काठमाडौं- निर्वाचनबाट संघीयता कार्यान्वयनमा गए पनि त्यसका लागि आवश्यक अनुभवी कर्मचारी भने पाउन मुस्किल देखिएको छ।
फरक–फरक सेवा र संघबाट प्रदेशमा कर्मचारी जान नचाहने प्रवृत्तिका कारण यस्तो अभाव देखिएको हो। प्रदेशसभाको निर्वाचनपछि सात वटै प्रदेशमा मुख्यमन्त्री नियुक्त भए पनि त्यहाँ काम गर्ने अनुभवी कर्मचारीको भने अभाव देखिएको छ।
प्रदेश संसद् सञ्चालनका लागि अनुभवी कर्मचारी पठाउन प्रधानमन्त्री कार्यालयले संघीय संसद् सचिवालयलाई १४ जना कर्मचारी पठाइदिन औपचारिक रुपमा पत्र नै लेखेको थियो। तर, सचिवालयले मागिएका कर्मचारी पठाउन नसकिने बताएको छ।
आइतबार प्रदेशसभा र सामान्य प्रशासनले माग्दा कर्मचारी उपलब्ध हुन नसकेपछि सोमबार प्रधानमन्त्री कार्यालयले नै पत्र लेखेर संघीय संसद् सचिवलायसँग केही समयका लागि प्रदेशसभा सञ्चालनको लागि अनुभव भएका अधिकृतहरुको माग गरेको थियो।
प्रदेशका मुख्यमन्त्री र सभामुखले प्रधानमन्त्री एवं संघीय संसदका सभामुखलाई भेटेर केन्द्रका अनुभवी कर्मचारी पठाइदिन आग्रह गरेका थिए। सोही अनुसार प्रत्येक प्रदेशमा २ जनाका दरले यस्ता अधिकृतहरु उपलब्ध गराइदिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको निर्देशनमा सचिवालयलाई पत्र लेखिएको थियो। तर, संघीय संसद् सञ्चालनकै लागि कर्मचारी नपुग्ने अवस्थामा प्रदेश संसदका लागि कर्मचारी पठाउन नसकिने संसद् सचिवालयको भनाइ आएको छ।
सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबाट खटिएका कर्मचारीले प्रदेशसभा सञ्चालन गर्न नसकेको भन्दै सरकारले सात वटै प्रदेशमा संघीय संसदबाट २ जनाका दरले अनुभवी कर्मचारी पठाउन चाहेको थियो।
संघीय संसद् सचिवालयका प्रवक्ता भरतराज गौतमले प्रदेशसभामा अनुभवी कर्मचारी आवश्यक भएको जानकारीमा आएको तर अनुभवी कर्मचारी सचिवालयमै अभाव रहेको बताए।
‘प्रदेशसभाका सुरुका बैठकमा केन्द्रबाट गएर संसद् बैठक सञ्चालनमा सहयोग गरेका थियौं’ प्रवक्ता गौतमले भने, ‘तर, प्रदेशमा छुट्टै संसद् सेवाको व्यवस्था नभएकाले कर्मचारी जान समस्या देखिएको छ।’
संघीय संसद् दुई सदनात्मक भएकाले यहाँबाट कर्मचारी अन्य स्थानमा पठाउन समस्या रहेको गौतमले बताए।
संसद् सचिवालयका एक अधिकृतले संघीय संसदबाट पठाउने कर्मचारीको करिअर र सेवा-सुविधाको विषयमा स्पष्ट व्यवस्था नगरे जान नसकिने बताए।
‘संसद् सेवामा प्रवेश गरेका कर्मचारी प्रशासनिक सेवामा गएर कसरी काम गर्न सक्छन्? उनीहरुको करिअर र सेवाका विषयमा सरकारले स्पष्ट व्यवस्था गर्नुपर्छ’, उनले भने।
संघीय संसद् सचिवालयमा हाल करिब ३ सय कर्मचारीको दरबन्दी छ। जसमा ३४ जना अधिकृत तहमा कार्यरत छन्। ४० जनाको कोटा भए पनि उक्त पूर्ति हुन नसकेको जनाइएको छ।
प्रतिनिधिसभासँगै अब राष्ट्रियसभाको सञ्चालन र विभिन्न समितिको बैठकका लागि संघीय संसदमै कर्मचारी अपुग हुने अवस्थामा प्रदेश संसदमा कर्मचारी पठाउन नसकिने संसद् सचिवालका एक अधिकृतले बताए।
प्रादेशिक सरकारले प्रदेश संसद् सञ्चालनका लागि केन्द्रबाट २/२ जनाका दरले अधिकृत तहका कर्मचारी पठाउन माग गर्दै प्रधानमन्त्रीका साथै सभामुखको ध्यानाकर्षण गराएका छन्। प्रधानमन्त्री ओलीले संघीय संसदका कर्मचारी प्रदेशमा पठाउँदा कर्मचारी समायोजनमा संसदका कर्मचारी समेत समावेश गर्न निर्देशन दिइसकेका छन्।
बुधबार प्रधानमन्त्रीले सात वटै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीलाई राजधानीमा बोलाएका छन्। सो बैठकमा पनि अनुभवी कर्मचारी माग गर्ने तयारी मुख्यमन्त्रीहरुले गरेका छन्।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1791107799.jpeg)
-1786602170.png)
