काठमाडौं- कञ्चनपुरकी १३ वर्षीया बालिका निर्मला पन्तको बलात्कारपछि हत्या प्रकरणमा प्रहरीबाट भएका कमजोरीबारे अध्ययन गरेको एआइजी धिरु बस्न्यात नेतृत्वको समितिको प्रतिवेदन तथ्यहीन रहेको पुष्टि भएको छ।
सो प्रतिवेदन विवादमा आएपछि प्रहरी प्रधान कार्यालयले गठन गरेको अर्को छानबिन समितिले बस्न्यात नेतृत्वको समितिको प्रतिवेदन त्रुटिपूर्ण ठहर गरेपछि प्रहरी प्रधान कार्यालयले नै सो प्रतिवेदन कार्यान्वयन नगर्न निर्देशन दिएको हो।
एआइजी धिरु बस्न्यातको समितिले निर्मलाको बलात्कार र हत्यापछिको अनुसन्धानका क्रममा प्रहरीले चरम लापरबाही गरेको भन्दै प्रतिवेदन तयार पारेको थियो।
उनकै प्रतिवेदनका आधारमा सई हरसिंह धामी र जवान चाँदनी साउद निलम्बनमा परेका थिए।
समितिको प्रतिवेदनबारे प्रहरी संगठनभित्रै असन्तुष्टि बढेपछि प्रहरी महानिरीक्षक सचिवालयले पुनरावलोकन गराउँदा 'टर्चर' दिएर गलत बयान दिन लगाएको र अनुसन्धानमा खुलेको विषय नै नसमेटेको खुलेपछि सचिवालयले प्रतिवेदन कार्यान्वयन नगर्न निर्देशन दिएको हो।
प्रतिवेदन कार्यान्वयन नगर्न आइतबार कञ्चनपुर पुगेको पत्रमा अपराध अनुसन्धान विभागका प्रमुख एआइजी पुष्कर कार्कीको समेत हस्ताक्षर छ।
पुनरावलोकन समितिले बस्न्यातको प्रतिवेदन कार्यान्वयन नगर्नेलगायतका तीनबुँदे निर्देशन दिएको छ।
योसँगै सोही प्रतिवेदनका आधारमा कार्वाहीमा परेका प्रहरीबारे के गर्ने भन्ने अन्योल बढेको छ।
पहिल्यै विवादमा
धिरु नेतृत्वको समितिमा रहेका तत्कलीन एसपी उत्तमराज सुवेदी र गणेश रेग्मीले प्रतिवेदनमा समेटिएका कुरामा चित्त नबुझेर सही गर्न मानेका थिएनन्। उनीहरूको हस्ताक्षरबिनै बस्न्यातको समितिले आइजीसमक्ष उक्त प्रतिवेदन बुझाएको थियो। त्यसपछि कारबाहीमा पर्ने डरले मात्र उनीहरूले सही गरेका थिए।
बस्न्यातको समितिमा उनीसँगै तत्कालीन एसएसपी निरज शाही, तत्कालीन एसपी उत्तम सुवेदी, तत्कालीन एसपी गणेश रग्मी, एसपी रमेश थापा, डिएसपी सन्तोष आचार्य, दधि न्यौपाने, कौशल बुढाथोकी, सई सुमन थापा थिए।
निर्मला प्रकरण छानबिनका लागि सिआइबीबाट कञ्चनपुर पुगेका डिएसपी अंगुर जिसीले मिडियामार्फत् एआइजी बस्न्यातको प्रतिवेदन नै गलत रहेको र एक हवल्दारलाई 'टर्चर' दिएर गल्ती स्वीकार गर्न धिरुको समितिले लगाएको बताएपछि सो प्रतिवेदन विवादमा आएको थियो।
त्यसपछि आइजीको सचिवालले सुदूरपश्चिम प्रदेश प्रहरी प्रमुख तारणीप्रसाद लम्साललाई धिरुको प्रतिवेदनको वास्तविकताबारे यथार्थ बुझेर प्रतिवेदन पेस गर्न भन्दै पत्र पठाएको थियो।
लम्सालले पठाएको प्रतिवेदनले एआइजी बस्न्यात समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख भएका कुराहरु काटेको थियो।
दुई समितिको कुरा बाझिएपछि माघ १९ गते मात्रै आइजीको सचिवालयले यी दुई प्रतिवेदनको अध्ययन गर्न र सही राय पेस गर्न एक पुनरावलोकन समिति बनाएर अध्ययन गर्न निर्देशन दिएको थियो।
समितिमा सुरक्षा सेवा निर्देशनालयका डिआइजी सुरज केसी, एसएसपी दीपक थापा, कानून शाखाका एसएसपी गोपाल चन्द्र भट्टराई, प्रहरी निरीक्षणालयका डिएसपी अवदेश विष्ट, अपराध अनुसन्धानका डिएसपी गणेश बहादुर श्रेष्ठ, अपराध अनुसन्धान विभागकै इन्सपेक्टर बिरेन्द्र श्रेष्ठ र अपराध अनुसन्धान विभागकै इन्सपेक्टर गोविन्द थापा सदस्य थिए।
यो पुनरावलोकन समितिले बस्न्यात र लम्सालको प्रतिवेदन अध्ययन गरेको थियो। अध्ययनका क्रममा बस्न्यातको प्रतिवेदन गलत रहेको राय आइजी सचिवालयलाई माघ २२ गते पेस गरेको स्रोतले जानकारी दियो।
उक्त राय आएपछि आइजी सचिवालयले यसअघिको एआइजी बस्न्यातको प्रतिवेदनको औचित्य नरहेको भन्दै कार्यान्वन नगर्न भन्दै आइतबार पत्र लेखेको हो।
बस्न्यातका ३ गल्ती
पुनरावलोकन समितिले बस्न्यातको प्रतिवेदन कार्यान्वयन नगर्न तीन बुँदे निर्देशन दिएको छ।
बस्न्यातको समितिले चाँदनी साउद पोलीग्राफ परीक्षणमा पास हुँदासमेत उक्त कुरा प्रतिवेदनमा नसमेटिएको तथा भिड र आन्दोलनकारीलाई सोर्स बनाएर प्रतिवेदन तयार गरेकाले तथ्यरहित भएको ठहर गरिएको छ।
त्यसैलाई आधार बनाएर प्रतिवेदन कार्यान्वयन रोकिन लगेको हो। यो बीचमा धिरु तालिम केन्द्रबाट सरुवा भइसकेका छन्।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
