काठमाडौं- नेपाल विद्युत प्राधिकरणले काठमाडौं उपत्यकाको विद्युत वितरण प्रणाली अत्याधुनिक र प्रविधिमैत्री बनाउनेगरी काम थालनी गरेको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आइतबार रत्नपार्क वितरण केन्द्रदेखि महाराजगंज वितरणकेन्द्रको प्रशारण तथा वितरण प्रणाली (अण्डरग्राउण्ड ट्रान्समिसन) निर्माण कार्य थालनीको उद्घाटन गरे।
अहिले काठमाडौं उपत्यकाको विद्युत वितरण प्रणाली निकै अस्तव्यस्त छ। वितरण प्रणालीले उपत्यकाको विद्युत माग धान्न नसक्ने स्थिति अहिले नै बनिसकेको छ।
उपत्यकाभित्र विद्युत पोल राख्ने ठाउँ पनि भेट्टाउन गाह्रो छ। जसकारण प्राधिकरणलाई प्रशारण र विरतण प्रणालीको क्षमता विकास गर्नु अपरिहार्य बनिसकेको छ।
उपत्यकाको विद्युत माग यसवर्ष अधिकतम ४ सय ४० मेगावाट पुग्दा अहिलेको वितरण प्रणालीले उक्त माग धान्न नसक्ने अवस्था देखिएको थियो। वर्षेनी बढ्दोक्रम रहेको विद्युत माग पूर्ति गर्नका लागि पनि वितरण प्रणालीको क्षमता बढाउनु आवश्यक थियो।
तर‚ अव्यवस्थित सहरीकरणका कारण बाह्य वितरण प्रणालीको क्षमता बढाउन असम्भवजस्तै बनिसकेको छ। यी र यस्तै समस्याको दीर्घगामी निवारणका लागि भन्दै नेपाल विद्युत प्राधिकरणले उच्च प्रविधियुक्त भूमिगत र स्वचालित विद्युत वितरण प्रणाली सुरु गरेको हो।
नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङका अनुसार अहिले प्राधिकरणले भूमिगत विद्युत प्रशारण (अन्डरग्राउण्ड ट्रान्समिसन) प्रणाली निर्माणसँगै स्वचालित वितरण प्रणाली निर्माण र स्मार्ट मिटर वितरणको कार्यलाई पनि सँगसँगै अगाडि बढाइरहेको छ।
एसियाली विकास बैंकको आर्थिक सहयोगमा ३२ महिना अवधिमा सम्पूर्ण काम सक्नेगरी पहिलो चरणमा रत्नपार्क वितरण केन्द्र र महाराजगंज वितरण केन्द्र जोड्ने गरी भूमिगत विद्युत प्रशारण प्रणाली निर्माण गर्न लागिएको हो।
वितरण प्रणाली भूमिगत बनाउन भारतीय निर्माण कम्पनी केइआई इन्ड्रष्ट्रिज लिमिटेडले ठेक्का पाएको छ।
त्यस्तै रत्नपार्कदेखि महाराजगंज क्षेत्रमा हालका करीब ९० हजार मिटरहरु प्रतिस्थापन गर्ने र चालु आर्थिक वर्षभित्रै उपत्यकाका करिब ४ लाख मिटरहरुलाई प्रतिस्थापन गर्ने काम भइरहेको छ। यस्ता स्मार्ट मिटरहरुले केन्द्रसँग दोहोरो रुपमा सूचनाको आदानप्रदान समेत गर्नेछन्।
स्मार्ट मिटरहरुलाई केन्द्रसँग जोडिनेछ भने केन्द्रबाट नै विद्युत लाइन काट्ने जोड्ने, विद्युत महसुलको बारेमा जानकारी लिने-दिने लगायतका सुविधाहरु हुनेछन्।
स्मार्ट मिटरहरुमा विद्युत महशुल तिर्दा अग्रिम महशुल भुक्तानी अर्थात् प्रिपेड सेवा उपलब्ध गराउने विषयलाई पनि प्राधिकरणले प्राथमिकतामा राखेर अगाडि बढेको छ।
त्यस्तै विद्युतको स्वचालित वितरण प्रणाली निर्माणका लागि पनि प्राधिकरणले सँगै अगाडि बढाइरहेको छ। जसअन्तर्गत उच्च प्रविधियुक्त ‘रेडियो कम्युनिकेसन’ प्रणालीमा आधारित सूचना प्रणाली पनि जडान गरिनेछ।
यस्तो प्रविधिले वितरणमा देखिएका समस्याहरुको पहिचानमा सहजता ल्याउनेछ भने केन्द्रबाटै सञ्चालन र निगरानीको काम समेत गरिनेछ।
