उपभोक्ता ठगीको आरोपमा मुछिएका ६ अटोमोबाइल्स कम्पनीको अनुसन्धान कहाँ पुग्यो?

बिजनेस लाइभ

उपभोक्ता ठगीको आरोपमा मुछिएका ६ अटोमोबाइल्स कम्पनीको अनुसन्धान कहाँ पुग्यो?दुई वर्ष अघिका फाइल खोल्दै विभाग

हेमन्त जोशी शनिबार, माघ ४, २०७६ १४:३०

काठमाडौं- वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले उपभोक्ता ठगी तथा नाफाखोरीको आरोपमा मुछिएका ६ वटा अटोमोबाइल्स कम्पनीका फाइलमाथि कारबाही प्रक्रिया टुंगो लगाउने भएको छ।

२०७४ साल भदौदेखि माघसम्म गरिएको अनुगमनका फाइल कारबाही प्रक्रियाको अन्तिम निष्कर्षमा पुग्न सके/नसकेको बारे खोजबिन थालिएको विभागले जनाएको छ। विभागले बजार अनुगमनका क्रममा विभिन्न अटोमोबाइल्स कम्पनीले चारपांग्रे सवारी साधनको बिक्रीमा उपभोक्ताबाट कानुनविपरीत मूल्य असुली गरेको भेटाएको थियो।

१६ वटा अटोमोबाइल्स कम्पनीमा अनुगमन भएकोमा विभागले ६ वटा कम्पनीलाई कारबाहीका लागि सिफारिसमेत गरेको देखिन्छ। कारबाहीका सिफारिस भएका कम्पनीहरुमा जिओ अटोमोबाइल्स प्रालि, इस्टर्न एजेन्सी प्रालि, एडभान्स अटोमोबाइल्स प्रालि, लक्ष्मी इन्टरकन्टिनेन्टल प्रालि, आइएमई मोटर्स प्रालि, र कन्टिनेन्टल इन्टरप्राइजेज प्रालि रहेका छन्।

विभागका महानिर्देशक नेत्रप्रसाद सुवेदीले ती कम्पनीहरुको कारबाही प्रकृयाबारे अध्ययन भइरहेको र विवरण तयार पार्ने काम भइरहेको बताए। ‘हामी फाइल खोजी रहेका छौं। विवरण तयार पार्ने काम भइरहेको छ। सबै फाइल तयार भएपछि प्रक्रियाअघि बढ्छ,’ महानिर्देशक सुवेदीले भने।

विभागले यी फाइलका सन्दर्भमा फेरि अध्ययन गर्नका लागि भन्दै समिति गठन गरेको ३ महिनाभन्दा बढी समय भयो। दुई महिना समय दिएर गठन गरेको उक्त समितिले हालसम्म पनि अध्ययन प्रतिवेदन तयार पार्न सकेको छैन।

खर्च र मुनाफामा चलखेल
विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीका सवारीका लागि नेपालका आधिकारिक बिक्रेता तथा वितरक कम्पनी र साेरुममा अनुगमनका क्रममा ती कम्पनीहरुले २० देखि ५४ प्रतिशतसम्म बढी मूल्य उपभोक्ताबाट असुलेको भेटिएको थियो। ती कम्पनीले बेच्दै आएका गाडीको खरिद मूल्य र उनीहरुले बिक्री गर्दा निर्धारण गरेको मूल्य हेर्दा कालोबजारी, ठगी र नाफाखोरी गरेको देखिन्छ।

विभागले त्यसअघि आफूले अनुगमन गरेका फाइल जिल्ला प्रशासन कार्यालयको जिम्मा लगाउने र जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गर्ने गरेकोमा ठूला व्यवसायिक घरानाका फाइल आएपछि भने कारबाही प्रक्रिया रोक्न र ढिलो गर्न घुमाउरो बाटो अपनाएको थियो। विभागले त्यसअघि जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयलाई बजार अनुगमनका फाइलका सन्दर्भमा सोधपुछ गर्ने गरेको थिएन। तर, ती फाइलको प्रक्रिया लम्बाउन विभागले यस्तो जुक्ति निकालेको एक उपभोक्ताकर्मी बताउँछन।

‘विभागले ती फाइल प्रहरीको जिम्मा लगाएर थप अनुसन्धान र कारबाही अगाडि बढाउनुपर्ने हो। तर, प्रहरीले कालोबजार तथा केही सामाजिक अपराधसम्बन्धी ऐनलाई मात्र हेर्ने र त्यसका लागि १ वर्षसम्म लिन पाउने व्यवस्था छ। विभागले प्रहरीलाई फाइल बुझाउँदा कारबाही हुने नदेखेर आफै मुद्दा चलाउँछु भन्यो। तर त्यसको उल्टो भयो,’ ती उपभोक्ताकर्मीको भनाइ छ।

विभागले ती कम्पनीको कारोबारसँग सम्बन्धित कागजातहरूको अध्ययन अनुसन्धान गरी उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०५४, भन्सार ऐन २०६४, मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन २०५२, कालोबजार तथा केही सामाजिक तथा अपराध तथा सजाय ऐन २०३२ तथा मुलुकी ऐन ठगीको महल बमोजिम ठगीको कसुर अपराध गरेको देखिएको भन्दै व्यवसायीलाई सोहीअनुसार आफै मुद्दा दायर गर्न खोजेको थियो।

