काठमाडौं– वैदेशिक रोजगार विभागले कामदारसँग सरकारले तोकेको भन्दा बढी रकम असुली गर्ने म्यानपावरमाथि नियमित तथा आकस्मिक अनुगमनलाई तीव्र बनाएको जनाएको छ।
गत बैशाखदेखि हालसम्म विभागले ७० भन्दा बढी म्यानपावरमाथि नियमित तथा आकस्मिक अनुगमन गरेको हाे। ‘हामीले कामदारबाट कानुनले तोकेभन्दा बढी रकम असुली गर्ने वा गैरकानुनी रुपमा काम गरिरहेको सूचनाका आधारमा म्यानपावरमाथि अनुगमन गरी कारवाही प्रक्रिया अगाडि बढाइरहेका छौँ,’ विभागका निर्देशक हरिप्रसाद ज्ञवालीले भने। तर, विभागले नियमित वा आकस्मिक रुपमा अनुगमन गर्दा पनि कामदार ठगिने प्रवृति भने राेकिएकाे छैन। याे झनै मौलाएकाे भेटिएको छ।
लाखौँ बुझाएर पनि १० हजार रुपैयाँ बुझाएको रसिद लिन श्रमिक बाध्य छन्। कतिपय श्रमिकहरुलाई म्यानपावरले नक्कली भिसा देखाएर रकम असुली रहेका छन्। उनीहरुलाई विदेश उड्ने दिन पासपोर्टलगायत सबै डकुमेन्ट दिने बताउँदै म्यानपावरहरुले काठमाडौंमै अलपत्र पार्ने प्रवृति पनि बढेकाे छ।
नीति कार्यान्वयन नहुँदा मारमा कामदार
सरकार २०७२ असार २१ गतेदेखि मलेसियालगायत खाडीका ६ मुलुकका लागि लागू भएकाे 'फ्रि भिसा फ्रि टिकट' प्रणाली कार्यान्वयनमा चुक्दा कामदार मारमा परेका छन्।
मलेसिया, साउदी, कतार, युएई, बहराइन, ओमान र कुवेत जाने कामदारबाट म्यानपावरले १० हजार रुपैयाँमात्र लिन पाउने व्यवस्था भएपनि म्यानपावरले १० हजारमा कामदार पठाउन नसक्ने प्रतिक्रिया दिँदै आएका छन्। यस विषयमा वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका अध्यक्ष विष्णु गैरेसँग नेपाल लाइभले प्रतिक्रिया लिँदा १० हजार लागतमा कामदार पठाउन नसकिने बताएका थिए।
‘हामी १० हजारमा कामदार पठाउन सक्दैनौँ, पटकपटक हामीले सरकारलाई यस विषयमा अबगत गराउँदा नसुनेपछि म्यानपावर व्यवसायीहरु कामदारहरुसँग आवश्यक लागत रकम लिएर १० हजारको नगदी रसिद थमाउन बाध्य छन्,’ उनको प्रतिक्रिया थियो। मलेसियालगायत खाडी मुलुकमा १० हजार रुपैयाँमा कामदार पठाउन नसकिने हुँदा यस सम्बन्धमा सरकार र म्यानपावर व्यवसायीबीच छलफल आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ।
कानुनविद् सुदीप देवकोटा सरकारले फ्रि भिसा फ्रि टिकट नीति कार्यान्वयन गर्न नसक्दा कामदार ठगिने प्रवृति बढेको बताउँछन्। देवकोटा भन्छन्, ‘ल्याएको नीति कार्यान्वयन गर्नुपर्याे, होइन भने कामदार नठगिने व्यवस्था गर्नुपर्याे। अहिले कामदारबाट जति रकम लिएर पनि १० हजारको रसिद थमाए भयो। पछि अलपत्र परेर फर्किएको अवस्थामा कानुनी उपचारका लागि आफूले बुझाए जति रकमको प्रमाण नहुदाँ मारमा पर्ने भनेको श्रमिक नै हुन्।’
अहिले पनि मलेसियालगायत खाडी जान कामदारहरु १ लाखदेखि ४ लाख रुपैयाँसम्म बुझाउन बाध्य छन्।
२ लाख लिएर पनि म्यानपावरले पठाएन युएई
