काठमाडौं– राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीबाट लिएको सपथ विवादित भएको छ। सर्वोच्च अदालतले यसै विवाद सम्बन्धमा एक रिटलाई दर्ता गर्न आदेश दिएपछि भण्डारीको सपथ विवादमा परेको हो।
भण्डारीले अवैधानिक प्रधानन्यायाधीशसँग सपथ लिएको जिकिर गर्दै अधिवक्ता नारायण खरेलले दायर गरेको रिट दर्ता हुने भएपछि राष्ट्रपतिको सपथ विवादमा परेको हो। यसअघि उक्त रिट दर्ता नहुने भन्दै सर्वोच्च प्रशासनले दरपीठ गरेको थियो।
प्रशासनको उक्त निर्णयविरुद्ध अधिवक्ता भण्डारीले इजलाशमा निवेदन दिएका थिए। उक्त निवेदनमा सुनुवाई गर्दै न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाको इजलाशले दर्ता गरी संवैधानिक व्याख्या भएको आदेश गरेपछि यसको विषय पुन सर्वोच्चले व्याख्या गर्ने भएको छ। ‘संवैधानिक एवं कानुनी प्रावधानको प्रयोग र व्याख्याको दृष्टिले निवेदकले महत्वपूर्ण र गम्भीर विषय उठान गरेको देखिन्छ,’ आदेशमा भनिएको छ, ‘यस प्रकारको विषयलाई न्यायिक सुनुवाइको प्रक्रियामा प्रवेश गर्न नदिनु उचित हुँदैन।’
सर्वोच्चको एकल इजलाशले पराजुलीले सोही दिन अवकाश पाएको भनी सम्बन्धित कार्यालय न्याय परिषद्ले जानकारी दिएको अवस्थामा सपथ लिएकाले यस विषयमा अदालतबाट व्याख्या हुनुपर्ने भनेको छ। उमेर हदका कारण गत साउनमै अवकाश पाएको ठहर भएका प्रधानन्यायाधीश पराजुलीले राष्ट्रपति पदमा निर्वाचित भएकी विद्यादेवी भण्डारीलाई सपथ खुवाएका थिए।
भण्डारीलाई सपथ गराउन शीतल निवास पुगेका प्रधानन्यायाधीश पराजुलीको हाल कायम रहेको पदावधी असंवैधानिक भएको निर्णय न्याय परिषद्ले सुनाएको थियो।
परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयले न्याय परिषद्लाई पठाएको पत्रमा उनको शैक्षिक प्रमाणपत्रमा गत साउन २१ गते नै ६५ वर्ष पूरा भएको पुष्टि भएपछि सचिवस्तरीय निर्णयबाट पराजुली प्रधानन्यायाधीश पदमा नरहेको जानकारी गराइएको थियो।
न्याय परिषद्का सचिव नृपध्वज निरौलाले लेखेको पत्रमा न्याय परिषद् ऐनको दफा ३१ अनुसार कुनै न्यायाधीश उमेरका कारण अवकाश हुने भएमा सो को जानकारी सम्बन्धित न्यायाधीश र निकायलाई गराउनुपर्ने प्रावधान उल्लेख गरिएको थियो। न्याय परिषद् सचिवालयमा रहेको पराजुलीको नागरिकता, शैक्षिक योग्यता, सिटरोल विवरण हेर्दा उनले अवकाश पाउने उमेर गत साउनकै कायम रहेको देखिएको थियो।

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।