काठमाडौं– सरकारको मुख्य प्राथमिकतामा रहेका राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा खर्च ज्यादै न्यून भएको छ। अर्थमन्त्रालयको अर्धवार्षिक बजेट समीक्षा प्रतिवेदन अनुसार छुट्याएको बजेटमध्ये चालू आर्थिक वर्षको पुस मसान्तसम्ममा १८ दशमलव ९२ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको छ।
राष्ट्रिय गौरवका आयोजनालाई यस वर्ष ६३ अर्ब ७० करोड ५४ लाख ४४ हजार रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको मा ६ महिनासम्ममा जम्मा १२ अर्ब ५ करोड ३५ लाख ६७ हजार रुपैयाँ मात्र खर्च भएको छ।
सरकारले आर्थिक वर्ष २०६८/६९ देखि विभिन्न १७ वटा आयोजनालाई राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाका रुपमा वर्गीकरण गरेकोमा आर्थिक वर्ष २०७०/७१ मा ४ वटा आयोजना थप गरी २१ वटा आयोजनालाई प्राथमिककताका साथ कार्यान्वयनमा ल्याएको छ।
गौरवका आयोजनाहरुको लक्ष्य अनुसार निमार्णले गति लिन सकेका छैनन्। निर्धारित समयमा अधिकांशले संशोधित समय थप गरेका छन्। २१ वटा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको प्रगति कस्तो छ त?
१. मध्यपहाडी लोकमार्ग (पुष्पलाल लोकमार्ग)
चालू आर्थिक वर्षमा मध्यपहाडी लोकमार्गका लागि ४ अर्ब २ करोड ८३ लाख ७१ हजार रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएकोमा समीक्षा अवधिसम्ममा १ अर्ब ८ करोड रुपैयाँ मात्र खर्च भएको छ। जुन विनियोजित बजेटको २६ दशमलब ८१ प्रतिशत मात्र हो।
२०६४/६५ देखि शुरुवात भएको आयोजना २०७४/७५ मा सम्पन्न हुने अनुमान गरिएकोमा संशोधित कार्यतालिका अनुसार २०७७/८८ मा सम्पन्न हुने लक्ष्य लिइएको छ।
चालू आर्थिक वर्षमा ६४ किलोमिटर कालोपत्रे गर्ने, ४१ किलोमिटर ग्राभेल गर्ने र १६ वटा पुल निमार्ण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य रहेको थियो। जसमा समीक्षा अवधिसम्म ६ किलोमिटर सडक कालोपत्रे, ३५ किलोमिटर ग्राभेल र ३ वटा पुल निमार्ण सम्पन्न भएको छ।
०७३/७४ सम्ममा लोकमार्गको १७ सय ७६ किलोमिटर सडकको ट्रयाक खुलिसकेको थियो। यस्तै १ सय २५ किलोमिटर ग्राभेल र ४ सय ४५ किलोमिटर कालोपत्रे भइसकेको थियो। लोकमार्गमा पर्ने १ सय १० वटा पुल मध्ये ४० वटा पुल निर्माण सम्पन्न भइसकेको थियो।
२. मेलम्ची खानेपानी आयोजना
चालू आर्थिक वर्षमा नै निमार्ण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिइएको मेलम्ची खानेपानी आयोजनाका लागि सरकारले यस वर्ष ५ अर्ब ९८ करोड ४९ लाख २९ हजार रुपैयाँ बजेट विनियोजित गरेको छ। पुस मसान्तसम्ममा १ अर्ब २४ करोड ४५ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ। जुन २० दशमलव ७९ प्रतिशत हो।
हालसम्म आयोजनाको भौतिक प्रगति ९३ प्रतिशत र वित्तीय प्रगति ८५ दशमलव ९८ प्रतिशत रहेको समीक्षा प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
लामो समयदेखिको उपत्यकाबासीको खानेपानीको समस्या समाधानका लागि बहुप्रतिक्षीत मेलम्ची आयोजना सम्पन्न हुने अवस्थामा पुगेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