सुर्खेतका राज क्षेत्री रोजगारीका लागि संयुक्त अरब इमिरेट्स (युएई) जाने सोचमा थिए। उनी ग्लोबल एलाएन्स लाइसेन्स नम्बर (२६०) पुगे। युएईमा लेवर कामका लागि २ लाख लाग्ने भन्दै म्यानपावरले क्षेत्रीसँग २ लाख रकम माग्यो।
‘असारमा म्यानपावरमा कुरा भयो। साउनमा २ लाख बुझाएँ, तर भिसा भोलि आउँछ भोलि आउँछ भनेर झुलाइरह्यो’ राजले सुनाए। उनले रकम बुझाएको प्रमाण भने म्यानपावरले दिएको छैन।
उनीजस्ता थुप्रै युवाहरुबाट रकम लिने, तर नउडाउने म्यानपावरको प्रवृति बढिरहेको छ। भिसा आउँछ-आउँछ भन्दै वर्षदिनसम्म पासपोर्ट र रकम लिएर युवाहरुलाई म्यानपावरले झुलाउने गरेका छन्।
विभागको अनुगमन निष्प्रभावी
वैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशकका रुपमा डा भीष्मकुमार भुसाल आएसँगै कामदारबाट अत्याधिक रकम असुल्ने म्यानपावरमाथि ‘स्टिङ अप्रेशन’लाई कडाइ गरिरहेको जनाइएको छ। नियमित तथा आकस्मिक अनुगमनलाई कडाइ गरे पनि म्यानपावरले कामदारबाट मनलाग्दी रकम असुली गर्न भने छाडेका छैनन्।
गत बैशाख महिनामा मात्रै विभागले ६ वटा म्यानपावरमा अनुगमन तथा छापा मारेको थियो। स्काई अफ द वल्र्ड म्यानपावर प्रालि (इजाजत पत्र नम्बर १०३९), गल्फ रिकुटमेन्ट प्रालि (११०९), डाइनामिक सेल्स एण्ड सर्भिस प्रालि (१०९), ट्रष्ट नेपाल ओभरसिज प्रालि(२५९), जुपिटर ओभरसिज कन्सर्न प्रालि(४७७) र विएस ओभरसिज प्रालि (५४०)मा अनुगमन तथा छापा मारेको हो।
जेठमा १८ म्यानपावरमाथि अनुगमन: विभागले गत जेठमा मात्रै १८ वटा विभिन्न म्यानपावरमाथि आकस्मिक तथा नियमित अनुगमन गरेको थियो।
युनिभर्स कनेक्सन प्रालि, डेल्टा म्यानपावर (इजाजत पत्र नम्बर ७२०), स्ट्याम्पफोर्ड ब्रिज इन्टरनेशनल सर्भिस प्रालि (३६२), चार्टर ग्लोबल ह्युमन रिसोर्स प्रालि (१३४७), भेरि ओभरसिज प्रालि (८१७), जन्नत ओभरसिज प्रालि (१०७४), इगल ओभरसिज प्रालि(१०३८), माई पोखरी इन्टरनेशनल प्रालि (१४५२), जिएस इम्प्लोइमेन्ट प्रालि (६१४), मन्सुर म्यानपावर प्रालि (१२१८), क्यापिटल रिक्रुटमेन्ट प्रालि, मिता इन्टरनेशनल (५३०), गोरखनाथ इन्टरनेशनल इन्ष्टिच्यूट (१२८), हेल्पीङ ह्याण्ड प्रालि(१६५), लक्की ओरिएन्टेसन एण्ड ट्रेनिङ सेन्टर (१५३),रुद्रावति ओरेन्टेसन सेन्टर प्रालि (१४५), सुदम ओरेन्टेशन प्रालि(१५४) र सुधा ट्रेनिङ एण्ड ओरियन्टेशन सेन्टर प्रालि(१६६)माथि विभागले अनुगमन गरी कामदारबाट गैरकानुनी रकम असुली रहेको भन्ने सूचनाका आधारमा आकस्मिक तथा नियमित अनुगमन गरिएको विभागका निर्देशक हरिप्रसाद ज्ञवालीले बताए।
