काठमाडौं- कैलालीको टीकापुर काण्डका मुख्य आरोपी रेशमलाल चौधरीले भूमिगत रुपमै चुनाव लडे र कैलाली-१ बाट प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा भारी मतले विजय हासिल पनि गरे। गत फागुन १४ गते जिल्ला अदालत कैलालीमा आत्मसमर्पण गरेका उनी अहिले थुनामा छन्।
२०७२ भदौ ७ मा वरिष्ठ प्रहरी उपरीक्षक लक्ष्मण न्यौपानेसहित ८ जनाको मृत्यु भएको टीकापुर घटनाका मुख्य योजनाकार मानिएका चौधरीलाई अदालतले थुनामा राख्ने आदेश दिएको थियो। थुनामै अनसनरत उनी बिरामी परेका कारण काठमाडौं ल्याइयो। नवनियुक्त गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले वीर अस्पतालमै जुस पिलाएर चैत २ गते अनसन तोडाए।
यसपछि विभिन्न टीकाटिप्पणी सुरु भएका छन्। कतै सरकारले मुद्दा फिर्ता लिने त होइन?
तर चौधरीको मुद्दा सरकारले चाहेर पनि फिर्ता नहुने सर्वोच्च अदालतका दर्जनौं नजिरले देखाएका छन्। कानुनविद्हरु पनि यही तर्क गरिरहेका छन्।
सर्वोच्च अदालतले विगतमा गरेका फैसलाका नजिरहरुले पनि सरकारले मुद्दा फिर्ता लिन नपाउने कानुनविद् बताउँछन्। चौधरीको मुद्दा फिर्ता लिने मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरे पनि उक्त निर्णय सर्वोच्च अदालतका दर्जनौ नजिरसँग बाझिने देखिएको छ।
बालकृष्ण ढुंगेलदेखि २ सय १७ जनाको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतको ५ जना न्यायाधीश संलग्न संवैधानिक इजलाशले गरेको फैसलासँग उक्त निर्णय बाझिने देखिन्छ।
संवैधानिक इजलाशले कर्तव्य ज्यान मुद्दा सरकारवादी मुद्दा हुने भएकाले फिर्ता लिन नमिल्ने भनेकाले चौधरीको हकमा सरकारले जिल्ला अदालतको फैसलाअघि केही गर्न सक्ने देखिँदैन। जिल्ला अदालतले सफाइ दिएमात्र सरकारले चौधरीलाई सांसदको रुपमा सपथ गराउने र संसद भवन प्रवेश गराउन सक्नेछ।
यस्ता छन्, सर्वोच्चका चर्चित नजिर
नजिर १
२०६४ जेठ २३ गते साँझ छिमेकमा एक युवा पिटिएको देखेपछि रोक्न गएका सुन्दरपुर–९ शिवनगर, महोत्तरीका रामकैलाश मण्डलले आफ्नै ज्यान गुमाए। मण्डलको मृत्युपछि भाइ विश्वेश्वर मण्डल धानुकले रामदुलार यादव, रामनन्दन यादव, वीरेन्द्र यादव, विश्वेश्वर राय यादव, रामतोलादेवी यादव, विशाल यादव लगायतविरुद्ध प्रहरीमा किटानी जाहेरी दिए।
जिल्ला अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेकै बेला २०६८ फागुन १६ मा सरकारले राजनीतिक प्रकृतिको भन्दै यो मुद्दा फिर्ता लिने निर्णय गर्यो। त्यसविरुद्ध विश्वेश्वर २०६८ चैत २० मा सर्वोच्च गएका थिए। उक्त रिटमा अन्तिम सुनुवाइ गर्दै २०७१ पुस ३० मा सर्वोच्चले सरकारी निर्णय गैरकानुनी भएको कार्यान्वयनमा रोक लगायो।
नजिर २