काठमाडौं उपत्यकाको खानेपानी समस्या समाधान गर्ने उद्देश्यसहिति मेलम्ची खानेपानी आयोजना आर्थिक वर्ष २०५८/५९ मा सुरु भएको थियो। दैनिक १७ करोड लिटर पानी राजधानी भित्रिने यो आयोजनाको मुख्य सुरुङ निर्माणको ठेक्का पाएको कम्पनीले काम नगरेपछि ठेक्का रद्द गरी २०७० असारमा पुनः ठेक्का सम्झौता भएको थियो।
निर्माण व्यवसायीको कमजोर व्यवस्थापन, उपकरण तथा जगेडा सामानमा कमी, जनशक्ति व्यवस्थापनमा कमजोरी, काठमाडौं उपत्यकामा पाइप बिछ्याउन भएको ढिलाइ आदि कारणले आयोजना निर्माणमा कठिनाइ उत्पन्न भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
३. सिक्टा सिँचाइ आयोजना
बाँकेमा रहेको यस आयोजनाका लागि चालू अर्थिक वर्षमा १ अर्ब ५८ करोड ७१ लाख ५९ हजार रुपैयाँ विनियोजन भएको छ। जसमध्ये ४४ करोड ५३ लाख ७ हजार रुपैयाँ मात्र खर्च भएको छ। जुन विनियोजित रकमको २८ दशमलव ०६ प्रतिशत हो।
२०६२/६३ बाट निमार्ण शुरु भएको आयोजनाको अनुमानित लागत १२ अर्ब ८० करोड १७ लाख ३९ हजार रुपैयाँ रहेकोमा अपुग हुने देखिएपछि संशोधित अनुमानित लागत २५ अर्ब २ करोड पुगेको छ। हाल आयोजनाको भौतिक प्रगति ५५ दशलव ८ प्रतिशत र वित्तीय प्रगति ५२ दशमलव ९ प्रतिशत छ।
आयोजना २०७१/७२ मा निमार्ण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिइए पनि सम्पन्न नभएपछि २०७६/७७ सम्म सम्पन्न गर्ने संशोधित लक्ष्य लिइएको छ।
बाँकेको अगैयास्थित राप्ती नदीमा ब्यारेज निर्माण भइरहेको सिक्टा सिँचाइ आयोजना ४५ दशलमब २५ किलोमिटर लामो छ।
४. रानीजमरा कुलरिया सिँचाइ आयोजना
कर्णाली नदी परम्परागत प्रणालीमा सञ्चालित रानीजमरा र कुलरिया सिँचाइ प्रणालीलाई सुदृढीकरण गर्ने र सिञ्चत क्षेत्र विस्तार गर्ने लक्ष्य सहित यो आयोजना आर्थिक वर्ष २०६४/६५ मा सुरु भएको हो।
२०७५/७६ मा निमार्ण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिइएको आयोजनालाई चालू आर्थिक वर्षमा १ अर्ब ९७ करोड ८ लाख ३२ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। जसमध्ये पुस मसान्तसम्ममा ७६ करोड ६६ लाख १६ हजार रुपैयाँ खर्च भएको छ। आयोजनाका लागि सम्पूर्ण लागत अनुमान १२ अर्ब ६३ करोड गरिएकोमा अपुग भई संशोधित बजेट १२ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ पुगेको छ।
आयोजनाबाट कैलालीको ३८ हजार ३ सय हेक्टर जमिनमा सिँचाइ सुविधा पुग्नेछ।
५. भेरी बबई डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजना
चालू आर्थिक वर्षमा ८८ करोड ८० लाख रुपैयाँ विनियोजन भएको यस आयोजनामा समीक्षा अवधिसम्ममा ५५ करोड ६२ लाख रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ। जुन विनियोजित बजेटको ६२ दशमलव ६४ प्रतिशत हो।
बर्दियामा सिँचाइ सुविधा पुर्याउने उद्देश्यले २०६८/६९ मा निमार्ण शुरु भएको आयोजना २०७७/७८ सम्म सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिइएको छ। यस वर्ष आयोजना निर्माणको कार्य तीव्र गतिमा बढेका कारण विनियोजित बजेट कम हुने देखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। यद्यपि, यो आयोजनाको समग्र भौतिक प्रगति २० प्रतिशत र वित्तीय प्रगति १३ प्रतिशत छ। आयोजनाको संशोधित लागत १६ अर्ब ४३ करोड रुपैयाँ छ।
