काठमाडौं– सर्वोच्च अदालतले विभिन्न कालखण्डमा निर्माण भएमा ऐतिहासिक महत्वका भवन र त्यस क्षेत्रका जमिन टुक्रा पारी व्यक्तिको नाममा नामसारी, बिक्री वितरण गर्न रोक लगाउने आदेश गरेको छ।
तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाहकी छोरी प्रेरणा राज्यलक्ष्मी सिंहको छाउनीको जग्गा विवादसम्बन्धी मुद्दाको पूर्णपाठमा सर्वाेच्चले यस्तो रोक लगाउने नयाँ नजिर निर्माण गरेको हो। २०७३ पुस २१ गते गरिएको फैसलाको पूर्णपाठ हालै मात्र सार्वजनिक गरिएको हो। पूर्णपाठमा देशभरका सांस्कृतिक महत्वका क्षेत्रहरुमा यो नजिर लागू हुने भनिएको छ।
सर्वोच्चको यो आदेशपछि राणाकाल, शाही शासनकाल, त्यसअघि र पछि निर्माण भएका ऐतिहासिक भवन वरिपरिका जमिनहरु बिक्री गर्न पाइने छैन। साथै, उक्त स्थानका जग्गा प्लटिङ जस्ता व्यावसायिक कार्यमा समेत रोक लाग्ने देखिन्छ। सर्वोच्चको यो नजिर पशुपतिनाथ, मुक्तिनाथ लगायतका धार्मिक, पर्यटकीय र सांस्कृतिक क्षेत्रमा पनि लागू हुनेछ।
तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की, न्यायाधीशद्वय दीपकुमार कार्की र सपना प्रधान मल्लको इजलासले गरेको फैसलाको पूर्णपाठमा राष्ट्रको सम्पत्ति तथा सम्पदाहरुको प्रयोग र उचित संरक्षणको अभाव हुनुका साथै यस्ता सम्पत्तिमा भू–माफिया तथा दलालबाट आक्रमण र दुरुपयोग हुनसक्नेतर्फ ध्यान दिनुपर्ने भनिएको छ।
ऐतिहासिकता बोकेका स्थानहरुको गरिमा नष्ट हुने र नेपालकै मौलिकता समेत गुम्नसक्ने भन्दै सर्वाेच्चले त्यस्ता स्थानहरुको संरक्षणका लागि जमिनहरुको विभाजन रोक्नुपर्ने भनेको छ।
सर्वोच्चले १३/१४औं शताब्दीमा चीनमा शासन गरेका मिङ्ग वंशका शासकले निर्माण गरेको दरबार हालसम्म संरक्षण गरिएकोतर्फ ध्यानाकर्षण गराउँदै पुरातात्विक महत्वका वस्तुहरु बिक्रीका लागि नभई संरक्षणका लागि भएको उल्लेख गरेको छ।
विजयामलमा पार्क बनाउनू
छाउनीमा रहेको जग्गाको मोही वीरेन्द्रकी फुपू विजया राज्यलक्ष्मी देवी शाह र जग्गाधनी भीमसेन तथा वर्ष बन्धन गुठी थियो।
प्रेरणाको नामबाट नेपाल ट्रष्टमा आएको छाउनीको विजयामलको जमिनमा पुरातत्वले भरिपूर्ण पार्क बनाउन सर्वाेच्चले निर्देशनात्मक आदेश समेत जारी गरेको छ।
‘विजया शाह तत्कालीन राजा त्रिभुवनकी छोरी अर्थात् इतिहासकी राजकुमारी हुन्। त्यसैले उनका जे–जस्ता ऐतिहासिक महत्वका वस्तु छन्, तिनको समेत संरक्षण गर्दै उक्त सम्पत्तिमा बागबगैंचा निर्माण गरी पर्यावरण सुधार गर्नू’, आदेशमा भनिएको छ।
काठमाडौंमा सार्वजनिक स्थानहरुको अभाव हुँदै गएकाले त्यसको संरक्षण गरी जनताले सेवा पाउने पार्कको रुपमा विकास गर्न सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ। सर्वोच्चको यो आदेशपछि सरकारले उक्त जमिन र घरलाई अन्य सरकारी प्रयोजनमा ल्याउन नपाउने भएको छ।
यस्तो थियो प्रेरणाको दाइजो उल्टाउने निर्णय
तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले छोरी प्रेरणालाई दाइजोस्वरूप दिएको काठमाडौंको छाउनीस्थित १५ रोपनी १ आना जग्गा सरकारी हुने फैसला पुस २१ गते सर्वोच्चले गरेको थियो। तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की, न्यायाधीशहरु दीपकुमार कार्की र सपना प्रधान मल्लको इजलासले उनको नाममा नामसारी गर्न यसअघि सर्वोच्चले नै गरेको निर्णय उल्टाउँदै यस्तो फैसला सुनाएको थियो।
यसअघि पूर्वप्रधानन्यायाधीश रामकुमार शाह र न्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर राणाको इजलासले पूर्वराजा वीरेन्द्रको नामको जग्गा उनकै भाइ ज्ञानेन्द्रकी छोरीले दाइजो पाएको भन्दै उनैको नाममा हुनेगरी फैसला गरेको थियो।