२०६८ भदौ १० मा कविलास गाविस, चितवनका सञ्जय लामाको गोली हानी हत्या गरेको अभियोगमा तरुण दल चितवनका सभापति शिव पौडेलसहित १२ जनाविरुद्ध प्रहरीले जिल्ला अदालतमा मुद्दा चलायो। कारागारभित्रै २० मंसिरमा आक्रमणमा परी घाइते भएका पौडेलको १ पुसमा मृत्यु भयो। त्यसविरुद्ध नेपाली कांग्रेस आन्दोलनमा उत्रियो। दबाबका कारण १६ फागुनमा सरकारले उनीसहित लामा हत्याकाण्डका सबै अभियुक्तको मुद्दा फिर्ता लिने निर्णय गर्यो।
यो निर्णयविरुद्ध लामाकी पत्नी सरिताकुमारी मोक्तान चैत १ मा सर्वोच्च पुगिन्। उक्त मुद्दामा फैसला गर्दै सर्वोच्चले मन्त्रिपरिषद्ले स्वेच्छाचारी रुपमा मन लागेको मुद्दा फिर्ता लिन नसक्ने फैसला सुनायो।
नजिर ३
माओवादी नेता बालकृष्ण ढुंगेलको कर्तव्य ज्यान मुद्दा फिर्ता लिने भन्दै बाबुराम भट्टराई सरकारले मुद्दा फिर्ताको निर्णय गर्यो। उक्त निर्णयविरुद्ध पीडित पक्षकी सावित्री श्रेष्ठले सर्वोच्चमा रिट दायर गरिन्। ढुंगेलद्वारा हत्या गरिएका उज्जनकुमार श्रेष्ठ र गणेश श्रेष्ठकी दिदी सावित्रीले हत्या मुद्दा सर्वोच्चबाटै फैसला भएको अवस्थाका कार्यान्वयन हुनुपर्नेमा माफी दिन नमिल्ने जिकिर गरिन्।
उक्त मुद्दामा फैसला सुनाउँदै सर्वोच्चको संवैधानिक इजलाशले मुद्दा फिर्ता लिने निर्णय गैरकानुनी भएको फैसला सुनायो। सर्वोच्चको उक्त फैसलापछि पक्राउ परेका ढुंगेल हाल डिल्लीबजार कारागारमा सजाय भोगिरहेका छन्।
नजिर ४
२०६८ फागुन १६ गते मन्त्रिपरिषद्ले हत्यादेखि बलात्कारसम्मको आरोपमा जिल्ला अदालतमा विचाराधीन २ सय २७ जना आरोपितको मुद्दा फिर्ता लिई राष्ट्रपति मार्फत माफी दिने निर्णय गर्यो। उक्त निर्णयविरुद्ध अधिवक्ता माधवकुमार बस्नेत चुनौती दिँदै सर्वोच्चमा मुद्दा दायर गरे। सरकारले मन लागेको व्यक्तिलाई बिनामापदण्ड बलात्कार जस्तो जघन्य अभियोग लागेको व्यक्तिको मुद्दा फिर्ता नहुने भएकाले रोक्न माग गरे। उनको रिटमा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलाशले सरकारको निर्णय गैरकानुनी भएको फैसला सुनायो। सरकाले मुद्दा फिर्ता लिने भनी गरेको निर्णय तत्काल रोक्नसमेत भन्यो।
२०६८ फागुन १६ गते बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारले २ सय २७ जनाको मुद्दा फिर्ता लिने निर्णय गर्यो। निर्णय खारेजीको माग गर्दै पीडितहरु सर्वोच्च पुगे। सरिताकुमारी मोक्तान, रुपिया देवी, बेचनीदेवी महतो सुँडी र विश्वेश्वर मण्डल धानुकले पनि आफूसम्बद्ध मुद्दा फिर्ता लिने मन्त्रिपरिषद्का विभिन्न निर्णयविरुद्ध सर्वोच्चमा मुद्दा दायर गरेका थिए।
नजिर ५
सरकारले विभिन्न समयमा आफूखुसी मुद्दा फिर्ता लिन थालेपछि त्यसलाई निश्चित मापदण्ड र कानुन निर्माण हुनुपर्ने माग गर्दै अधिवक्ता प्रकाशमणि शर्माले २०६८ साउन ११ गते रिट दायर गरे। मुद्दा फिर्ता लिँदा सरकारी वकिल र मुद्दा चलेको अदालतको पनि सहमति हुनुपर्ने माग उक्त रिटमा गरिएको थियो। उक्त रिटमा फैसला गर्दै सर्वोच्चले मुद्दा फिर्ता कुनै निश्चित कानुनको र मापदण्डको आधारमा हुनुपर्ने भन्दै कानुन बनाउन फैसला सुनायो।
