काठमाडौं– कञ्चनपुरकी १३ वर्षीया निर्मला पन्तको बलात्कारपछि हत्या प्रकरणमा प्रहरीबाट भएका कमजोरीबारे अध्ययन गरेको एआइजी धिरु बस्न्यात नेतृत्वको समितिको प्रतिवेदन तथ्यहीन रहेको पुष्टि भएको छ।
धिरु समितिको प्रतिवेदन तथ्यहीन भएको पुष्टि गर्ने डिआइजी सुरज केसी समितिको पुनरावलोकन समितिले ३ बुँदे निष्कर्ष तथा सुझावसमेत दिएको छ।
केसी समितिको निष्कर्षमा भनिएको छ, ‘स्थानीय स्तरमा देखिएको विषम परिस्थिति र उल्लेखित घटनाको अनुसन्धान स्वाभाविक निष्कर्षमा पुग्न नसकी अन्योल बढ्दै गएका कारण देशभरि विकसित हुँदै गइरहेको प्रहरी र सरकारविरोधी नकारात्मक धारणा आदिले तत्कालीन एआइजी धिरु बस्न्यातको अध्यक्षतामा गठित छानबिन समितिसमेत प्रभावित हुन पुगेको देखियो।’
त्यस्तै अफवाहमा फैलिएका कुरालाई प्रतिवेदनमा समेटिएको भन्दै केसी समितिले निष्कर्षमा भनेको छ, ‘छानबिन समिति मुख्य गरी बयानमै मात्र आधारित हुनु, अफवाहका आधारमा आफ्नो धारणा बनाएका व्यक्तिहरुको बयानमा स्वाभाविक रुपमा अनुसन्धानका त्रुटि औंल्याइएकाले छानबिन समितिले सोही धारमा आफ्नो धारणा बनाई निष्कर्षमा पुगेको देखियो।’
मुख्यगरी जनस्तरमा फैलिएका अफवाह र अनुसन्धान समूहको अनुसन्धानविरुद्ध गरिएका नकारात्मक टिप्पणीबाट प्रभावित वा दिग्भ्रमित भई आफ्नो सम्पूर्ण छानबिनलाई सोही दिशातर्फ निर्देशित गर्नु लगायतका कारणले सो छानबिन समितिको प्रतिवेदन यथार्थपरक हुन नसकेको केसी समितिको निष्कर्ष छ।
त्यसैगरी केसी अध्यक्ष रहेको पुनरावलोकन समितिले तीन बुँदे निर्देशनसमेत दिएको छ।
यस्ता छन् निर्देशनका तीन बुँदा
१. तत्कालीन एआइजी धिरु बस्न्यातको अध्यक्षतामा गठित छानबिन समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयन नगर्ने ।
२. हालसम्म भएका अनुसन्धानको प्रगतिलाई एकीकृत गरी अनुसन्धानको निष्कर्षमा पुग्नुपर्ने। सो क्रममा शंकास्पद जो कोहीलाई पनि अनुसन्धानको दायरामा ल्याउनु पर्ने।
३. अनुसन्धान स्थानीय प्रहरीको कार्यक्षेत्रभित्र रहने हुँदा जिल्ला प्रहरी कार्यालय कञ्चनपुरबाट नै अनुसन्धानको निष्कर्षमा पुग्नुपर्ने देखियो।
केसी समितिले औंल्याएका धिरु समितिका गल्ती यस्ता छन् -
१. प्रहरी जवान चाँदनी साउदको पोलिग्राफ परीक्षणका क्रममा झुटो बोलेको संकेत देखिएको छैन। सुरुवाल पखाली प्रमाण नष्ट गरेको भनी मुख्य आरोपित प्रहरी जवान पोलिग्राफ परीक्षणमा सफल भएको तथ्यलाई विस्तृतरुपमा उल्लेख गर्ने तथा प्रमाण नष्ट भएको भन्ने पोलिग्राफ परीक्षणको निष्कर्षलाई प्रतिवेदनमा स्वीकार गरेको देखिँदैन।
२. दिलिपसिंह बिष्टका पोलिग्राफ परीक्षणमा डिसेप्सन इन्डिकेटेड भन्ने नतिजा अर्थात् पोलिग्राफ परीक्षणमा असफल भएको नतिजालाई विस्तृत रुपमा उल्लेख नगरी, सो नतिजाको विश्लेषण नगरी केवल पूर्वमानसिकतालाई पुष्टि गर्ने प्रकारका प्रमाणलाई मात्र स्वीकार गरेको दखियो।
३. सिडिआर तथा डिजिटल फरेन्सिक ल्याबबाट प्राप्त मोबाइल रेकर्डहरुमा पनि उल्लेख्य कुनै पनि शंकास्पद प्रमाण प्राप्त भएको छैन। केवल छानबिन समितिको बारेमा मात्र कुरा भएको देखिन्छ। यसरी महत्वपूर्ण प्रमाणबिना नै केवल बयानका आधारमा मात्र निष्कर्षमा पुग्नु तर्कसंगत देखिँदैन।
४. वारदात पश्चात् अनुसन्धानको मूल मियोको रुपमा मानिएको डिएनए नमूना तथा सो डिएनए नमूनाको प्रतिवेदनलाई तालुक गृह मन्त्रालयबाट डिएनए विज्ञ जीवन रिजालको अध्यक्षतामा गठित समितिले गलत साबित गरिदिएको तथा प्राप्त नमुनाबाट संकलन गरिएको डिएनएको स्रोत समेत वीर्य नभएको र परीक्षणका क्रममा समेत त्रुटी भएको भनी पुष्टि गरिसकेको अवस्थामा डिएनए परीक्षणलाई अनिवार्य मान्न नसकिने भएकाले ह्युमन इन्टिलेजेन्सलाई आधार मानी अनुसन्धान गरिनुपर्ने देखिएको छ।
धिरु बस्न्यातको प्रतिवेदन विवादमा आएपछि प्रहरी प्रधान कार्यालयले सुदूरपश्चिम प्रदेश प्रहरी प्रमुख तारणीप्रसाद लम्साललाई धिरुको प्रतिवेदनको वास्तविकताबारे यथार्थ बुझेर प्रतिवेदन पेस गर्न भन्दै पत्र पठाएको थियो।
लम्सालले पठाएको प्रतिवेदनले एआइजी बस्न्यात समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख भएका कुरालाई काटेको थियो।
दुई समितिको कुरा बाझिएपछि माघ १९ गतेमात्रै आइजीको सचिवालयले यी दुई प्रतिवेदनको अध्ययन गर्न र सही राय पेस गर्न एक पुनरावलोकन समिति बनाएर अध्ययन गर्न निर्देशन दिएको थियो। सुरक्षा सेवा निर्देशनालयका डिआइजी सुरज केसीको अध्यक्षतामा गठन भएको पुनरावलोकन समितिले यस्तो सुझाव र निष्कर्ष दिएको हो।
यो पनि
निर्मला हत्या प्रकरणमा नयाँ ट्विस्ट स् एआइजी धिरुको प्रतिवेदन कार्यान्वयन नगर्न हेडक्वार्टरको लिखित निर्देशन
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
