काठमाडौं- बैंक तथा वित्तीय क्षेत्र सरकारले लागू गरेको योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजनामा जानका लागि अझै तयार भइसकेको छैन। योजनामा आवद्ध हुन यस क्षेत्रले राखेका माग सम्बोधन गर्न सरोकारवाला निकायले अहिलेसम्म औपचारिक छलफलसमेत सुरु गरेकाे छैन।
सामाजिक सुरक्षा योजनाप्रति बैंकर्स संघले ७ बुँदे र वित्तीय संस्था कर्मचारी संघले ६ बुँदे असहमति राखेका छन्। त्यसको प्रतिक्रियामा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले पुस ३ गते प्रेस विज्ञप्तिमार्फत् ती दुई छाता संगठनले सामाजिक सुरक्षा योजनामाथि उठाएका प्रश्नमाथि स्पष्टिकरण दिएको थियो। सोही विज्ञप्तिमार्फत् सामाजिक सुरक्षा कोषका विषयमा उठेका समस्या समाधान गर्ने आश्वासन सरकारले दिएको छ। तर, सरकारको आश्वासनप्रति उनीहरु आस्वस्त भने छैनन्।
किन कि यो विषयमा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय, सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय, नेपाल राष्ट्र बैंकलगायत सरोकारवाला निकायले बैंक तथा वित्त क्षेत्रसँग औपचारिक रुपमा छलफलसमेत गरेका छैनन्। ‘सामाजिक सुरक्षा व्यवस्थामा आवद्ध हुने विषयमा बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रका कर्मचारीको बढी चाँसो हो। राष्ट्र बैंकको निर्देशनपछि बैंकर्स संघ, वित्तीय संस्था कर्मचारीसँग आ-आफ्नो तरिकाले छलफल गरिरहेको भएपनि सबै सरोकारवाला निकाय एकै ठाउँमा राखेर पछिल्लो एक महिनायता यो विषयमा छलफल भएको छैन,’ बैंकर्स संघका निवर्तमान अध्यक्ष ज्ञानेन्द्र प्रसाद ढुंगानाले भने।
बैंकर्स संघ र कर्मचारी संघले सामाजिक सुरक्षा योजनाप्रति जनाएका विमतिका बुँदा मुलभूत रुपमा समान छन्। जसमा कर्मचारीको सेवा सुविधाको सुरक्षा ग्यारेन्टी हुनुपर्ने, निवृत्तिभरण कोष ऐन २०७५ र सामाजिक सुरक्षा कोषको कार्यविधिमा देखिएको विभेद हटाउनुपर्ने, उमेरहदमा स्पस्टता, दोहोरो करको समस्या समाधान, सहुलियतपूर्ण ऋण सुविधा, बिमा तथा औषधोपचार सुविधा, योगदानकर्ताको उमेर ६० वर्ष नपुग्दै मृत्यु भएको अवस्थामा परिवारले कोषको रकम नपाउने व्यवस्थाको अन्त्य जस्ता विषय छन्।
बैंकर्स संघ र वित्तीय संस्था कर्मचारी संघले जनाएको असन्तुष्टिप्रति श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले केही विषय स्पस्ट पारिसकेको छ भने केही विषय तत्काल सम्बोधन गर्ने भनेको छ। केही विषयमा मन्त्रालयले आफ्नो धारणा सार्वजनिक नै गरेको छैन।
मन्त्रालयले स्पष्ट पारेका विषयहरुमा कर्मचारीले खाइपाई आएको सम्बन्धमा सुविधा नघट्ने, सामाजिक सुरक्षा योजनाबाट प्राप्त हुने सेवा-सुविधा अन्य कोषको प्रतिफलसँग तुलना गर्न नमिल्ने, नेपालको सन्दर्भमा औषत आयु ७१ वर्ष रहेकाले ६० वर्षको उमेरलाई सक्रिय उमेरका रुपमा लिइएको र ६० वर्षअघि सक्रिय उमेरमा कोषमा जम्मा भएको रकम पूर्णरुपमा उपयोग गर्नु सामाजिक सुरक्षाको मूल्य-मान्यता विपरीत हुन जाने कुरा उल्लेख छ। त्यस्तै, दोहोरो करसम्बन्धी व्यवस्थाका सम्बन्धमा सम्बन्धित निकायसँग आवश्यक समन्वय गरी यस विषयलाई यथाशीघ्र स्पष्ट पारिने मन्त्रालयको भनाई छ।
कर्मचारी संचय कोष र नागरिक लगानी कोषजस्ता संस्थाले उपलब्ध गराउने कर्जा सुविधा सामाजिक सुरक्षा कोषमार्फत् पनि पाउनुपर्ने भन्ने विषयलाई मन्त्रालयले स्पष्ट पारिसकेको छ। मन्त्रालयका अनुसार ‘सामाजिक सुरक्षा कोष कर्जा प्रवाहका लागि स्थापित कोष नभए तापनि योगदानकर्ताको तत्कालको खाँचो टार्न कर्जा सुविधा उपलब्ध गराइनेछ’। यस योजनाका लागि लगानी योजनासम्बन्धी निर्देशिका तर्जुमाको प्रक्रियामा रहेको र सो नेपाल सरकारबाट स्वीकृत हुने प्रक्रियामा रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ।
तर, यो योजना अनिवार्य नभई स्वेच्छिक हुनपर्ने, निवृत्तीभरण कोष ऐन २०७५ र सामाजिक सुरक्षा कोष कार्यविधिमा रहेको विभेद हटाउनुपर्ने, सेवाबाट अवकास लिँदा पाउने उपदानबापतको रकम ५ वर्ष पुगेपछि सहजै पाउने व्यवस्था हुनुपर्ने, र औषधाेउपचार, स्वास्थ्य तथा मातृत्व सुरक्षा, दुर्घटना तथा अशक्त सुरक्षा योजनासमेत योगदानको आधारमा हुनुपर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने विषय टुंगो लागिसकेको छैन। त्यस्तै बैंकका कर्मचारी र तिनका परिवारले गर्ने बिमाका विषयमा देखिएका अस्पष्टता पनि कायमै छन।
नेपाल राष्ट्र बैंकले गत मंसिर २४ गते बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध हुन भन्दै सूचना प्रकाशित गरेको थियो। राष्ट्र बैंकले सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध हुन निर्देशनात्मक सूचना जारी गरेपछि बैकर्स संघ र वित्तीय संस्था कर्मचारी संघ दुवैले यो विषयमा राष्ट्र बैंक आफ्नो कार्य क्षेत्रभन्दा बाहिर गएर सूचना प्रकाशित गरेको आरोप लगाएका थिए।
राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता लक्ष्मीप्रपन्न निरौला पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा कसरी आवद्ध गराउने भनेर मन्त्रालय र कोषको कार्यालयले नै छलफल अगाडि बढाउनुपर्ने बताउँछन्। ‘सामाजिक सुरक्षा योजना कार्यान्वयन गर्ने जिम्मा राष्ट्र बैंकको होइन। उहाँहरुका असहमति टुंग्याउन त राष्ट्र बैंकको केहि भूमिका रहँदैन,’ निरौलाले भने, ‘तर राष्ट्र बैंकले नियमन तथा सुपरीवेक्षण गर्ने संस्थाहरुलाई सरकारले अबलम्बन गरेको नीतिमा आवद्ध हुनुहोस् है मात्र भनेको हो।’
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
