काठमाडौं- भन्सार ऐनमा सवारी उत्पादकले आधिकारिक बिक्रेताको प्रमाण पत्र नभई सवारी आयात गर्न नपाइने व्यवस्था गरेको छ। यो व्यवस्था गत आर्थिक वर्ष वा चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा गरिएको होइन। व्यवसायीहरुकै आग्रहमा सरकारले ११ वर्षअघिदेखि उक्त व्यवस्था ऐनमै गरेको हो।
नेपालमा ल्यान्ड रोभरको गाडी बिक्री गर्दै आएको किशोर गेयरले सन् २०१६ अगस्ट (२०७३ भदौ)देखि नै आधिकारिक बिक्रेताको प्रमाण पत्रविनै गाडी आयात गरेको तथ्य नेपाल लाइभले लेखेको थियो। ल्यान्ड रोभरको गाडी आधिकारिक बिक्रेताको प्रमाणपत्र विना नै आउनुले भन्सार कार्यालयको काममा समेत गम्भीर प्रश्न उठेको स्वयं व्यवसायीहरुले नै बताएका छन्।
ज्यागुअर ल्यान्ड रोभर (जेएलआर)का अनुसार नेपालमा २०१६ अगस्ट (२०७३ भदौ १५)पछि आधिकारिक बिक्रेता छैनन्। त्यसअघि दिइएको आधिकारिक बिक्रेताको अवधि सकिएको र नयाँ नियुक्त नभएको कम्पनीले जनाएको छ। नेपाली बजारमा त्यसअघि र अहिले पनि किशोर गेयर्स प्रालिले ल्यान्ड रोभरका सवारी आयात गरी बिक्री गर्दै आएको छ।
जेएलआरका अनुसार नेपाली बजारमा हाल ल्यान्ड रोभरका गाडीको अवैध आयात (ग्रे इपोर्ट) भइरहेको हो। ज्यागुअर ल्यान्ड रोभर एशिया प्यासिफिक रिजनले नेपाल लाइभलाई इमेलमार्फत दिएको जानकारीअनुसार नेपालमा ज्यागुअरका सबै सवारीसाधनको ग्रे इम्पोर्ट भएको हो।
ल्यान्ड रोभरकै शैलीमा नयाँ कम्पनी खडा गरेर विभिन्न व्यवासयिक घरानाले तेस्रो पक्षसँग गाडी खरिद गरेर उसैबाट आधिकारिक बिक्रेता प्रमाणपत्र बनाई सवारी आयात गर्ने गरेको खुलेको हो। यसको पछिल्लो उदाहरणको रुपमा प्रिन्सा अटोमोटिभ्सले ल्याएको अउडीको इ-ट्रोन, ग्यालेक्सी अटोमोटिभ्स र श्रीमा डिस्ट्रिब्युटर्सले भिन्दाभिन्दै कम्पनीसँग खरिद गरी ल्याएका टेस्लाका इलेक्ट्रिक कारलाई लिन सकिन्छ।
२०७६/७७ को आर्थिक ऐनमा सवारीसाधन पैठारीसम्बन्धी विशेष व्यवस्था गरिएको छ। उक्त व्यवस्थाअनुसार सवारी आयात गर्नुपर्नेमा केही व्यवसायीले गलत मनसायसहित नक्कली कागजातका आधारमा सावरी भित्र्याउँदा भन्सार चनाखो नहुनु नै पछिल्लो घटनाक्रममा कारक भएको एक अटो व्यवसायीले बताए।
‘व्यवसायीहरुकै पहलमा उत्पादक कम्पनीले आधिकारिक बिक्रेता नियुक्त गरेकाले मात्र सवारी आयात गर्न पाइने कानुन बन्यो,’ ती व्यावसायीले भने, ‘तर ल्यान्ड रोभरले ३ वर्षदेखि आधिकारिक बिक्रेता नभइकनै गाडी ल्याउँदा अन्यलाई समेत प्रोत्साहन मिलेको देखिन्छ।’ भन्सारका कर्मचारीले यस्तो विषयमा चासो नदेखाउनु भनेको यसको पछाडि केही खेल छ भन्ने बुझ्न गाह्रो नभएको ती व्यवसायीले बताए।
विगत ११/१२ वर्ष अघिदेखिको आर्थिक ऐनमा आधिकारिक बिक्रेता चाहिने व्यवस्था स्पष्ट रुपमा लेख्दा समेत ल्यान्ड रोभरका गाडी निर्वाध रुपमा आउनु गम्भीर विषय भएको अर्का एक अटो व्यवसायीको राय छ। आर्थिक ऐनको दफा १२ मा सवारी वा ढुवानीका साधन पैठारी गर्दा देहायका सर्तहरु पालना गर्नुपर्नेछ भनी लेखिएको छ।
