राजविराज– सहपाठीका साथै शिक्षकबाट हुने विभेदका कारण सप्तरी, सिरहा, धनुषा लगायत तराईका जिल्लामा दलित बालबालिकाले विद्यालय छाड्ने दर बढेको भन्दै सरोकारवालाहरुले चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।
प्रजातन्त्र स्थापनापछि देशले शैक्षिक क्षेत्रमा उल्लेख्य उपलब्धि हासिल गरे पनि जातीय विभेदलाई निरुत्साहित गर्न नसक्दा त्यसको प्रत्यक्ष असर दलित बालबालिकाको शिक्षामा परेको उनीहरुको ठम्याइ छ। ‘अहिले पनि विद्यालयमा दलित बालबालिकालाई होच्याउने खालका शब्दावलीको प्रयोग प्रशस्तै पाइन्छ’, दलित सरोकार मञ्च सप्तरीका भोला पासवान भन्छन्, ‘त्यसले उनीहरुमा विद्यालयप्रति नै वितृष्णा जाग्ने र विद्यालय छोड्ने गरेको पाइएको छ।’
यसका साथै कमजोर आर्थिक अवस्था, भाषिक र भौगोलिक कठिनाइ, निःशुल्क भनिएको आधारभूत शिक्षामा विभिन्न नाममा उठाइने शुल्क र दलितका पक्षमा बनेका नीति नियम कार्यान्वयनमा देखिएको समस्याका कारण विद्यालयमा दलित बालबालिकाको पहुँच पुग्न नसकेको उनले बताए।
‘अन्य समुदायमा भन्दा गरिबीको दर दलितमा बढी छ। भाइबहिनी हेरचाह र घरायसी काम गर्नु उनीहरुको बाध्यता हो’, दलित अगुवा युक्तिलाल मरिक भन्छन्, ‘त्यसमाथि पनि प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष रुपमा शिक्षक र सहपाठीबाटै दलित बालबालिकाको मनोबल गिराउने काम निरन्तर भइरहेकै छ।’
दलित बालबालिकाको शैक्षिक गुणस्तरका लागि सरकारी स्तरबाट भएका व्यवस्था समेत लागू हुन नसक्दा थप समस्या भएको सप्तरीको कञ्चनरुप नगरपालिकाका राजकुमार पासवान बताउँछन्।
‘विद्यालयमा दलित छात्रवृत्ति वितरणमा समस्या छ’, उनी भन्छन्, ‘गत वर्षको दलित छात्रवृत्ति चालु आर्थिक वर्षको फागुन १५ सम्ममा वितरण भइसकेको छैन।’
निःशुल्क दिने भनिएको पाठ्यपुस्तक पनि विद्यालयले समयमा नदिने र दिए पनि पुराना किताब दिएर झारा टार्ने काम गर्दै आएको उनले बताए।
अर्कोतर्फ शिक्षकहरुको मनोमानीले ‘दिवा खाजा कार्यक्रम’ सिरहामा बन्द भएको र सप्तरीका कतिपय विद्यालयमा पनि विवाद देखिएको अगुवाहरुले बताए।
‘दलित बालबालिकालाई विद्यालय भर्ना गर्ने र टिकाइराख्ने काममा त पहल भएन–भएन, समग्र शिक्षाको गुणस्तरमा समेत खासै पहल गरेको पाइँदैन’ सिरहाका मणिलाल विश्वकर्मा भन्छन्, ‘यसतर्फ समयमै सचेत नभए ओरालो लागेको शिक्षाको गुणस्तर सुधार्न कठिन हुन्छ।’
सप्तरीका जिल्ला शिक्षा अधिकारी डोलराज पाण्डेले विद्यालयका प्रधानाध्यापकका ढिलासुस्तीले विद्यार्थीले छात्रवृत्ति र पाठ्यपुस्तक पाउन नसकेको स्विकार गरे। शिक्षा कार्यालयले आर्थिक वर्षको सुरुवातमै विद्यालयहरुलाई पाठ्यपुस्तक र छात्रवृत्तिको रकम खातामा पठाए पनि समयमा वितरण नगरेको उनले बताए।
‘विद्यालयले छात्रवृत्ति गरेको जानकारीपछि प्रधानाध्यापकहरुको बैठक बोलाएर पुस मसान्तसम्ममा अनिवार्य वितरण गरिसक्न निर्देशन गरिएको थियो’, उनले भने, ‘तर, हालसम्म कतिपय विद्यालयहरुले नबाँडेको जानकारी प्राप्त भएको छ, यकिन विवरण प्राप्त भएको छैन।’
उनले जिल्ला शिक्षा कार्यालयबाट वितरण हुने सबै खाले छात्रवृत्ति विद्यालयलाई उपलब्ध गराइसकेको जानकारी दिँदै १ हजार ६ सय ९७ विद्यार्थीका लागि प्राप्त ‘रामनारायण मिश्र छात्रवृत्ति’ भने मापदण्ड नपुर्याउँदा ४ सयले मात्र पाएको बताए।
विद्यालयमा भइरहेको जातीय विभेदको विषयमा भने जानकारी र उजुरी केही पनि नआएको अधिकारी पाण्डेले बताएका छन्।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
