काठमाडौं– प्रभावकारी नभएको भनेर आलोचना खेप्दै आएको सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले करिब ६ वर्षमा जम्मा ३८ वटा मुद्दा दायर गरेको छ। विभागले अधिकांश अनुसन्धानलाई तामेलीमा राखेको छ।
विभागले यो अवधिमा १ अर्ब २६ करोड ७१ लाख ८० हजार ६ सय ९१ रुपैयाँ बिगो माग दाबी गरेको छ।
हालसम्म विभागमा १ हजार १ सय १८ उजुरी परेकोमा ३८ वटा अभियोगमा मुद्दा दायर भएको विभागका सूचना अधिकारी विनोद लामिछानेले बताए। दायर भएका मुद्दामध्ये हालसम्म २३ वटाको फैसला भइसकेको उनले बताए। ‘फैसला भएकामध्ये १९ वटा विभागको पक्षमा फैसला भएको छ,’ उनले भने।
२३ वटा फैसला भएको मुद्दामा प्रतिवादीलाई ४१ करोड ८९ लाख ९२ हजार १ सय २५ रुपैयाँ जरिवाना तिराएको विभागले जनाएको छ। उक्त मुद्दाबाट सुरु अदालत अर्थात् विशेष अदालतको आदेशबाटै ११ करोड ९४ लाख रुपैयाँ जफत गरिएको छ।
उजुरी परेका मध्ये ३८ वटा उजुरीको मुद्दा दायर भए पनि अन्य ८ सय ८ उजुरी जाँचबुझ तथा अनुसन्धानका क्रममा रहेको विभागले जनाएको छ। त्यस्तै, २ सय ७१ उजुरीको जाँचबुझ सम्पन्न भएको लामिछानेले बताए।
चालू आर्थिक वर्षको ८ महिनासम्ममा विभागमा १ सय १ उजुरी परेका छन्।
विभागमा मुख्य उजुरी वित्तीय जानकारी इकाइ, कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकाय (प्रहरी, सरकारी वकिल, लागू औषध अनुसन्धान ब्युरो), व्यक्तिगत तथा नियामक निकाय रहेको लामिछानेले बताए। विभागले प्रहरीकै सहयोगमा गुन्डा नाइकेको सम्पत्ति लगायतमा अनुसन्धान गरी मुद्दा दायर गरेको थियो।
विभागलाई सरकारी तथा गैरसरकारी जोसकुै व्यक्तिलाई अनुसन्धान गर्न सक्ने अधिकार भए पनि प्रभावकारी ढंगले काम गर्न नसकेको भनेर आलोचना हुँदै आएको छ।
२०६८ साल असार ३१ मा अर्थमन्त्रालय मातहत रहने गरी विभागको स्थापना भएको हो। काम प्रभावकारी नभएको भन्दै हाल सिधैं प्रधानमन्त्रीको मातहत विभागलाई लैजाने तयारी भइरहेको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1791107799.jpeg)
-1786602170.png)