आयोजनाबाट ४८ मेघावाट विद्युत् उत्पादन र बाँके र बर्दियाका ५१ हजार हेक्टर क्षेत्रफलमा बाह्रै महिना सिँचाइ सुविधान पुर्याउने लक्ष्य छ।
६. गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, भैरहवा
भैरहवास्थित गौतम बुद्ध विमानस्थललाई क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका रुपमा स्तरोन्नति गर्ने उद्देश्यले २०७१/०७२ मा निर्माण सुरु भएको यो आयोजना २०७३/०७४ मा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिइएको थियो। तर तोकिएको अवधिमा निर्माण कार्य सम्पन्न नभएपछि चालू आर्थिक वर्षमा ७ अर्ब २२ करोड रुपैयाँ बिनियोजन गरिएको छ।
जसमध्ये २ अर्ब रुपैयाँ अर्थात २७ दशमलब ७० प्रतिशत मात्र खर्च भएको छ। निर्माण कम्पनीहरुबीचको आन्तरिक विवाद, कमजोर व्यवस्थापन लगायतका समस्याले निर्माण कार्यमा ढिलाइ भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ।
७. निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल
चालू आर्थिक वर्ष ०७४/७५ मा यस आयोजनाका लागि १ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ।
बाराको निजगढमा वैकल्पिक अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निमार्ण गरी दिगो पर्यटन विकास गर्ने उद्देश्यले निमार्ण सुरु भएको विमानस्थलको बजेट विनियोजन भएको ६ महिनासम्म कुनै पनि रकम खर्च हुन सकेको छैन।
निजगढ विमानस्थलका लागि अहिले वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (इआइए) को काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ। त्यस्तै, यसका लागि आवश्यक १ सय १० बिगाहा जमिन अधिग्रहणको प्रक्रिया अघि बढाइएको छ। सम्पूर्ण डिजाइन तयार गर्नका लागि अन्तर्राट्रिय परामर्शदाता छनोट कार्य पनि प्रक्रियामा नै रहेको छ।
साथै, यस आयोजनाले अहिलेसम्म वन क्षेत्रको रुख कटान गर्नका लागि अनुमति पाएको छैन। जसका कारण पेरिमिटर सडक निर्माण पनि अघि बढ्न सकेको देखिँदैन।
८. पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल
पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणका लागि नेपाल सरकार र चीन सरकारबीच २०७४ जेठमा ऋण सम्झौता कार्यान्वयन भएको थियो। उक्त सम्झौता अनुसार आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिइएको छ। अहिले आयोजनाको पेरिमिटर सडकका लागि थप ५० रोपनी जग्गा अधिग्रहणका लागि मुआब्जा निर्धारणको काम भइरहेको छ।
चालू आर्थिक वर्षमा जग्गा अधिग्रहण समेत विमानस्थल निमार्ण कार्यका लागि ५ अर्ब रुपैयाँ छुट्याइएको छ। तर, पुस मसान्तसम्ममा जम्मा १० प्रतिशत मात्रै भौतिक प्रगति भएको छ।
९. पशुपति क्षेत्र विकास कोष
आर्थिक वर्ष २०५७/५८ मा सुरु भई २०७३/७४ सम्म सम्पन्न हुने लक्ष्य लिइएको पशुपति क्षेत्र विकास कोष आयोजना तोकिएको समयमा पूरा हुन सकेन।
आयोजना शुरु हुँदा २ अर्ब ३ करोण लागत रहेकोमा चालू आर्थिक वर्षमा कोषका लागि ४४ करोड ४१ लाख ७५ हजार रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ। जसमध्ये समीक्षा अवधिसम्म कुनै रकम खर्च भएको छैन। तर, वृहत् पशुपति क्षेत्रको गुरु योजना तयार गर्ने कार्य अन्तर्गत १७ विषय क्षेत्र पहिचान गरी कार्य भइरहेको छ।
