काठमाडौं- सरकारले संविधानको भरमा चलिरहेका प्रदेशहरुलाई १५ दिनभित्र नमूना कानुन दिने तयारी गरेको छ।
प्रदेशलाई नमूना कानुन दिन सरकारले विधेयक तयारी सहजीकरण समिति गठन गरिसकेको छ। महान्यायाधिवक्ताको अध्यक्षतमा गठन भएको सो समितिको सदस्यमा नेपाल कानुन आयोगका अध्यक्ष, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयका सचिव, विधेयकसँग सम्बन्धित मन्त्रालयका सचिव, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका सचिव, एक जना नायव महान्यायाधिवक्ता र तीन जना पूर्व कानून सचिव रहेका छन्।
महान्यायाधिवक्ता अग्नि खरेलले प्रदेश सरकारहरु संविधानको भरमा मात्र चलिरहेको हुँदा कानुन बनाउने पहिलो प्राथमिकता उनीहरुलाई दिएर नमूना कानुन निर्माण गरिरहेको बताए। सिंहदरबारमा बिहीबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै महान्यायाधिवक्ता खरेलले केही दिनदेखि सहजीकरण समितिको बैठक निरन्तर बसेको र केही कानुन निर्माणको क्रममा रहेको बताए।
संघीय सरकारले तत्काल १ सय ३८ वटा कानुन बनाउनुपर्नेछ। जसमा १ सय १० संघीय कानुन, ६ स्थानीय र २२ प्रदेश कानुन निर्माण गनुपर्ने अवस्था देखिएको छ।
खरेलका अनुसार, समितिले केही सार्वजनिक लिखत प्रमाणीकरण कार्यविधि, गाउँ तथा नगरसभाको कानुन निर्माण प्रक्रिया सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न विधेयक, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीहरुको पारिश्रमिक तथा सुविधा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक र नमूना आकस्मिक कोष ऐन सम्बन्धमा छलफल गरेको छ।
संविधानले स्थानीय तह र प्रदेशलाई कानुन आफैं बनाउने अधिकार दिएकाले सरकारले नमूना कानुन दिन लागेको हो।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1791984972.png)
-1786602170.png)