पुस ३० गते संवैधानिक इजलाशले सुनाएको उक्त फैसलाले मुद्दा फिर्ता सरकार वा राजनीतिक दलको अधिकार नभएको समेत भनिएको छ। यी मुद्दामा जघन्य अपराधलाई राजनीतिक आवरण दिएर मुद्दा फिर्ता लिने सरकारी निर्णय बदर हुने भनिएको छ।
०००
प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठको नेतृत्वको सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले गरेको फैसलामा दलको स्वेच्छाचारिताका कारण मुद्दा फिर्ता हुन नसक्ने समेत भनिएको थियो। हरेक पटक मुद्दा फिर्ता लिनेगरी मन्त्रिपरिषद्बाट गरेको निर्णय अदालतले प्रतिपादन गरेको नजिर, सिद्धान्त र मन्त्रिपरिषद्को आफ्नै मापदण्ड अनुरूप नभई दलको सिफारिसमा नितान्त राजनीतिक आधारमा भेदभावपूर्ण भएको भनिँदै आएको छ।
यी ५ नजिरमा विभिन्न अदालतमा विचाराधीन रहेका त्यस्ता मुद्दा कानुन बमोजिम कारबाही र किनारा गर्नू भनी संवैधानिक इजलाशले परमादेशसमेत जारी गरेको छ। लामो न्यायिक प्रक्रियाबाट स्थापित भएका मान्यताहरू अदालतले नै बदर नगर्दासम्म कायम रहने भएकाले सरकारले चाहेर पनि मुद्दा फिर्ता लिन नसक्ने वरिष्ठ अधिवक्ता पूर्णमान शाक्यको तर्क छ।
‘कसैलाई मन लाग्दैमा वा दबाब दिएर मुद्दा फिर्ता लिने कुरा होइन,’ शाक्यले भने, ‘त्यसका लागि मापदण्ड र जिल्ला अदालतको अनुमति आवश्यक हुन्छ र फिर्ता लिने मुद्दा विशुद्ध राजनीतिक प्रतिशोधमा लगाइएको हुनुपर्दछ।’
अर्का वरिष्ठ अधिवक्ता सतिशकृष्ण खरेल पनि चौधरीको मुद्दा फिर्ता नहुने बताउँछन्। मुद्दा फिर्ता नभई जिल्ला अदालतले के गर्छ त्यही हुने उनको तर्क छ। 'यसको उचित समाधान नै अदालती प्रक्रिया हो,' उनले भने, 'अन्य कुराहरूको कानुनी अर्थ छैन।'
टीकापुर घटनाको मुद्दा फिर्ता लिन नमिल्ने जिकिर गर्दै सर्वोच्चमा समेत मुद्दा विचाराधीन छ। अधिवक्ता कपिल ढकालले दायर गरेको रिटमाथि १६ गते संवैधानिक इजालशमा सुनुवाइ हुँदैछ।
२०७३ सालमा पनि सरकारले कैलाली घटनाको मुद्दा फिर्ता लिने तयारी गरेको थियो। मुद्दा फिर्ताका लागि महान्यायाधीवक्ता कार्यालयको राय लिँदा कार्यालयले मुद्दा फिर्ता लिन नमिल्ने राय दिएको थियो। सरकारी वकिलको उक्त रायपछि सार्वजनिक अपराधसम्बन्धी मुद्दा फिर्ता लिन नमिल्ने राय तत्कालीन गृह सहसचिव यादव कोइरालाले सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएका थिए।
नेपाल सरकारवादी भई चलाइएका मुद्दा फिर्ता लिनेसम्बन्धी कार्यविधि २०७१ अनुसार जघन्य किसिमका मुद्दा फिर्ता लिन मिल्दैन। गृहको प्रस्तावपछि उक्त समयमा मुद्दा फिर्ता असफल भएको थियो। सर्वोच्च अदालतका दर्जनभन्दा धेरै नजिरविपरीत हुने भन्दै ती मुद्दा फिर्ता रोकिएको थियो।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1787723619.jpg)
-1786602170.png)