असारमा १३ म्यानपावरमा अनुगमन: प्रमिशा मल्टि ट्रेनिङ इन्ष्टिच्युट प्रालि (इजाजत पत्र नम्बर १६३), टाईम्स वर्क प्रालि (९४४), सिद्धार्थ अरिएन्टेसन एण्ड ट्रेनिङ सेन्टर प्रालि (१६२), एसए ट्रेनिङ सेन्टर प्रालि (१३०), सना ओरिएन्टेशन एण्ड ट्रेनिङ सेन्टर प्रालि (१६२), फजल इन्टरनेशनल प्रालि (७०९), पुकार इन्टरनेशनल ओभसिज प्रालि (७८३), शिवाकोटी म्यानपावर प्रालि (८०६), मिमोसा ओभरसिज प्रालि (९८४), सान इन्टरनेशनल ग्रुप प्रालि(७३४), जानकी ओभसिज प्रालि (६०६), विएस ओभरसिज प्रालि(५४०) र ह्वाइट पर्ल रिक्रुटमेज्ट गरी असारमा मात्रै विभागले १३ वटा म्यानपावरमाथि स्टिङ अप्रेशन गरी कारवाही प्रक्रिया आगाडि बढाएको थियो।
५ महिनामा ३५ म्यानपावरमाथि चिरफार
विभागले गत साउनदेखि पुससम्म ५ महिनाको अवधिमा ३५ म्यानपावरमाथि अनुसन्धान गरेको छ।
विभागले गोल्डेन गेट इन्टरनेशनल इजाजत पत्र नम्बर (१४४३), आयुस इन्टरनेशनल (६८८), पल्लभी इन्टरनेशनल (११६४), स्वस्तिक ओभरसिज प्रालि (५०५), क्लासिक ओभसिज (३५७), प्याराडाइज इन्टरनेशन (१८७),टार्गेट म्यानपावर, शिवाकोटी म्यानपावर सर्भिस् (८०६), एलनयन्स ह्युमन रिसोर्स् (६९०) गरी साउनमा ९ वटा म्यानपावरमा छापामारी कारोबार रोक्का तथा ४ लाख जरिवाना गरेको थियो।
भदौ महिनामा पनि विभागले ५ वटा माथि अनुसन्धान अगाडि बढाएको थियो। लक्की ओरेन्टिएशन तथा ट्रेनिङ सेन्टर प्रालि, सुधा ट्रेनिङ ओरिएन्टेशन प्रालि, नेशनल प्याथल्याव एण्ड रिसर्च सेन्टर, सुधा मेडिकल सेन्टर, पल्ही ओभरसिज प्रालिमाथि विभागले छापा मारेको थियो।
असोज महिनामा आरके म्यानपावर प्रालि र भ्रिन्दित सर्भिस प्रालिमाथि विभागले छापा मार्याे। कात्तिक महिनामा विभागले ४ वटा म्यानपावरमाथि आकस्मिक तथा नियमित अनुगमन गरेको छ। सि लिंक ओभरसिज सर्भिसेस प्रालि, निर्मल एचआर सोलुसन प्रालि, फ्युचर इम्प्लोइमेन्ट सर्भिस प्रालि, पफर्केक्ट डेस्टीनेशन प्रालिमाथि विभागले आकस्मिक तथा नियमित अनुगमन गरेको हो।
मंसिरमा म्यानपावरमाथिको अनुगमनलाई विभागले थप कडाइ गर्दै १४ वटा म्यानपावरमाथि अनुगमन गरेको विभागका निर्देशक हरिप्रसाद ज्ञवालीले बताए। मंसिरमा विभागले रसुवा ओभरसिज प्रालि, ओसो रिकु्रटमेन्ट प्रालि, द रिभर ओभरसिज प्रालि, पुकार इन्टरनेशनल ओभरसिज प्रालि, गल्फ होराइजन इन्टरनेशनल प्रालि, ह्युभर ओभरसिज प्रालि, पुकार इन्टरनेशनल ओभरसिज, अन्जली ओभरसिज, सुनकोशी म्यानपावर, मेमोसा ओभरसिज, फजल इन्टरनेशनल, शिवाकोटी म्यानपावर सर्भिस्, ट्रष्ट नेपाल ओभरसिज र जुपिटर ओभरसिजमा विभागले छापा मारेको थियो।
पुसमा आरविओभरसिजको आकस्मिक अनुगमन गरी विभागले कारोबार रोक्का गरेको छ। विभागले लाइफलाइन प्रालिमा आकस्मिक अनुगमन गरी जरिवाना र ३ लाख रुपैयाँ जरिवाना गरेको छ।
यस्तै विभागले विन रिक्रुटमेन्ट प्रालिमाथि आकस्मिक अनुगमन गरी ३ लाख रुपैयाँ जरिवानासहित सचेतसमेत गराएको थियो। पुस ११ गते विभागले एक्टिभ इम्प्लोइमेन्ट सर्भिसमा छापा मारेको थियो। विभागले छापा मारेका म्यानपावरहरुले कामदारबाट गैरकानुनी रुपमा रकम असुल्न भने छाडेका छैनन्।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1700232974.jpg)
-1786602170.png)
