काठमाडौं- कर्मचारी समायोजन ऐन र नियमावली तयार भएसँगै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालयले कर्मचारी समायोजन प्रक्रियामा सक्रिय भएको छ।
सरकारले संघीय व्यवस्थामा स्थानीय तह, प्रदेश र संघमा समायोजन हुने कर्मचारीको खाका र योग्यता तय गर्नेछ। त्यसका लागि प्रधानमन्त्री कार्यालयले ६ सदस्यीय सर्वेक्षण समिति समेत गठन गरिसकेको छ। सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिवको संयोजकत्वमा रहेको सो समितिमा प्रधानमन्त्री कार्यालय, अर्थ, कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला सामान्य प्रशासन र अन्य सम्बन्धित मन्त्रालयका सह-सचिव सदस्य छन्।
समितिले ६ महिनाभित्र आफ्नो प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पेश गर्नेछ। उक्त समितिले दरबन्दी, अस्थायी कर्मचारी, सेवा क्षेत्र परिर्वतन र पद मिलानबारे समेत सुझाव दिनेछ। सोही सुझाव अनुसार सरकारले कर्मचारीको समायोजन गर्नेछ।
प्रधानमन्त्री कार्यालयका अनुसार, कर्मचारी समायोजनका लागि करिब १ वर्षको समय लाग्नेछ। समितिको प्रतिवेदन अनुसार हाल कार्यरत रहेका कर्मचारीलाई विभिन्न स्थानमा पठाइनेछ। तोकिएको स्थानमा नजाने कर्मचारीबारे पनि समितिको प्रतिवेदनको आधारमा निर्णय हुने प्रधानमन्त्री कार्यालयका उपसचिव गोकुल बस्नेतले बताए।
कर्मचारी समायोजन जटिल भएकाले त्यसको व्यवस्थापन प्रधानमन्त्री कार्यालयले सुरु गरेको बस्नेतले बताए।
संसदले गत असोजमा लामो विवादपछि कर्मचारी समायोजन विधेयक पारित गरेको थियो। करिब २ वर्ष विकास समितिमा रोकिएको विधेयक पारित हुँदै ऐनको रुपमा असोज २० गते जारी भएको थियो।
के थियो ऐनमा?
कर्मचारी समायोजन ऐनमा समायोजनमा जान नचाहने कर्मचारीलाई बढीमा १० वर्षको सेवा-सुविधा थपेर बढीमा सात वर्षको निवृत्तिभरण एकमुष्ठ दिएर स्वेच्छिक अवकाश दिइने उल्लेख थियो। तर, एक तह स्वतः बढुवा नहुने प्रावधान राखिएको थियो।
जुनसुकै सेवा र समूहका कर्मचारीलाई पनि प्रदेश र स्थानीय तहमा सरकारले खटाउन सक्ने ऐनमा उल्लेख थियो। खटाइएका दरबन्दीमा नजाने कर्मचारीलाई स्पष्टीकरणको मौका दिइने र लोकसेवा आयोगको परामर्श लिएर मात्र हटाउन सकिने व्यवस्था ऐनमा उल्लेख छ।
यसअघि संसद् सेवाका कर्मचारी निजामतीमा जान नसक्ने कानुनी व्यवस्था थियो। पारित विधेयकले उक्त व्यवस्था खारेज गरेको छ।
कर्मचारी समायोजन भइसकेपछि पाँच वर्षसम्म सरकारले खटाएको ठाउँमा अनिवार्य रुपमा बस्नुपर्नेछ। त्यसपछि भने सरुवा हुन सक्नेछन्। अस्थायी कर्मचारीको हकमा एक पटक उमेरहद कायम नगरी लोकसेवा आयोगको परीक्षामा सहभागी गराउने व्यवस्था गरिएको थियो।
के छ समायोजन नियमावलीमा?
ऐन निर्माण भएको करिब ५ महिनापछि सरकारले कर्मचारी समायोजन नियमावली निर्माण गरेको हो। गत फागुन २८ गते नियमावली राजपत्रमा प्रकाशित हुँदै लागू भएको छ।
नियमावलीले कर्मचारी समायोजन नभएसम्म सरकारी सेवाका कर्मचारीलाई काममा खटाउन सक्ने व्यवस्था गरेको छ। नियमावलीले कर्मचारी समायोजनका लागि सर्वेक्षण र समन्वय समिति निर्माण हुने परिकल्पना गरेको छ। सर्वेक्षण समितिले देशभर समायोजन हुने कर्मचारीबारे प्रतिवेदन निर्माण गर्ने र समन्वय समितिले अद्यावधिक अभिलेख तयार गरी मन्त्रालय, आयोग, सचिवलाय वा कार्यालयका सचिवहरुलाई निर्देशन दिने उल्लेख छ।
समायोजनका लागि प्रदेश र स्थानीय तहका बीचमा आवश्यक पर्ने संगठन, संरचना तथा दरबन्दी कायम गर्ने विषयमा समेत समन्वय गर्ने नियमावलीमा उल्लेख छ। समायोजन प्रक्रियाको अनुगमन र त्यस सम्बन्धी निर्देशन दिने अधिकार समेत नियमावलीले यो समितिलाई दिएको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