हाल प्रशारणलाइनमा समस्या देखिँदा प्राविधिकहरुलाई कुन ठाँउमा समस्या देखिएको हो भन्ने छुट्याउन नै गाह्रो हुने गरेकामा अब निर्माण हुने प्रशारण लाइनमा भौगोलिक सूचना प्रणाली (जिआइएस) समेत जोडिनेछ।
जिआइएसले प्रशारणलाइन वा वितरण प्रणालीमा समस्या देखिँदा कुन ठाँउमा समस्या देखिएको हो भन्ने कुरा समेत छुट्याईदिनेछ। यस्तो प्रविधिले प्रशारण र वितरणमा देखिएका समस्याहरुलाई तत्काल समाधान गर्न सकिनेछ।
सडक खन्दा सर्वसाधारणलाई सास्ती हुँदैन
कहिले मेलम्ची त कहिले ढल व्यवस्थापनको बहानामा पटक-पटक सडक खन्दा हिलो र धुलोको सास्ती भोगेका सर्वसाधारणलाई यसरी विद्युत तार भूमिगत गर्दा भने त्यो समस्या भोग्नुपर्ने छैन।
‘सडकमा सर्वसाधारणले दुख भोग्नु नपरोस भनेर रातमा मात्र काम गर्नेगरी ठेकेदार कम्पनीसँग सम्झौता भएको र सडकमा हिलो धुलो हुन नदिन जालीले छोपेर काम गर्ने र सडक खनिसकेपछि तत्काल पुरिहाल्ने भनेर ठेकेदार कम्पनीले प्रतिबद्धता जनाएको छ,’ प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङ भन्छन्।
घिसिङ आफैं पनि त्यसको अनुगमनमा जानेछन्। सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा त सडक खन्दा ‘होराइजेन्टल डाइरेक्सनल ड्रिलिङ’ प्रविधि अपनाइनेछ। यो प्रविधि अपनाउँदा केही मिटरको दुरीमा दुईवटा खाल्डो खनेर बीचमा भूमिगत तरिकाले नै पाइप हाल्न सकिन्छ।
सबै सडक खन्नु नपर्ने र ड्रिमिङ मेसिनले भित्रभित्रै काम गर्ने भएका कारण विद्युत तार बिच्छाउँदा सडकमा हिलो धुलो हुनेछैन। खनिएका खाल्डा अधिकतम १० दिनभित्रमा पुरिसक्ने प्रतिबद्धता ठेकेदार कम्पनीले जनाएको घिसिङ बताउँछन्।
कुन ठाउँमा कति भूमिगत?
रत्नपार्क वितरण केन्द्रअन्तर्गत बागबजार, न्यूरोड, ठमेल, त्रिपुरेश्वर, सिंहदरबार, अनामनगर, लाजिम्पाट, एयरपोर्ट, चावहिल जोरपाटी आदि स्थानहरुमा करिब २ सय किलोमीटरमा ११ हजार भोल्टेजको भूमिगत लाइन तथा करिब ४ सय किलोमिटर ४ सय भोल्टेजको भूमिगत वितरण लाइन निर्माण गरिनेछ।
योसँगै करिब २ किलोमिटर अप्टिकल फाइबर पनि भूमिगत गरिनेछ। त्यस्तै महाराजगञ्ज वितरण केन्द्रअन्तर्गत सामाखुशी, बालुवाटार, बुढानिलकण्ठ, टोखा, गोंगबू, महाराजगञ्ंजलगायत स्थानहरुमा करिब २ सय ५० किलोमिटर ११ हजार भोल्टेज र करिब ४ सय किलोमिटर ४ सय भोल्टेजको भूमिगत लाइन निर्माण गरिनेछ।
साथै यो वितरण केन्द्रभित्र पर्ने स्थानमा २ सय ५० किलोमिटर अप्टिकल फाइबर भूमिगत बनाइनेछ।
पहिलो चरणमा काठमाडौं उपत्यकामा उच्च प्रविधियुक्त भूमिगत वितरण प्रणाली लागू गर्ने र बिस्तारै अन्य महानगरपालिका र उपमहानगरपालिकामा पनि भूमिगत सँगसँगै स्वचालित वितरण प्रणाली र स्मार्ट मिटर कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ।
यस्तै उपत्यकाबाहिर विराटनगर, वीरगञ्ज, पोखरालगायत प्रमुख शहरमा भूमिगत प्रणालीबाट विद्युत वितरण गरिने योजना प्राधिकरणको रहेको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1700232974.jpg)
-1786602170.png)