उनीहरुको इजलासले पूर्वराजा वीरेन्द्रको सम्पत्ति भन्दै छाउनीमा रहेको १५ रोपनी १ आना जग्गा र त्यसमा बनाइएको घर नेपाल ट्रष्टमा गाभ्न सरकारले गरेको निर्णय बदर गरी पूर्वराजकुमारी प्रेरणाको नाममा गरिदिएको थियो।
आफ्नो अवकासको पूर्वसन्ध्यामा साहले २०७२ असार ६ गते योे फैसला गरेका थिए। फैसलाको पूर्णपाठ भने झन्डै एक वर्षपछि जेठमा मात्रै तयार भएको थियो। यो फैसला चित्त नबुझेपछि नेपाल ट्रष्टले पुनरावलोकनको निवेदन दिएको थियो। सरकारले पूर्वराजा वीरेन्द्रको सम्पत्ति भन्दै छाउनीमा रहेको सो जग्गा र घर नेपाल ट्रष्टमा गाभ्ने निर्णय २०६४ सालमा पुस १ गते निर्णय गरेको थियो।
त्यस विरुद्ध प्रेरणा २०७१ माघ २५ सर्वोच्च पुगेकी थिइन्। त्यो जग्गा आफूले दाइजोमा पाएको र सरकारले आफूलाई थाहै नदिई ट्रष्ट अन्तर्गत ल्याउन निर्णय गरेको उनको जिकिर थियो।
सरकारले राजतन्त्र हटेपछि दरबार र राजा वीरेन्द्रसहित उनका परिवारको सम्पत्तिलाई नेपाल ट्रष्टको नाममा राख्ने निर्णय गरेको थियो। अन्तरिम संविधानको धारा १५९ को उपधारा १ मा पनि यही लेखिएको थियो। संविधान अनुसार २०६४ सालमा नेपाल ट्रष्ट ऐन बनेको थियो।
सरकारले निर्णय गर्नुभन्दा अगाडि नै छाउनीको उक्त जग्गा आफूले दाइजो पाएकाले ट्रष्टमा गाभ्ने अधिकार सरकारलाई नभएको प्रेरणाको जिकिर थियो। उनको जिकिरलाई सही ठहर गर्दै न्यायाधीशद्वय साह र राणाको इजलासले फैसला गरेको हो।
उनीहरुले प्रेरणाको पक्षमा फैसला गर्नुका तीन कारण उल्लेख गरेका थिए।
पहिलो, छाउनीको कित्ता नम्बर २५ को १५ रोपनी १ आना जग्गा र घर २०६२ सालमा ज्ञानेन्द्रका नाममा रैकर दर्ता भएको र राजाका रुपमा ज्ञानेन्द्र रहेकाले उनैले सो जग्गा छोरीलाई दाइजो दिएको तर्क गरिएको थियो। यो जग्गा वीरेन्द्र र उनका परिवारको नाममा भएको कसैले देखाउन नसकेको उक्त फैसलामा भनिएको थियो। वीरेन्द्रकै नाममा रहेको जग्गा नारायणहिटीको नाममा मालपोत कार्यालयबाट नामसारी भएको कुरा लुकाउँदै फैसलामा यस्तो तर्क गरिएको थियो।
दोस्रो, दाइजो बकस पाइसकेपछि बनेको कानुन देखाएर ट्रष्टले उक्त सम्पत्ति आफ्नो स्वामित्वमा ल्याउन नपाउने तर्क गरिएको थियो।
‘राजा वीरेन्द्र, रानी ऐश्वर्य समेतको नाममा रहेको सम्पत्ति मात्र नेपाल ट्रष्टमा ल्याउन बनेको कानुनका आधारमा तत्कालीन श्री ५ महाराजधिराज ज्ञानेन्द्र शाहबाट आफ्नी छोरीलाई दाइजो दिइसकेको सम्पत्ति पछि बनेको कानुन देखाएर ट्रष्टको स्वामित्वमा ल्याउन र निवेदिकाको हकको सम्पत्ति हरण गर्न मिल्दैन’, फैसलामा भनिएको थियो।
तेस्रो, नेपाल ट्रष्टको स्वामित्वमा ल्याउने निर्णय गर्नुपूर्व उक्त सम्पत्तिको हकभोगवाला प्रेरणालाई जानकारी नदिएको र आफ्ना कुरा राख्ने मौकै नदिएको तर्क गरिएको थियो।
छाउनीमा रहेको कित्ता नम्बर ३७, ३८, ४० र ४१ का ती जग्गा राजा वीरेन्द्रले नापी गराएर ‘श्री ५ महाराजधिराज’ नारायणहिटी राजदरबारको नाममा नामसारी भएको थियो। ती कित्ता भिडाएर नयाँ नापी हुँदा कित्ता नम्बर २५ बनाइएको थियो। २०६२ सालमा रैकरमा दर्ता हुँदा ज्ञानेन्द्र राजा थिए।
लोकतन्त्रको आन्दोलन उत्कर्षमा पुग्ने बेला ज्ञानेन्द्रले छाउनीस्थित करिब एक अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी मूल्यको घरजग्गा छोरी प्रेरणालाई दाइजोस्वरूप बकस दिएका थिए। त्यसलाई नेपाल ट्रस्टले आफ्नो नाममा दर्ता गरेपछि प्रेरणाले सर्वोच्चमा रिट निवेदन दिएकी थिइन्। उक्त घरजग्गाको क्षेत्रफल ०७६६४.६० वर्गमिटर छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
