काठमाडौं- विभिन्न समयमा भएका बजार अनुगमनका ५ दर्जन बढी फाइल वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागबाट गायब पारिएको तथ्य बाहिर आएको छ। विभागबाट हराएका अधिकांश फाइल ठूला व्यावसायिक घरानामा भएको अनुगमनसँग सम्बन्धित छन्।
साविकको आपूर्ति व्यवस्थापन तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभाग (अहिले वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग) ले २०७४ भदौदेखि माघसम्मको अवधिमा विभिन्न ठूला व्यावसायिक घरानामा अनुगमन गर्यो। अटोमोबाइल्स, शिक्षा, स्वास्थ्य, खाद्यान्न, सिमेन्ट, डण्डी, र पेन्टिङ क्षेत्रका ५ दर्जन बढी ‘कर्पोरेट हाउस’ मा भएको अनुगमनका फाइल हालसम्म पनि कारबाही प्रक्रियाको अन्तिम निष्कर्षमा पुगिसकेका छैनन्।
ती फाइलबारे विभागले अध्ययन समिति नै बनाएर खोजीनीति गरिरहेको भए पनि अध्ययन समितिले समेत फाइल भेटाउन सकेको छैन। विभागका महानिर्देशक नेत्रप्रसाद सुवेदीले ती फाइल खोज्ने क्रममा रहेको र भेटिएपछि कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाइने बताए।
प्रतिगाडी बिक्रीमा १० देखि ५० लाखसम्म बढी मूल्य तोकेर नाफाखोरी तथा उपभोक्ता ठगी गरेको भन्दै १६ वटा अटोमोबाईल्स कम्पनीमा विभागले अनुगमन गरेको थियो।
जसमध्ये जिओ अटोमोबाइल्स प्रालि, इन्टर्न एजेन्सी प्रालि, एडभान्स अटोमोबाइल्स प्रालि, लक्ष्मी इन्टरकन्टिनेन्टल प्रालि, आइएइइ मोटर्स प्रालि, कन्टिनेन्टल इन्टरप्राइजेज प्रालि, र अरुण इन्टरकन्टिनेन्टल ट्रेडर्सले उपभोक्ता ठगी र नाफाखोरी गरेको भन्दै विभागले ती कम्पनीलाई कारबाहीका लागि सम्बन्धित निकायलाई पत्राचारसमेत गरेको थियो।
तर नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नाडा अटोमोबाइल्स एशोसियसन अफ नेपाललगायत निजी क्षेत्रका छाता संगठनको दबाबमा ती फाइलमाथि कारबाही गरिएन। कारबाही प्रक्रिया रोकिएका ती फाइल अहिले विभागमा भेटिदैनन्।
त्यस्तै विद्यार्थीबाट अतिरिक्त शुल्क असुलेको भन्दै निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित १६ वटा निजी स्कुलका फाइल पनि विभागबाट गायब पारिएको छ। जेम्स स्कुल, रातो बंगला स्कुल, युलेन्स स्कुल, प्रिमियर स्कुल, चाँदबाग स्कुलजस्ता डेढ दर्जन स्कुलमा अनुगमन गरिएको भए पनि ती फाइलको टुंगो लगाउने जिम्मा शिक्षा विभागलाई दिएको भन्दै विभाग पन्छिएको देखिन्छ।
कारबाहीको प्रक्रियाबारे सोध्दा विभागले अध्ययन गरिरहेको जवाफ दिने गरेको छ।
सोही अवधिमा विभागले बिरामीबाट चर्को रकम असुल्ने ६ वटा स्वास्थ्य संस्थामा पनि अनुगमन गरेको थियो। बी एन्ड बी अस्पताल, ग्रान्डी इन्टरनेसनल, नेसनल इन्टिस्टच्युट अफ न्यूरोलोजिकल एन्ड इलाइड साइन्सेज, बयोधा हस्पिटल‚ नर्भिक इन्टरनेसनल हस्पिटल एन्ड मेडिकल प्रालिमा भएको अनुगमनका फाइल गायब पारिएका छन्।
बिरामीबाट सेवाशुल्कलगायत विभिन्न शीर्षकमा ठूलो रकम ठगी गरिरहेको दसी प्रमाण संकलन गरेर विभागले कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाएको थियो। ती फाइल पनि अहिले विभागमा भेटिदैनन्।
क्लिंकर अभावको समस्या देखाउँदै मूल्य बढाएका २३ वटा सिमेन्ट कम्पनी र ४ वटा डण्डी कम्पनीमा पनि विभागले अनुगमन गरेको थियो। त्यस्तै पेन्ट उत्पादन तथा वितरक कम्पनी बर्जरलाई पनि कारबाहीका लागि सिफारिस गरिएको थियो। यी सबै फाइल टुंगो लाग्न बाँकी छ। तर फाइल अहिले कस्तो अवस्थामा छन् र कारबाहीको कुन प्रक्रियामा छन् भन्ने कुरा विभागलाई नै जानकारी छैन।
कार्यालय सार्दा फाइल हराए : विभाग
हराएका फाइल खोज्न विभागले गत असोज ४ गते अध्ययन समिति नै बनाएर ती फाइलको खोजी गरिरहेको छ।
यी ठूला व्यावसायिक घरानामा भएको अनुगमनपछिको कारबाहीका प्रक्रियाका बारेमा विभागलाई जिज्ञासा राख्दा ‘विभागले सँधै कानुनी प्रक्रियामै रहेको र अनुसन्धानमा भएको विषय बाहिर ल्याउन नहुने भन्दै पन्छिरह्यो।
ती फाइल लुकाइएको र कारबाही प्रक्रिया प्रभावित पारेको विषयमा नेपाल लाइभले यसअघि समाचार लेखेपछि विभागले गम्भीर भएर छानबिन थालेको थियो। सूचनाको हकअन्तर्गत ती व्यावसायिक घरानामा भएको अनुगमनको प्रक्रिया कहाँ पुग्यो र कारबाहीको कुन चरणमा छन् भनी सूचना माग्दा विभागले फाइल हराएको व्यहोराको विवरण हामीलाई उपलब्ध गराएको छ।
अनुगमनपछि टुंगो लगाएका र नलगाएका फाइलको विवरण विभागसँग माग गरिएकोमा उसले ‘तत्कालीन आपूर्ति व्यवस्थापन तथा उपभोक्ता हित सरक्षण विभाग र वाणिज्य विभागलाई गाभेर एउटै विभाग बनाउँदा तत्कालीन विभागमा रहेका फाइल यस विभागमा सार्ने क्रममा व्यवस्थित हुन नसकेको’ भन्दै जवाफ दिएको हो।
त्यस्तै ‘समितिबाट फाइलहरुको खोजी कार्य भइरहेको तथा विवरण अद्यावधिक भएपछि विषयगत अनुगमन कार्यमा सन्दर्भ सामग्रीको रुपमा आबद्ध गरिने’ भन्दै विभागले विवरण खुलाएको छ।
यो पनि
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1700232974.jpg)
-1786602170.png)