जसको बुँदा ‘क’मा निर्माता कम्पनी वा निजको आधिकारिक बिक्रेताबाट खरिद गरिएका नयाँ सवारी वा ढुवानीका साधन नेपालस्थित आधिकारिक बिक्रेताले मात्र पैठारी गर्न पाउनेछन्।
त्यस्तै सोही उपदफाको बुँदा ‘ङ’ मा ‘यस उपदफाको खण्ड ‘क’ वा खण्ड ‘ख’ मा उल्लिखित सर्तहरू उल्लंघन गरी पैठारी गरिएको सवारी वा ढुवानीका साधनहरु जफत गर्न सकिनेछ’ भनी उल्लेख छ। यो कानुनअनुसार २०७३ भदौयता नेपाल भित्र्याइएका ल्यान्ड रोभरका सबै गाडी अवैध हुन्। तर पनि भन्सार तथा अर्थ मन्त्रालय यस विषयमा मौन रहेको छ।
ल्यान्ड रोभरका गाडी ३ वर्षदेखि आधिकारिक बिक्रेताविना भित्रिइरहेकाले अन्य कम्पनीहरुले पनि त्यही बाटो पहिल्याएको देखिन्छ। प्रिन्सा अटोमोटिभलाई अउडीले नेपालका लागि आधिकारिक बिक्रेता पनि नियुक्त नगरेको र प्रिन्साले उक्त कार अउडीबाट वा आधिकारिक बिक्रेताबाट नकिनेको समेत तथ्य फेला परेको थियो।
त्यसैगरी, ज्यागुअरको इलेक्ट्रिक कार आइपेस र टेस्लाको इलेक्ट्रिक कारसमेत आधिकारिक बिक्रेताविना नै आयात गरी वीरगञ्ज भन्सार आइपुगेर असोजदेखि त्यहीँ अड्किएका छन्। अझ रोचक कुरा त के भने टेस्लाका इलेक्ट्रिक कार हङकङको कम्पनीबाट समेत खरिद गरेर ल्याएको पाइएको छ।
साउथ चाइना एक्जिम लिमिटेडसँग श्रीमा डिष्ट्रिब्युटर्स प्रालिले टेस्लाका दुई इलेक्ट्रिक कार मोडल एक्स खरिद गरेर ल्याएको हो। उक्त कार मंगलबार भन्सार पास भएर आएपछि अर्थ मन्त्रालयले आशंका व्यक्त गर्दै नियन्त्रणमा लिएर पुनः रिचेकका लागि वीरगञ्ज भन्सार नै पठाइसकेको छ।
यी र यस्ता प्रवृत्ति रोक्न अर्थमन्त्रालयले भन्सारलाई चनाखो बनाउनुपर्ने व्यवसायीहरुको भनाइ छ। गलत मनसायले यसरी सवारी ल्याउन दिने हो भने आधिकारिक बिक्रेता चाहिने कानुनी व्यवस्थाको कुनै अर्थ नभएको उनीहरु बताउँछन्। विलासी कार उत्पादकहरुले नेपालमा बाटोको अवस्था, सर्भिसलगायत विषयलाई हेरेर आधिकारिक बिक्रेता नियुक्त गर्ने अवस्था छैन। त्यसैले सरकारले भएको कानुन प्रयोग गरेर गलत प्रवृत्ति रोक्नुपर्ने व्यवसायीहरुको माग छ।
के गर्ने भन्नेमा सरकार अन्यौलमा
एक पछि अर्को कम्पनीले आधिकारिक बिक्रेताबिना नै सवारी आयात गर्दै आएपछि भन्सार विभाग र अर्थमन्त्रालय अन्यौलमा परेका छन्। श्रीमा डिष्ट्रिब्युटर्सले ल्याएको गाडी नियन्त्रणमा लिएर पुनः भन्सारमै पठाएको अर्थ मन्त्रायल अब के गर्ने भन्ने ठोस निर्णयमा पुग्न सकेको छैन।
यसबारे प्रतिकृया लिन खोज्दा अर्थका अधिकारीहरु तत्काल केही भन्न सक्ने अवस्थामा नरहेको बताउँछन्। ‘धेरैवटा कम्पनीले अवैध रुपमै सवारी ल्याएको देखिन्छ,’ अर्थका एक सहसचिवले भने, ‘नयाँ आर्थिक ऐनमा केही व्यवस्था गरेर त्यतिन्जेलसम्म गाडी भन्सारमै रोक्ने वा अगाडि नै ठोस निर्णय गर्ने भन्ने छलफलकै क्रममा रहेको छ।’
यो पनि
ल्यान्ड रोभरका गाडी ३ वर्षदेखि अवैध आयात : सरकार मौन, प्रवृत्ति मौलाउँदो
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
