काठमाडौं- संघीय संसदको माथिल्लो सदनमा बोल्ने अधिकांश सांसदले खस आर्यलाई दिइएको आरक्षण खारेज हुनुपर्ने भनी युरोपेली युनियन (इयू)ले गरेको टिप्पणी तत्काल सच्याउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्।
मंगलबारको राष्ट्रियसभा बैठकमा बोल्ने सांसदहरुले यस्तो माग गरेका हुन्। हिजोको प्रतिनिधिसभा बैठकमा पनि इयूको निर्वाचन पर्यवेक्षण प्रतिवेदनको आलोचना हुँदै सरकारको धारणा माग गरिएको थियो।
राष्ट्रियसभाको विशेष समयमा बोल्ने अधिकांश सांसदहरुले तत्काल इयूलाई प्रतिवेदन फिर्ता लिन दबाव दिनुपर्ने बताए। मधेसवादी दल राष्ट्रिय जनता पार्टी र संघीय समाजवादीका सांसदहरुले भने प्रतिनिधिसभामा जस्तै इयूको प्रतिवेदनको राष्ट्रियसभामा पनि बचाउ गरेका छन्।
मधेसकेन्द्रित दलका सांसदहरुले इयूको सुझाव सकारात्मक भएकाले त्यसलाई स्वीकार गरी खस आर्यलाई दिइएको आरक्षण खारेज हुनुपर्ने माग गरे। इयूले निर्वाचनको मात्र नभई देशको मानव अधिकारको समेत अनुगमन गरेको तर्क गर्दै उनीहरुले त्यसलाई स्वीकार गर्नुपर्ने तर्क गरेका हुन्।
बैठकमा कसले के भने?
बृजेशचन्द्र लाल, राजपा :
यो सम्मानित सदनमा आरक्षणको बारेमा बहस भएको राम्रो हो। तर, इयूले दिएको प्रतिवेदन निर्वाचन सम्बन्धी मात्र नभई मानव अधिकारको बारेमा पनि अनुगमन गरेको हो भन्ने तथ्य बिर्सन मिल्दैन। यसरी हेर्ने हो भने त संविधानमा गरिने समर्थन पनि हस्तक्षेप नै हो। यस्तो प्रतिविदेनलाई हस्तक्षेप भन्नुभन्दा तर्कसंगत रुपमा केलाउनुपर्छ। यसलाई धर्मसँग पनि जोड्न जरुरी छैन। संविधानको धारा ४ ले धर्मनिरपेक्ष नेपाल हुने भनेकै छ। मतको खरिद, मतदाता स्थानान्तरण भएको औंल्याउँदै इयूले समावेशी विधाबाट खस आर्यलाई झिक भन्नु सकारात्मक सुझाव हो। नेपालका आदिवासी दलित, मधेसी र मुस्लिमले वर्षौंसम्म यो आवाज उठाउँदै आएका छन्। त्यसैले यसलाई हस्तक्षेपभन्दा सुझावको रुपमा लिनुपर्छ।
रामनारायण बिडारी, माओवादी केन्द्र :
नेपालले पञ्चशीलको आधारमा वैदेशिक नीति अपनाउँदै आएको छ। यसमा आँच आउनेगरी इयू वा अन्यको नाममा सार्वभौम सत्तामा असर परेपछि हामी एक भएर बोल्नुपर्छ। हामीले ६ वर्षभन्दा धेरै समय लगाएर बनाएको संविधान विश्वको उत्कृष्ट नै हो। यसलाई निर्वाचनको पर्यवेक्षणको नाममा आएर एउटा निकायले हटाऊ भन्न पाइँदैन। दुई तिहाई बहुमत ल्याऊ, राजा फर्काऊ, समावेशी बनाऊ वा अन्य आवश्यक परिर्वतन गर भनेर संविधानमा लेखेकै छ। यस्तो संविधान अन्य देशमा छैन। फ्रान्सको संविधानमा यस्तो छ? युरोपेली युनियनमा आबद्ध अन्य देशमा यस्तो व्यवस्था छ? सुझाव दिन पाइन्छ भनेर संसदमा साथीहरुले भनेको सुनियो, कसले दिने हो सुझाव र कहाँ दिने भन्ने कुरामो ख्याल गरिनुपर्छ। एउटा काममा लागि आएर अर्कै काम गर्नु बेइमानी हो।
उदया शर्मा पौडेल, नेकपा एमाले :
इयूको प्रतिवेदन आपत्तिजनक छ। उनीहरुले आफूले के गर्ने ख्याल नगरी टिप्पणी गरेका छन्। यो नेपालको लागि घातक छ। उनीहरुले मतदाता शिक्षा, कति प्रतिशत मत खस्यो, मतदाताले मत खसाले कि खसालेनन् भन्ने कुरा हेर्नुपर्ने थियो। तर, त्यसो नगरी संविधानको टिप्पणी गर्ने अधिकार उनीहरुलाई छैन। अन्य देशको भन्दा हाम्रो संविधान उत्कृष्ट छ। जातीय द्वन्द्व भड्काउन यस्तो कार्य भएको हो। पहिला-पहिला गरिब बस्तीमा पुगेर धारा बनाउने, अन्य नाममा धर्म परिर्वतन गर्दै आएका थिए, अहिले देशलाई अस्थिर बनाउन यस्तो हल्ला फैलाइँदै छ।
कोमल ओली, नेकपा एमाले :
