुल्क भनी १० प्रतिशत थप शुल्क लिएको देखिएको थियो। यो विषयमा महानगरीय प्रहरी परिसरलाई २०७४ पुस १७ गते लेखी पठाएको बाहेक कुनै कारबाही अघि बढाएको छैन।
बसुन्धारामा रहेको इशान बाल तथा महिला अस्पताल प्रालिमा २०७४ मंसिर २८ गते विभागले अनुगमन गरिएको थियो। अस्पतालमा भर्ना भएका बिरामीबाट बेड चार्ज, डिलक्स गरी एकै शीर्षकमा २ पटक, गेट पास चार्ज, अपरेसन चार्ज, प्रक्रिया चार्ज, प्री-एनेक्स चार्ज तथा बिरामी कुरुवाको समेत गरी विभिन्न शीर्षकमा बढी शुल्क पाइएको भेटिएको थियो। अनुगमनपछि विभागले २०७४ पुस १६ गते महानगरीय प्रहरी परिसर टेकुलाई लेखिपठाएको थियो। तर थप कारबाहीसम्बन्धी प्रहरी परिसरले हालसम्म कुनै जानकारी गराएको छैन।
ग्रान्डी इन्टरनेससनल अस्पताल, धापासीमा २०७४ मंसिर २६ गते भएको विभागको टोलीले अनुगमन गरी अस्पतालले बिरामीसँग प्रशासनिक, डाक्टर, नर्सिङ, सर्जरी चार्ज, इक्विपमेन्ट चार्ज, इनप्लान्ट चार्ज, प्रोसिड्युर चार्ज, इन्भेस्टिगेसन तथा अन्य चार्जलगायत एकै प्रकृतिका शुल्क भएपनि फरक–फरक शीर्षकमा शुल्क असुलेको देखिएको थियो। विभागले कारबाहीका लागि २०७४ पुस १७ गते लेखि पठाएको थियो तर यो विषयमा पनि कुनै कारबाही थप अघि बढेको छैन।
बल्खुस्थित वयोधा हस्पिटल प्रालि र ग्वार्कोमा रहेको बी एन्डी बी हस्पिटलमा पनि विभागले अनुगमन गरेको थियो। अनुगमन पछि तयार पारिएको मुचुल्का अनुसार यी दुवै अस्पतालले बिरामीबाट विभिन्न शीर्षकमा चर्को अतिरिक्त शुल्क असुल्ने गरेको पाइएको थियो। यसका साथै स्वीकृत बेड संख्याभन्दा बढी बेड राखेको, सेवा शुल्क दोब्बर असुल्ने गरेकोलगायतका कैफियत भेटिएको थियो। तर कारबाही प्रक्रियाका बारेमा भने विभागले अनविज्ञता जनाइरहेको छ।
अन्य व्यापारिक संस्था पनि उतिकै
विभागबाट २०७४ माघ २८ गते बर्जर निकोल्सन प्रालिमा अनुगमन भएको थियो। अनुगमनका क्रममा उक्त कम्पनीले भ्रामक विज्ञापन गरेको तथा उपभोक्तालाई दिनुपर्ने छुट नदिई ठगी गरेको भेटिएको थियो। कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउन विभागले जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयलाई २०७४ माघ २९ गते लेखि पठाएको र जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले बिगो कायम गरी र थप अनुसन्धान गरी पुनः पेस गर्न विभागलाई नै फाइल फिर्ता पठाएको देखिन्छ। उक्त फाइल पनि विभागबाट गायब पारिएको छ।
केही फाइल भने विभागले कानुनको अस्ष्टताका कारण थप कारबाहीका लागि अगाडि बढाउन नसकिएको भन्दै थन्काएको छ। नेपाल हिलटप इन्ड्रस्ट्रिज प्रालि, बृहस्पति होल्डिङ्स इन्ड्रस्ट्रिज प्राली (नेपाटप ब्रान्डको पानी ट्यांकी) ग्यालेक्सी पब्लिक स्कुल, पाठशाला नेपाललगायत अन्य १० वटा संस्थाको फाइल पनि कारबाही प्रक्रियामा जान सकेको छैन।
के छ कानुनी व्यवस्था?
यी सबै फाइल कालोबजारी तथा केही अन्य सामाजिक अपराध तथा सजाय ऐन, २०३२ र उपभोक्ता हित संरक्षण ऐन २०५८ (हाल उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०७५) अनुसार कारबाही प्रक्रियामा जानुपर्ने हो।
उक्त ऐनको दफा ३ अनुसार कुनै माल वस्तुको व्यापार गर्ने व्यक्तिले मालवस्तु र व्यापारको प्रचलनअनुसार सामान्यतया सय कडा २० भन्दा बढी मूल्य लिएको भेटिएमा त्यसलाई नाफाखोरी गरेको मानिन्छ। ऐनको यही प्रावधान आकर्षित हुने गरी अटोमोबाइल्स कम्पनीहरूलाई कारबाही गर्न विभागले प्रक्रिया चालिसकेको भएपनि मन्त्री र सरकारको दबाबमा पछि हटेको थियो।
ऐनको दफा १४ को उपदफा ३ अनुसार मुद्दा अपराध भएको वा पत्ता लागेको ९० दिनभित्र दायर गरिसक्नुपर्ने उल्लेख छ। ऐनमा भएको यही प्रावधानलाई आधार मानेर अहिलेका महानिर्देशक सुवेदी आफू कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउन नसक्ने बताउँदै आएका छन्। शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रका कम्पनीलाई कारबाही गर्न सरकारी वकिलको कार्यालयले थप स्पष्ट हुन र प्रमाण जुटाउन विभागमा पत्राचार गरेको छ।
किन लुकाइन्छ ठूला घरानामा भएका अनुगमनका फाइल?
उपभोक्ता ठगीको आरोपमा मुछिएका ६ अटोमोबाइल्स कम्पनीको अनुसन्धान कहाँ पुग्यो
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1700232974.jpg)
-1786602170.png)