यो आयोजनाले पशुपति क्षेत्रको समग्र विकासका लागि बनाइएको गुरुयोजनामा केन्द्रित रही पशुपति क्षेत्रलाई धार्मिक, सांस्कृतिक एवं पर्यटनको नमूना क्षेत्रका रुपमा विकास गर्ने उद्देश्य लिएको छ।
आयोजना अन्तर्गत भूवनेश्वरीदेखि दक्षिणढोकासम्म बाटो निमार्ण, भस्मेश्वर सत्तलको संरक्षण, देउ उद्यान संरक्षण, इँटापाखामा ढुंगा छाप्ने, वनकाली उद्यान विकास, दर्शनमार्गमा ढुंगा छाप्ने र गौशाला, वनकाली, चारशिवालयसम्म ढल र बाटो निर्माण लगायतका कार्य समेटिएका छन्।
१०. लुम्बिनी क्षेत्र विकास कोष
लुम्बिनीलाई बौद्धमार्गी एवं शान्तिप्रेमीहरुका लागि अन्तर्राष्ट्रिय शान्ति केन्द्रका रुपमा विकास गर्ने दीर्घकालीन उद्देश्यका साथ २०४२ देखि नै गुरुयोजना सुरु भएको थियो। तर, कहिले सकिन्छ भन्ने विषयमा अझै टुंगो छैन। लुम्बिनी क्षेत्र विकास गुरुयोजनाका लागि कुल लागत ६ अर्ब १० करोड रुपैयाँ अनुमान गरिएको छ।
चालू आर्थिक वर्षमा कोषका लागि ७१ करोड ९४ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेकोमा पुस मसान्त सम्म १४ करोड ८८ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ। जुन विनियोजित बजेटको २० दशमलव ६९ प्रतिशत हो।
गुरुयोजना अनुरुप लुम्बिनी क्षेत्रको संरचना प्रारुप, अन्तर्राष्ट्रिय विहार क्षेत्रहरुको निर्माण, पवित्र उद्यान निर्माण र अन्तर्राष्ट्रिय विहार क्षेत्रमा नहर निर्माणको काम सकिएको छ। स्टाफ कोलोनी निर्माण, सर्भिस रोड कालोपत्रे, विद्युत् प्रसारण लाइन निर्माण, कुदान क्षेत्रमा पर्यटन सूचना केन्द्र स्थापना, तिलौराकोट रामग्राम लगायतका क्षेत्रमा शौचालय र विश्रामस्थन निर्माणको काम बाँकी छ।
११. माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत् आयोजन
आर्थिक वर्ष २०६५/६६ देखि निमार्ण शुरु भएको माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत् आयोजनाको चालु आर्थिक वर्षको पुस मसान्तसम्म ९३ प्रतिशत काम सकिएको छ। आयोजनाका लागि कुल अनुमानित लागत ३५ अर्ब २९ करोड भए पनि निर्माण अवधि थपिँदा र विदेशी विनियम दरमा पर्ने परिर्वतनका कारण माथिल्लो तामाकोशीको लागत करिब ४१ अर्ब ७२ करोड पुग्ने अनुमान अर्ध वार्षिक समीक्षा प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
२०७२ चैतमा निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको ४ सय ५६ मेगावाट क्षमताको यो आयोजना संशोधन भएर २०७५ पुससम्ममा सबै युनिट सञ्चालनमा ल्याउने कार्ययोजना अनुसार काम भइरहेको छ।
चालु आर्थिक वर्षमा यस आयोजनाका लागि ५० करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेकोमा समीक्षा अवधिसम्ममा १६ करोड ७६ लाख रुपैयाँ मात्रै खर्च भएको छ। जुन विनियोजित बजेटको ३३ दशमलव ३३ प्रतिशत मात्र हो।
१२. काठमाडौं तराई मधेस फास्ट ट्रयाक
काठमाडौंलाई तराई मधेशसँग जोड्ने सबैभन्दा छोटो मार्ग ‘काठमाडौं तराई मधेश द्रूत मार्ग (फास्ट ट्रयाक) को कुल लम्बाइ ७६ किलोमिटर छ। मन्त्रिपरिषद्को २०७४ वैशाख २१ को निर्णयअनुसार राष्ट्रिय गौरवको फास्ट ट्रयाक निमार्ण कार्य ४ वर्षमा सम्पन्न गर्नेगरी नेपाली सेनाले ठेक्का लिएको छ।
