राजविराज– सामाजिक सञ्जालमा राजबिराज १२ का एक मुसहर परिवारको चुल्होसँगै बनाइएको शौचालयको तस्बिरले ध्यान खिच्यो। त्यो तस्बीरले जिल्लालाई खुल्ला दिसामुक्त क्षेत्र घोषणा गर्ने हतारोमा झुप्रोमा बस्ने सुकुम्बासी मुसहर समुदायप्रति ‘भद्दा मजाक’ गरेको सन्देश बोकेको थियो। यसबारे बुझ्न राजविराज नगरपालिका १२, सिंग्यौनस्थित मुसहरी बस्तीमा पुग्दा खुला दिसामुक्त अभियान सफल पार्ने चटारोमा मुसहर समुदायले भोगेको अप्ठ्यारो र अपमान सँगसँगै उजागर भयो।
सन् २०१७ भित्रै सप्तरीलाई खुल्ला दिसामुक्त घोषणा गर्ने योजना असफल भएपछि जिल्ला सरसफाई तथा स्वच्छता समन्वय समिति लगायतका सरोकारवालाहरु यतिबेला आक्रमक रुपमा शौचालय निर्माणमा जुटेका छन्।
चैत १६ गते जिल्लालाई खुल्ला दिसामुक्त घोषणा गर्ने अन्तिम तयारी चलिरहेको छ। बाँकी रहेका परिवारमा शौचालय निर्माणका लागि दबाब जारी छ। प्रस्तावित मिति नजिकिएसँगै जिल्ला सरसफाई तथा स्वच्छता समन्वय समितिलाई समयमै काम सक्नुपर्ने चुनौती छ। भूमिहीन र आर्थिक अवस्था कमजोर भएका परिवार भने ‘यो समस्याको पहाड कसरी पार लगाउने’ भन्ने पिरलोमा छन्।
यो पनि पढ्नुहोस्ः सप्तरीमा खुल्ला दिसामुक्त अभियान : बजेट सकियो, काम सकिएन
सप्तरी सदरमुकाम समेत रहेको राजविराज नगरपालिका १२, सिंग्यौनस्थित मुसहरीका रुनाई सदाको परिवार यिनै मध्येको एक हो। दिनदिनैको कचकच र अपमान सहन नसकेर रुनाईले भान्सामै शौचालय निर्माण सुरु गरेका छन्। ‘शौचालय बनाउनुपर्छ भन्ने बाहेक अर्को कुरै सुन्दैनन्,’ रुनाई भन्छन्, ‘अर्को ठाउँ थिएन, भन्सा छेउमै प्यान गाडेर राखेको छु। पूरा गर्न बाँकी छ।’
३ धुर ऐलानी जग्गामा आफूलगायत तीन दाजुभाईका १८ जनाको परिवार बसोबास गरिरहेको बताएका उनले अर्को विकल्प नभएपछि भान्सासँगै जोडेर शौचालय बनाउनुपरेको वाध्यता सुनाए। ‘शौचालय बनाएको यो जग्गा पनि मेरो होइन, छिमेकीले शर्तसहित दिएका छन्,’ उनले थपे, ‘शर्त पूरा गर्न नसके त्यो पनि भत्काउँछन्।’
रुनाईका अनुसार गाउँभरि नै शौचालय नबनेपछि ‘वेल’ (पानी, वातावरण तथा जीवन संस्था– डब्लुइएल) नामक संस्थाका कर्मचारी दिनहुँ धाउन थाले। सरकारी कामका लागि सिफारिस र सामाजिक सुरक्षा भत्ता रोक्ने, खुला ठाउँमा शौच गर्न जाँदा सिट्ठी बजाएर लखेट्ने, फोटो खिचेर सामाजिक सञ्जालमा हाल्ने तथा अपमानित गर्ने काम सामान्यझैं बन्यो।
यो पनि पढ्नुहोस्ः सप्तरीमा नागरिकको सार्वजनिक अपमान, खुला ठाउँमा पिसाब गरेको भन्दै माला लगाएर बजार घुमाइयो