मुद्दा दायर गर्न विभागले सवारीसाधन बिक्रेता तथा वितरक कम्पनीले प्रत्येक गाडीको बिक्रीमा सरकारलाई तिरेको राजस्व रकम उपलब्ध गराइदिन आन्तरिक राजस्व कार्यालयलाई पत्र पठाएको देखिन्छ।

गाडी बिक्रेता कम्पनीले सरकारलाई तिरेको कर र उपभोक्ता मूल्य सूचीमा देखाएको कर सूचीमा ठूलो अन्तर देखिएको भन्दै ती कम्पनीले तिरेको करको विवरणसमेत विभागले संकलन गरेको थियो।

यसरी जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयबाट प्राप्त राय र आन्तरिक राजस्व विभागबाट प्राप्त सक्कल प्रमाणलाई आधारमानी विभागले मुद्दा दायर गर्न खोजेपछि व्यवसायीहरुको सरकारसँगको साँठगाँठका कारण त्यो प्रकृया अगाडि बढ्न सकेन।

सरकारसँग व्यापारीको साँठगाँठ
व्यापारीहरुले बजार अनुगमन रोक्न र अनुगमन भइसकेका फाइलको अनुसन्धान प्रक्रिया अगाडि नबढाउन सरकारसँग लबिङ गरेपछि सरकारले यी दुवै काम रोकेको थियो।

त्यो बेला नाडा अटोमोबाइल्स एसोसिएसन अफ नेपाल (नाडा)को टोलीले तत्कालीन अर्थमन्त्री, अर्थसचिव, आपूर्तिमन्त्री, मुख्यसचिव, आपूर्ति सचिव, राजस्व सचिवसम्मलाई अनुगमन र कारबाही रोक्न गुहारेको थियो।

नाडाको टोलीले तत्कालीन आपूर्तिमन्त्री जयन्त चन्दसँग फाइल रोक्न माग गरेपछि चन्दले ती व्यवसायीहरुको खर्च र मुनाफाका सन्दर्भमा स्पष्टताका लागि अर्थ मन्त्रालय लेखी पठाउन कर्मचारीलाई लिखित निर्देशन दिएको थियाे।

आपूर्ति मन्त्रालयले अर्थ मन्त्रालयसँग थप स्पष्टता खोज्दै पत्राचार गरेपछि व्यवसायीहरुले तत्कालीन अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीलाई भेटेका थिए। आफूहरू ठूला करदाता भएकाले कारबाही र अनुगमन दुवै रोकिनुपर्ने भन्दै नाडाको डेलिगेसन टोलीले कार्कीलाई लिखित रुपमा मागपत्र पेश गरेका थिए।

यी सबै प्रक्रिया चलिरहेकै अवस्थामा सरकार परिवर्तन भयो र उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाल्न आइपुगे मातृकाप्रसाद यादव। २०७४ फागुन १४ गते मन्त्री नियुक्त भएका यादवले त्यसको केही दिनमै ठूला घरानामा भएका अनुगमनका सक्कल फाइल विभागबाट झिकाएर आफूसँग राखे।

फाइल मन्त्री कहाँ पुगेपछि विभागले कारबाही प्रकृया अगाडि बढाउन पाएन। व्यवसायीले मन्त्री तथा उच्चतहका कर्मचारीलाई प्रभावमा पार्ने र अनुगमन तथा कारबाही रोक्न मन्त्रीले ठाडो आदेश दिन थालेपछि विभागले जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयलाई कानुनी परामर्शका लागि भन्दै बारम्बार पत्राचार गरेकाे थियाे।

मन्त्री यादवले विभागको महानिर्देशकको जिम्मेवारीबाट कुमारप्रसाद दाहाललाई हटाएर योगेन्द्र गौचनलाई ल्याए। गौचनले आफ्नो कार्यकालमा ती फाइल कहाँ कस्तो अवस्थामा छन् भन्नेसम्म चाँसो देखाएनन्। तर, गत असोजमा अवकास हुनुअघि त्यसको सोधखोजका लागि विभागका निर्देशक भगवानलाल श्रेष्ठको संयोजकत्वमा समिति बनाए।

‘व्यवसायीहरूको अनुचित व्यापारिक क्रियाकलापले उपभोक्ता ठगी भएको प्रष्ट देखिए पनि कुन ऐनअन्तर्गत कुन दफा, उपदफा आकर्षित हुन्छ तथा कसरी अभियुक्तलाई हदैसम्मको कारबाही गर्न सकिन्छ,’ भन्ने वाक्यांश पत्रमा उल्लेख गर्दै विभागले सरकारी वकिलसँग राय मागेको थियाे।

विभागकाे पत्रलाई आधार मान्ने हो भने पनि व्यवसायीहरुले कालोबजारी, ठगी र नाफाखोरी गरेकोमा विभाग स्पष्ट छ। तर, व्यवसायीहरुले माथिल्लो निकायबाटै शक्ति लगाएर फाइल रोकाएपछि भने विभागले अघि बढ्न आँट गरेको देखिदैन।