चालू आर्थिक वर्षमा आयोजनाका लागि १० अर्ब १४ करोड रुपैयाँ विनियोजित गरिएकोमा पुस मसान्त सम्ममा ३० करोड ३ लाख रुपैयाँ मात्र खर्च भएको छ। जुन विनियोजित बजेटको २ दशमलव ९६ प्रतिशत हो। समीक्षा अवधिमा एक्सेस रोड तथा ट्रयाक स्तरोन्नति गर्ने कार्य सम्पन्न भएको छ। सेनाले फास्ट ट्रयाकमा पर्ने रुखहरु भने कटान गरिसकेको छ।
१३. कोशी कोरिडोर
कोशी कोरिडोर अन्तर्गत तेह्रथुमको बसन्तपुरदेखि संखुवासभाको उत्तरी सिमाना किमाथांकासम्मको १ सय ६२ किलोमिटरको सडक निमार्ण एवं स्तरोन्नतिको काम पर्छ।
चालू आर्थिक वर्षमा ८ किलोमिटर ट्रयाक खोल्ने र १० किलोमिटर ग्राभेल गर्ने लक्ष्य राखिएकोमा समीक्षा अवधिमा ४ किलोमिटर ट्रयाक खोल्ने काम मात्र सम्पन्न भएको छ।
कोशी कोरिडोरअन्तर्गत आर्थिक वर्ष २०७३/०७४ मा ८३ किलोमिटर ट्रयाक खोल्ने काम भइसकेको छ। यस्तै, १२ पुल निर्माण गर्नुमा १० वटा पुलको डिजाइनको काम सकिएिको छ। सडक रेखांकनको विवाद, भौगोलिक विकटता, वन क्षेत्रमा काम गर्न अवरोध जस्ता समस्याले काम अघि बढ्न नसकेको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ।
१४. कालीगण्डकी कोरिडोर
नवलपरासीको गैंडाकोटदेखि मुस्ताङको उत्तरी सीमाना कोरलासम्म ४ सय ३५ किलोमिटर लम्बाइको सडक आयोजनाको हालसम्म भौतिक प्रगति २८ दशमलव ५ प्रतिशत र वित्तीय प्रगति ८ दशमलव ४ प्रतिशत छ।
आयोजनाको लागि चालू आर्थिक वर्षमा ६३ करोड ५१ लाख रुपैयाँ विनियोजित भएकोमा समीक्षा अवधिसम्ममा ७ करोड ५७ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ। जुन विनियोजित बजेटको ११ दशमलव ९२ प्रतिशत हो।
चालु आर्थिक वर्षभित्रमा २ किलोमिटर ट्रयाक, १५ किलोमिटर ग्राभेल निर्माण गर्ने लक्ष्य रहेकोमा पुस मसान्तसम्ममा शून्य दशमलव २ किलोमिटर ट्रयाक र १ किलोमिटर ग्राभेल निमार्ण सम्पन्न भएको छ।
१५. कर्णाली कोरिडोर
आर्थिक वर्ष २०६५/६६ देखि निर्माण सुरु गरिएको यस आयोजना २०७० सालमा सम्पन्न हुने लक्ष्य थियो। तर, समयमै सम्पन्न नभएपछि आयोजनाको संशोधित निर्माण सम्पन्न मिति आर्थिक वर्ष २०७९/८० सम्म तोकिएको छ।
आयोजनाको कुल लागत ११ अर्ब रहेकोमा २०७४/७५ मा १६ करोड २८ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएकोमा नेपाली सेनालाई छुट्टै १९ करोड रुपैयाँ उपलब्ध गराइएको थियो।
चालू आर्थिक वर्षमा आर्थिक वर्षमा १६ करोड २८ लाख रुपैयाँ रकम विनियोजन भएकोमा हालसम्म ३ करोड ९६ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ। जुन कुल विनियोजित बजेटको २४ दशमलव ३२ प्रतिशत हो।
समग्रमा आयोजनाको हालसम्मको भौतिक प्रगति १२ दशमलव ५ प्रतिशत र वित्तीय प्रगति ७ दशमलव ७ प्रतिशत छ।
१६. हुलाकी राजमार्ग
आर्थिक वर्ष २०६३/६४ देखि शुरु भएको हुलाकी राजमार्ग निमार्णको कुल लागत ४७ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ अनुमान गरिएको छ। जसअन्र्तगत हालसम्म ११ अर्ब ७७ लाख रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ। चालू आर्थिक वर्षमा यस आयोजनाका लागि ४ अर्ब २७ करोड ४५ लाख १६ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरेकोमा पुस मसान्तसम्ममा १ अर्ब ९० करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ।
