काठमाडौं– सरकारले टीकापुर घटनाका मुख्य आरोपित रेशम चौधरीलाई प्रतिनिधिसभा सदस्यको सपथ गराउने तयारी गरेको छ।
कैलालीको टीकापुरमा ७ जना प्रहरी र एक बालकको ज्यान जानेगरी भएको घटनाका मुख्य योजनाकार भनिएका चौधरीलाई सरकारले सपथ ग्रहण गराउने तयारी गरेको हो।
कानुनमन्त्री शेरबहादुर तामाङले चौधरीको विषयमा हालसम्म ठोस निर्णय नभएको भन्दै छिटै यसबारे निर्णय गर्ने बताए।
‘चौधरी हालसम्म आरोपित मात्र हुन्’, उनले भने, ‘जनताबाट मत पाएर निर्वाचित भएको कुरालाई स्वीकार गर्नुपर्छ।’
कानुन बाहिर गएर सरकारले कुनै निर्णय नगर्ने बताउँदै मन्त्री तामाङले कानुनसम्मत मिल्ने भए चौधरीको सपथ ग्रहणको विषयमा चाँडै निर्णय गर्ने बताए।
फरार अवस्थामै राष्ट्रिय जनता पार्टीको उम्मेदवारको रुपमा चौधरी कैलाली १ बाट प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा विजयी भएका थिए। चौधरीको रिहाइको मागसहित राजपाले नयाँ सरकार गठनमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई विश्वासको मत दिएको थियो।
राजपाले चौधरीलाई सपथ ग्रहण गराउन आग्रह गर्दै राष्ट्रपति, सभामुख लगायतका निर्वाचनमा सत्तापक्षीय उम्मेदवारलाई मतदान गरेको थियो।
चौधरीको रिहाइ र सपथका लागि राजपाले प्रधानमन्त्री ओलीका साथै प्रमुख सत्ता साझेदार दल माओवादी केन्द्रलाई आग्रह गर्दै आएको छ। प्रधानमन्त्री निकट स्रोतका अनुसार, चौधरीको सपथ ग्रहणको विषयमा ओली र प्रचण्डबीच अनौपचारिक छलफल भइरहेको छ।
राजपा महासचिव केशव झाले अभियोग लाग्दैमा कुनै व्यक्ति अपराधी नहुने भएकाले चौधरीलाई तत्काल सपथ खुवाउने व्यवस्था सरकारले गर्नुपर्ने बताए।
‘अभियोग लागेको व्यक्ति चुनाव लड्न पाउँछ भने सपथ ग्रहण गर्न समेत पाउँछ। अदालतको आदेशमा समेत सपथ ग्रहण रोक्ने निर्णय गरेको छैन’, झाले भने, ‘सरकारसँग यस विषयमा निरन्तर छलफल भइरहेको छ। चाँडै यस विषयमा निर्णय हुने विश्वास लिएका छौं।’
कैलाली कारागारमा पुर्पक्षको लागि थुनामा रहेका बेला चौधरीले सपथ ग्रहण गराउन माग गर्दै आमरण अनसन सुरु गरेका थिए। उनको स्वास्थ्य अवस्था खराब देखिएपछि काठमाडौं ल्याएर वीर अस्पतालमा भर्ना गरिएको थियो।
अनसनमा रहेका चौधरीको स्वास्थ्य अवस्था प्रतिकूल बन्दै गएपछि राजपा अध्यक्ष मण्डलको पहलमा गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले सपथ गराउने आश्वासनसहित अनसन तोडाएका थिए।
प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा निर्वाचित चौधरीलाई विजयी प्रमाणपत्र दिन निर्वाचन आयोगले अस्वीकार गरेको थियो। वारेस मार्फत प्रमाणपत्र पाउनुपर्ने माग गर्दै चौधरीले सर्वोच्चमा मुद्दा दर्ता गरेका थिए। अदालतले वारेन्ट जारी गरेका व्यक्तिलाई वारेसमार्फत प्रमाणपत्र माग गर्नु वारेन्ट र म्याद पुर्जीको अवज्ञा भएको ठहर गरेको थियो।
त्यसलगत्तै चौधरीको विजयी भएको प्रमाणपत्र कैलाली जिल्ला निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले निर्वाचन आयोगको केन्द्रीय कार्यालयमा पठाएको थियो। आयोगले चौधरीको प्रमाणपत्र संसद् सचिवालयमा पठाएको बताउँदै सो विषय आफूसँग सम्बन्धित नभएको बताएको छ।
‘चौधरीको प्रमाणपत्र आयोगले संसद् सचिवालयमा पठाइदिएको छ’, आयोगका प्रवक्ता नवराज ढकालले भने, ‘त्यस विषयको सम्बन्ध अब निर्वाचन आयोगसँग रहँदैन।’
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
