काठमाडौं– सरकारले पहिलोपटक देशको अध्यागमन नीति बनाएको छ। गृह मन्त्रालयको एक समितिले बुधबार गृहमन्त्री रामबहादुर थापा ‘बादल’लाई ‘अध्यागमन नीति २०७४’ बुझाएको छ।
सहसचिव केदार न्यौपाने नेतृत्वको समितिले अध्यागमन नीति बनाएको हो। गृहमन्त्री थापाले गत महिना पदभार ग्रहणको क्रममा अध्यागमन सुधारका लागि एक समिति गठन गर्ने निर्णय गरेका थिए। सोही समितिले अध्यागमन नीति बनाएर पेश गरेको हो।
अहिलेसम्म देशको अध्यागमन नीति नै नहुँदा समस्या भएकाले नीति बनाइएको थियो। अध्यागमन नीतिमाथि सुझाव दिन बुधबार नै अर्थ, पर्यटन, श्रम र परराष्ट्र मन्त्रालयलाई पत्राचार गरिएको गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता रामकृष्ण सुवेदीले बताए। ‘हामीले पहिलोपटक अध्यागमन नीति बनाएका छौं,’ उनले भने,‘यसैको आधारमा अध्यागमन ऐन/नियमावलीहरु संशोधन हुनेछन्।’
कस्ता देशका नागरिकलाई अन-अराइभल भिसा दिने, कसलाई नदिने, छिमेकी तथा सार्क राष्ट्रका नागरिकमाथि लिइने अध्यागमन रणनीतिबारे नीतिमा उल्लेख छ।
त्यस्तै सो समितिले विदेशी नागरिकमाथि नियमन गर्ने निर्देशिकासमेत बनाएको छ। हालसम्म विदेशी नागरिकमाथि नियमन गर्ने कुनै निर्देशिका नै बनेको छैन। जसकारण कतिपय विदेशीको आवरणमा विभिन्न व्यक्ति स्वार्थले नेपालमा आउने गर्दछन्। अपराध गरेर लुक्नदेखि धर्मप्रचारका गतिविधिमा पर्यटकहरु संलग्न हुने गरेका छन्। त्यस्ता पर्यटकहरुलाई तत्काल नियन्त्रणमा लिएर निष्काशन गर्न समितिले सुझाव दिएको छ।
सहसचिव न्यौपानेका अनुसार नीति, प्रविधि र कर्मचारीमा सुधारका लागि सुझाव दिइएको छ। प्रस्ट अध्यागमन नीति बनाएर प्रविधिलाई बलियो बनाउने र सक्षम र लोभमा नफस्ने कर्मचारीहरुलाई अध्यागमनमा पठाउन सुझाव दिइएको छ। अध्यागमन जाने कर्मचारीलाई तालिम समेत अनिवार्य गर्न सुझाव दिइएको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1791984972.png)
-1786602170.png)