शहीदप्रति मेरो सम्मान छ। सिंगो देश विविधतामा अडिएको छ। तर, यही विविधतामाथि आक्रमण हुन थालेको छ। जनताले चाहेको समृद्धिको बाटो अवरुद्ध गर्ने प्रयास सुरु भएको छ। आन्तरिक र बाह्य दुवै स्थानबाट यस्तो अभ्यास सुरु भएको हो। इयूले जस्तो प्रतिवेदन दिएको छ, त्यो यसकै एउटा रुप हो। यो अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा नेपालको छवि धमिल्याउने प्रयासस्वरुप आएको हो। हामी समृद्धिको पाइलामा अगाडि बढेका छौं। आगामी दिनहरुमा यस्ता प्रतिवेदन विभिन्न निकायबाट आउनेछन्। नेपाल र नेपालीका लागि त्यो घातक हुन्छ। त्यसैले यसको संशोधन हुन जरुरी छ।
भैरवसुन्दर श्रेष्ठ, नेकपा एमाले :
९० प्रतिशत हुँदै हाल एक सय प्रतिशतले संविधानलाई समर्थन गर्दै सपथ खाएका छन्। फेरि पनि किन हामीमाथि आक्रमण र हस्तक्षेप गर्ने प्रयास भएको छ? हाम्रो बलिदानको इतिहास ख्याल गर्न इयूलाई आग्रह गर्छु र तत्काल उक्त प्रतिवेदन सच्याउन ध्यानाकर्षण गराउँछु।
प्रमिला कुमारी, संघीय समाजवादी फोरम :
इयूको प्रतिवेदन सकारात्मक छ, यसलाई स्वीकार गर्नुपर्छ। संघीय समाजवादी व्यवस्था स्थापना गर्नु अबको लक्ष्य हो। यो कुरा इयूले समेत भनेको छ। यो संविधानमा सबै कुरा समावेश भएका छैनन्। त्यसैले यसको संशोधन हुनुपर्छ। संशोधन गरिएन भने देशको विकास हुँदैन। अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा विकासशील देशको रुपमा पनि चिनिँदैन।
उखुको मूल्य तोक्न माग
राष्ट्रियसभाको बैठकमा बोल्ने दुई सांसदले उखु किसानले भुक्तानी नपाएकोप्रति सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्।
राधेश्याम अधिकारी, नेपाली कांग्रेस :
नेपाल कृषिमा एक दशकअघि आत्मनिर्भर थियो। तत्कालीन समयमा हामी उत्पादनको निकासी समेत गर्थ्यौं। अहिले हामी कुन अवस्थामा छौं? हामी सबै कुरा आयात गर्न बाध्य छौं। चामल, गहुँ लगायतका वस्तु समेत आयात गरिरहेका छौं। फलफूल, माछा-मासु र तरकारी आयात गरिरहेका छौं। कृषिमा यस्तो अवस्था हुँदा सरकारबाट किसानका लागि कस्तो सुविधा ल्याइँदै छ? त्यसको जानकारी माग गर्छु। ९ अर्ब बराबरको उखु बिक्री गरेका किसान त्यसको भुक्तानी पाउन अनसन बसेका छन् सरकारले किन ध्यान दिएको छैन? यो अवस्था किन र कसरी आयो? उखु किसानलाई तोकेको समयमा भुक्तानी दिइँदैन भने ब्याजसहित पाउनुपर्यो।
अर्को विषय पनि यहाँ राख्छु। एक महिनामा सेयर बजार किन निरन्तर आरोलो लागेको छ? अर्थमन्त्रीको भाषणका कारण भइरहेको कुरा हल्ला सुनिएको छ। त्यसको जानकारी चाहियो। सेयर बजार अनुत्पादक क्षेत्र हो भने खारेज गरौं, होइन भने कसरी हुन्छ सुधार गरौं।
बलराम बाँस्कोटा, नेकपा एमाले :
उद्योगपतिहरु मोटाउँदै जाने तर जनता गरिब हुँदै जाने व्यवस्था जसरी कायम छ, किसानको स्तरोन्नति नभएसम्म यो समस्या समाधान हुँदैन। संविधानले पनि सबैलाई समान व्यवहार गर्ने भनेको छ। मौलिक हकमा पनि यही कुरा उल्लेख थियो। तर, किसानको बारेमा सोचिएन।
दैनिक रुपमा किसानहरु मर्कामा परेका छन्। फसलको मूल्य पाएका छैनन्, अनुदान पाएका छैनन्। उखु किसानको समस्या हेर्दा प्रस्ट हुन्छ। उखुको न्यूनतम मूल्य समेत पाएका छैनन्। पोहोर सालकै मूल्यमा बिक्री गर्दा समेत चिनी मिलका मालिकहरुले पैसा भुक्तानी गरेका छैनन्। रिले अनसन बस्नुपरेको छ। किसानहरुले उखुको मूल्य किन पाएनन्? उनीहरुको मागको बेवास्ता नहोस्।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1791984972.png)
-1786602170.png)