तराईमा पूर्व–पश्चिम जोड्ने वैकल्पिक सडकका रुपमा निर्माण थालिएको हुलाकी राजमार्गमा हालसम्म १ हजार ६ सय ४४ किलोमिटर माटे स्तरमा, ६८ किलोमिटर ग्राभेल स्तरमा र ८० किलोमिटर कालोपत्रे स्तरमा निर्माण भएको छ।
जम्मा पुल संख्या १ सय ५० मध्ये ५० वटा निमार्ण सम्पन्न भइसकेका छन् भने ७० वटा निर्माणाधीन छन्।
१७. पूर्व–पश्चिम रेल मार्ग
आर्थिक वर्ष २०६६/६७ मा शुरु भएको पूर्व–पश्चिम रेल मार्गको कुल लागत अनुमान ६९ अर्ब ५२ करोड रुपैयाँ छ।
आर्थिक वर्षको पुस मसान्तसम्ममा बर्दिवास–काँकडभिट्टाको २ सय ४७ किलोमिटर रेलमार्गको डिपिआर तयार भएको, बुटवल–गड्डाचौकी ४ सय २१ किलोमिटर रेलमार्गको डिपिआर तयार गर्ने कार्य ३० प्रतिशत सम्पन्न भएको, काठमाडौं–वीरजन्ज लिंक रेलमार्गको पिपिआर तयार गर्न परामर्शदाताहरु सूचीकृत भई आरएफपी मूल्यांकन भइरहेको छ।
त्यसैगरी, बर्दिवास–सिमरा १ सय ८ किलोमिटर रेलमार्गको बर्दिवासदेखि लालबन्दी २५ किलोमिटर क्षेत्रमा ट्रयाक बेड निर्माण कार्य ८० प्रतिशत सम्पन्न भएको, बर्दिवासदेखि निजगढ ७० किलोमिटरसम्मको १० वटा ठूला पुलहरुको ठेक्का आह्वान भएको छ।
त्यस्तै, भारत सरकारको सहयोगमा निर्माणाधीन जयनगर–जनकपुर–बर्दिवास रेलमार्गको जयनगर–जनकपुर–विजुलपुरा ५२ किलोमिटर खण्डको ८० प्रतिशत निमार्ण सम्पन्न भएको छ। जयनगर–जनकपुर खण्डमा २०७५ असोजमा रेल सञ्चाल गर्नेगरी अन्तिम तयारी भएको छ।
चालू आर्थिक वर्षमा ४ अर्ब १ करोड ७० लाख ४७ हजार रुपैयाँ विनियोजित गरिएको यस आयोजनामा पुस मसान्तसम्म १ अर्ब ४४ करोड ८३ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ।
१८. बबई सिँचाइ अयोजना
आर्थिक वर्ष २०४४/४५ देखि निर्माण शुरु भएको यो आयोजना २०६९/७० मा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिइएको थियो। समयमा सम्पन्न हुन नसकेकाले संशोधित समय २०७८/७९ सम्म थपिएको छ। आयोजनाको कूल लागत अनुमान १२ अर्ब ६९ करोड रुपैयाँ छ। हालसम्म आयोजनाको भौतिक प्रगति ७१ प्रतिशत र वित्तीय प्रगति ४८ दशमलब ३ प्रतिशत छ।
आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा यस आयोजनाका लागि ७१ करोड ६३ लाख ५५ हजार रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएको छ। यसमध्ये पुस मसान्त सम्ममा १० करोड ७४ लाख ४९ हजार रुपैयाँ मात्र खर्च भएको छ।
बर्दियाको ३६ हजार हेक्टर जमिनमा सिँचाइ सुविधा पु¥याउने हेतुले सुरु भएको यो बहुउद्देश्यीय आयोजना सम्पन्न भएमा ऊर्जा, सिँचाइ, शहरी बिकास जलाधार संरक्षणमा महत्वपूर्ण योगदान पुग्ने मानिएको छ।
१९. राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रम
आर्थिक वर्ष २०६६/६७ मा राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रम थालनी भई कार्यान्वयनमा आएको छ। हालसम्म आयोजनाको भौतिक प्रगति ९२ दशमलव ५ प्रतिशत र वित्तीय प्रगति ९२ दशमलव २ प्रतिशत छ।
एकीकृत रुपमा चुरे क्षेत्रको दीगो व्यवस्थापन गर्दै उपल्लो तटीय र तल्लो तटीय वातावरणीय अन्तर सम्बन्धबाट तराई क्षेत्रको संरक्षण गर्ने यो आयोजनाको लक्ष्य हो।
चुरे क्षेत्रमा पर्ने ३२ जिल्लामा सामाजिक परिचालनका लागि सेवा प्रदायक संस्थाहरुबाट प्राप्त आशयपत्रको मूल्यांकन भइरहेको छ भने चुरे क्षेत्र संरक्षणको गुरु योजना तयार गर्न विज्ञ टोलीको गठन भएको छ।
