नेपालगन्ज– उच्च अदालत तुुलसीपुुर इजलास नेपालगन्जले सडक निर्माण गर्दा उड्ने धुुलोले वातावरण प्रदुषण हुनुका साथै मानव स्वास्थ्यमा समेत असर पर्ने जनाउँदै प्रदुुषण नियन्त्रण र रोकथामको आवश्यक व्यवस्था मिलाइ निर्माण कार्य गर्न आदेश दिएको छ।
न्यायाधीश शारङ्गा सुवेदी र खुुशीप्रसाद थारुको संयुक्त इजलाशले विकास निर्माणका कार्य गर्दा पर्यावरणमा प्रतिकुुल असर पार्ने कुुराको नियन्त्रण र न्यूनिकरणको लागि आवश्यक व्यवस्था मिलाउन उच्च अदालत नियामावली, २०७३ को नियम ४२ बमोजिम बुधबार अन्तरिम आदेश दिएको हाे।
नेपालको संविधानको धारा १६ मा स्वच्छ वातावरणको हक रहेको जनाउँदै उच्च अदालतले विकास निर्माणका कामहरु गर्दा वातावरण मैत्री तरिकाले गर्न सरकारी निकायहरुलाई आदेश दिएको हो।
सुचना र मानवअधिकार अनुसन्धान केन्द्रका अध्यक्ष तथा अधिवक्ता विश्वजीत तिवारीले प्रदेश ५ को मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालय, नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका, सडक डिभिजन कार्यालय, हुलाकी सडकसमेतलाई विपक्षी बनाई दायर गरेको रिटको सुनुवाई गर्दै अदालतले त्यस्तो आदेश जारी गरेको हो।
सर्वोच्च अदालतले पनि विकास निर्माणको काम गर्दा वातावरणमैत्री रुपमा गर्नका लागि धुलो उड्ने सडकमा कम्तीमा दिनको २ पटक पानी हाल्नुपर्ने परमादेश जारी गरेको छ। तर निर्माण व्यावसायीहरुले भने अदालतको आदेशको अवज्ञा गर्दै आएका छन्।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1791984972.png)
-1786602170.png)