‘यति गर्दा पनि पार नलागेपछि प्रहरी लिएर आउने र भान्सामै बसेर खाना पकाउन अवरोध गर्न थाले,’ उनले आफ्नो अप्ठ्यारो सुनाए, ‘बालबच्चालाई भोकै राख्नुभन्दा जसोतसो गुजारा गरौंला भनेर छिमेकीसँग कुरा मिलाएर यही विकल्प रोजेँ।’ उनका अनुसार शौचालय चाहिने कुरामा समुदायका सबैलाई जानकारी छ, तर कहाँ बनाउने भन्ने पिरलो त्यो भन्दा टड्कारो छ।
यो पनि पढ्नुहोस्ः सप्तरीमा खुला दिसामुक्त अभियान : विपन्नहरुको सार्वजनिक अपमान
चारैतिरबाट घेरिएको करिब साढे ६ कट्ठा जग्गाका लागि बाटो दिने शर्तमा छिमेकी शिवनारायण यादवले आफूलाई शौचालय बनाउन जग्गा दिएको उनले जानकारी दिए।
रुनाई मात्र होइन, राजबिराजका करिब ६० घर मुसहर परिवारको समस्या यही हो। चार–पाँच पुस्तादेखि बसोबास गर्दै आएका मुसहरहरुलाई यतिबेला शौचालय कसरी बनाउने? भन्दा पनि शौचालय कहाँ बनाउने भन्ने समस्या ठूलो छ। केहीले आफ्नो झुप्रोसँगै बाहिर शौचालय बनाए पनि त्यसको निकास खुला छ, सुरक्षित गर्न सकेका छैनन्।
‘जसरी पनि शौचालय बनाउनै पर्छ भन्छन्,’ स्थानीय बहुरी सदाले भने, ‘उनीहरुले भने जस्तो गर्न नसक्दा आकाशमुनिको बास भयो।’ गरिब र असहाय परिवारका लागि जनता आवास कार्यक्रम मार्फत पाएको घर पनि शौचालय बनाउन नसकेकै कारण रोकिएको उनले पीडा सुनाए। ‘शौचालय नबनाई घर बनाउन पाइँदैन भन्छन्,’ उनले थपे, ‘मिस्त्रीलाई काम गर्नै दिएनन्, अहिले घर न घाटको भएको छु।’ नयाँ घर बनाउन, भएको झुप्रो पनि भत्काएकाले खुल्ला आकाशमै परिवारको जीवन निर्वाह भइरहेको उनी बताउँछन्।
यही दबाब र अपमान सहन नसकेर शौचालय बनाउन खोज्दा फागुन २५ गते स्थानीय शनिचर सदा, रुवी सदा, सोमनी सदा र ममतादेवी सदामाथि कुटपिट भयो। आफ्नो नम्बरी जग्गामा शौचालय बनाएको भन्दै स्थानीय केही व्यक्तिले उनीहरुलाई कुटपिट गरे। त्यस विरुद्ध पीडितहरुले जिल्ला प्रशासन कार्यालय र जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा हारगुहार पनि गरे। तर, जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा भएको पटक–पटकको छलफलपछि मुद्दालाई मिलापत्रमा टुंग्याइयो।
वेल संस्थाका जिल्ला संयोजक दीपक श्रेष्ठले पनि कुटपिटको मुद्दा मिलापत्र गराइएको बताए। कुटपिटमा परेकाहरुलाई शौचालय बनाउन दिने शर्तमा मुद्दालाई मिलापत्र गराइएको उनको भनाइ छ। भान्सा कोठमा शौचालय निर्माण गरेको र स्थानीयबासीलाई दुःख दिएको विषयमा भने आफूलाई जानकारी नभएको उनले बताए। ‘हामीले लोकल कर्मचारी खटाएका छौं, सबै कुरा उनीहरुलाई नै थाहा हुन्छ,’ श्रेष्ठ पन्छिन खोज्दै भने।
कुल १ लाख १९ हजार ६ सय ८२ घरधुरीमा शौचालय निर्माण सम्पन्न गरी चैत्र १६ मा जिल्लालाई खुल्ला दिसामुक्त घोषणा गर्ने योजना रहेको जिल्ला सरसफाइ तथा स्वच्छता समन्वय समितिको कार्यालयले जनाएको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1791645793.png)
-1786602170.png)