आयोजना निर्माणका लागि चालू आर्थिक वर्षमा १ अर्ब ९१ करोड ८७ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएकोमा पुस मसान्तसम्ममा ३४ करोड २७ लाख रुपैयाँ मात्र खर्च भएको छ। जुन विनियोजित बजेटको १७ दशमलव ८६ प्रतिशत हो।
२०. बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना
आर्थिक वर्ष २०६९/७० मा निमार्ण कार्य अगाडि बढाई आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा पूरा गर्ने लक्ष्य लिइएको बुढी गण्डकी जलविद्युत् आयोजना समयमा सुरु हुनै सकेन। आयोजनाले झेल्नुपरेका विविध समस्याका कारण निर्धारित समयमा निर्माण सम्पन्न हुने नदेखिएको समीक्षा प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
कुल लागत २ खर्ब अनुमान गरिएको यो आयोजनाको जग्गा अधिग्रहणका लागि चालू आर्थिक वर्षमा १० अर्ब १७ करोड ४२ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजित भएको थियो। जसमध्ये १ करोड ३५ लाख रुपैयाँ मात्र खर्च भएको छ। यो कुल विनियोजित बजेटको शून्य दशमलव १३ प्रतिशत हो।
मुआब्जा वितरणमा समस्या देखिनु, बजार क्षेत्रको जग्गाको मूल्य निर्धारण हुन नसक्नु, नापी र मालपोत कार्यालयबाट समयमै कित्ताकाट गरी जग्गाको लागत नदिनु, अन्तर निकाय समन्वय नहुनु जस्ता कारणले आयोजना निमार्णले गति लिन नसकेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
गोरखा र धादिङमा बन्ने १२ सय मेगावाट जडित क्षमताको यो जलविद्युत् आयोजना इपिसी (इन्जिनियरिङ, प्रोक्युरमेन्ट एन्ड कन्स्ट्रक्सन) मोडलमा निर्माण गर्नका लागि आवश्यक पर्ने लगानीको खाका तयार गर्न गठित समितिको प्रतिवेदन प्राप्त भइसकेको छ।
२१. पश्चिम सेती जलविद्युत् आयोजना
पश्चिम सेती जलविद्युत् आयोजना ‘सार्वजनिक निजीक्षेत्र साझेदारी’ (पिपिपी) मोडलमा विकास गर्न चाइना थ्री गोर्जेज इन्टरनेसनल कर्पोरेसन र ऊर्जा मान्त्रालयबीच २०६८ फागुनमा साझेदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो। सोही आधारमा चाइना थ्री गर्जेज र नेपाल विद्युत् प्रधिकारणबीच २०७४ कात्तिकमा संयुक्त लगानी सम्झौता सम्पन्न भएको छ। यो सम्झौतासँगै २० वर्षभन्दा लामो समयदेखि चर्चामा रहेको पश्चिम सेती जलविद्युत आयोजना निर्माण हुने अपेक्षा लिइएको छ।
आयोजनाको अनुमानित लागत १ खर्ब ६० अर्ब रुपैयाँ हो। आयोजनामा चिनियाँ पक्षले ७५ र प्राधिकरणले २५ प्रतिशत लगानी गर्नेछन्। स्थानीयवासीलाई १० प्रतिशत सेयर दिइनेछ।
चालू आर्थिक वर्षको पुस मसान्तसम्ममा आयोजना नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र थ्री गर्जेजबीच ज्वाइन्ट भेन्चर कम्पनी मोडलमा निमार्ण सुरु गरिने समझदारी भएको छ। यो आयोजना प्राविधिक र आर्थिक रुपमा सम्भाव्य देखिए पनि लगानीकर्ताले जग्गा प्राप्ति, प्रसारण लाइन निमार्ण र पुनर्वाससम्बन्धी समस्या औंल्याएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। डोटी, डडेल्धुरा, बैतडी र बझाङ भएर बग्ने पश्चिम सेती नदीमा निर्माण हुने आयोजनाबाट ७ सय ५० मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
